आठ बर्षदेखि बन्द छ 'मोहियानी जग्गा' बाँडफाँड

ऐन संशोधन गर्ने प्रकृया अन्तिम चरणमा

• ०६३ सालको चैत मसान्तदेखि मोहियानी जग्गाको बाँडफाँड गर्ने काम ठप्प
• जग्गाधनी र मोहियानी हक कायम भएका जग्गा कमाउने व्यक्तिबीच खिंचलो उत्पन्न

• राजेश बर्मा

काठमाडौं : सरकारले मोहियानी जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाएको छ। मोहियानी जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा विगत आठ बर्षदेखि जग्गाधनी र मोहियानीबीच जग्गाको बाँडफाँड गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने काम पूर्ण रूपमा बन्द छ।



भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डेकाअनुसार जग्गाधनी र मोहियानी हक कायम भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिबीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने प्रकृया अवरू द्ध हुँदा त्यस्ता जग्गा खरिद बिक्री प्रभावित हुनुका साथै खाद्य उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ। उनकाअनुसार गत ०६३ सालको चैत मसान्तदेखि मोहियानी जग्गाको बाँडफाँड गर्ने काम ठप्प छ। बाँडफाँड गर्ने काम रोकिएपछि जग्गाधनी र मोहियानी हक कायम भएका जग्गा कमाउने व्यक्तिबीच खिंचलो उत्पन्न हुँदै गएपछि सरकारले बल्ल ऐन संशोधन गर्ने प्रकृया सुरू गरेको छ।



विभागले ऐनमा सुधार गरेर अहिले 'बाँडफाँडसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै बेला लिन सकिने' शब्द थपेर मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषदमा पठाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु:याएको छ। 'ऐनमा निवेदन लिने समय तोकिएका कारण पटक पटक समस्या आउने भएकाले अहिले निवेदन लिने अवधी नतोक्ने गरी ऐनमा सुधार गरेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं,' महानिर्देशक पाण्डेले भने। सरकारले अन्तिम पटक संकटकालको समयमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गरेर ०६३ चैत मसान्तसम्म जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी निवेदनका लागि अवधी तोकेको थियो। जसअनुसार ०६४ चैत मसान्तभित्र परेका निवेदनमाथी कारवाही गरेर किनारा लगाउनुपर्ने अवधी तोकिएको थियो। 'तर, संसद पुर्नस्थापना पश्चात उक्त अध्याधेश खारेज गरिएपछि पुन: ऐनलाई संशोधन गर्न सकिएन। जसका कारण हालसम्म जग्गाधनी र मोहियानीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने प्रकृया अवरू द्ध छ,' पाण्डेले भने।


उनका अनुसार उक्त अध्याधेश खारेज भएपछि परेका निवेदनमाथि पनि कुनै कारवाही गर्न सकिएन। त्यसपछि राजनीतिक तरलताका कारण ऐन संशोधन गर्ने विषयमा प्रभावकारी रूपमा पहल नहुँदा अहिलेसम्म जग्गाधनी र मोहियानीबीच जग्गाको बाँडफाँड गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने काम रोकिएकै अवस्थामा रहेको छ। मुख्यगरी उपत्यकाका तीन जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं तथा बारा, पर्सा, सुनसरी, सिराहा, मोरङ, कपिलबस्तु, झापा, सप्तरी, दाङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर गरी २१ जिल्लामा ठूलो परिमाणमा जग्गा बाँडफाँडसम्बन्धी समस्या हुँदा मोहि र जग्गाधनीबीच खिंचलो उत्पन्न भएको विभागले जनाएको छ। यसवाहेकका अन्य जिल्लामा न्युन परिमाणमा जग्गासम्बन्धी बाँडफाँड खिंचलो छ।


महानिर्देशक पाण्डेले जग्गाधनी र मोहियानीबीच सहमतिको आधारमा जग्गा खरिद विक्रि भएपनि दुलहीसँग दाइजो पनि ससुराली गएजस्तै त्यस्ता जग्गा खरिद गर्ने खरिदकर्तासँगै फेरी मोहियानी हक पनि सर्ने भएकाले जग्गा खरिद विक्रि गर्न थप जटिलता उत्पन्न भएको छ। जग्गाधनी र मोही हक पाएका व्यक्तिहरू हक बाँडफाँडका लागि दिनहुँ सम्बन्धित जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा सयौंको संख्यामा धाउँदै आएको विभागले जनाएको छ। इमाडोल ललितपुरका रोशन थापाले मोहियानी जग्गा छुट्टयाउन दुई बर्षदेखि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा धाइरहेपनि जग्गा छुट्टयाउन नसकेको गुनासो पोखे। 'घर बनाउन मोहियानी छुट्टयाउन दुई बर्षदेखि कार्यालयमा धाइरहेको छु, अधिकारीहरूले ऐन संशोधन नभएकाले छुट्टयाउन नमिल्ने भन्दै आएका छन,' थापाले भने।