भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको कृषि

राजेश बर्मा

विनाशकारी भूकम्पका कारण थला परेको नेपालको कृषिक्षेत्र साउनदेखि सुरु भएको तराई मधेस आन्दोलन र त्यसपश्चात् भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण थप जर्जर बन्न पुगेको छ । अघिल्लो वर्षहरूमा भएको दूधको गुणस्तरसम्बन्धी काण्ड र बर्डफ्लुका कारण आत्मनिर्भरउन्मुख भएका ती दुवै क्षेत्रसँगै अहिले अन्य क्षेत्र पूर्णरूपमा धराशयी बनेका छन् । कृषिक्षेत्रका लागि यो वर्ष नै अभिशाप जस्तै बनिरह्यो । बन्द र नाकाबन्दी तत्काल नखुल्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने सरकारले विश्लेषण गरेको छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १.९ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष घटेर १ प्रतिशतमै सीमित हुने सरकारको विश्लेषण छ । भूकम्पका कारण कृषिक्षेत्रमा २८ अर्ब ३६ करोड मूल्यबराबरको क्षति भएको थियो । अहिले बन्द र नाकाबन्दीले मंसिर १० सम्ममा कृषिक्षेत्रतर्फ मात्रै (६५ दिनमा) ८१ अर्ब २० करोड ६२ लाख २३ हजार ६३१ मूल्यबराबरको क्षति यो क्षेत्रमा परेको छ ।

भारतले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण ठूलो परिमाणमा क्षति भएको हो । दैनिक क्षति भने अझै भयावह छ । धान, गहुँ र मकै रोप्न आवश्यक पर्ने रासायनिक मल भारतको विभिन्न स्थानमा रोकिँदा थप ४२ करोडको घाटा बेहोर्न नेपाल बाध्य भएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ र नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना)ले हालै राजधानीमा गरेको ‘नाकाबन्दीको असर र कृषिक्षेत्र’ विषयक अन्तक्र्रियामा कृषि विकास मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार माछा, फलफूल, तरकारी, मसला, दूध, कुखुराजन्य, खसीबोका, गहुँ र धान तथा मलतर्फ नाकाबन्दीपश्चात् नेपालले ठूलो मूल्यबराबरको घाटा बेहोरेको छ । “ढुवानी अवरोध र इन्धन अभावमा कृषिक्षेत्र धराशयी बन्यो,” कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरज पोखरेल भन्छ, “कृषिको समग्र क्षेत्रले यति ठूलो परिमाणमा पहिलोपटक क्षतिसँगै घाटा बेहोरेको हो ।”

मन्त्रालयकाअनुसार उत्पादन भएका कृषि वस्तुको ढुवानी गर्न नसकिएकाले कृषिउपज किसानकै घरबारीमा खेर गएको र उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाएकाले तरकारीतर्फ मात्रै २६ अर्ब ८९ करोड ७० लाख ६६ हजार ३०० मूल्यबराबरको क्षति भएको छ । यस्तै, मसलातर्फ ३ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख ८४ हजार ८५० मूल्यबराबरको क्षति भएको छ । यसैगरी, ६ अर्ब ९८ करोड ६७ लाख ९९ हजार ६२५ मूल्यबराबरको क्षति फलफूलतर्फ परेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार इन्धन अभावमा निजी क्षेत्रका दुग्ध उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने किसानको दूध संकलन हुन नसक्दा ६५ दिनमा दुग्ध क्षेत्रतर्फ ९८ करोड ७१ लाख ७ हजार १६० मूल्यबराबरको क्षति पुगेको छ । यसैगरी इन्धन अभाव, ढुवानी र दानाको अभावमा कुखुरा, मासु र अन्डातर्फ ८ अर्ब ९ करोड ६४ लाख मूल्यबराबरको क्षति भएको छ । जसमध्ये ब्रोइलरतर्फ ४ अर्ब २५ करोड ५३ लाख, लेयर्स चल्लातर्फ ७ करोड १० लाख, अन्डातर्फ १३ करोड ३९ लाख र तयारी मासुतर्फ ३ अर्ब ६३ करोड ६१ लाख मूल्यबराबरको क्षति किसान र व्यवसायीले बेहोर्नुपरेको छ ।

यस्तै, दसैंको अवधिमा स्वदेशकै विभिन्न स्थानबाट खसीबोका नआउँदा र आएको पनि बिक्री नहुँदा १५ दिनको अवधिमा खसीबोकातर्फ १२ करोडको क्षति भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार माछातर्फ भने ५ अर्ब २० करोड २६ लाख २४ हजार मूल्यबराबरको र अन्यतर्फ २ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७४ हजार मूल्यबराबरको क्षति भएको छ ।

डा. पोखरेलका अनुसार सिँचाइ तथा रासायनिक मल अभावका कारण यसपटक धान उत्पादनमा १२.७ प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ । जसका कारण धानतर्फ १४ अर्ब १३ करोड १७ लाख ३१ हजार मूल्यबराबरको क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, बीउ ढुवानी गर्न नसकिँदा र मल अभावमा गहुँको उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कमी आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले गर्दा गहुँ उत्पादनतर्फ मात्रै १२ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख ६३ हजार मूल्यबराबरको क्षति हुने बताइएको छ ।

यस्तै भण्डारण, कृषि यान्त्रीकरण र सिँचाइतर्फ भने २ करोड मूल्यबराबरको क्षति भएको छ । तराई–मधेस आन्दोलनका कारण सीमाक्षेत्रमा भएको अवरोधले नेपालतर्फ आउँदै गरेको १२० मेट्रिक टन रासायनिक मल सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएर बसेको सहसचिव डा. पोखरेल बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार  कोलकाता बन्दगाह र वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा रासायनिक मल र कृषि वस्तु आएर पनि नेपाली सीमा भित्रिन नपाउँदा विभिन्न विलम्ब शुल्क, ब्याज, गोदाम शुल्कतर्फ मात्रै सरकारले दैनिक ६४ लाख ९० हजार अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले जमिन जोत्नका लागि प्रयोग हुने ट्र्याक्टर, पावर टे«लरलगायतका यान्त्रीकरण उपकरण इन्धन अभावमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा र गहुँको बीउमा प्रयोग हुने औषधि भाइटाभेक्स–२०० सुख्खा बन्दरगाहमै थन्किनु तथा गहुँको बीउ नपाउनुले उत्पादन वृद्धिमा थप जटिलता पैदा हुन सक्ने औंल्याएका छन् । 

कुन क्षेत्रमा कति क्षति

विषय                                      क्षति रकम (६५ दिनमा)

माछा               ५२०२६२४३७५

फलफूल               ६९८६७९९६२५

तरकारी               २६८९७०६६३००

मसला               ३४७९४९४८५०

कुखुराजन्य               ८०९६४०००००

दूध                ९८७१०७१६०

खाद्यान्न                                  २६७२८३९५५४१

खसीबोका                                १२०००००००

अन्य                                      २२६६४७४२७५

मलतर्फ                     ४२१८६१५०५

भण्डारण/यान्त्रीकरण/सिँचाइ   २,०००००००

स्रोत: कृषि विकास मन्त्रालय, २०७२ मंसिर

भूकम्पमा कृषिको क्षति

वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण कृषिक्षेत्रमा मात्रै २८ अर्ब ३६ करोड मूल्यबराबरको क्षति भएको थियो । वैशाख २९ गते फेरि आएको भूकम्पका कारण यो परिमाणमा क्षति भएको हो । भूकम्पबाट काभ्रे, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ओखलढुंगा, ललितपुर, धादिङ, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, गोरखा, काठमाडौं, दोलखा र भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको थियो ।

भूकम्पले १ अर्ब १९ करोड ७ लाख मूल्यबराबरको कृषिका भौतिक संरचना नष्ट भएको थियो । देशभरमा गरेर १३३ वटा कृषिसम्बन्धी भवन पूर्णरूपमा भत्केको थियो भने २०७ वटा भवन आंशिक रूपमा क्षति भएका छन् । सरकारले १५ अर्ब ५६ करोड मूल्यबराबरको क्षति न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

‘तीन वर्षमा पाँच कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर’

सरकारले आगामी तीन वर्षमा अत्यधिक आयात हुने कृषिउपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले धान, तरकारी, चिया, दूध र माछामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात गर्ने तयारीसमेत गरेको हो ।

कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलका अनुसार ती पाँचवटा कृषिजन्य वस्तुतर्फ करोडौं मूल्यबराबरको उपभोग्य वस्तु आयात भइरहेकाले प्राथमिकताका आधारमा धान, तरकारी, चिया, दूध र माछालाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको हो । आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस)ले बोकेको आधारलाई समेट्दै आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्री गजुरेलले बताएका छन् ।

“कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिने हाम्रो मुलुकमा कृषि वस्तुको आयात दर विकराल रूपमा देखिएको छ,” मन्त्री गजुरेल भन्छन्, “नाकाबन्दीका कारण कृषिजन्य उद्योग कच्चापदार्थ अभावमा झनै जर्जर अवस्थामा पुगेकाले आगामी तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा पाँचवटा कृषि वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारी गरेका छौं ।” उनका अनुसार यसबाहेक मासु, दलहन, मकै, स्याउ, तेलहन, आलुका क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर उन्मुख कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

मन्त्री गजुरेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको धानबालीको क्षेत्रफल १४ लाख २० हजार ५७० हेक्टर क्षेत्रफललाई विस्तार गरेर आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा १४ लाख ७६ हजार ५४० हेक्टरमा पु¥याइनेछ । यसैगरी ३.१७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट उत्पादकत्व बढाएर आगामी तीन वर्षमा ३.६६ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर वृद्धि गरिनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा भएको चामलको आयात दर ५ लाख ३० हजार मेट्रिक टनलाई घटाएर ३ वर्षपश्चात् १० हजार ५५७ मेट्रिक टन निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब १४ अर्ब व्यापार घाटा रहेको यो क्षेत्रलाई आगामी तीन वर्षमा ३ अर्ब मूल्यबराबरको निर्यात गर्न नेपाल सक्षम हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसैगरी, दूधतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा रहेका २३ लाख ९५ हजार ३८७ वटा पशुपन्छीको संख्या वृद्धि गरेर आगामी ३ वर्षमा २४ लाख ४ हजार ५६४ मा पु¥याउने लक्ष्य छ । अहिलेको दूधको उत्पादन १६ लाख ७६ हजार ७७१ लिटरबाट १९ लाख २३ हजार ६५१ लिटर पु¥याएर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ७५ लिटर उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले महत्वकांक्षी लक्ष्य बोकेको छ । हाल प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्तिको भागमा ६४ लिटर दूध पर्दै आएको छ ।

यस्तै, हालको तरकारीको क्षेत्रफल २ लाख ४८ हजारलाई विस्तार गरेर आगामी ३ वर्षमा २ लाख ५० हजार क्षेत्रफलमा पु¥याइनेछ । ३३ लाख २३ हजार २ मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरेर ३४ लाख २५ हजार मेट्रिक टन पु¥याई व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याएर करिब ८३ करोड मूल्यबराबरको ८३ हजार ६९६ मेट्रिक टन तरकारी निर्यातसमेत गर्न सकिने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । अहिले वार्षिक १८ करोड मूल्यबराबरको १८ मेट्रिक टन तरकारीमात्रै आयात भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार माछातर्फको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याएर आगामी ३ वर्षपश्चात् २८ करोड मूल्यबराबरको ४ हजार ५८४ मेट्रिक टन निर्यात गर्ने योजना छ । यसका लागि हालको माछाको क्षेत्रफल ८ हजार २० हेक्टरलाई विस्तार गरेर ३ वर्षमा १० हजार २२० हेक्टरमा पु¥याइनेछ । साथै, प्रतिहेक्टर ३.८९ मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरेर ४.३ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पु¥याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । हालको उत्पादन ३१ हजार १९८ मेट्रिक टनलाई वृद्धि गरेर ४३ हजार ४३५ मेट्रिक टन पु¥याई व्यापार घाटा शून्यमा झारेर २८ करोड मूल्यबराबरको ४ हजार ५८४ मेट्रिक टन माछा निर्यात गर्ने योजना छ । हाल ४७ करोड मूल्यबराबरको ७ हजार ६५३ मेट्रिक टन माछा आयात हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी चियाको हालको क्षेत्रफल १९ हजारबाट विस्तार गरेर २० हजारमा पु¥याई आगामी ३ वर्षमा २२ हजार २०० मेट्रिक टन चिया उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल वार्षिक २० हजार ५८८ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । यो योजनाअनुसार हालको आयात दर वार्षिक ५ करोड ७५ लाखलाई ३ वर्षमा झारेर २ करोडमा पु¥याइनेछ भने निर्याततर्फ २ अर्बबाट वृद्धि गरी २ अर्ब ६० करोड पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।

raj.annapurna@gmail.com