खडेरीका कारण धान उत्पादनमा २५ प्रतिशतले कमी

झण्डै २५ अर्ब बराबरको कम फल्ने

राजेश बर्मा

काठमाडौं, सरकारले सिंचाईको अभावमा यस बर्ष मुलुकभर पच्चीस अर्ब मूल्य बराबरको कम धान फल्ने धान फल्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले सोमबार व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई जानकारी गराउदै यस्तो प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार खडेरीको समस्या यही रुपमा रहिरहने हो भने यो बर्ष धान उत्पादनमा २५ प्रतिशतले कमी आउने प्रवल सम्भावना बढेको छ । गत बर्ष अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले मात्रै उत्पादनमा कमी आएको थियो ।

समितिले खडेरीका कारण बर्षेनी धानवालीमा परेको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने बिषयमा कृृषिसहित सिंचाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई डाकेर छलफल गरेको थियो । छलफलमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार सिंचाईको यही अवस्था कायमै रहे यो आर्थिक बर्षमा धानवालीमा उल्लेख्य ह्रास आउने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यही अवस्था कायम रहे यो बर्ष मुलुकभर करिब २५ अर्ब मूल्यबराबरको धानको उत्पादनमा कमी आउनेछ ।’ गत आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा ९६ अर्ब मूल्यबराबरको धान फलेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार साउनको मध्य समयसम्म तराईको आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहठ, बारा र पर्सा जिल्लामा गत बर्षको तुलनामा अत्यन्त कम परिमाणमा भएको रोपाईका कारण उक्त क्षेत्रमा मात्रै १२ अर्ब मूल्यबराबरको धानको उत्पादनमा कमी आउनेछ । धेरै परिमाणमा धान फल्ने झापा, मोरङ र सुनसरीपछि यी ८ जिल्ला पर्छन् । यी ८ जिल्लामा कुल उत्पादनको ३० प्रतिशत धान उत्पादन हुने गरेको छ ।

-------------------------------------------------------------

आठ जिल्लामा धान रोपाईको अवस्था

जिल्ला     रोपाई यो बर्ष    रोपाई गत बर्ष   धान ह्रास(रुपैयाँंमा)

सप्तरी       ३९ %                   ४० %           १,१९,७००००००

सिराहा     २० %                   ४३ %           १,५२,४८०००००

धनुषा       २० %                   ३० %           २,२६,३०४००००

महोत्तरी    २४ %                   ४० %           १,३७,५६०००००

सर्लाही      ४० %                   ६५ %           १,५२,८८०००००       

रौतहठ      ५० %                   ६२ %           १,१२,९९४००००

बारा         ५५ %                   ९७ %           १,४१,२०६४०००

पर्सा         ६० %                    ९२ %           १,४५,९२०००००

स्रोत : व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति

-------------------------------------------------------------

मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरकाअनुसार अकाशे पानी तथा भूमिगत जलस्रोतको सिंचाई प्रणालीको अभावमा यसपटक राष्ट्रियस्तरमै धानवालीको उत्पादनमा ठूलो घाटा हुन्छ । उनकाअनुसार यो बर्ष करिब ११ लाख मेट्रिक टन कम धान फल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘जसअनुसार सिंचाईको अभावमा मुलुकभर ३६ लाख मेट्रिक टन मात्र फल्ने अनुमान गरिएको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले अन्नपूर्ण पोष्टसँंग भने ।  गत आर्थिक बर्षमा ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँंक अनुसार आर्थिक बर्ष ०७१।०७२ को ११ महिनामा भारतबाट १३ अर्ब ७४ करोड ३८ लाख रुपैयाँंबराबरको चामल आयात भएको छ । 

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब रुपैयाँको धान वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने मन्त्रालयका अर्थविद् तथा उपसचिव शंकर सापकोटाले जानकारी दिए । ‘तथ्यांकअनुसार कृषिमा धानको योगदान २१ प्रतिशत छ,’ उनले भने,‘कृषिमा धानको योगदान धेरै भएकाले धान उत्पादन घटेको वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने र धानको उत्पादन वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुग्दा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने गरेको तथ्यांक छ ।’

मन्त्रालयले समितिमा उपलब्ध गराएको तथ्याँंकअनुसार १४ लाख २० हजार एक सय ९६ हेक्टरमध्ये साउनको मध्यसम्म १० लाख ४७ हजार ६९ हेक्टरमा मात्र रोपाई भएको छ । अझै चार लाख हेक्टरमा रोपाई हुन बाँंकी छ । तर धान बैज्ञानिकले अब धान रोपाई भएपनि उक्त धानवालीले राम्रो उत्पादन नदिने जानकारी दिएका छन् । छलफलको क्रममा समितिले सिंचाईको अभावमा बर्षेनी धान वालीमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने सिंचाई प्रणाली विकास गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति गगन थापाले अकाशे पानीको अभावमा बर्षेनी धानवालीको समयमा पर्ने सुख्खालाई मध्यनजर गरी आगामी बर्षहरुमा त्यस्तो सुख्खा हुन नदिन आवश्यक सिंचाई प्रणालीकोको विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेर १५ दिनभित्रमा समितिमा बुझाउन कृषि विकास र सिंचाई मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सभापति थापाले कृषि विकास, उर्जा, सिंचाई मन्त्रालयका साथै वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई आवश्यक समन्वय गरेर यस्तो कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘धान उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्र मध्य तराईसहित अन्य जिल्लामा अकाशे पानीको अभावमा बर्षेनी खडेरी पर्दैआएको छ । सिंचाई प्रणालीसमेत प्रभावकारी नहुँंदा किसान थपमा मारमा परेका छन्,’ सभापति थापाले भने,‘ आगामी बर्षदेखि किसानलाई सिंचाईको समस्या व्यहोर्न नदिन सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाएर बुझाउन निर्देशन दिएका छौं ।’

समितिले तराईका आठ जिल्लाको धानवालीलाई सुख्खाबाट जोगाउन छोटो प्रकृया अपनाएर स्यालो ट्युववेल जडान कार्यलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिदैं थप बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र सोलार प्यानलको सहयोगमा स्यालो ट्युववेल सञ्चालन गर्ने बिषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, कृषि विकास र सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टको अर्थतन्त्रको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित

प्रकाशित मिति २०७२ साउन २६ मंगलवार