'किलोको पाँच रुपैयाँ, त्यो पनि बिक्दैन'


  • राजेश बर्मा


काठमाडौं : अर्गानिक खाद्यान्न र तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले किलोको पाँच रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको प्रांगारिक मलखरिद गर्न किसान अनिच्छुक देखिएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई प्रतिकिलो आठ रुपैयाँ छुट दिएर पाँच रुपैयाँमा प्रांगारिक मल उपलब्ध गराएको छ। तर, किसानले मल किन्न र प्रयोग गर्न अनिच्छा देखाएपछि कृषि सामग्री कम्पनीमा त्यतिकै थन्किएको छ।



अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुँदै आएको रासायनिक मलका कारण माटोको अवस्था बिग्रेर अम्लियपना बढ्दै गएपछि कृषि विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि माटोलाई स्वस्थ्य बनाउन प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा बिक्रिमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो।

कम्पनीले उत्पादक उद्योगबाट टेन्डर प्रक्रियाबाट १३ रुपैयाँ प्रतिकिलो मल खरिद गर्दै आएको छ। 'किलोमा आठ रुपैयाँ छुट दिंदा पनि किसान खरिद गर्न आउँदैनन्,' कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक अमर खैरले भने, 'रासायनिक मलको तुलनामा प्रांगारिक मलले चाँडै बढी परिमाणमा उत्पादन नदिने भएकाले पनि किसानले यो मलप्रति इच्छा नदेखाएको जस्तो छ।'

सरकारले उपलब्ध गराउने सोही प्रांगारिक मल किसानले भने बजारबाट प्रतिकिलो ५० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्दै आएका छन्।

खैरकाअनुसार रासायनिक मलको तुलनामा प्रांगारिक मल खरिद गर्न आकर्षित नभएपछि खरिद गर्न आउने किसानलाई जबर्जस्ती पाँचदेखि १० किलोसम्म खरिद गर्न लगाइएको छ।

'खरिद गर्न नमानेपछि किसानलाई धेरै अनुनयविनय गरेर पनि प्रांगारिक मल किन्न लगाइरहेका छौुं, ' उनले भने, 'रासायनिक मल हालेर तत्कालै बढी परिमाणमा उत्पादन गरेर बढी लाभ कमाउन किसानले सिकिसकेका छन्। प्रांगारिक मल प्रयोग गरेर केही ढिलो कम परिमाणमा उत्पादन दिने सोचेर उनीहरू यो मल खरिद गर्न इच्छुक देखिएनन्।'

निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक खैरकाअनुसार किसानको अनिच्छाका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा खरिद गरिएको चार हजार दुई सय मेट्रिकटनमध्ये पाँच सय मेट्रिकटन र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा खरिद भएको एक हजार नौ सय मेट्रिकटनमध्ये साढे तीनसय मेट्रिकटन गरी कुल साढे आठ सय मेट्रिकटन प्रांगारिक धूलो, प्रांगारिक भ्रमिक कम्पोस्ट र प्रांगारिक दानेदार मल बिक्री भएको छैन।


कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई प्रतिकिलो आठ रुपैयाँ छुट दिएर पाँच रुपैयाँमा प्रांगारिक मल उपलब्ध गराएको छ तर किसानले मल किन्न र प्रयोग गर्न अनिच्छा देखाएपछि कृषि सामग्री कम्पनीमा त्यतिकै थन्किएको छ।


उनकाअनुसार पछिल्लो समयमा अर्गानिक अभियान व्यापक रूपमा सुरु भइरहँदा मुलुकभर कम्तीमा पनि ५० हजार मेट्रिकटन प्रांगारिक मल बिक्री हुनुपर्नेमा खरिद गरेको मलसमेत बिक्री हुन सकेको छैन। उनले भने, 'प्रांगारिक उत्पादनका लागि प्रांगारिक मलकै प्रयोग गर्न र माटोको अवस्था राम्रो बनाउन किसान जागरूक नभएसम्म यस्तै समस्या आउने सम्भावना छ।'

कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमकुमार भट्टराईले रासायनिक मल प्रयोग गरेपछि बोटबिरुवा हलक्कै बढ्ने र बढी उत्पादन दिने भएकोले यसैतर्फ किसान आकर्षित भएको बताए। 'रासायनिक मलका कारण क्षणिक समयमा बढी फाइदा भए पनि यसले माटोको अवस्था बिगारेको तर्फ किसान सचेत छैनन्,' उनले भने, 'यसका कारण हामीले लागू गरेको यो कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन।'

माटो स्वस्थ्य राख्न र बढी उत्पादन लिन रासायनिक मल तथा प्रांगारिक मल बराबरी हुने गरी संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने पनि किसान र माटोलाई फाइदा हुनेछ। श्रीलंका सरकारले ७० प्रतिशत रासायनिक मल र ३० प्रतिशत प्रांगारिक मल प्रयोग गर्ने नीति नै बनाएको उनको भनाइ छ।

'मन्त्रालयले पनि यही नीति तयार पारेर बर्सेनि करिब ५० हजार मेट्रिकटन मल बिक्री गर्ने लक्ष्य राखे पनि किसानले तत्कालै नरुचाएका कारण सफल हुन सकेको छैनु, ' उनले भने। कृषि मन्त्रालयले प्रांगारिक मल स्थापना गर्न आवश्यक मेसिन खरिदमा उद्योगीलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मल खरिद गर्न किसानलाई पनि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मुलुकभर अहिले करिब १० वटा उद्योगबाट प्रांगारिक मल उत्पादन भइरहेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठको एंकर १४ साउन, २०७१ मा प्रकाशित

Comments