कायमै छ जिल्ला सिमानाको खिचलों

सरकारी निकायसंग छैन खिचलोको तथ्याँक

• राजेश बर्मा

काठमाडौं,  जिल्ला जिल्लाबीच र गाविस गाबिसबीचको सिमाँकन हालसम्म स्पष्ट हुन नसक्दा करिब डेढ दर्जन जिल्लाका सर्वसाधारणले एकिकृत रुपमा सरकारी सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन । सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा कतिले दुवै जिल्लाको सदुपयोग गर्दै आएका छन भने कतिपय सुविधाविहीन छन ।

जिल्ला र गाबिस गाविसबीचको सिमाँकन खिचलोका कारण विवादमा परेका कतिपय जिल्लाका सर्वसाधारण कुन जिल्लामा बसोबास गर्छन त्यो उनीहरुलाई आफै थाहा छैन । खिंचलोका कारण कतिले जग्गाको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन भने कतिपयले दुवै जिल्लाका नागरिकता प्राप्त गरी सकृयतापूर्वक दुवै जिल्लाको निर्बाचनमा मत पनि खसाल्दै आएका छन । उदेक लाग्दो के छ भने यस्तो जिल्ला सिमाना खिचलोको बारेमा सरकारी निकाय आफै अनभिज्ञ छन । यसबारेमा कुनै तथ्याँकसम्म सरोकार निकायसँग छैन ।

पछिल्लो समयमा सिराहा र उदयपुर १३ वटा टोली जिल्ला सिमानाको कारण खिचलोमा परेको छ । यस्तै धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा पर्ने तुल्सीपाटी गाबिस, ओखलढुँगा र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने भुसिंगा र सोलुखुम्बुको गोली गाबिस, इलामको केही क्षेत्र, तनहुँको क्यामिन र सतिस्वारा गाबिस, कंचनपुर र कैलालीको ग्रामिण विकास कम्पनीको क्षेत्र, सप्तरी र उदयपुरको बन क्षेत्र, रौतहठ र सर्लाहीलगायत करिब डेढदर्जन जिल्लामा सिमाना खिचलो देखिएको छ । जिल्लाको सिमाना खिचलो हामीले पनि सुनेका छौं, तर सिमाना विवादको बारेमा आधिकारिक जानकारी हामीसम्म आइपुगेको छैन,' स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवत्ता दिनेश थपलियाले भने ।

प्रवत्ता थपलियाका अनुसार जिल्ला सिमानाको विवाद समाधानका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा व्यवस्था भएपनि त्यो अनुसार प्रकृया पुरयाएर माथिल्लो निकायसम्म जानकारी आउन नसक्दा विवाद यथावतै छ । मन्त्रालयसम्म तनहुँको क्यामिन र सतिस्वारा गाबिसवीचको केही जग्गा सिमानाको विवाद मात्र आधिकारिक रुपमा आइपुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका स्थानीय निकाय सहयोग शाखाका प्रमुख मोहनप्रसाद मरासिनीका अनुसार ०५७ मा सतिस्वारा गाबिसको बडा नं.९ को पश्चिमी भूभाग र माहेन्द्री माध्यमिक बिद्यालय क्यामिन गाबिसमा सरेकोसम्बन्धी विवाद टुग्याउनेसम्बन्धी फायल मात्र मन्त्रालयमा त्यसवेला आइपुगेको थियो । 'त्यो विवाद सुल्झाउन बडास्तरदेखि मन्त्रालयस्तरसम्म पहल गरिएपनि हालसम्म समस्या जहाँंको त्यही छ,' शाखा प्रमुख मरासिनीले बताए ।

ओखलढुँगाको भुसिंगा गाबिस र सोलुखुम्बुको गोली गाबिसको विवादका कारण भुसिंगा गाबिसका मैली र मादले गाउका ७० घरपरिबारले भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन । नापी भएको २० बर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको सीमाँकन स्पष्ट नहुँदा स्थानीयबासिले समस्या भोग्दै आएका छन । सीमा विवादकै कारण ०५४ मा सम्पन्न स्थानीय प्रतिनिधिको निर्बाचनमा समेत एकै वडामा दुवै जिल्लाका दुईजना निर्बाचित भएका थिए ।

यसैगरी सिराहा र उदयपुर जिल्लाको सिमाना विवाद यथावतै छ । सिराहाको तरेगना गोविन्दपुर गाविसका चारवडा वडाको १३ वटा टोल विवादित क्षेत्रमा पर्दछ । उदयपुर जिल्लाले भने विवादित टोल पञ्चावती गाबिस ४ र भोलायाडाँडा गाबिसमा पर्ने दावी गर्दै आएको छ । भसुवा, भुमरीबेताहा, बर्दमारा, कालीदमार, नागबेल, ढुग्रेपानी, अहाले, पिचपिचे, मोतिटार रुम्जाटारजस्ता १३ वटा टोल दुइ सिमानाको वीचमा विवादित छ । यि टोलमा करिब ३० हजार बासिन्दाको बसोबास छ । यि दुई जिल्लाको सिमाना विवादका कारण आफुहरु कुन जिल्लामा बसोबास गर्छन भन्ने बारेमा समेत उनीहरु अन्यौलमा छन ।

सिराहा र उदयपुर जिल्ला जोडने चुरे पर्वतको क्षेत्रमा अबस्थित ति टोलको बारेमा दुवै जिल्लाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने दावी गर्दै आएका छन । दुवै जिल्लाका स्थानीय विकास समितिले पनि विवादको टुँगो नलगाउदा नागरिकता बितरण गर्न पनि समस्या परेको तरेगना गोविन्दपुरका निवर्तमान वडाध्यक्ष महेन्द्र लामा बताउछन । विवादित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले स्थानीय र संसदीय निर्बाचनमा समेत दुवै जिल्लाबाट मतदान गरी दोहोरो भूमिका खेल्दै आएका छन । ०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्बाचनमा दुवै जिल्लाले चारवटा वडाध्यक्ष निर्बाचित गराएका थिए । स्थानीय निकायको निर्बाचनमा उदयपुरले एउटा र सिराहाले तीनवटा वडाअध्यक्ष निर्बाचित गराई छाडेका थिए, स्थानीय बासिन्दा सुकदेव चौधरीले भने ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ को दफा ६ को उपदफा १ मा कुनै गाबिस क्षेत्र वा दफा ५ बमोजिम बिभाजन गरिएको कडाको सिमाना हेरफेर गर्न आवश्यक परेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित विशेषज्ञसमेत रहेको समिति गठन गर्न सकिन्छ । समितिको सिफारिशमा निर्बाचन आयोगको स्वीकृत लिई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्बाचनको लागि कायम भएको निर्बाचन क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी विवादित क्षेत्रको सिमाना हेरफेर गर्न सकिन्छ । तर, निर्बाचन हुने १ बर्षअघि नै यस्तो सिमाना विवाद टुँग्याएर हेरफेर गरिसक्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको उपदफा २ मा कुनै गाबिस क्षेत्रको सिमाना हेरफेर हुन आवश्यक छ भनी सम्बन्धित गाउ परिषदको दुइ तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएर सम्बन्धित जिल्ला परिषदले सिफारिश गरेमा उपदफा १ को अधीनमा रही नेपाल सरकारले सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयका स्थानीय निकाय सहयोग शाखाका प्रमुख मरासिनीले यो प्रावधान वडादेखि जिल्लासम्मको सिमाना विवाद खिचलो लागु हुन्छ । 'अधिकांश स्थानमा देखिएका खिचलोको बारेमा त्यहाका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जिल्ला विकास समितिले जानकारी हुँदा पनि हालसम्म मन्त्रालयलाई जानकारी नगराउदा विवाद थाति नै रहेको देखिएको छ,' प्रमुख मरासिनीले भने । तत्कालिन गृह मन्त्रालयका प्रवत्ता जयमुकुन्द खनालले जिल्ला विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र यस्ता समस्या पर्ने भएकाले यसको समाधान पनि जिल्ला स्थित राजनीतिक दल र जिल्ला विकास समितिले समन्वयको आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिब माधवप्रसाद रेग्मीले पनि मूलतः राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गरिनुपर्ने जानकारी दिन्छन ।

नापी विभागका तत्कालिन महानिर्देशक राजाराम छतकुलीले स्थानीय निकायको राजनीतिक विवादका कारण सिमाना सुल्झन नसकेको जानकारी दिए । उनले सिमाना विवाद राजनीतिक विवाद भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रुपमै सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला र गाबिसबीचको सिमाना विवादको टुँगो लगाउने कार्यक्षेत्र स्थानीय विकास मन्त्रालयको पर्ने जानकारी गराउदै उनले स्थानीय विकास मन्त्रालयको सुझावमा बिभागले विवादित देखिएको क्षेत्रको नक्सांकन मात्र गर्ने जानकारी दिए । नक्साको आधारमा क्षेत्राधिकार छुटयाउने काम पनि स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने उनको ठहर छ ।

यसैगरी कंचनपुर कैलालीको सिमानामा पर्ने ग्रामिण विकास कम्पनीको क्षेत्रपनि अहिले विवादमा परेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा कंचनपुरका मुक्त कमैयालाई दुई बर्ष अघि बसाउन खोज्दा कैलालीका स्थानीयबासीले उक्त क्षेत्र आफनो जिल्लाभित्र रहेको भन्दै विवाद गरेका थिए । सिमाना विवादका कारण हालसम्म उक्त जग्गा प्रयोग विहिन छ ।

जिल्ला सिमाना र गाबिस सिमानाको बारेमा आफुले पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत थाहा पाएको जानकारी गराउदै निर्बाचन आयोगका प्रवत्ता राजेन्द्र शर्माले मतदाता नामावलीमा एउटै व्यक्तिको दुई देखि तीन स्थानमा नाम समावेश भएको भेटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्ता समस्या धेरै जिल्लामा नआएको होइन । एउटै व्यक्तिको तीन तीन स्थानको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएका छन । उनीहरुले एकभन्दा बढी स्थानमा मतदान गर्दै आएका छन । धेरै जिल्लामा  यस्तो समस्या  मतदाता नामावलीमा यस्तो समस्या देखिएको छ, उनले भने, यसै समस्यालाई निराकरण गर्न आयोगले फोटो तथा फिंगर प्रिन्टसहितको नयाँ मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु गरिएको छ ।

नापी विभागका तत्कालिन महानिर्देशक छतकुलीले यस्तो समस्या मुख्य गरी स्थानीय स्तरको निर्बाचनमा मत खसाल्ने बेला, प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँड, प्राकृतिक विपद आइपर्दा एउटा क्षेत्रको सिमाना अर्कामा गासिएर र सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने समयमा मात्र देखापरेको जानकारी दिए ।