आशमुखी बन्दैंछ, 'कृषि'

राजेश बर्मा

कृषि पेशा अब पर परावादी प्रणाली भएको पेशा रहेन्। कुटो, कोदालो र हलोको सहयोगमा गरिने कृषि विस्तारै आधुनिकीकरणउन्मुख हुँदै गएको छ। मिनी टिलर, पावर टिलर, थ्रेसिङ मेसिन, ट्रयाक्टरलगायतका आधुनिक यान्त्रिकको सहयोगको खेती हुन थालेको छ। कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मात्रै होइन्। हिजोका दिनस म कृषिलाई 'हेला' र 'झुर' भनेर अवहेलनाको दृष्टिकोणले हेर्ने सहरिया, उच्च घरानियाँ, स भ्रान्त परिबार र राजनीतिककर्मीले पनि आज स मानित पेशाका रूपमा हेर्न थालेका छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र ? उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर विभिन्न पेशामा लागेकाहरू पनि अहिले अन्य पेशालाई तिलाञ्जली दिएर कृषिलाई नै अंगाल्न थालेका छन्। मैलो लुगा र धेरै साक्षर नभएकाले कृषि पेशा अंगाल्छन भनेर 'दुर दुर छिया' भन्ने आम नेपालीको दृष्टिकोणमा समेत साकारात्मक परिवर्तनका सोचहरू पलाएका छन्।

साकारात्मक सोचकै कारण कृषि पछिल्लो समयमा सबैको आशाको नयाँ किरण बनेर आएको छ। साना किसानदेखि उच्च स भ्रान्त घरानियां परिबार र कर्पोरेट हाउसस मले यो क्षेत्रमा अहिले लगानीको बाटो खोलेका छन्। चाहे त्यो नेपालका सबैभन्दा धनी मानिएका बिनोद चौधरी हुन् वा बुद्ध एयरका प्रवन्ध निर्देशक बीरेन्द्र बस्नेत हुन्। यस्तै चलचित्रकी नायिका बिनीता बराल हुन् वा टेलिचित्रका कलाकार धुर्मुस अर्थात सीताराम कट्टेल नै किन नहोस्। सबैले अहिले समान रूपमा कृषिलाई भविष्यको आशलाग्दो क्षेत्रको रूपमा गणना गरेर विभिन्न प्रकारका कृषिका पट्यारलाग्दो काममा होमिएका छन्।

कृषिको विकास बिना नेपालको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बलियो नहुने र अर्थतन्त्र बलियो नभए आम नेपाली विपन्नताबाट माथि उक्लन नसक्ने बुझेर नै यो क्षेत्र अहिले फराकिलो हुँदै गएको हो। आम चासो र आर्कषणका कारण केही बर्षपछि नेपालमा पनि कृषिले स मुनत क्षेत्रको रूपमा दर्जा पाउने बिज्ञहरूको भनाई छ। कृषि क्षेत्र आशाको केन्द्रविन्दु बन्न थालेको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, युवा लक्षित कार्यक्रम। नमूनाको रूपमा चालु आर्थिक बर्षदेखि थोरै कोटा निर्धारण गरेर सुरू भएको युवा लक्षित कार्यक्रमतर्फ कोटाभन्दा झण्डै पाँच दोब्बर आवेदन परेको छ।

आशलाग्दो अर्को आधार भनेको गत बर्षदेखि लागु भएको कृषि बीमा पनि अर्को हो। कृषि बीमाका लागि चालु आर्थिक बर्षमा छुट्टयाएको रकम अभाव देखिएको छ। 'चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्यभन्दा बढीको कृषि बीमा भएको छ,' कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. उदयचन्द्र ठाकुर भन्छन्,'यो बर्ष बीमाका लागि रकम अभाव भएकाले थप पाँच करोड प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ।'

कृषिमा सकारात्मक र आशलाग्दा अन्य पक्ष पनि नदेखिएका होइनन्। कृषिमा पछिल्लो समय बाख्रा पालन, बंगुर पालन, कुखुरा पालन, गाई तथा भैसी पालन, दूध उत्पादन, बेमौसमी तरकारी र च्याउ उत्पादनले ठूलो फड्को मारेको छ। नेपाल काँग्रेसका युवा नेता तथा सभासद गगन थापा हुन वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा हुन्। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहाल हुन वा मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीका पूर्वसभासद दाबा गुरूङ हुन वा एकीकृत नेकपा माओवादीका पूर्व सभासद राजकुमार श्रेष्ठ हुन्। यि सबै अहिले कृषिमा गहिरो रूपमै भिज्न थालेका छन्। कृषिप्रति आश भएकै कारणले होला बैध पक्षका दाबा गुरूङ र एकीकृत नेकपा माओवादी पक्षका राजकुमार श्रेष्ठ संलग्न रहेको 'पार्टी फुटेपनि कृषिले भने मन फोड्न' सकेन्। ति दुवै जना संयुक्त रूपमा अहिले पनि कृषि फार्म चलाउदै आएका छन्।

कृषिको उज्जवल भविष्यकै कारण काभ्रेका युवा रामबहादुर गौतमले १४ करोड रूपैयाँको लगानीमा गौतमश्री अर्गानिक एण्ड काउ फार्म सञ्चालन गरेका छन्। उक्त फार्ममा गौतमले होलेस्टिन फ्रिजियन, जर्सी नश्लका तीन सय ५० वटा गाई मात्रै पालेका छैनन्। ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारसमेत उपलब्ध गराएका छन्। कृषिमा हात हाल्दा सबैले आफुलाई 'पागल' को संज्ञा दिएको बताउने नेपाल डेरी उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष रामकुमार खड्का यतिखेर १५ करोडको लगानीमा दोलखामा गाई फार्म सञ्चालन गरेका छन्। फार्ममा ६ सयभन्दा बढी गाई पालेर दैनिक डेढलाख दूध उत्पादन गर्ने उनको लक्ष्य छ।

पछिल्लो समयमा कृषि कति हदस म आशाको केन्द्रविन्दु बन्न थालेको छ, यसको ज्वलन्त उदाहरण पर्साका श्यामबदन यादब र कास्कीका शिवराज भण्डारी पनि प्रतिनिधिमुलुक पात्र हुन्। यादब भारतको बैंगलोरबाट एमबीएस र ईन्जिनियर पढेर आएपनि अहिले कृषिको मोहलाई उनलाई तानेको छ। त्यसैले होला बीरगञ्जस्थित नि बस क पनीको प्रवन्धकको पद र मासिक एक लाख रूपैयाँ आय श्रोत भएको जागिर छाडेर करिब ११ करोडको लगानीमा कलश मिल्क इण्ड्रस्ट्रिज, कलश क्याटल फार्मिङ र कलश डेरी हब सञ्चालनमा ल्याएका छन्। 'इन्जिनियर र एमबीएस पढेर भएको जागिर छाडेर कृषिमा लागेको भनेर आमा,बुबासँगै ससुरालीले पनि मलाई पागलकै संज्ञा दिएका थिए,' यादब भन्छन्,'अहिले मलाई सबैको लागि उदाहरणीय काम गरेको भनेर अनुकरण गर्न थालेका छन्। कृषि साँच्चिकै मेरो लागि आशाको नव किरण बनेर मेरो जिन्दगीमा आयो।'

उता नेपाली र अर्थशास्त्रमा एक/एक पटक गरी दुई पटक एमए गरेका कास्कीका शिवराज भण्डारी पनि अहिले कृषिको सुखद भविष्यको फल चा दै छन्। उनी भन्छन,'कृषिले नै मेरो परिबारलाई काम, माम र दामका साथै स मान पनि दिएको छ। भण्डारी घरमै माहुरी पालेर तथा मह उत्पादन गरेर महिनामा लाखौं रूपैया कमाउन सक्षम भएका छन्। कृषिले दिएको आशाको नव किरणका कारण उदाएका यि त केही उदाहरण अभियन्ता मात्र हुन्। यस्ता अभियन्ता अहिले प्रत्येक जिल्लाको कुना काप्चामा दर्जनौंंको सं यामा बिस्तारै पाइला सार्न सुरू गरेका छन्। 'साँच्च्किै भन्नुपर्दा अबको दशक भनेर कृषिको दशक नै हुनेछ,' राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्,'कृषिले अहिले मुहार नै फेर्न लागेको छ। आवश्यक छ भने कृषि प्रविधि, सिंचाई, बीउ बिजन, अनुदान र बजार। समयमा यस्ता कुरालाई मनन गरेर थप आकर्षित कार्यक्रम आउन सक्यो भने एक दिन कृषिले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सक्छ।'

कृषिमा आश लाग्दा केही कोशे ढुँगा कार्यक्रम

कृषि बीमा :

वैदेशिक रोजगारका लागि दिनहुँजसो पलायन हुने युवा जमातलाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले गत बर्षदेखि कृषि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कृषितर्फ आर्कषण गर्ने मु य उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमका कारण युवाहरूमा थप आशा पलाएको छ। बीमा गर्दा कूल बीमाङ रकममध्ये ७५ प्रतिशत सरकारले र बाँकी २५ प्रतिशतमात्रै किसानले तिर्ने व्यवस्था छ। सहकारी संस्थामा आवद्ध किसानका लागि भने थप सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यो योजनाअन्तर्गत बाली, पशु, व्यवसायिक र घरपालुवा पन्छी, मत्स्य तथा पोखरीस बन्धी बीमा थप १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राकृतिक विपद्, दैवी प्रकोप तथा विभिन्न प्रकारका रोगबाट क्षतिका कारण नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य किसानलाई यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपनि धेरै हदस म नोक्सानीबाट जोगाउन सक्षम बनाउनुका साथै कृषिप्रति लाग्न थप प्रेरणा दिएको छ।

चालु आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा भने ६ करोड रूपैयाँ छुट्टयाएको भएपनि बैशाखको पहिलो सातास म पाँच करोड ५८ लाख रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ। चालु आर्थिक बर्षमा लक्ष्यभन्दा बढीको कृषि बीमा भएकाले कृषि बिकास मन्त्रालयले थप पाँच करोड माग्ने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक बर्षको बैशाखको पहिलो सातास ममा कूल एक अर्ब ५५ करोड १२ लाख एक हजार मूल्यबराबरको बाली तथा पशुपंक्षि बीमा भएको छ। मन्त्रालयकाअनुसार बालीतर्फ पाँच करोड ४६ हजार मूल्य बराबरको बीमा भएको छ। यसैगरी पशु बीमातर्फ एक अर्ब १३ करोड, माछातर्फ पाँच करोड ३६ लाख र पन्छीतर्फ ३१ करोड १३ लाख मूल्यबराबरको बीमा भएको छ।

न्युन व्याज दरमा कृषि ऋण :

कृषिमा केही गरौं भनेर हौसला प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूमध्ये अर्को कोशे ढँुगा ६ प्रतिशत ब्याज दरमा कृषि ऋण पनि परेको छ। सरकारले गत बर्षदेखि लागु गरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नीतिका चालु आर्थिक बर्षदेखि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। गत असोज मसान्तस म ३० बटा व्यवसायिक बैंकले ५३ अर्ब रूपैयाँ कृषि ऋणको रूपमा प्रवाह भएको छ। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले भने बैशाखदेखि पाँच प्रतिशत ब्याज दरमै कृषि ऋण उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

किसानले कृषि कर्जा अधिकतम एक करोडस म प्राप्त गर्न सक्नेछन्। व्याज अनुदान सहितको कर्जाको लिनका लागि महानगरपालिका र उप-महानगरपालिका कार्यक्षेत्र बाहिरका २१ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहका कृषि व्यवसायीहरु ले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको शाखामा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ। सरकारले तरकारी, बीउबिजन, पुष्प व्यवसाय, पशुपंक्षीपालन, फलफूल, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशुबधशाला एवम् मासुजन्य उत्पादन लगायतका लागि ऋणको व्यवस्था गरेको छ।

युवा लक्षित कार्यक्रम :

युबालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले चालु आथिक बर्षदेखि सुरू गरेको विभिन्न अनुदानित कार्यक्रम पनि नेपाली युवाहरूका लागि आशाको केन्द्रविन्दु बनेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ मा तरकारी, मौरिपालन, च्याउ, पशु पंक्षि बजार, डेरी, बाख्रा, मत्स्य तथा बंगुरतर्फ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालयकाअनुसार पहिलो आर्थिक बर्षमै यस्ता क्षेत्रगत बिषयमा निर्धारित कोटा(लक्ष्य) भन्दा बढी प्रस्ताव युवाहरूले बुझाएका छन्। हालस म मुलुकभरका जिल्लाबाट ४० हजार एक सय ९२ बटा आवेदन परेको छ। कोटा भने आठ हजार एकसय ५४ वटामात्रै राखिएको छ। चालु आर्थिक बर्षका लागि यो कार्यक्रमका लागि ७१ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ। सरकारले यसवाहेक अभियानमूखि बास्नादार धान उत्पादन, भर्मिक क पोष्ट मल र प्राँगारिक मल उत्पादन, भटमास उत्पादन, बिउ उत्पादन, मिल्किङ मेसिन, मिल्क एनालाइजर, कृषि औजार खरिदमा पनि ५० प्रतिशतस म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

करार खेती :

जमिन भाडामा लिई खेती गर्न चाहने पिछडिएका बर्गले खेती गर्न लागेको जग्गाको भाडा बापत तिर्नुपर्ने एक बर्षको भाडा रकममध्ये आधा तिरिदिन्छ। आधा रकम उक्त जग्गामा लगाएको बाली उत्पादन भएपछि भुक्त ानी गर्ने व्यवस्था छ। प्रवक्त ा ठाकुरले लक्षित समूदायको जीवनस्तरमा सुधार र कृषि पेशामा आकर्षण बढाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरेको बताए। 'पिछडिएका समुदायको जीवनस्तर उक्सने र कृषि पेशामा लाग्न प्रोत्साहित हुने अपेक्षा राखेर जग्गा भाडा बापतको सबै रकम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था ल्याएका हौं।Ó यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक बर्षमा तीन करोड रूपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। एउटा समूहलाई बार्षिक रूपमा अधिकतम एक लाख रूपैयाँ अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ।

किसान कार्ड :

सरकारले चालु आर्थिक बर्षदेखि नै 'किसान कार्ड' प्रणाली पनि सुरू गरेको छ। यो बर्ष नमूनाको रूपमा प्रत्येक विकास क्षेत्रका एक/एक जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ। धनकुट्टा, बारा, बाग्लुङ, बाँके र डडेलधुराका किसानलाई यसप्रकारको कार्ड बितरण गरिएको हो। सरकारले निर्वाहभूखि र व्यवसायीमुखि गरेर दुई प्रकारको कार्ड बितरण गर्ने योजना तयार पारेको छ। वर्गीकरणको आधारमा बितरण गरिएको कार्डअनुसार राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने योजना सरकारको छ।

दीर्घकालिन कृषि रणनीति(एडिएस) :

कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दातृ निकायहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेर अन्तिम रूप दिइएको दीर्घकालिन कृषि रणनीति(एडिएस) पनि आवश्यक सुधार गरेर स भवत: यसै बर्ष वा आगामी बर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ। दशबर्षे कार्ययोजनासहितको २० बर्षे रणनीतिको मस्यौदामाथि पछिल्लो समयमा व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले विभिन्न प्रावधानमा सुधार गरेर अन्तिम रूप दिन निर्देशनसमेत दिसकेको छ। कार्यान्वयनमा आउने यो रणनीतिले पनि कृषिका क्षेत्रमा थप स भावनाहरू भित्र्याउने आशा गरिएको छ।

रणनीतिको सहयोगमा भूमिको उत्पादकत्वतर्फ १ हजार ६ सय डलरप्रति हेक्टरबाट ५ हजार डलर प्रति हेक्टर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले योगदान पुरयाउदै आएको कृषि क्षेत्रले रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि २० प्रतिशित हिस्सा ओगट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी कृषिबस्तु निर्याततर्फ २ सय ५० मिलियन डलरबाट १ हजार ६ सय मिलियन डलर पुग्ने रणनीतिको लक्ष्य छ। मन्त्रालयका अनुसार औषत ३ प्रतिशत बार्षिक बृद्धिदरबाट ५ प्रतिशतमा पुग्ने बताइएको छ । श्रमको उत्पादकत्व प्रति व्यक्ति ८ सयबाट दुईहजार अमेरिकी डलर पुरयाइने छ । रणनीति कार्यान्वयनको लागि प्रतिबर्ष ५० अर्बका दरले दशबर्षमा ५ सय २ अर्ब लगानी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रत्येक गाबिसमा दुई प्राविधिक :

सरकारले राम्रा कार्यक्रम ल्याएपनि प्रत्येक गाविसमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक बर्षदेखि तीन हजार दुई ७६ वटै गाबिसमा एक/एक कृषि र पशु प्राविधिक रा न लागेको छ। अहिले एउटा प्राविधिकले १७ वटा गाबिसस मको जि मेबारी वहन गर्दैआएका छन्। हाल मुलुकभर नौं सय ९९ वटा पशु सेवा केन्द्र र तीन सय ७८ वटा कृषि सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्। 'प्राविधिक नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा १८ प्रतिशत किसानस म मात्र प्रवाह भइरहेको छ,' वरिष्ठ कृषिअर्थ बिद् सापकोटा भन्छन्।

कृषि प्रविधि :

कृषि एप्स्/सामाजिक सञ्जाल/अनलाइन

कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा प्रविधिले पनि फड्को मारेको छ। कृषिस बन्धि प्रविधि, खेती प्रणाली, रोग, उपचारका विधि तथा बजारस बन्धि जानकारी प्रत्येक किसानको हात हातमा मोवाइलमार्फत पुग्न थालेको छ। र यो स भव बनाएको छ, बिभिन्न प्रकारका कृषिस बन्धि एप्सले। एप्समात्रै होइन। अहिले कृषिस बन्धि छुट्टै अनलाइनहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। कृषि विभागको सहयोगमा कृषि घर, स्मार्ट कृषि नेपालले स्मार्ट कृषि र अर्को आईएफए कृषि भन्ने तीनप्रकारका कृषि एप्स अहिले एण्ड्रोइड तथा आइफोनमा उपलब्ध छन्। यसैगरी कृषिस बन्धि विभिन्न जानकारी दिने उद्देश्यले अहिले न्युज एग्रो डट कम, कृषि टुडे डट कम, हलो खवर डट कमजस्ता अनलाइन पनि सञ्चालनमा छन्।

चुनौती :

विभिन्न प्रकारका आकर्षक कार्यक्रम र अनुदान उपलब्ध गराएर मुलुकभित्रै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने सरकारको लक्ष्य यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था देखिएको छैन्। बिनियोजित बजेटको पारदर्शी रूपमा सदुपयोग हुन नसके जस्तो सुकै आकर्षक कार्यक्रम र अनुदान उपलब्ध गराएपनि लक्ष्यअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने कृषि मन्त्रालयका पुर्व सहसचिब डा. हरि दाहाल बताउछन्। उनी भन्छन्,'थोरै लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न ग्रामिण भेगमा पुगेर किसानलाई कस्ता कस्ता प्रविधि, बीउ, सिंचाई, बजारलगायतका बिषयमा आवश्यकता छ, त्यस बिषयमा बिस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यतिले मात्रै पुग्दैन्। बिनियोजित बजेट पारदर्शी रूपमा किसानको पहुँचमा पु:याउनुपर्छ।

राष्ट्रिक कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारले ल्याउने अधिकाँश नयाँ कार्यक्रमको बारेमा ग्रामिण भेगका किसान तथा युवाले जानकारी नै पाउदैंनन्। 'अधिकाँश सरकारी योजनाको बारेमा युवा तथा किसानस म सूचना नै पुग्दैन्,' उनी भन्छन,'सूचनामाथि पहुँच पुगेकाहरू कै अधिकाँश कार्यक्रममा हालिमुहाली छ। कार्यक्रमको नीति पनि किसानमूखि छैनन्। जसका कारण कार्यक्रम राम्रो भएपनि प्रतिफल सोचेअनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन्।' व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाले समेत समितिको बैठकमा पटक पटक किसानलाई भनेर आएको अनुदान तथा कार्यक्रमको सही रूपमा सदुपयोग हुन नसकेको मुद्दा उठाउदै आएका छन्। उनकै निर्देशनमा कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा कार्यक्रम र अनुदानको रकम सार्वजनिक पनि गरेको थियो। कृषि बिज्ञहरूका अनुसार कृषिस बन्धि दश ठूला आयोजनाको कूल बजेटको अधिकाँश रकम किसानको भन्दा शिर्षकमा खर्च हुँदै आएको छ। 'त्यस्ता खर्चलाई न्युनिकरण नगरेस म अपेक्षित सुधार आउन कठिन छ,' डा. दाहालले भने,'कार्यक्रम र बजेट राम्रो आएपनि आयातदर घट्नुभन्दा बढ्दै गएको छ। योजना आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातमूखि हुने खालको आउनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल कृषिमा क्रान्ति हुन्छ।'

बजेट किसानमुखी नहुँदा सरकारले समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध गराएको रकम बर्षेनी थपिएपनि आयात दर घट्नुभन्दा बढ्दै गएको तथ्याँकहरू ले प्रस्ट पार्छ। गत आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई २१ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँकअनुसार सोही बर्षमा विभिन्न मुलुकबाट २३ अर्ब १४ करोड २० लाख मूल्य बराबरको कृषि तथा पशुजन्य बस्तु आयात भएको थियो। महासंघका अध्यक्ष अधिकारीकाअनुसार प्रत्येक गाबिसमा कृषि प्राविधिक, पशु प्राविधिकका साथै कृषि कार्यक्रममा ग्रामिण भेगस मका किसानको पहुंच नपुगेस म आकर्षक कार्यक्रम आएपनि त्यति सहज रूपमा सफल हुने अवस्था छैन्।