राजेश बर्मा
काठमाडौं । साना किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको बास्तविकता यी पाँच प्रतिनिधिमूलक अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययन पनि स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेर केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो । यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटना हजारौँमा छन् ।
प्रभावकारिताको आधारविना नै पछिल्लो पाँच वर्षयता सरकारले पहुँचको भरमा मनलाग्दी रूपमा अनुदान वितरण गरेको छ । अनुदानको पारदर्शिताको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा वितरण भएको करोडौँ रुपैयाँको कुनै स्थानमा लेखाजोखासम्म छैन । प्रतिवेदनले अनुदान वितरणमा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष दिए पनि राज्य र दातृ निकायको कोषबाट करोडौँ रुपैयाँको अनुदान कस्ता किसान र संस्थाले पाए भन्ने विषयमा अझै गहन रूपमा अध्ययन गर्न चुक भएको छ । अनुदान प्रक्रियामा भएका बेथिति र समस्यालाई धेरै हदसम्म यो अध्ययनले उजागर गरेको छ ।
मिलोमतो गरी सानो रकमको अनुदानमा ‘सानै रकम’ र ठूलो रकमको अनुदानमा ‘ठूलै रकम’ कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदार्ताहरूले खाँदै आएका छन् । रकमको लेनदेन गरी सक्कलीभन्दा पहुँचवाला नक्कली किसानको पोल्टामा अनुदान प्रवाह हुँदै आएको छ । ‘कमिसन’ नबुझाउँदासम्म निम्नस्तरका र पहुँच नभएका किसानले अनुदान नै पाउँदैनन् ।
कृषिजन्य बस्तुको सुरुआती उत्पादनदेखि प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्मका चरणमा सरकारले उपलब्ध गराउने ‘अनुदान’ बहालवाला कर्मचारी, सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीदेखि राजनीतिक पहुँचको आधारमा सीमित समूहको कमाइ खाने ‘भाँडो’ मा परिणत भएको छ ।
मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने पुरक अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालिमुहाली रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले वितरण हुने अनुदान मिलेमतोमा दुरुपयोग हुने गरेको बताएको छ । यसरी मिलेमतो गरी राज्यको लगानी दुरुपयोगका कारण नेपाल कृषिमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको र व्यापार घाटा पनि उच्च गतिमा बढ्दै गएको छ ।
अनुदान दुरुपयोगको विषयमा केही समयअघि डा. बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्दै यसो लेखेका थिए, ‘लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका पाउँदीढीकमा उद्यमी किसान खुसीराम मिश्र (हाम्रा निकट नातेदार) को आलु तरकारी बिउवीजन बारीको अवलोकन गर्दा एकातिर समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो भने अर्कोतिर सरकारी अनुदानमा कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत घुस दिनुपर्छ भन्ने सुन्दा दिक्क लाग्यो ।’
अनुदानको कार्यक्रम तयार पार्दा किसानभन्दा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सुविधामा अत्यधिक ध्यान दिएको अध्ययनले देखाएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले ‘कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी प्रलोभन र दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ’ लिएको, किसानको लागि आएको रकमको अधिकांश हिस्सा परामर्शदाता र विज्ञ कर्मचारीको तलबभत्तामै सक्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले परामर्श दाताको नाममा ठूलो रकम घोटाला भइरहेको बताए । उनका अनुसार ३० वर्षअघि नेपालका अधिकारीहरू विज्ञ नभएकाले त्यो बेला ठूलो रकम खर्चेर परामर्श सेवा लिने व्यक्ति वा संस्था नियुक्त गर्ने चलन थियो । ‘तर अहिले जागिर खाएका नेपाली अधिकारीहरू आफैं कृषिमा विज्ञ भइसकेका छन्’, पौडेलले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र दातृ निकायको मिलोमतोमा परामर्श दाताको नाममा खर्च हुने रकम ठूलो आर्थिक घोटाला हो ।’
उनका अनुसार दातृ निकाय र मन्त्रालयले गर्ने लगानीमध्ये एक चौथाइदेखि दुई चौथाइसम्मको रकम आफ्नै कर्मचारी वा आपूm निकटका संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउन यस्ता परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र ठूलो रकम कुम्ल्याउने बेथिति बढ्दो क्रममा छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पनि पछिल्लो समयमा मन्त्रालयबाट किसानको नाममा प्रवाह हुने अनुदान अपारदर्शी भएको भन्दै लेखा समितिसहित संघीय संविधानसभाको बैठकमा सार्वजनिक रूपमै कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा पूर्वकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले पनि अनुदान ‘सारी कि गाडी’ मा प्रयोग भएको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान कार्यक्रम झन्झटिलो छनोट प्रक्रियाका कारण अनुदानग्राहीहरू इच्छुक नभएको, प्रस्ताव तयार गर्नका लागि मोटो रकम खर्चनुपर्ने, बहालबाला सरकारी कर्मचारी र सेवानिवृत भएका कर्मचारीले कुल आयोजनाको प्रस्तावित रकममध्ये करिब ५० प्रतिशतसम्म रकम लिने सर्तमा प्रस्ताव लेखिदिने गरेको पाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलका अनुसार अनुदान रोक्न मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दोहोरोपन नहुने गरी अनुदान वितरण गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । ‘एउटै व्यक्तिले एउटै कामका लागि संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ’, सन्जेलले भने, ‘अनुदानको साटो सस्तो व्याजमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै छनोट विधि पारदर्शी बनाउन लागेका छौँ ।’
पारदर्शी प्रणालीमार्फत विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आए पनि उसले अनुदान पाउने बताउँदै उनले अनुदान रकम दुरुपयोग हुन नदिन कडाइका साथ अनुगमन गरिने दावी गरे । कर्मचारीले तयार पार्ने प्रस्ताव नै सम्बन्धित आयोजनाले स्वीकृत गर्नेसम्मको बेथिति भेटिएको छ । रकम नबुझाउने किसानको प्रस्ताव दर्ता नै हुन्न । कि विभिन्न कानुनी अडचन देखाएर थन्काइन्छ । अनुदानित बस्तुहरू किसानको कामभन्दा भाडामा प्रयोग भएको कुरालाई पनि पटकपटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले उठान गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रदान गरेको पिकअप भ्यान र ट्रयाक्टर पनि भाडामा प्रयोग भएको भेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदानको लागि छनौटमा परेपछि पनि सम्झौता प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो छ । राजनीतिक पहुँच, बिचौलियाको चलखेल, अनुदान केमा, कसका लागि, कति मात्रामा र किन भन्ने स्पष्ट आधारविना नै आयोजनापिच्छे फरकफरक हिसाबले अनुदानका कार्यक्रम राख्दा तिनको औचित्य र प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेको छ ।’
प्याक्टजस्ता आयोजनाले किसानको प्रस्ताव छनौटमा एकदेखि तीन वर्ष समय लगाउँदा अधिकांश किसानले अनुदान नै प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनको समय पनि तीन वर्ष मात्रै हुने र छनौटमै तीन वर्ष लगाएपछि सम्झौता भइसकेर पनि प्याक्टबाट किसानले पाउनुपर्ने करिब २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पाउन सकेनन् । हिमाली आयोजनाले पनि सात वर्षमध्ये ६ वर्षको अवधिमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।
एउटै व्यक्तिले वा प्रस्तावकले दुईभन्दा बढी आयोजनाबाट पहुँचको भरमा अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यस्ता आयोजनाले बिउदेखि रासायनिक मल, मूल्य शृंखला विकास अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण अनुदान, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, कृषि पूर्वाधार विकास अनुदान, युवा लक्षित कार्यक्रम, बिउ पुँजी कोषमा अनुदान, विभिन्न मिसन कार्यक्रम, अन्य अनुदान कार्यक्रम, प्रांगारिक मल, विषादी, साना सिँचाइ, प्लास्टिक टनेल, पोखरी, उपकरण लगायतका विषयमा अनुदान वितरण गरेको छ ।
अनुदानमा बस्तु प्रदान गर्ने कतिपय आयोजनाले विक्रेतासँग मिलेमतो गरी आफैंले बस्तु खरिद गरी वास्तविक बिलभन्दा सय दोब्बरभन्दा बढीको बनाएर अर्कोबाटोबाट पनि अनुदान रकममा घोटाला गर्दै आएका छन् ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कृषि विकासको नाममा केही दातृ निकायले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेको भए पनि समग्रमा दातृ निकायबाट कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी कुल लगानीको सानो अंश मात्रै भएको भेटिन्छ । तर, यस्ता दातृ निकायले कहिलेकाहीँ अनावश्यक सर्त राख्ने र सरकारले पनि लुरुलुरु सर्तहरू मान्ने गरेको कारण वैदेशिक अनुदान नेपालको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हो भन्नेमा शंका छ ।’
एउटै विषयमा फरकफरक आयोजनाले अनुदानको प्रतिशत हिस्सा फरकफरक मापदण्ड राखेका छन् । कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करोडौँ रकम खर्च भए पनि प्रतिफल शून्य हुँदा कार्यक्रम नै बन्द भएको छ ।
अनुदान मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब ८७ करोड स्वाहा !
नियमित बजेट र अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा कृषिमा मुलुक दिनानुदिन परनिर्भर बन्दै गएको छ । वार्षिक रूपमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य बस्तु नेपालमा आयात हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार संघीय कृषि मन्त्रालयको नियमित बजेट बाहेक ०६४/६५ देखि ०६७/६८, ०६९/७० र ०७२/७३ गरी ६ वर्षको अवधिमा अनुदानको नाममा राज्य र दातृ निकायबाट गरी ९४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरिएको छ ।
त्यसमध्ये मल अनुदानका लागि १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी एकप्रकारको अनुदानतर्फ ४७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा अर्को अनुदानतर्फ २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसबाहेक आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नौ वटा आयोजना (विशेष कृृषि उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम, किसानका लागि उन्नत बिउवीजन कार्यक्रम, जनकपुर कृषि विकास योजना र आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास कार्यक्रम) ले अनुदानका लागि १२ अर्ब १९ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु आयोजना, उपाभ र किसानका लागि उन्नत बिउवीजन कार्यक्रम, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, किसान, किसान दोस्रो, उन्नति, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, हिमाली, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि विभाग, पशु विकास विभाग, कृषि यान्त्रीकरण निर्देशनालय लगायतकाले साधारण सहयोगदेखि पुरक अनुदानसम्म दिएको छ ।
तलब १०औँ गुणा बढी
आयोजनाले परामर्शदाताको नाममा विभिन्न कर्मचारी खटाउने र यस्ता कर्मचारीलाई समानस्तरको निजामति कर्मचारीभन्दा १० औँ गुणासम्म तलब दिने गरिएको छ । यसैगरी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई नै यस्ता आयोजनामा परामर्शदाताको नाममा नियुक्त गर्ने र पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधासमेत भुक्तानी गरिएको छ । यस्ता कर्मचारीको नियमानुसार काट्नुपर्ने भ्याट र पारिश्रमिक आयकरसमेत नकाटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परामर्श सेवामै एकचौथाइ खर्च
साना तथा मझौला किसानको आयस्तर वृद्धिका लागि राज्यले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएको कृषिसम्बन्धी आयोजनाहरूको बदनामी पनि त्यतिकै कमाएको छ । यस्ता आयोजनाले कुल बजेटमध्ये एकचौथाइभन्दा बढी (२५ दशमलव ५ प्रतिशत) रकम परामर्श सेवामै खर्च गर्दै आएको छ । परामर्श सेवाको नाममा यस्ता आयोजनाबाट सवा दुई अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ ।
एउटा आयोजनाले परामर्श सेवाको नाममा ६४ करोडसम्म खर्च गरेको छ । राज्य र दातृ निकायले परामर्श सेवा (कन्सेल्टेन्सी) को नाममा यसरी आपूmखुसी ठूलो रकम सकाएर ठूलो आर्थिक घोटाला गर्दै आएको छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार कन्सेल्टेन्सीको नाममा यस्ता आयोजनाहरूले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ सकाउने गरेका छन् ।
‘किसानको नाममा आएको अनुदान सहयोगको रकम परामर्शदाता विज्ञको नाममा खर्च हुने गरेको छ । अनुचित लाभ लिने र पदीय दुरुपयोग गर्ने संस्कारसमेत बढ्दै गएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७८ चैत ८ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित
स्रोत स् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
Comments
Post a Comment