- राजेश बर्मा
काठमाडौं, कपिलबस्तुकी किस्लावती वरईले अंगिकृत नागरिकता पाएपनि उनको छोरी संगीता चौरसिया भने नागरिकता विहिन छिन। गत ०४६ माघ २३ गते कपिलवस्तुको वडा न बर ४ मा जन्मेकी संगीताले सोही स्थानबाट शिक्षा आर्जन गरेपनि नागरिकता प्रमाणपत्र नपाउदा उनले पाएको जागिरबाट अहिले हात धुनुपरेको छ।
नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन नसक्दा उनले मोवाइलको सीम कार्डस म आ नो नाममा लिन पाएकी छैनन। स्थानीय क्या पसमा बीएड अध्ययनरत संगीतालाई अध्ययनलाई निरन्तरता दिनसमेत समस्या पर्दैगएको छ। दुखेसो पो दै संगीताले भनिन,'सबै प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि मैले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुनुप:यो। उच्च शिक्षाका लागि पनि नागरिकता प्रमाणपत्र नै चाहिदो रहेछ। नागरिकता विना अध्ययनलाई निरन्तरता दिन समस्या प:यो।' किस्लावति गत ०६४ मा अंगिकृत नागरिकता पाएकी थिइन।
मटिहानी ८ का अरूण साह विगत ३५ बर्षदेखि हरेक निर्बाचनमा सहभागी भएर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निर्बाचित गराउदै आएका छन। तर उनी भने नागरिकताविहिन छन। नेपालमै जन्म भएको आधारमा अरूणका पत्नी मिथिलाकुमारीले नागरिकता पाएकी छिन। मिथिलाकुमारीकी छोरीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका कारण उनले पनि नागरिकता प्राप्त गरेकी छिन। तर उनका पति अरूण, छोरा अर्जुन र कान्छो छोराले नागरिकता पाउन सकेका छैनन।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका अभिवावकका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने अर्जुन भन्छन,'राज्यको विभेदकारी नीतिले हामीजस्ता युवायुवतिलाई जीवनभर राज्यविहीन अवस्थामा बाँच्न विवश पारिएको छ।' राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण कोही नेपालकै बासिन्दा भएर पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएर नागरिकता पाउन नसकेको र कोही आर्थिक सवलीकरणककै आधारमा बाहिरी मुलुकका बासिन्दाहरू ले रातारात नागरिकता पाएको आरोप लगाए।
नागरिकता प्रमाणपत्र लिन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संविधान संशोधन नहुन्जेलस म नागरिकता पाउन नसक्ने बताएको उनले अन्नपूर्ण पोष्टलाई बताए। नेपालमै जन्म भएर शिक्षा प्राप्त गरेका संगीता र अर्जुनमात्र नागरिकता विहिन छैनन। उनीजस्ता सयौं युवायुवति यतिखेर नागरिकताको अस्तित्वको खोजीमा छन। तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष दिपेन्द्र झाका अनुसार गत ०४६ देखि ०६३/६४ स मको अवधीमा जन्म भएका करिब दुईलाख सं यामा रहेका युवायुवतिहरूले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन। 'मु य गरी दुईप्रकारका कानुनी जटिलताका कारण युवायुवतिले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन,' सर्वोच्च अदालतका अधिवक्तासमेत रहेका झाले भने।
अध्यक्ष झाका अनुसार अन्तरिम संविधानले ०४६ चैत मसान्तस म नेपालमा जन्म भएकाको हकमा एकपटकका लागि जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार ०४६ चैतमसान्तस म जन्म भएका अभिभावकहरूले मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरे। 'तर ०४६ देखि ०६३/६४ स म जन्म भएकाहरूको हकमा कुनै व्यवस्था नगरिएका कारण नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन,' उनले भने,'राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधानमा संशोधन गरेर मात्र उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न अवस्था छ।'
सर्वोच्च अदालतकै अर्का अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नुमा अर्काे प्रमुख कारण सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश हो। उनका अनुसार गत २०१२ जनवरी ८ तारिखका दिन गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका बाबु वा आमाको आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
'त्यो परिपत्र कार्यान्वयनमा आउन नपाउदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय भरतबहादुर उप्रेती र भरतवहादुर कार्कीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानलाई कुन प्रक्रियाबाट कस्ता खालको नागरिकता प्रमाणपत्र बितरण गर्ने हो त्यो बारेमा अन्तरिम संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकाले गृहमन्त्रालयको परिपत्र नेपालको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरित भएकाले जन्मसिद्धको आधारमा बंशजको नागरिकता वितरणमा अन्तरिम आदेश गरेर रोक लगाएको थियो,' अधिवक्ता रञ्जनले भने,'उक्त बिषयमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरेर निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने देखिने रायसहित रिट निवेदनको अन्तिम टुङगो नलागेस म कुनैपनि प्रकृया अघि नबढाउन सरकारको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।'
नागरिकता प्रमाणपत्र लिन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संविधान संशोधन नहुन्जेलस म नागरिकता पाउन नसक्ने बताएको उनले अन्नपूर्ण पोष्टलाई बताए। नेपालमै जन्म भएर शिक्षा प्राप्त गरेका संगीता र अर्जुनमात्र नागरिकता विहिन छैनन। उनीजस्ता सयौं युवायुवति यतिखेर नागरिकताको अस्तित्वको खोजीमा छन। तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष दिपेन्द्र झाका अनुसार गत ०४६ देखि ०६३/६४ स मको अवधीमा जन्म भएका करिब दुईलाख सं यामा रहेका युवायुवतिहरूले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन। 'मु य गरी दुईप्रकारका कानुनी जटिलताका कारण युवायुवतिले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन,' सर्वोच्च अदालतका अधिवक्तासमेत रहेका झाले भने।
अध्यक्ष झाका अनुसार अन्तरिम संविधानले ०४६ चैत मसान्तस म नेपालमा जन्म भएकाको हकमा एकपटकका लागि जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार ०४६ चैतमसान्तस म जन्म भएका अभिभावकहरूले मात्र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरे। 'तर ०४६ देखि ०६३/६४ स म जन्म भएकाहरूको हकमा कुनै व्यवस्था नगरिएका कारण नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन,' उनले भने,'राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधानमा संशोधन गरेर मात्र उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न अवस्था छ।'
सर्वोच्च अदालतकै अर्का अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नुमा अर्काे प्रमुख कारण सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश हो। उनका अनुसार गत २०१२ जनवरी ८ तारिखका दिन गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका बाबु वा आमाको आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
'त्यो परिपत्र कार्यान्वयनमा आउन नपाउदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय भरतबहादुर उप्रेती र भरतवहादुर कार्कीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानलाई कुन प्रक्रियाबाट कस्ता खालको नागरिकता प्रमाणपत्र बितरण गर्ने हो त्यो बारेमा अन्तरिम संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकाले गृहमन्त्रालयको परिपत्र नेपालको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरित भएकाले जन्मसिद्धको आधारमा बंशजको नागरिकता वितरणमा अन्तरिम आदेश गरेर रोक लगाएको थियो,' अधिवक्ता रञ्जनले भने,'उक्त बिषयमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरेर निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने देखिने रायसहित रिट निवेदनको अन्तिम टुङगो नलागेस म कुनैपनि प्रकृया अघि नबढाउन सरकारको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।'
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete