इन्धन तस्करको हातमा १५ अर्ब

सरकारको अर्बौ राजस्व गुम्यो 

राजेश बर्मा

काठमाडौं/ भारतले लगाएको अघोषित नाकावन्दीले तस्करी र कालोबजारी गर्ने गिरोह तथा माफियालाई अहिलेको समय ‘ढुंगा खोज्दा देउता’ मिले जस्तै भएको छ । कमजोर सरकारी संयन्त्रको फायदा उठाएर तीन महिनाको छोटो अवधीमा अर्बौ रुपैयाँं तस्करले कमाएका छन् । 

चोर बाटोमार्फत मौलाएको यस्तो व्यापारले सरकारसहित नेपाल आयल निगमको ठूलो धनराशीको राजस्व तस्करको खल्तीमा पुगेको छ । तस्करमार्फत सरकार र निगमलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व एकतर्फी रुपमा भारतीय सरकारको हातमा पुगेको छ । तस्करको हातमा इन्धनको व्यापार जादा त्यसबाट भारतसँगै इन्धन माफियालाई नेपाली उखान दिन दुई गुना रात चार गुना जस्तै बनेको छ ।

तस्कर माफियाहरु गत भदौंदेखि मंसिरसम्म(सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर) को अवधीलाई निक्कै व्यापार फस्टाएको अवधीको रुपमा लिएका छन् । सरकारी आँंकडा अनुसार  यही तीन महिनाको अवधीमा अवैध रुपमा ल्याइएको इन्धन(पेट्रोल र डिजेल) बिक्रि गरेर सबै खर्च कटाई इन्धन माफियाले १४ अर्ब ६९ करोड ७४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्् । अर्कोतर्फ चोर बाटोमार्फत मौलाउदैं गएको इन्धनको कालोबजारी र तस्करीका कारण राज्यले भने पेट्रोल  र डिजेलतर्फ मात्रै तीन महिनाको अवधीमा दुई अर्ब २८ करोड ६९ लाख २४ हजार एक सय ५० रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको छ । 

निगमले भने यही अवधीमा एक अर्ब ३२ करोड ३३ लाख ९२ हजार ९० रुपैयाँ बराबरको आफ्नो राजस्व गुमाएको छ । सरकार र निगमले प्राप्त गर्ने राजस्व अहिले तस्करमार्फत सिधै भारतले प्राप्त गर्दैआएको बुझाई निगमको छ । सरकारले प्रति लिटर पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा र डिजेलतर्फ १३ रुपैयाँ ८६ पैसा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी निगमले पेट्रोलतर्फ १४ रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेलतर्फ आठ रुपैयाँ ८८ पैसा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अघोषित नाकावन्दीका कारण नेपालमा कूल मागको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै बैद्य रुपमा भारतबाट निगमले इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको छ । उपत्यकासहित देशभर अहिले ८० प्रतिशत ईन्धन तस्कर तथा माफियाको नियन्त्रणमा छ । सहरका चिल्ला कालोपत्रे सडक अहिले इन्धन आपूर्तिको सामान्य अवस्थामा झै जाम भएका छन् । यो जाम निगमले आपूर्ति गर्ने इन्धनबाट सञ्चालित सवारी साधनबाट मात्रै होइन, तस्करीको इन्धनले नै हो । ‘अवैध रुपमा भित्रिएका इन्धनले नै सहरमा सवारीजाम बढेको हो’, निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भने,‘हामीले ल्याउन नसकेका सबै प्रकारका इन्धन अहिले माफियाले भित्र्याएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने मूल्यमा बिक्रि गर्दैआएका छन् ।’  

खड्काका अनुसार उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरेर पनि गुणस्तरीय इन्धन प्राप्त गरेका छैंनन् । तस्करले पेट्रोलको मूल्य लिएर मटिट्तेल र तारपोलिन मिसाइएको पेट्रोल बिक्रि गरेका कारण धेरै उपभोक्ताको सबारी साधनको इन्जिनसमेत बिग्रिएको पाइएको छ ।  राज्यले तत्कालै यस्ता छेलोखेलोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । निगम स्रोतअनुसार काकडभिट्टा, जलेश्वर, सप्तरी, सिराहा, बीरगञ्जको ठोरी, जोगवनी, धनगढी, नेपालगञ्जलगायतका सीमा क्षेत्रबाट तस्करले लामो दुरीका बस, ट्रक, टिपर र जीपमा राखेर इन्धन भित्र्याउदै आएका छन् । 

‘अघोषित नाकावन्दीका प्रत्यक्ष लाभ तस्करले उठाएका छन्’, व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सासद सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने,‘दुई लाख लगानी गरेर एक महिनामा कार चढ्ने हैसियत बनाएको पाइयो ।’ निगमका अर्थ विभागका निर्देशक नागेन्द्र साहकाअनुसार तीन महिनाको अवधीमा बैद्य बाटो भएर आउनुपर्ने दुई करोड ३३ लाख ७७ हजार लिटर पेट्रोल र ११ करोड १५ लाख १८ हजार लिटर डिजेल निगमले प्राप्त गर्न सकेन् । सोही अवधीमा इन्धनको चर्को अभाव भयो । ‘यसको प्रत्यक्ष फायदा तस्करले उठाएका छन्’,  निर्देशक साहले भने,‘हामीले ल्याउन नसकेको इन्धन नै चोर बाटोमार्फत तस्करले ल्याएर उपभोक्ताको ढाडै सेक्ने गरी इन्धन बिक्रि गर्दैआएका छन् ।’

निगम स्रोतका अनुसार इन्धन माफियाले भारतको विभिन्न सहरको पेट्रोल पम्पबाट भारतको सम्पूर्ण करसहित निगमको खरिद मूल्यको तुलनामा झण्डै तीन दोब्बर बढी मूल्य पर्ने गरी प्रति लिटर एक सय सात रुपैयाँमा पेट्रोल र निगमको खरिद मूल्यभन्दा भण्डै अढाई दोब्बर बढी मूल्य पर्ने गरी प्रति लिटर डिजेल ८२ रुपैयाँमा खरिद गरेर नेपालमा भित्र्याउदै आएका छन् । निगमले त्यही पेट्रोल ४३ रुपैयाँ ४७ पैसा खरिद गरी सरकारको राजस्व, आफ्नो राजस्व र अन्य गरी प्रति लिटर एक सय चार रुपैयाँमा बिक्रि गर्दैआएको छ । यसैगरी ३५ रुपैयाँ प्रति लिटरमा डिजेल खरिद गरी विभिन्न खर्च जोडेर ८१ रुपैयाँ प्रति लिटरमा बिक्रि गर्छ । 

तस्करले अहिले उपत्यका सहित अन्य सहरमा पेट्रोल प्रतिलिटर तीन सय र डिजेल एक सय ८० रुपैंयाका दरले अवैध रुपमा बिक्री गर्दै आएका छन् । मंसिरको पहिलो साता प्रहरी प्रशासनले कालोबजारी र तस्करीको इन्धन नियन्त्रण गर्न कडा कदम उठाए पनि मंसिर १५ पछि सेलाएको छ । संसदमै कालोबजारीको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा गृहमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले प्रहरी प्रशासनलाई कालोबजारी नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएका थिए । सुरुमा केही अपेक्षित रुपमा नियन्त्रण भएपनि प्रहरीको प्रयास ‘देखाउन’ का लागि मात्रै रह्यो । निगमका एक उच्च अधिकृत भन्छन्,‘ अभावको फाईदा उठाएर तस्करी मौलाउनुमा सरकारी संयन्त्र निकम्मा भएकैले हो, समयमै यसको नियन्त्रण नगर्ने हो भने सरकारी राजस्व सदाका लागि गुम्ने खतरा छ ।’