एक बर्षमाथिको कैद गर्ने अधिकार न्यायालयलाई

राजेश बर्मा

उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सरोकारवाला निकाय अन्यौंलमा

काठमाडौं/ आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने खाद्य पदार्थसहितका अन्य प्रकारको मुद्दामा कैद सजाय तोक्ने अधिकार न्यायालयले पाएको छ। खाद्य पदार्थसहित एक बर्षभन्दा बढीको कैद सजाय तोकिने प्रकृतिका अन्य मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अधिकार अदालतलाई दिइएपछि समयमा फैसला हुन नसक्दा मुद्दा नै प्रभावित हुन सक्ने बिज्ञहरुले औल्याएका छन्। नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि एक बर्षभन्दा बढीको कैद सजाय तोक्ने जिम्मेबारी न्यायालयलाई दिइएको छ।

यसअघिसम्म यस्ता मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कैद सजाय तोक्दै आएको थियो। जिल्ला प्रशासनका कार्यालयमार्फत कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था यस्ता प्रकारका मुद्दाको चाँडै सुनुवाईका साथै फैसला पनि गरिन्थ्यो। तर अदालतमा पहिलेदेखि नै एउटा मुद्दा किनारा लागन १० औं बर्ष लाग्ने अवस्थामा यस्ता प्रकारका मुद्दाले कति प्राथमिकता पाउछन् भन्ने बिषयमा बिज्ञहरुले चासो देखाएका छन्।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन अघि नै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर भएका यस्ता मुद्दा यतिवेला प्रभावितसमेत भएका छन्। खाद्यसम्बन्धी दुषित मुद्दा, कालोबजारी मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा, हाथहतियार तथा खरखजाना मुद्दा, वनसम्बन्धि आखेटोपहारलगायतका मुद्दा यतिवेला प्रभावित बनेका छन्। 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागका महानिर्देशक संजिव कर्णकाअनुसार गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने दोषि उपर दुषित महलअन्तर्गत दायर गरिदैं आएको मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिन नमान्दा मुद्दा दायर गर्न समस्या परेको जानकारी दिए। 

'नयाँ संविधानले एक बर्षभन्दा बढीको कैद सजायसम्बन्धि मुद्दा अदालतमा दायर गर्न व्यवस्था गरेपनि त्यससम्बन्धि आवश्यक प्रकृया नहुँदा मुद्दा पठाउन कठिन भएको छ', महानिर्देशक कर्णले भने, 'अदालतमा यस्ता मुद्दा चाँडै सुनुवाई गरेर फैसला गर्ने व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा मात्र प्रभावकारी हुन सक्छ।'

अहिलेको नयाँ संविधानको धारा तीन सयको उपधारा ७ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालत बाहेक अन्य नियकामा विचाराधिन रहेका एक बर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूरसम्बन्धि मुद्दा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् भनि व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी धारा एक सय ५१ को उपधारा दुई मार्फत एक बर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसूरसम्बन्धि मुद्दा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भनि परिभाषित गरेको छ। नेपाल बार एशोसिएसन काठमाडौंका सचिब पुष्पराम पौड्यालकाअनुसार ‘कानुनी’ रुपमा संविधानले राम्रो व्यवस्था गरेपनि 'अबिलम्ब' सुनुवाई र फैसला दिन नसक्ने हो भने प्रभावकारी हुन सक्दैन्। 

'अहिलेकै अवस्थामा अदालतमा मुद्दा सुनुवाईको पालो नआउने र बर्षौसम्म लम्बिरहने हो भने पीडित व्यक्ति पीडकबाट झन बढी पीडा खप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्ता मुद्दाहरुका लागि छोटो प्रकृया(निरन्तर सुनुवाई) मार्फत सुनुवाई र फैसला दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका महासचिबसमेत रहेका पौड्यालकाअनुसार यसअघिसम्म जिल्ला प्रशासनले सुनुवाई गर्दा छोटो प्रकृयामार्फत कारवाही अघि बढाउथ्यो। जसका कारण चाडै फैसला हुन्थ्यो। 'प्रशासनसँग शक्ति हुँदा तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्थ्‍यो ', पौड्यालले भने, 'तर न्यायलयले पहिले सुन र त्यसपछि मात्र थुन भन्ने अवधारणा अन्तर्गत चलेका कारण प्रकृया लम्बिएको हो।  अब अदालतमै मुद्दा जाने भएपछि अनुसन्धान प्रकृया पनि झन लम्बिने देखिएको छ। लामो समयका कारण प्र्रमाण मर्ने र प्रमाण संकलन प्रकृयामा त्यतिकै अवरोध आउने समस्या छ।' जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण गैरेले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका दुई सय मुद्दा अलपत्र परेको जानकारी दिए। 

खाद्यसम्बन्धी सय, कालोबजारीसम्बन्धी १५, हाथहतियारसम्बन्धि ३२ र अन्य ५३ वटा मुद्दा अलपत्र परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले नयाँ संविधानले एक बर्षभन्दा माथिको मुद्दा अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरेपनि मन्त्रिपरिषदले मुद्दा अदालतमा सार्नेसम्बन्धि निर्णय नगरेकाले अहिले समस्या परेको बताए। उनले अदालतमा मुद्दा सर्ने व्यवस्था भएपनि मुद्दा सुन्ने र फैसला गर्ने प्रकृया सातदेखि १५ दिनभित्रमा हुनुपर्ने सुझाव दिए।

२०७२ मङ्शिर १ मंगलवार

http://annapurnapost.com/News.aspx/story/21824