गृह पृष्ठ

Flash News

Tuesday, May 17, 2016

सार्वजनिक भयो दीर्घकालिन कृषि रणनीति

राजेश बर्मा
काठमाडौं / सरकारले दश बर्षे कार्ययोजनासहितको बीस बर्षे दीर्घकालिन कृषि रणनीति(एडीएस) शुक्रबार सार्बजनिक गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका मन्त्री हरिवोल गजुरेलले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मन्त्रीपरिषदको बैठकले गत साउन १० गते एडीएसको मस्यौंदा स्वीकृत गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्ष २०७२।०७३ को साउनमा स्वीकृत भएको उक्त एडीएस भने आगामी बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको बीसबर्षे दीर्घकालिन कृषि योजना(एपिपि)को अवधी यही बर्ष सक्न लाग्दा विभिन्न दातृ निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सरकारले एडीएस तयार पारेको थियो । २०५१ सालमा ३० करोडको लागतमा तयार पारिएको एपिपि २०५२ सालदेखि लागु भएको थियो ।

कृषि क्षेत्रमा बाध्यात्मकारी एक द्वार प्रणाली नभएका कारण छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, आयोजना तथा दातृ निकायले विभिन्न स्थानमा आफु खुशी रकम खर्चेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएका छन् । जसका कारण कृषि क्षेत्रमा कुनै उपलब्धी देखिएन । खर्चिएको रकम बालुबामा खन्याएजस्तै देखिएकाले यो रणनीतिलाई सफल बनाउन सरकारले एडीएस कार्यान्वयन ट्रस्ट कोष(एटीएफ) स्थापना गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । 

मन्त्रालयकाअनुसार एडीएस कार्यान्वयनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायले स्वतन्त्र रुपमा आफुखुशी लगानी र कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी एडीएसले ‘निषेध’ गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायले एडीएस कार्यान्वयनमा आएपछि अनिवार्य रुपमा यो ट्रस्ट फण्डमार्फत एक द्वार प्रणालीमा आएर आफ्ना कार्यक्रम र लगानी जम्मा गर्नुपर्नेछ । सरकारले आवश्यकताको आधारमा उक्त कार्यक्रम र बजेट उचित स्थानमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । यसका लागि रणनीति कार्यान्वयनका लागि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय एडीएस कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय एडीएस समन्वय समिति, एडीएस कार्यान्वयन सहायता इकाई, कृषि विकास रणनीति ट्रष्ट कोष र एडीएस कार्यान्वयन ट्रस्ट कोष(एटीएफ) को स्थापना गरिनेछ । रणनीतिले प्रतिबर्ष ५० अर्बका दरले दशबर्षमा पाँंच सय दुई अर्ब रुपैयाँं कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि समग्र कृषि क्षेत्रको औसत बृद्धिदर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । रणनीतिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिवी निबारण, व्यापारिक बचत, समतामूलक उच्च आय र कृषकको अधिकार सुनिश्चत गर्ने बताइएको छ । रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादकत्व, व्यवसायिकरण, प्रतिस्र्पधात्मकता र सुशासनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने मन्त्रालयको दावी छ ।

मन्त्रालयका सचिब उत्तमकुमार भट्टराईकाअनुसार रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि भूमिको उत्पादकत्वतर्फ १ हजार ८ सय ४ डलरप्रति हेक्टरबाट २० बर्षपछि चार हजार सात सय ८७ डलर प्रति हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । एडीएसले सन २०१० को आधार मानेर खाद्यान्नमा भएको पाँच प्रतिशत व्यापार घाटालाई शुन्यमा झारेर २० बर्षपछि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात व्यापार गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार २० बर्षपछि एक हजार नौं सय ९९ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर कृषिजन्य बस्तु निर्यात हुने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी कृषि व्यापार सन्तुलनतर्फ व्यापार घाटा तीन सय ५० मिलियन डलरबाट झारेर २० बर्षपछि ६ सय ९० अमेरिकी डलर अतिरिक्त व्यापार गर्ने दाबी उक्त एडीएसले गरेको छ ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले योगदान पु¥याउदै आएको कृषि क्षेत्रले रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी कृषिबस्तु निर्याततर्फ २ सय ५० मिलियन डलरबाट १ हजार ६ सय मिलियन डलर पुग्ने रणनीतिको लक्ष्य छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषिको कूल बार्षिक गार्हस्थ उत्पादन औषत बृद्धिदर तीन प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा पुग्ने बताइएको छ । श्रमको उत्पादकत्व प्रति व्यक्ति ८ सयबाट दुईहजार अमेरिकी डलर पुरयाइने छ । यस्तै २० बर्षमा पाँंच प्रतिशतमा गरिबी झार्ने उक्त रणनीतिको लक्ष्य छ । 

यसैगरी थोपा सिंचाईमा आधारित सिंचाई प्रविधिमा जोड दिएर पहाड र उपत्यकामा बर्षमा कम्तीमा दुई वाली लिन सक्ने गरी ७५ प्रतिशत भूमिमा र तराईको ९० प्रतिशत भूमिमा बर्षमा कम्तिमा दुई वाली लिनसक्ने गरी ८० प्रतिशत सिंचाईको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ । सरकारले एडीएस सफल पार्न खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, विकेन्द्रित विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा कार्यक्रम, मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम र नव प्रवर्तन तथा कृषि उद्यमशिलता कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।
रणनीतिलाई साझा कृषि विकासको नीतिको रुपमा विकास गर्ने भएकाले यसलाई सबै निकायले स्वीकार गर्ने र लगानीको वातावरण तयार गर्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ । रणनीतिले साना र मझौला किसानहरुका लागि मल, बीउबिजन, कृषि औजारलगायतका सामाग्री खरिद गर्न भौचर चेकको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । यसको प्रयोग गरेर किसानहरु सहकारी, व्यक्तिगत विशेषज्ञ, नीजि एग्रोभेट, गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने प्राविधिक तथा परामर्श सेवा लिन सक्षम हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।


सफल पार्न अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक
एडीएस सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गजुरेलले कृषि, उर्जा र पर्यटनको विकास बिना मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसकिने जानकारी दिए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन पनि कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई बिशिष्ट प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘हामी भारत र चीनसँग प्रतिस्र्पधा गर्न सक्दैनौं । तर यि तीन क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौं ।’ 

कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासमा कृषि रणनीति सफल नहुने भएकाले सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमिसुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बन, उर्जालगायतका मन्त्रालयलाई पनि हातेमालो गर्न मन्त्री गजुरेलले आग्रह गरे । ‘रणनीति सफल पार्न यस्ता मन्त्रालयको समन्वय तथा सहकार्य अनिवार्य छ’, उनले भने । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि उर्जा, सिंचाई, भूमिसुधारलगायतका मन्त्रालयको सहकार्य बिना रणनीति सफल नहुने औल्याए । एडीएसलाई सफल बनाउन मन्त्रालयलाई कुनै कसर बाँकी नराख्न उनले सुझाव दिए ।

No comments:

Post a Comment

.


Friends18.com Orkut Scraps