सुलभ मूल्यमा किसानले पाउने भए कृषि यन्त्र

कृषि यान्त्रिकरण सेवा केन्द्रस बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

• राजेश बर्मा

काठमाडौं,  साना किसानले अब सुलभ मूल्यमा कृषि यन्त्रको सहयोगमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न पाउने भएका छन्। नीजि क्षेत्रको सहकारी र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाको सहकार्यमा सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा 'कृषि यान्त्रिकरण सेवा केन्द्र' को स्थापना गरेर नि नस्तरका तथा साना किसानका लागि यस्तो सुविधाको व्यवस्था गर्न लागेको हो। बजारमा उपलब्ध महँगा खालका कृषि यन्त्रमा साना किसानको पहुँच नपुग्ने भएकाले त्यस्ता उपकरण तथा यन्त्रमा सहज र सुलभ रूपमा पहुँच पु:याउन सरकारले यस्तो सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने आवश्यक तयारीमा जुटेको छ।

कृषि विकास मन्त्रालयले यही पुस ६ गते सामुदायिक कृषि यान्त्रिकरण सेवा केन्द्रस बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दै यो योजनालाई मूर्तरूप दिन लागेको हो। कृषि ईन्जिनियरिङ निर्देशनालयका निमित्त कार्यक्रम निर्देशक ईन्जिनियर मधुसुधनसिंह बस्न्यातका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको चितवनमा सेवा केन्द्र स्थापना गरेर यो योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइदै छ। कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने सानो आधुनिक यन्त्र तथा उपकरणको न्युनतम मूल्य ७ लाख रूपैयाँस म पर्छ। 'आगामी तीनबर्षभित्रमा सबै विकास क्षेत्रमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ,' उनले भने।




बस्न्यातका अनुसार अन्य विकास क्षेत्रको हकमा भने आगामी आर्थिक बर्षमा बजेटको व्यवस्थाअनुसार सरकारले थप सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ। प्रमुख गरेर खाद्यान्न वालीका लागि प्रयोग हुने पावर टिलर, मिनि टिलर, ट्रयाक्टर, गोडमेल गर्ने, कटाई गर्ने तथा प्रशोधन गर्ने यन्त्र र उपकरणस बन्धी सुविधा किसानले सुलभ मूल्यमा यस्ता सेवा केन्द्रमार्फत प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन्। मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टेकप्रसाद लुंइटेलकाअनुसार किसानले न्युन भाडा दरमा यो सुविधा केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। 'ठूला किसानले आफै यस्ता यन्त्र र उपकरण खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्,' सह प्रवक्ता लुंइटेलले भने,'तर यस्ता महंगा यन्त्र र उपकरणमा साना किसान र नि नस्तरका किसानको पहुँच नहुने भएकाले उनीहरूको पहुँचका लागि यो योजना अघि ल्याइएको हो।'



सहप्रवक्ता लुंइटेलकाअनुसार केन्द्र सञ्चालनका लागि सरकारले कृषियन्त्र तथा उपकरण खरिद गर्न आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। नीजि क्षेत्रका संस्थाले भने कूल लगानीको २५ देखि ७५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ। केन्द्र निर्माण र यन्त्र तथा उपकरण खरिद पश्चात साझेदार संस्था, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको सहयोगमा कार्य सञ्चालन विधि तयार गरेर केन्द्रलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ।



मन्त्रालयकाअनुसार पहिलो चरणमा समूह र संस्था छनौट गरिनेछ। दोश्रो चरणमा सेवा केन्द्र र मर्मत स भार गर्ने वर्कशप निर्माण तथा आवश्यक यन्त्र र उपकरण खरिद गरिनेछ। त्यस्तै तेश्रो चरणमा कृषि यन्त्र उपकरणको भाडा र सेवा शुल्क निर्धारण गरेर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। त्यसपछि यस्ता उपकरण र यन्त्रस बन्धी सेवा सहुलियत भाडा दरमा साना तथा सिमान्तकृत किसानलाई उपलब्ध गराइनेछ। 'भविष्यमा कृषि यन्त्र उपकरणहरूको  मर्मत स भार तथा प्रविधी प्रर्दशनी गर्ने स्थानको विकास गरी युवा जनशक्ति लाई कृषिमा आकर्षण गरिने यस योजनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो छ,' सहप्रवक्ता लुंइटेलले बताए।