ग्याँस ढुवानीमा भारतीय ढुवानीकर्ताको सिन्डिकेट छ । भारतीय ढुवानीकर्ताले ढुवानी नगरिदिए देभभरकै चुल्हो ठप्प हुने अवस्था छ । नेपाली नम्बर प्लेटको आफ्नै बुलेट भएको भए ग्याँस ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने थियो । यसैगरी समयसमयमा भारतीय ढुवानीकर्ताले विभिन्न बहानामा गर्दै आएको अवरोधको अवस्था पनि अन्त्य हुन सक्थ्यो ।
राजेश बर्मा
काठमाडौं । भारतले ०७२ सालमा नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको पीडालाई धेरैले भुलिसकेका छन् । तर, ग्याँस व्यवसायीले भने नाकाबन्दीको पीडालाई अझै भुल्न सकेका छैनन् । ग्याँस व्यवसायीहरू नाकाबन्दीको पीडाभन्दा सरकारले तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई दिएको पीडालाई अहिलेसम्म कालो दिनका रूपमा सम्झन्छन् । नाकाबन्दीभन्दा सरकारको नीतिले नेपालका केही ग्याँस व्यवसायीलाई थिलोथिलो मात्र होइन, नमज्जाले डुबाएको छ ।
‘आफ्नोलाई पाखा र पराइलाई काखा’ गर्ने सरकारी नीतिका कारण ग्याँस बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टका व्यवसायीहरू पुर्पुरोमा हात राख्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यका कारण ग्याँस व्यवसायीको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी खेर गएको छ । नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतबाट ग्याँस आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन सरकारले बुलेट निर्माण गर्दा बजेटमार्फत ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण नेपाली ग्याँस व्यवसायीले पनि हौसिएर नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न सहमति जनाए ।
ग्याँस ढुवानीमा भारतीय ढुवानीकर्ताको सिन्डिकेट छ । भारतीय ढुवानीकर्ताले ढुवानी नगरिदिए देभभरकै चुल्हो ठप्प हुने अवस्था छ । नेपाली नम्बर प्लेटको आफ्नै बुलेट भएको भए ग्याँस ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने थियो । यसैगरी समयसमयमा भारतीय ढुवानीकर्ताले विभिन्न बहानामा गर्दै आएको अवरोधको अवस्था पनि अन्त्य हुन सक्थ्यो ।
नेपाली व्यवसायीले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न पाउने विषयमा नेपाल आयल निगमले पनि नीति ल्यायो । सरकार र निगमको नीतिभित्र रहेर व्यवसायीले निगमबाटै ७ सय ७२ वटा बुलेटका लागि अनुमति पाए । अनुमति लिएका व्यवसायीले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजार रुपैयाँको दरले १ करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटीवापत बुझाएका थिए ।
अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भएर सञ्चालनमा आउने आशैआशमा करिब चार वर्ष बित्यो । त्यसमध्ये ५३ वटा बुलेट भारतको हरियाणा, राजापुर, बडौदा, पुणे र दिल्ली लगायतका विभिन्न स्थानमा थन्किएका थिए । दुई वटा बुलेट नेपालमै थन्किएको छ ।
लामो समयसम्म भारतमा थन्किएर बसे पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि नेपाली व्यवसायी ती ग्याँस बुलेट भारतमै कवाडीको मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भए । यसवाहेक राजधानीस्थित टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीमा करिब ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी व्यवसायीले अनुमति पाएकामध्ये थप ४ सय ९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका थिए । निर्माण भइसकेका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बुकिङ भएका च्यासिस व्यवसायीले पछि विभिन्न तरिकाले फिर्ता गरे । यसरी सबैको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब चार अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको बताइएको छ ।
ग्याँस बुलेट खरिदमा सबैभन्दा बढी डुबेका व्यवसायीमध्ये धर्मराज बर्तौला पनि एक हुन् । गृहलक्ष्मी ग्याँस उद्योगका निर्देशकसमेत रहेका बर्तौलाले बुलेटमा गरेको लगानी जोखिममा परेर सडकमा आउन मात्रै बाँकी रहेको गुनासो पोखेका छन् । ‘म एक्लो व्यवसायीको बुलेट खरिद प्रक्रियामा करोडौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुग्यो,’ बर्तौलाले भने, ‘सरकारले खरिद गर्न लगाएको बुलेटले मलाई सडकमै ल्याइपु¥यायो । बैंकको व्याज बढ्दै गएपछि डिप्रेसनको सिकार भएर नियमित रूपमा बिरामी हुन थालेको छु । हाम्रो पीडा सरकारले बुझ्न सकेन ।’
० बुलेटको अनुमति : ७ सय ७२
० ५५ निर्माण सम्पन्न बुलेटमा लगानी : ३८ करोड ५० लाख
० च्यासिससहित प्रतिबुलेट निर्माण खर्च : ७० लाख
० अनुमति धरौटी रकम : १ करोड १५ लाख
० थप ४ सय ९ बुकिङमा लगानी : ५० करोड
० विभिन्न प्रक्रियागत खर्च : करिब २ करोड
० अतिरिक्त खर्च : ४० लाख
बर्तौलाले २१ वटा बुलेटका लागि निगमबाट अनुमति लिएका थिए । उनले प्रतिबुलेट १५ हजारका दरले २१ बुलेटका लागि निगममा ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेका थिए । त्यसपछि बर्तौलाले बुलेट निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सवारीको प्रतिच्यासिस ४० लाखका दरले २१ वटाका लागि ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । उनले च्यासिस खरिद गर्न लागेको कुल रकममध्ये ७० प्रतिशत विभिन्न बैंकबाट चर्को ब्याज दरमा उठाएका थिए । त्यसपछि उक्त च्यासिसमा ट्रंक (ग्यास राख्ने भाँडो) निर्माण गर्न प्रतिट्रंक २१ लाखका दरले २१ वटालाई ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बर्तौलाले खर्चेका थिए ।
यसबाहेक च्यासिस लिएर भारतमा ट्रंक निर्माण गर्न जाँदा नेपाल र भारतमा विभिन्न स्थानमा कानुनी प्रक्रियागत खर्च, चालकको तलब, खान, बस्न र इन्धन खर्च गरी २६ लाख रुपैयाँ थप खर्च भएको उनले बताए । बर्तौलाका अनुसार निर्माण भइसकेको च्यासिससहितको बुलेट सञ्चालनमा आउन नसक्दा र भारतमै लामो समयसम्म पार्किङ गरेर राख्दा २१ वटा बुलेटको डिटेन्सन वापत अतिरिक्त पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यसरी बर्तौलाको मात्रै बुलेट राख्ने बिषयमा १३ करोड १५ लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । ‘बैंकबाट चर्को ब्याज दरमा ऋण उठाएर निर्माण गरेको बुलेट लामो समयसम्म भारतमै थन्किएपछि म पूर्ण रूपमा बर्बाद भएको छु’, दुःखेसो पोखे । तयारी बुलेट सञ्चालनमा आउन नसक्दा बर्तौलाले भारतमै प्रतिबुलेटको ट्रंक कवाडीमा चारदेखि पाँच लाख भारतीय रुपैयाँमा बिक्री गरे । त्यसपछि उनले भारतबाट च्यासिस ल्याएर नेपालकै गोदाममा थन्काएर राखेका छन् ।
‘त्यो च्यासिस पनि बेच्न खोज्दैछु । बैंकको ऋण अहिलेसम्म चुक्ता भएको छैन । सस्तोमा भए पनि च्यासिस बिक्री गर्न पाए थोरै भए पनि ऋण तिर्न सहज हुन्थ्यो,’ बर्तौलाले भने, ‘हामीलाई नितान्त रुपमा सरकारले डुबाएको हो । अनुमति दिनुअघि सरकार र निगमले पूर्वतयारी गरेर अप्ठयाराहरू हटाउनुपर्ने थियो । तर, हामीलाई फसाएर सरकार र निगम अहिले मस्त निद्रामा सुतेको छ ।’
बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर पछिल्लो समयमा उनले चितवनको तीन बिघा जग्गा पनि बिक्री गर्नुप¥यो । तर, अहिले पनि बैंकको व्याज र साँबा गरी करिब पाँच करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यसरी नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटमा बर्तौला मात्रै होइन, बुलेट निर्माण गराइसकेका दुई दर्जन ग्याँस व्यवसायी डुबेका छन् । नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका तत्कालीन शिव घिमिरे पनि तिनै पीडितमध्ये एक हुन् । उनले पनि दुई वटा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट तयार पारेर नेपाल त भित्राए तर, सञ्चालनमा भने ल्याउन सकेनन् । उनी भन्छन, ‘मेरो दुवै बुलेट गोदाममा खिया लागेर थन्किएको छ । सरकारलाई जति भने पनि केही लागेन ।’
'मलाई सडकमै ल्याइपुर्यायो'
 |
| धर्मराज बर्तौला (निर्देशक, गृहलक्ष्मी ग्याँस उद्योग) |
उनका अनुसार ग्याँस ढुवानीमा भारतीय ढुवानीकर्ताको सिन्डिकेट छ । उसले ढुवानी नगरिदिए देभभरकै चुल्हो ठप्प हुने अवस्था छ । नेपाली नम्बर प्लेटको आफ्नै बुलेट भएको भए ग्याँस ढुवानी साधनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यो । समयसमयमा भारतीय ढुवानीकर्ताले विभिन्न बहानामा गर्दै आएको अवरोधको अवस्था पनि अन्त्य हुन सक्थ्यो ।
सरकारकै नीति र निर्देशनभित्र रहेर करोडौं लगानी गरेका नेपाली व्यवसायी नराम्ररी डुबेको संघका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नो स्तरबाट तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसम्म कूटनीतिक रूपमा पहल गरेका थियौँ । तर, कुनै निकास निस्किएन । हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री तहबाट समस्या समाधानका लागि पहल नहुँदा हामी डुबेका हौँ ।’
हुन त बुलेटको विषयलाई पछिल्लो समयमा पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृृका यादवले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को बैठक, नेपालमै सम्पन्न भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमिति (आइजिएससी) र सचिवस्तरीय नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) बैठकमा प्रवेश गराएका थिए ।
यसका साथै भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र हाल देहान्त भइसकेका तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग पनि यो विषयमा गहन छलफल भएको थियो । ‘द्विपक्षीय व्यापार छलफलको क्रममा पेट्रोलियममन्त्री प्रधानले बुलेट सञ्चालन गर्न दिन्छौँ भनेर मौखिक प्रतिवद्धता जनाएर पनि समाधान भएन’, संघका वर्तमान अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले भने, ‘यो अवधिमा नेपालका तीन प्रधानमन्त्रीले चारपटकसम्म भारतको भ्रमण गरे पनि यो विषयमा कुनै मुद्दा उठाइएन ।’
समस्या समाधानका लागि तत्कालीन भीष्मराज आङदम्बे सभापतित्वको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगमलाई दर्जनौँपटक बोलाएर बुलेट सञ्चालनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
भारतको दोहोरो चरित्र
भारतले ग्याँस बुलेटको हकमा तयार पारेको पेट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गनाइजेसन (पेसो) बाट स्वीकृत लिएर तोकिएको मापदण्डअनुसार नै सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रविधि नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटमा जडान गरिएको थियो । तर, भारतको कानपुरस्थित एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले भने नेपाली बुलेटलाई सञ्चालनका लागि ‘एक्सप्लोसिभ’ सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरेको थियो । भारतमा गुड्ने सम्पूर्ण पेट्रोलियम ट्यांकर र बुलेट पनि पेसोकै मापदण्डभित्र निर्माण भएका छन् ।
भारतले उक्त मापदण्डअन्तर्गत तयार भएको नेपाली नम्बर प्लेटको नयाँ बुलेट सञ्चालन गर्न ‘एक्सप्लोसिभ’ सर्टिफिकेट दिन अस्वीकार गरे पनि एक्सप्लोसिभ डिर्पाटमेन्टले भने भारतीय विस्फोट्क अधिनियम १८८४ अनुसार सन् १९९४ देखि १९९८ सम्म नेपालको कोसी, नेपाल ग्याँस र लुम्बिनी ग्याँस उद्योगको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति दिएको थियो ।
उक्त विभागले सन् १९९४ नोभेम्बर ३० मा बिराटनगरको कोशी ग्याँस उद्योगको को १ ख ३५३ नम्बरको अशोक लिलैंड कम्पनीबाट उत्पादित नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई सञ्चालनसम्बन्धी नवीकरणसमेत गरेको भेटिएको छ । ०४३ सालदेखि करिब सात वर्षसम्म बिराटनगरको कोसी ग्याँस उद्योगले पेसोको अनुमति लिएर दुहबीस्थित डिपोमा ग्याँस ढुवानी गरेको पाइएको छ । ‘उतिबेला ढुवानीका लागि अनुमति लिन कुनै गाह्रो परेन । मैले आफैँले नागपुर गएर पेसोको अनुमति लिएको थिएँ,’ कोसी ग्याँस उद्योगका सञ्चालक विजयहरि शर्माले भने ।
कोशी अञ्चलको नम्बर प्लेटको १७८, ३५३, २८३ नम्बरको बुलेटले पेसोबाट अनुमति लिएर धेरै बर्षसम्म भारतबाट ग्याँस ढुवानी गरेको शर्माले बताए । आठ टनको दुई र १२ टनको एउटा बुलेट थियो । बर्सेनि उक्त अनुमतिको नवीकरण गरी तीन वटै बुलेट सञ्चालनमा ल्याउने गरेको उनले बताए ।
यही व्यवस्थालाई नजीर बनाएर भारत सरकारसँग गहन छलफल गरी नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवसायीको तर्क छ । यो अनुमतिपत्र भारतीय विस्फोटक ऐन १८८४ निर्देशन अनुरूप बनेका नियम कानुनको अधिनमा रहेर जारी गरिएको थियो । यसरी भारतको उक्त डिपार्टमेन्टले बुलेट सञ्चालनको विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएको सजिलै बुझन सकिन्छ ।
फेरिए पाँच प्रधानमन्त्री, गुडेन बुलेट ग्याँस ढुवानीको क्षेत्रमा भारतीय व्यवसायीको एकाधिकार, दबदबा, आर्थिक चलखेल र माथिल्लो निकायसम्मको पहुँचका कारण नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतको भनाइ छ । बुलेट प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि थन्किएको र हाल कवाडीमा बिक्री भएको अवस्थासम्म नेपालका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले एकपटक, शेरबहादुर देउवाले दोस्रो पटक र केपी ओली दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेबारी सम्हालिसकेका छन् ।
यसैगरी यस अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी गणेशमान पुन, दीपक वोहरा, जयन्त चन्द, शिवकुमार मण्डल, मातृका यादव, लेखराज भट्ट, दिलेन्द्रप्रसाद बडुले समालिसकेका छन् । बडु बिहीबार मात्र उक्त मन्त्रालयको जिम्मेबारी पाएका हुन् ।
यसै अवधिमा नइन्द्र उपाध्याय, विष्णु लम्साल, श्रीधर सापकोटा, प्रेम राई, अनिल ठाकुर, चन्द्र घिमिरे, केदार अधिकारी, बैकुण्ठ अर्याल, दिनेश भट्टराईसहित हाल गणेश पाण्डेयले उक्त मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
यसरी यस अवधिमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री, सातपटक विभागीयमन्त्री र १० सचिवले जिम्मेबारी सम्हाले पनि करोडौँ लगानी भएको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट गुड्न नपाउँदै कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताको समाधान खोज्ने प्रयास कतैबाट भएको पाइँदैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाली नम्बर प्लेटको ग्याँस बुलेटको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन् । अहिलेसम्म यो विषयमा मलाई कसैले ब्रिफिङ पनि गरेको छैन । यो विषयमा बुझेपछि मात्रै भन्न सक्छु ।’
भारतीय स्वार्थ
भारतबाट नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस (एलपिजी) ढुवानी गरिदिए वापत भारतीय बुलेट व्यवसायीले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लैजाने गरेका छन् । भारतको १० बटा व्यवसायीले नेपालबाट वार्षिक रूपमा यो परिमाणमा रकम आर्जन गर्दै आएका छन् । बुलेटमार्फट ग्याँस ढुवानी गर्ने कार्यमा भारतका ठूलठूला व्यवसायीहरू संलग्न छन् । भारतको १० जना व्यवसायीको ६ सय ५० भन्दा बढी भारतीय नम्बर प्लेटको बुलेटले नेपालमा ग्याँस ढुवानी गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी रमेश बत्रा भन्ने व्यवसायीको बुलेट नेपालमा सञ्चालनमा छन् ।
बत्राले मात्रै ३ सय ७० थान बुलेटबाट ग्याँस ढुवानी गरेवापत वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपालका एलपिजी ग्याँस उद्योगीहरूबाट असुल गर्दै आएका छन् । एलपी ग्याँस उद्योगलाई नेपाल आयल निगमले ढुवानी वापत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बत्रावाहेक नेपालमा राधेश्याम अग्रवालको सय, इन्डो नेपाल एलपिजी बल्क ढुवानी संघका अध्यक्ष सतिश शर्माको ३५, जसविन्द्र सिंहको ५०, नरेन्द्र सिंहको ५०, आकाश जैनको ३०, एसएलआर ट्रान्सपोर्टको ४४ लगायतसहित अन्य भारतीय व्यक्तिको ६ सय ५० भन्दा बुलेट नेपालमा ग्यासको ढुवानीसम्बन्धी कारोबार गर्दै आएको छ ।
एउटा ढुवानीकर्ता व्यवसायीको बुलेट नेपालका पाँच देखि १० वटा बोटलिट तथा रिफिलिङ उद्योगले प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा आयो भने वार्षिक रूपमा नेपालबाट लैजाने करिब तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रोकिने भारतीय व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ हो ।
‘ग्याँस ढुवानी गरेवापत नेपालबाट आर्जन गर्दै आएको रकम उनीहरूले गुमाउन चाहँदैनन्’, स्रोतले भन्यो, ‘नेपालकै केही उच्च अधिकारी र भारतीय व्यवसायीको मिलोमतोमा भारतको एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटको सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेको हो । ग्याँस ढुवानी गरेवापत हामीबाटै रकम आर्जन गर्ने र हाम्रै लगानीको नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट विभिन्न बहानामा सञ्चालनमा आउन नदिने उनीहरूको नीति हो ।’
इन्डो–नेपाल एलपिजी बल्क ढुवानी संघका अध्यक्ष शर्मा र बत्रा लगायतको ठूलो पहुँचवाला व्यवसायीको मिलोमतोमा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट नेपालमा सञ्चालन हुन नसकेको हो । शर्मा र बत्राकै पहुँचका कारण नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले विभिन्न वहानामा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई ‘बिष्फोट्न’ सम्बन्धी अनुमतिपत्र उपलब्ध नगराएको हो ।
सरकारको त्रुटी
ग्याँस बुलेट खरिद अनुमति प्रक्रियामै सरकारले ठूलो त्रुटी गरेको भेटिएको छ । तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले अनुमतिका लागि सूचना आह्वान गर्नुअघि निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट भारतमा ओहोरदोहोर गर्दा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड र नीतिको विषयमा राम्ररी अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । उक्त अध्ययनको आधारमा देखिएका समस्याका विषयमा द्विपक्षीय समझदारी गरी बाटो फुकाएर मात्रै नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिदसम्बन्धी टेन्डर आह्वान गर्नुपथ्र्यो ।
२०७८ चैत २५ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित
Comments
Post a Comment