कृषिमन्त्रीले सार्वजनिक गरे २७ बुंदे प्रतिवद्धता पत्र

राजेश बर्मा

काठमाडौं/ कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले आइतबार २७ बुंदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । कृषिमा व्यवसायिकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण गर्न भन्दै मन्त्री गजुरेलले २७ बुंदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गत बैशाखमा आएको बिनाशकारी भुकम्प र त्यसपश्चात बन्द र हडताल र अघोषित नाकावन्दीका कारण समग्र कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई न्युनिकरण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रमसहित २७ बुंदे प्रतिवद्धता पत्र ल्याइएको जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा परेको असरका कारण कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर चालु आर्थिक बर्षमा एक प्रतिशतमा सिमित रहने जानकारी दिदैं मन्त्री गजुरेलले तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले भुकम्प प्रभावित किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृण गर्न उनीहरुलाई अनुदानमा गाई, कृषि औजार, उपकरण, रसायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, बिउ तथा वेर्ना बितरण गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले छरिएर रहेका युवा लक्षित कार्यक्रम, मिसन कार्यक्रम, पकेट क्षेत्रलगायतका कार्यक्रमलाई एक द्वार प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसको प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्ने जनाएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमार्फत प्रत्येक जिल्लामा एकदेखि तीन जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी परिचालन गरेर सेवा केन्द्र तत्कालै सञ्चालनमा ल्याइने र किसानको घर आंगनमा पुग्ने गरी सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्रालयले योजना सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो चरणमा तीन हजार गाबिसमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

मन्त्रालयले समानुपातिक रुपमा कृषि सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन किसानलाई व्यवसायिक, निर्वाहमुखि, सिमान्तकृत र भूमिहिन तथा कृषि मजदुर गरी चार समूहमा बर्गीकरण गरेर किसान परिचय पत्र बितरण गरी अनुदान र सेवा सुविधा प्रभाव गर्ने जनाएको छ । कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कम्तिमा एक बर्ष कृषि क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने युवालाई तालिम उपलब्ध गराइनेछ । तालिम लिएर कृषि क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने युवाहरुबाट भने तालिमको सबै खर्च असुल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘प्रतिवद्धता पत्रमार्फत सार्वजनिक भएका कार्यक्रममध्ये ६० प्रतिशत पनि सफल गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ’, मन्त्री गजुरेलले भने ।

प्रतिवद्धता पत्रमार्फत व्यवसायिक कृषि उद्यममा लगानीको सुनिश्चित गर्न चालु परियोजना धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेर कृषि ऋणको सहज व्यवस्था गर्न किसानहरुकै सहभागिता र स्वामित्व रहने गरी किसान बैंक स्थापना गर्न आवश्यक पहल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले त्रिपुरेश्वरमा रहेको केन्द्रिय पशु चिकित्सालयलाई अत्याधुनिकका साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिकित्सालयको रुपमा बिकास गरी २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिब उत्तमकुमार भट्टराईका अनुसार आगामी दुई बर्षभित्रमा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यातमुखि बनाउन देशभर एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयको संख्यामा विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र अर्थात एक इलाका एक उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने जानकारी दिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक, सहकारी र निजी उद्यमीको सहकार्यमा पहिलो चरणमा पाँच सयको संख्यामा बृहत कृषि उत्पादन केन्द्र, ब्लक उत्पादन केन्द्र वा नमूना फार्म स्थापना गरिनेछ । ‘यसका लागि चालु बर्षमा सबै तयारी गरेर आगामी बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ’, सचिब भट्टराईले भने ।

अब किसानलाई पनि पेन्सन 

निश्चित उमेर पुरा गरेपछि सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउने पेन्सनजस्तै अब किसानले पनि पेन्सन पाउने भएका छन् ।

किसानको वर्गीकरणको आधारमा ६० बर्ष पुरा गरेका किसानलाई सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।  पेन्सन र अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले किसानलाई चार समूहमा बर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र बितरण गर्न थालेको छ । ‘समाजमा कृषि पेशालाई सम्मान पूर्वक हेर्ने दृष्टिकोण स्थापना गर्न निश्चित उमेर पुगेका किसानका लागि पेन्सन र बीमाको व्यवस्था गर्न लागेका छौं’, मन्त्री गजुरेलले भने । उनकाअनुसार पेन्सन र बीमाको व्यवस्था गर्न किसानको सहकार्यमा राष्ट्रिय कोष स्थापना गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्र आम नेपालीको दृष्टिकोणमा आर्कषण र सम्मानजनक पेशाको रुपमा स्थापना हुन नसकेकाले यो पेशालाई सम्मानजनक बनाउन पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायीक कृषिका माध्यमबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा डो¥याउन उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै मन्त्रालयले जतिसक्दो धेरै नागरिकलाई कृषि कर्ममा फर्काउन पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘कृषि क्षेत्रमा अहिले दक्ष जनशक्तीको अभाव छ । पेन्सनको लोभ देखाएर भएपनि नागरिकलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न सकिन्छ भनेर यो सुविधा ल्याउन लागेका छौं’, मन्त्री गजुरेलले भने । यो योजना कहिलेदेखि सुरु गर्ने, कुन बर्गका किसानले कति पाउने, पेन्सन कोषमा किसानको योगदान कस्तो हुनसक्छलगायतका बिषयका बारेमा मन्त्रालयले छलफल भइरहेको जनाएको छ ।