बिषादी बेच्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना

पहिलो पटक ६ महिनासम्म कैद पनि

राजेश बर्मा

काठमाडौं : अनुमति नलिएर आफुखुशी कडा खालका बिषादी बिक्रि बितरण गर्दै हुनुहुन्छ भने चेत्ने बेला आएको छ। आफुखुशी बिषादी आयात गरेर जताभावि रूपमा किसानलाई बिक्रि बितरण गरेको पाइएमा अबदेखि पाँच हजार होइन। बरू ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पहिलो पटक ६ महिनाको कैद वा दुवै सजायको भागिदार हुनुपर्नेछ।

आयातकर्ता तथा बिक्रेताले आफुखुशी बिषादी भित्र्याएर किसानलाई अनियन्त्रित रूपमा बिक्रि गरेका कारण पछिल्लो समयमा हरियो तरकारीमा आवश्यकताभन्दा बढी बिषादीको अवशेष भेटिएको र त्यस्ता बिषादीका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पु:याएको भन्दै सरकारले यस्तो कडा ब्यवस्था गर्न लागेको हो। जिव नाशक बिषादी ऐन २०४८ लाई समय सापेक्ष संशोधन गरेर सरकारले यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो। कालिमाटीस्थित तरकारी बजारमा द्रुत बिषादी अवशेष बिश्लेषण इकाई स्थापना गरेर बाहिरबाट भित्रिने तरकारीमा बिषादीमा परिमाण परीक्षण गर्ने काम सरकारले सुरू गरेपनि नीतिगत रूपमा कडाई गर्न ऐनलाई नै संशोधन गर्न लागिएको हो। 

‘यो ऐनमा सजाय तथा कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त न्युन भएकाले आयातकर्ता तथा बिक्रेताले आफुखुशी बिषादी बिक्रि गरेका कारण किसानले पनि लापरवाही रूपमा बिषादीको प्रयोग गर्दैआएका छन्,’ बालि बिकास निर्देशनालयका निर्देशक डिल्लीराम शर्माले भने,‘बिषादीको बढ्दो प्रयोग नियन्त्रण गर्न अब ऐन नै संशोधन गरेर कडा ब्यवस्था गर्न लागिएको हो।’ 

उनका अनुसार समय सापेक्ष ऐनलाई संशोधन गरेर स्वीकृत वेगर र मापदण्ड विपरित बिषादी बिक्रि बितरण गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन कारवाहीको क्षेत्र फराकिलो पार्न लागिएको हो। पहिले अधिकतम पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने मात्र भएको व्यवस्थालाई बढाएर अहिले ५० हजारदेखि एक लाख पु:याइदैंछ। त्यसैगरी दोषीलाई ६ महिनासम्मको कैद हुनसक्ने व्यवस्था पनि उक्त प्रस्तावित ऐनमा थपिएको निर्देशक शर्माले अन्नपूर्ण पोष्टसँग शनिबार भने। 

उनकाअनुसार संशोधन गरिएको ऐनमा हाल प्रयोग भइरहेको रसायनिक बिषादीको प्रयोग दरलाई न्युन गर्दै निरूत्साहित गर्ने नीति थपिएको छ। त्यसको स्थानमा जैविक बिषादीको प्रयोग दरलाई बढाउदै लैजाने र जैविक बिषादी उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनालयका वरिष्ठ बालि संरक्षक अधिकृत दिनेशबाबु तिबारीकाअनुसार प्रस्तावित ऐनको मस्यौंदामा आयातकर्ता, बिक्रेता र प्रयोगकर्ता किसानको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। बिषादी आयातकर्ता कम्पनीको हकमा म्याद नाघेको बिषादी भित्र्याउन नपाइने, सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्रको स्वीकृत बिषादीमात्र आयात गर्न पाउने, म्याद नाघेका बिषादीको व्यवस्थापन तथा फिर्ता पठाउने व्यवस्था आयातकर्ताले आफै गर्नुपर्ने, सरकारले स्वीकृत गरेका बिषादी मात्र आयात गर्नुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। 

यसअघिको ऐनमा म्याद नाघेका बिषादीको व्यवस्थापन कसले गर्ने बिषयमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन्। ‘जसका कारण आयात भएका तर म्याद नाघिसकेका बिषादीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निक्कै समस्या परेको थियो,’ अधिकृत तिबारीले भने। 

यसैगरी बिक्रेताको हकमा पनि केही कडाई गरिएको छ। बिषादी बिक्रि गर्न चाहने व्यक्तिले अबदेखि बिषादीसम्बन्धी एक साता लामो प्रशिक्षण लिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। यसअघि तीन दिने प्रशिक्षण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रशिक्षण लिएका व्यक्तिले निर्देशनालयद्वारा लिइने परीक्षामा उतिर्ण भएपछि मात्र बिक्रेताको अनुमति पत्र(लाइसेन्स) पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै यस्ता बिक्रेताले सरकारले इजाजत दिएको बिषादी मात्र किसानको समस्याको आधारमा मात्र बिक्रि गर्ने व्यवस्था उक्त प्रस्तावित ऐनको मस्यौंदामा थपिएको छ।

यस्तै किसानतहमा पनि सुधार गर्ने नीति प्रस्तावित मस्यौंदामा थपिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरका अनुसार अबदेखि किसानले आफुखुशी होइन। अनुमति प्राप्त गरेका बिक्रेताले समस्या सुनेको आधारमा उपलब्ध गराउने बिषादीमात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। 

सरकारले किसानलाई जैविक बिषादीको प्रयोगसम्बन्धी जनचेतना उपलब्ध गराउनुका साथै असल कृषि अभ्यास(गुड एग्रिक ल्चर प्राक्टिस) सम्बन्धी प्रशिक्षण उपलब्ध गराउनेछ। मस्यौंदालाई अन्तिम टुँडोमा पु:याएर चाँडै नै स्वीकृतका लागि संसदमा प्रस्ताव गर्न लागिएको उनले बताए। ‘कानुन मन्त्रालयबाट राय सुझावसहित आइसकेको छ,’ उनले भने,‘अन्तिम पटक थपघट गरेर निकट समयमै संसदमा प्रस्ताव गर्न लागेका छौं।’

अमेरिका र युरोपमा प्रति हेक्टरमा एकसय ४५ ग्राम बिषादीको प्रयोग भइरहेपनि नेपाली किसानले प्रति हेक्टरमा एकहजार चारसय ग्रामस म प्रयोग गरेको निर्देशनालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा बर्षेनी करिब तीन सय ४५ मेट्रिक टनसम्म बिषादी आयात हुन्छ। 

निर्देशनालयकाअनुसार तरकारीमा ९५ प्रतिशत किसानले रसायनिक बिषादी प्रयोग गर्दैआएका छन्। आयात हुने कूल बिषादीको परिमाणमध्ये ८५ प्रतिशत बिषादी बारा, काभ्रे र धादिङका किसानले तरकारीमा प्रयोग गर्दैआएका छन्। यि तीनवटा जिल्लाका किसानले छ प्रतिशतको हाराहारीमा आयात र बिक्रि बितरणमा प्रतिवन्ध लगाइएको १५ बटा बिषादीसमेत प्रयोग गर्दैआएको निर्देशनालयका निर्देशक शर्माले जानकारी दिए।

 सरकारले प्रयोग र आयातमा प्रतिवन्ध लगाएपनि आयातकर्ता, बिक्रेता तथा किसानले खुला सिमानाको फायदा उठाएर लुकिछिपी क्लोरडाइन, डिडिटी, डाइलड्रिन, एलड्रिन, हेप्टाक्लोर, टोक्साफेन, माइरेक्स, लिण्डेन, बीएचसी, फोस्फाइडन, ओरगानो मर्कनी, फंगिसाडड, मिथाइल प्याराथिन, मोनोक्रोटोफोस र इण्डोसल्फेन नामक बिषादी भित्र्याएर प्रयोग गर्दैआएका छन्। 

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको पहिलो पृष्ठमा एंकरमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७१ माघ २७