मधेश राजनीतिमा ‘यादव वर्चस्व’

मधेश राजनीतिको बलियो शक्ति जसपाले पार्टी, संसद् सबैतिरको भूमिकामा यादवहरुको बर्चस्व कायम गरिरहँदा प्रमुख पार्टीहरुसमेत त्यसैलाई पछ्याउँदैछन्।

आदित्य नेपाल

काठमाडौँ । “मधेशमा जातको राजनीति हुन्छ, जो जुन जातको छ उसले त्यही जातको मत बढी पाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ', मधेश मामिलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, 'राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी खस–आर्य समुदायको वर्चस्व स्थापित छ, त्यसरी नै मधेशको राजनीतिमा यादव र वैश्य समुदायको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति छ।'

साहका अनुसार २०६२-६३ को जनआन्दोलनअघि मधेशमा पहाडे समुदाय र मधेशी उच्च जातको राम्रो पकड थियो। तर, विगत दुई दशकदेखि शुरू भएको समावेशीको बहस र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनले परिस्थिति बदलेको साह बताउँछन्।

उनको भनाइलाई आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले मधेश प्रदेशमा खडा गरेका उम्मेदवारले पनि पुष्टि गर्छ। प्रतिनिधि सभाका लागि मधेशका १५ सिटमा उम्मेदवारी दिएको जसपाबाट नौ उम्मेदवार यादव छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि आफ्नै समुदायलाई महत्त्व दिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।

अन्य दलले पनि यादव बाहुल्य मधेशमा त्यही जातिलाई महत्त्व दिने गरेका छन्। मधेश प्रदेशमा ११ उम्मेदवार उठाएको कांग्रेसबाट ६ जना यादव छन्। माओवादी केन्द्रका ६ उम्मेदवारमध्ये दुई जना र एमालेका १४ मध्ये तीन जना यादव छन्।

मधेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ सात जना उम्मेदवार उठाएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट भने यादव समुदायका उम्मेदवार छैनन्। मधेश राजनीतिका विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशमा यादव समुदायले राजनीतिमा पकड जमाउन थालेपछि अन्य समुदाय पनि संगठित हुन थालेको बताउँछन्।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार मधेशमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दलितको छ। दलितको जनसंख्या १५.३५ प्रतिशत र दोस्रो स्थानमा रहेको यादवको जनसंख्या १४.७८ छ। त्यसपछि मुस्लिम समुदाय ११.५८ प्रतिशत छन्। २०७८ सालमा गरिएको जनगणनाको अन्तिम नतिजा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

यादवको संख्या सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा पहिलो स्थानमा छ। बारा र रौतहटमा दोस्रो र पर्सामा चौथो स्थानमा छ। यादव समुदायको बसोबास झापादेखि कञ्चनपुरसम्म भएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यादव समुदाय छरिएर बसेका छन्। उनीहरूमा राजनीतिक चेत बढ्दा महत्त्वाकांक्षा पनि बढ्दै गयो। उनीहरू बहुसंख्यक भएकाले राजनीतिमा सफल भए, त्यसैले उनीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको हो।”

लेखक तथा विश्लेषक रोशन जनकपुरी मधेशमा मात्र नभएर देशैभर जातिगत वर्चस्वको प्रभाव पर्ने गरेको बताउँछन्। यादवहरू बहुसंख्यक मात्र नभएर आर्थिक हिसाबले पनि सम्पन्न हुँदा मधेश राजनीतिमा प्रभाव जमाएको उनी बताउँछन्। “उनीहरूसँग जग्गाजमिन पर्याप्त मात्रामा हुन्थ्यो, अझै पनि छ। यादवहरूको प्रभाव अहिलेदेखि होइन, राणाकालदेखि नै देखिँदै आएको हो”, उनी भन्छन्, “पञ्चायतकालमा समेत यादवहरूको प्रभाव थियो, तर शासनसत्तामा नभई राजाहरूको एजेन्टका रूपमा थिए। बहुदलमा पनि यादवहरूको प्रभाव कायमै छ।”  

पूर्वसांसद तथा सर्लाही-४ बाट प्रतिनिधि सभातर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह मधेशको राजनीतिमा सिद्धान्त, विचार, योग्यता र योगदानभन्दा पनि जात हेर्ने परम्परा भएको बताउँछन्। “मधेशमा जातिगत राजनीति बढी हुन्छ, यहाँ आफ्नो जातको मान्छे भएपछि पुग्छ”, उनी भन्छन्, “जात हेर्ने मान्छेले राम्रो जनप्रतिनिधिको परिकल्पना गर्नु अर्थहीन हो।” 

उपेन्द्रको प्राथमिकतामा सधैँ यादव

उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि मधेशी जनअधिकार फोरम गठन भएको थियो। उक्त पार्टी संघीय समाजवादी फोरम, समाजवादी पार्टी हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सम्म आइपुग्दा यादवहरूकै रजगज छ। यो पार्टी यादवहरूकै पार्टी भएको राजनीतिक विश्लेषक तथा अर्थशास्त्री भोगेन्द्र झाको आरोप छ। यादवबाहेकका समुदायले जसपामा यथोचित स्थान नपाएको उनको तर्क छ।

जसपाले प्रतिनिधि सभामा मात्र नभइ प्रदेशतर्फ पनि उम्मेदवार बनाउँदा यही समुदायलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सभामा जसपाले उठाएका ३५ जना उम्मेदवारमध्ये बहुमत अर्थात् १८ जना यादव छन्। मधेशका आठ जिल्लामध्ये रौतहट खाली छ भने बाराबाहेक जसपाका अन्य ६ जिल्ला अध्यक्ष यादव नै छन्।

सामाजिक संरचनाका हिसाबले नेतृत्वमा रहेका यादवहरु आफ्नै समुदायप्रति संवेदनशील हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिए पनि यसखाले राजनीति छिमेकी भारतको जातमा आधारित राजनीतिबाट प्रभावित भएको विश्लेषक भोगेन्द्र झा बताउँछन्। “मधेशको राजनीतिलाई भू-राजनीतिले पनि प्रभाव पारेको हो। भारतीय राजनीतिको जातिगत छायाँ हामीमाथि परिरहेको छ”, झा भन्छन्, “जातिगत राजनीतिको प्रभाव भारतबाटै परेको हो। यादवहरूको जातिगत बर्चस्व त्यति सजिलै जानेवाला छैन।” 

सप्तरी-२ मा उम्मेदवार बनेका उपेन्द्र यादवमाथि पनि चुनाव जित्न 'यादव कार्ड' प्रयोग गरिरहेको आरोप छ। उनीविरुद्ध जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र सत्ता गठबन्धनबाट लोसपाका जयप्रकाश ठाकुर प्रतिस्पर्धामा छन्। 'जित्न मुस्किल हुन थालेपछि उपेन्द्र यादवले भाइ–भतिज, मामा–भान्जा परिचालन गरेर अन्तिमपटक जसरी पनि चुनाव जिताएर कुलको इज्जत जोगाइदिन भन्दै गुहार माग्न थालेका छन्', राजविराजका एक मतदाताले भने।

तर, जसपा प्रवक्ता मनीष सुमन अध्यक्ष यादवले सजिलै जित्ने अवस्था भएकाले विपक्षीले गलत भ्रम फैलाएको बताउँछन्। 'जसपाले जातीय राजनीति गरेको छैन। उहाँले दोब्बरभन्दा बढी मतले जित्ने अवस्था छ। उहाँ सबैको नेता हो', सुमनले भने।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने समावेशीको मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित भएका उपेन्द्र यादवले धरातल बिर्सिएको बताउँछन्। “उपेन्द्रजी सधैँ समावेशीको लागि लडिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ, तर उहाँ कुन धरातलमा टेकेर बहुसंख्यक यादवहरूलाई प्राथमिकतामा राखिरहनुभएको छ,” उनी भन्छन, “मधेशमा उदयमान शक्तिले पनि विहारको चुनावी रणनीतिलाई अपनाउँदै ‘यादव-मुस्लिम कम्बिनेशन- एमवाई’ प्रयोग गर्दै चुनाव जित्ने प्रयास गरिरहेको छ।'

जसपामा उपेन्द्रबाहेक अरु प्रभावशाली नेताहरु यादव नै छन्। प्रदीप यादव, राजकिशोर यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, विश्वेश्वर प्रसाद यादव, रामनरेश यादवलगायत उदाहरण हुन्। अर्का नेता महेन्द्र राय यादव भने बाबुराम भट्टराईसँगै छुट्टिएर नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन्।

मधेश प्रदेशमा यादवहरूको जनसंख्या बढी भएकोले पार्टीबाट यादवहरूको उम्मेदवारी बढी देखिएको जसपा प्रवक्ता सुमनको दाबी छ। “मधेशमा सबैभन्दा बढी जनघनत्व यादवहरूको छ, त्यही भएर हाम्रो पार्टीमा यादव कार्यकर्ता अलिक बढी छन्”, सुमनले भने।

ठूला दलमा पनि 'यादव फ्याक्टर' 

मधेशकेन्द्रित पार्टी मात्र होइन, प्रमुख पार्टीहरु कांग्रस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा पनि मधेशको राजनीति यादवहरूकै पकडमा छ। मधेशमा अधिकांश पार्टीमा यादवहरूको बहुमत रहेको लेखक जनकपुरी बताउँछन्। “मधेशको राजनीतिमा यादवहरू प्रभावशाली साबित भएकोमा दुईमत छैन, जातिगत राजनीतिमा जसको जनसंख्या बढी हुन्छ त्यसले प्रभाव बनाउनु स्वाभाविक हो”, जनकपुरी भन्छन्, “शहरी क्षेत्रमा अरु जातजातिको उल्लेख्य उपस्थिति भएकोले यादवको प्रभाव तुलनात्मक रूपले कम देखिए पनि ग्रामीण भागमा यादवहरू नै हाबी छन्।”

ठूला दल पनि भोटकै खेलमा लागेर यादवहरूलाई अघि सारेको विश्लेषक झा बताउँछन्। “कांग्रेसजस्तो पार्टीले पनि धनुषामा महेन्द्र यादव, रामसरोज यादव, रामकृष्ण यादवलाई नै अगाडी बढाएको छ”, उनले भने, “माओवादीले पनि मातृका यादवलाई नै अगाडी सारेको छ। एमालेले खोजेर ल्याएर यादव समुदायकै उमाशंकर अरगरियालाई अगाडि सार्‍यो।” 

विश्लेषक झा ठूला दलले यादवहरूलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने कोशिश गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जतिखेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीका लागि नन्-यादवहरूको खोजी भइरहेको थियो, त्यतिखेर शेरबहादुर देउवाले नै एउटा यादवलाई राख्नैपर्छ भन्नुभयो। माओवादी र एमालेले पनि यादवलाई भोटका लागि प्रयोग गर्न प्राथमिकतामा राखिरहेका छन्। उनीहरूले उठाएका उम्मेदवार हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ।'

तर, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामकृष्ण यादव कांग्रेसले यादवहरूलाई मात्र अघि बढाएको कुरा गलत भएको बताउँछन्। “हाम्रो पार्टी समावेशी छ। अन्य जातको मान्छेलाई पनि हाम्रो पार्टीले ठाँउ दिएको छ। वडा र नगरमा अरू जातका प्रतिनिधिहरू छन्, त्यसैले यादवलाई मात्र अवसर दिएको कुरा मिथ्या आरोप हो,' उनले भने।

यादव भर्सेस ‘अदर्स’

जसपाले मधेशमा यादवहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दा लोसपा भने यादवबाहेकको मत आफूतर्फ तान्न लागेको छ। उसले मधेशमा गठबन्धनबाट भाग पाएको सात वटै क्षेत्रमा गैरयादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ। लोसपाले वैश्य समुदायको मत तान्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल बताउँछन्। यादव र वैश्य समुदायको जनसंख्या उस्तै-उस्तै रहेको उनको भनाइ छ।

'लोसपालाई थाहा छ कि यादवलाई ल्याउने हो भने वैश्य समूहमा रहेको पकड कमजोर हुन्छ। त्यो पकड कमजोर हुन नदिन यादवलाई उम्मेदवार हुन दिँदैन', उनी भन्छन्। जसपाले मुसलमानको मत तान्ने प्रयास गरेजस्तै लोसपाले मधेशका 'उच्च' जाति र गैरयादव पिछडा वर्गको मत तान्ने प्रयास गर्ने लाल बताउँछन्। तर, पहाडी समुदायको मत पनि तानेर जसपा लोसपाभन्दा अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ छ। 

जातीय हिसाबले यादवपछि सबभन्दा बढी संगठित साहुजी (वैश्य) समुदाय छ। मधेशको राजधानी जनकपुरधाममा साहुजीहरूको प्रभाव सजिलै देख्न सकिन्छ, जबकि यादवहरूको जनघनत्व धनुषामा पनि छ । जनकपुर उपमहानगरको प्रमुखमा साहबाहेक अन्य जात देख्न अझै लामो समय लाग्न सक्ने त्यहाँका स्थानीय रमेश ठाकुर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जनकपुरको अधिकांश सामाजिक संघसंस्था, मन्दिर र विभिन्न निकायमा साहुजीहरू नै प्रमुख पदमा छन्। अरु जातका योग्य भए पनि अवसर पाउँदैनन्। किनभने साहुजीहरूले नै उनीहरूलाई आउन दिँदैनन्।” 

आगामी निर्वाचनमा धनुषा-३ बाट एमालेकी जुलीकुमार महतो र गठबन्धनका तर्फबाट अनिलकुमार झा उम्मेदवार छन्। जुली ‘साहुजी’ समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन् भने झा ब्राह्मण समुदायको।

यादवहरू राजनीतिमा उकालो चढ्दै गरेको देखेर अन्य समुदाय पनि 'काउन्टर' दिन संगठित हुन थालेको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। “यादवहरू संगठित भएको देखेर अन्य जाति पनि गोलबद्ध हुन थालेका छन्। यसले अन्य जातिमा पनि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बढाउँछ र राजनीतिक अवसरका लागि दाबी गर्ने सोचको विकास बढाउँछ।” 

मुद्दाको राजनीतिबाट विमुख हुँदै गएपछि जातमा आधारित राजनीतिको उदय हुन थालेको उनको मत छ। तर, नयाँ पुस्ताले जातीय मुद्दालाई वेवास्ता गर्न थालेको उनी बताउँछन्।

राज्यको अवसर पनि यादवलाई नै !

२००७ सालदेखि २०७९ सालसम्म आउँदा मधेशबाट सबैभन्दा बढी मन्त्री यादव समुदायबाटै भएका छन्। हालसम्म उक्त समुदायबाट २९ जना मन्त्री भइसकेका छन्। पहिलोपटक २०१० जेठ १३ गते सूर्यनाथदास यादव मन्त्री बनेका थिए। २००७ सालको परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाद्वारा गठित मन्त्रिमण्डलमा उनी कानून तथा संसदीय प्रबन्धमन्त्री थिए। 

२०१६ असार १६ गते प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा पनि उनी संसदीय प्रबन्धमन्त्री भएका थिए। तत्कालीन समयमा यादव सिराहा कांग्रेसका ‘खम्बा’ मानिन्थे। 

गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन्। उनी लामो समय कांग्रेसको राजनीतिमा थिए। उनका छोरा चन्द्रमोहन पनि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेश प्रदेशका १३६ पालिकामध्ये ४५ वटाको प्रमुखमा यादव निर्वचित भएका थिए। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ४५ जना नै प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्।

मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रबाट २०७४ को आमनिर्वाचनमा ११ जना यादव निर्वाचित भएका थिए। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेशबाट ५८३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा १३७ जना यादव छन्। सबैभन्दा बढी यादव समुदायको उम्मेदवारी सिरहामा परेको छ। जिल्लाका चार निर्वाचन क्षेत्रमा ४५ जनाको उम्मेदवारी पर्दा ३० जना यादव छन्। त्यस्तै, धनुषामा १०० जना उम्मेदवारमध्ये ४० जना यादव छन्।

महोत्तरीमा ६६ जनामध्ये १७, बारामा ७६ मध्ये १४ र सर्लाहीमा ६८ मध्ये १३ उम्मेदवार यादव छन्। सप्तरीमा १०, रौतहटमा आठ र पर्सामा पाँच उम्मेदवार यादव छन्।  त्यस्तै, प्रदेश सभा निर्वाचनमा मधेशमा ९९९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसमध्ये २२५ जना यादव छन्। प्रदेशतर्फ पनि सबैभन्दा बढी यादव समुदायको उम्मेदवारी सिरहा जिल्लामा नै परेको छ।

२०७९ कार्तिक ३०, बुधबार