मधेश विद्रोहले जन्मिएका मधेशवादी दल मधेशमै कमजोर

 सत्ताको लागि मधेशवादको राजनीति

चन्द्रकिशोर झा,
मधेश विश्लेषक 

‘मधेश मुद्दाको सबालमा केन्द्रिय सत्ता र प्रदेश सरकारमा रहँदा मधेशको सबाल र मुद्दाको बिषयमा खासै काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारमा समेत चुर्लुम्म डुबेकाले मधेशवादी दलको धरातल नै खतरामा परेको छ । त्यसपछि जातिय आधारित राजनीतिका कारण जसरी मधेशवादी दल माथि आएका थिए, त्यसरी नै आफ्नो धरातल गुमाउँदै गए ।’

राजेश बर्मा

घटना:  २०६३ माघ ५ साँझ,  लाहान (सिराहा)

अन्तरिम संविधान जलाएको आरोपमा काठमाडौंबाट २०६३ माघ २ गते गिरफ्तार गरिएका मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबसहितको १४ जना नेताको रिहाईको माग गर्दै फोरमसम्बद्ध कार्यकर्ता माघ ४ गतेदेखि माघ २६ गतेसम्मको लागि सिराहाको सदरमुकाम सिराहा र लाहान नगरपालिकास्थित महेन्द्र राजमार्गमा चक्काजाम र बन्दको आह्वान गरेका थिए । सोही क्रममा माघ ५ गते सोही साँझ पूर्वबाट माओवादीका तत्कालिन केन्द्रिय सदस्य राम कार्कीसहितको साँस्कृतिक टोली चितवनमा भएको प्रशिक्षणका लागि जाँदै थिए । 

आफ्ना नेतालाई सहज रुपमा सिराहा जिल्लाको सीमा कटाउन सिराहाका स्थानीय माओवादी नेता कार्यकर्तासहित लाहानमा उपस्थित भए । बन्दकर्ताको सल्लाहमै माओवादी चढेको एक गाडी सीमा कटाएर धनुषाको सीमा प्रवेश गराइएको थियो ।

तर थप माओवादी नेता र कार्यकर्ता चढेको गाडी रोक्ने उद्देश्यले फोरमका तत्कालिन केन्द्रिय सदस्य कृष्णबहादुर यादब (हाल निधन भइसकेको) को नेतृत्वमा कार्यकर्ताहरुले थप टायर बालेर लाहानस्थित राजमार्गमा अवरोध सिर्जना गरे । बाटो खुलाउने र बन्द गर्ने बिषयमा माओवादी कार्यकर्ता र फोरम कार्यकर्ताबीच विवाद सिर्जना भयो । विवादले ठूलो रुप लिएर एक आपसमा हाताहातको अवस्था आएको थियो । त्यही वेला माओवादी कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरले चलाएको गोली लागेर स्कुले विद्यार्थी रमेशकुमार महतोको मृत्यु भएको थियो । 

यसरी महतो पहिलो मधेश आन्दोलनको पहिलो शहिद हुन पुगे । महतोको निधनसँगै लाहानबाट उठेको आगोको लप्का र रापताप सम्पूर्ण तराई मधेशको जिल्लामा फैलिएको थियो । माओवादी र फोरम कार्यकर्ताबीचको आन्दोलनले हिंसक रुप लिन थालेपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर थप ४ जनाको निधन भएको थियो । यसरी तत्कालिन समयमा सुरु भएको मधेश आन्दोलनको रापतापबाट मधेशी जनअधिकार फोरम सत्ताको भ¥याङ्ग चढन सफल भएको थियो । मधेश आन्दोलन लगत्तै २०६४ मा भएको संविधान सभाको निर्बाचनमा पहिलो पटक सहभागी भएको फोरमले पहिलो आन्दोलनको धरातलका कारण आश्चर्यजनक रुपमा जित हासिल गरेका थिए ।

बर्तमान : विगतमा सदभावना पार्टी, सदभावना (आ.) पार्टी, मधेश जनविद्रोहपछि मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीसहित मधेशबासीको हितको लागि भनेर दर्जनौं यस्ता पसल खुले तर सत्ता लोलुप्ताले उनीहरु एजेण्डा विहिन र मधेश मुद्दाको सबालमा मौन रहँदा उनीहरुको अस्तित्व विस्तारै गुम्दैं गएको छ । अस्तित्व गुम्ने मात्रै नभई अहिले अस्तित्व जोगाउनकै लागि गठवन्धनको भर पर्न थालेका छन् । गठवन्धनबिना उनीहरुको अस्तित्व नै मेटिने खतरामा परेको छ ।   

अघिल्लो निर्बाचनमा मुलुककै चौथो शक्ति बन्न पुगेको मधेशवादी दलहरु आपसमा स्वार्थको राजनीति नमिल्दा र गुटफुटका कारण आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्बाचनका लागि मधेशमा गठवन्धनको सहकार्यमा उम्मेदबारी दिएका छन् । गत् २०७४ को निर्बाचनमा प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभामा तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टी (सपा) मिलेर जित हासिल गरेका सिटमा मात्रै मधेशवादी दलहरु गठवन्धनको सहयोगमा आगामी मंसिर ४ गतेको निर्बाचनको आफ्नो उम्मेदबारी दिएका छन् । थ्रेस होल्डबाट जोगिन र जितेको सिट जोगाउने सम्भावना निक्कै न्युन भएपछि उपेन्द्र यादब नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठवन्धनको पछि लागेर अस्तित्व जोगाउन जुटेका छन् ।

अघिल्लो निर्बाचनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) र उपेन्द्र यादब नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी(सपा) ले संयुक्त रुपमा मधेशमा प्रतिनिधीसभातर्फ १९ सिट हात पारेको थियो । यसमध्ये राजपाले १० र सपाले ९ सिट हात पार्न सफल भएको थियो ।

मंसिर ४ गते हुने निर्बाचनमा गुटफुटपछि बनेको उपेन्द्र यादब नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र उक्त पार्टीबाट फुटेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सम्पूर्ण सिटभन्दा गठवन्धनको सहयोगमा यसअघि जितेको सिटको हाराहारीमै उम्मेदबारी दिएका छन् । 

। तत्कालीन सपा हालको जसपालले प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा जितेका १० सिटमध्ये हालको सदस्य गनाएर एमाले गठबन्धनबाट कोटामा पाएका १४ सिटमा र हालको लोसपा तत्कालीन राजपाले ९ सिट जितेकोमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट कोटामा पाएका ७ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिन सफल भएका छन् ।

यस्तै प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ सपाले २० र राजपाले १५ गरी ३५ सिटमा जित निकाल्दै समानुपातिक समेत गरी ५५ सांसद पु¥याएका थिए । आउँदो निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ तत्कालीन सपाले प्रत्यक्षतर्फ जितेको २० सिटमा हालका जसपाले एमाले गठबन्धनबाट ३२ सिटमा र तत्कालीन राजपाले १५ सिट जितेकोमा हालको लोसपाबाट १६ सिटमा दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको ३२ सिटमध्ये जसपा र लोसपा गरी २१ सिटमा र प्रदेश सभातर्फ ६४ सिटमध्ये जसपाले ३२ र लोसपाले १६ गरी ४८ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिन पाएका छन् । गत निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ १६-१६ र प्रदेशतर्फ ३१-३३ गरी राजपा र सपाले वाम र कांग्रेसबाहेक छुट्टै गठबन्धन गरी उम्मेदवारी दिएका थिए । जसको परिणाम प्रदेश सभामा ५५ सिट निकालेर आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन सफल भएको थियो ।

अघिल्लो पटकको निर्बाचनमा सहकर्मी भएर निर्बाचनमा खटेका लोसपा र जसपाका नेता कार्यकर्ताहरु अहिले छुट्टाछुट्टै गठवन्धनीय चुनावी परिस्थितिले आफ्नै सहकर्मीविरुद्ध प्रतिस्र्पधामा उत्रेका छन् । 

लोसपा र जसपाका नेताहरु अघिल्लो निर्बाचनका सहकर्मीविरुद्ध प्रतिनिधीसभातर्फ सप्तरी निर्बाचन क्षेत्र नम्बर २, सर्लाहीको १, महोत्तरीको ३ र पर्साको क्षेत्र नम्बर १ सहित ४ वटा सिटमा प्रतिस्र्पधा गर्दैछन् । त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ सप्तरीको २(क), सिराहाको ४(ख), धनुषाको २(क), महोत्तरीको २(क) र ३ (क), सर्लाहीको १ (क) र २ (ख), बाराको २(ख) सहित ८ सिटमा जसपा र लोसपा एक आपसमा प्रतिस्र्पधा गर्दैछन् । यसरी हेर्दा उम्मेदबारी दिएका सिटमध्ये जित निकाले पनि प्रतिनिधी सभातर्फ उम्मेदबारी दिएका २२ सिटमध्ये ४ वटा सिट र प्रदेश सभातर्फ उम्मेदबारी दिएका ४८ सिटमध्ये ८ सिट आपसी प्रतिस्र्पधाका कारण हातबाट फुत्कनेछ ।

मधेश केन्द्रित दलको हैसियत किन गुमेको बारे राजनीतिक विश्लेषकहरूले आगामी निर्वाचन आउँदासम्म तिनीहरूको विगत ५ वर्षभित्र सत्ता लोलुप्ताले बनाएको एजेण्डा विहीनताको अवस्थाले बताउँछन् ।

‘मधेश मुद्दाको सबालमा केन्द्रिय सत्ता र प्रदेश सरकारमा रहँदा मधेशको सबाल र मुद्दाको बिषयमा खासै काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारमा समेत चुर्लुम्म डुबेकाले मधेशवादी दलको धरातल नै खतरामा परेको छ,’ मधेश विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाले भने,‘त्यसपछि जातिय आधारित राजनीतिका कारण जसरी मधेशवादी दल माथि आएका थिए, त्यसरी नै आफ्नो धरातल गुमाउँदै गए ।’

झाका अनुसार नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एमाले) ले सुरुदेखि नै मधेशवादी दलसँग विभेद गरि कमजोर बनाउने र फोड्ने नीति अख्तियार गरेकाले पनि यस्ता दलहरु निक्कै कमजोर बनेका हुन् । ‘जुन एजेण्डा बोकेर उनीहरु अघि आएका थिए, त्यहि एजेण्डा उनीहरु विस्तारै विर्सने र सधै सत्ताको लोभमात्रै गरेकाले उनीहरुको अस्तित्व विस्तारै हराउँदै गएको हो ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले मधेश केन्द्रित दलहरुको हैसियत गुम्ने अवस्था संगठनात्मक कमजोर र मुद्दाविहिनताले पु¥याएको जानकारी दिए ।

‘मधेशवादी दलहरु जसपा र लोसपा अहिले मुद्दाविहिन बनेका छन,’ लालले भने,‘यो दुवै दल बिचार, सिद्धान्त र संगठनमा निक्कै कमजोर बनिसकेका छन । २०६४ सालमा यिनिहरुले अधिकार र पहिचान खोज्दै विभेद विरुद्धको एजेण्डा बोकेर निर्बाचनमा होमिएका थिए ।’

उनकाअनुसार २०७४ सालको निर्बाचनमा पुरानै एजेण्डा बोकेर संविधा संशोधनको मुद्दा लिएर अघि बढेका थिए । त्यो चुनावमा जनताले पत्याएर अवसर पनि दिएका हुन् । ‘तर पछिल्लो ५ बर्षमा सत्ताका लागि गरेको गतिविधिले उनीहरु अहिले मुद्दाविहिन भएको प्रस्ट गर्छ । सत्ताको लोभभन्दा पुरानो एजेण्डा बोकेर अघि बढेको भए यस्ता दलको आगामी दिन केही राम्रो हुनेथ्यो ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) का मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले भने मधेशवादी दलको अस्तित्व खतरामा नपरेको दाबी गरे । उनले जित हासिल भएकै स्थानमा उम्मेदबारी दिइएको जानकारी दिए । 

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु यादबले जसपाको अस्तित्व नगुमेको जानकारी दिए । उनले यसअघिको निर्बाचनमा जित हासिल भएको संख्यामा यसपटक पनि जित हासिल पर्ने दाबी गरे । 

लोसपा बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा जसपाको हालको सिट ३८ र लोसपाको १७ सिट गरी मधेश केन्द्रित दलको ५५ सिट नै छ । सत्तारुढ गठबन्धनका कारण लोसपा सरकार बाहिर छ भने कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एस) सरकारमा छन् । मधेश शक्तिलाई एक देख्न जनताले जुन आश गरेको थियो, त्यो ५ वर्ष त के २ वर्ष पनि टिक्न नसक्दा मधेशका जनतामा नैराश्यता देखिएको छ । जसको असर आउँदो निर्वाचनमा देखिने सम्भावना बढेको छ ।

केन्द्रिय सरकारमा पटक पटक मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जसपाको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर पनि यादबले समग्र मधेश प्रदेशको प्रमुख बिकासे मुद्दाको सबालमा खासै काम गर्न नसकेको ठूलो आरोप छ । 

यो बिषयमा पूर्व मन्त्री तथा मधेश जानकार जयप्रकाश गुप्ता आनन्दले पनि समाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।  अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासका सम्पूर्ण सुचकाँकको आधारमा सबैभन्दा कमजोर मधेश प्रदेश गरेको उनको भनाई छ । 

‘मधेस प्रदेशको स्थिति मात्र खराब छ भन्ने होईन । तर, मधेस प्रदेश तुलनात्मक रूपमा बढी खराब देखिन्छ, संघीयता लागू भएपछि के सुधार भयो त ?,’ सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन,‘बहुआयामिक गरिबी, जर्जर बनेको शैक्षिक र स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्र र  भौतिक पूर्वाधारको तथ्याँकमा पुरानो अवस्थाको योगदान कति छ र उपेन्द्र यादवहरूले कति सुधार गरे ? सुधारमा उनको योगदान कति छ ? किन नसोध्ने उपेन्द्रहरूसंग ?’

गुप्ताले जसपा अध्यक्ष याबद लामो समयसम्म मन्त्री पदमा आसिन रहेको र बलियो बजेटसहित प्रदेश सरकार सञ्चालन गरेपनि अन्य प्रदेशको तुलनमा मधेश प्रदेश किन निक्कै पछि परेको बिषयमा प्रति प्रश्न गरेका छन् ।

उनकाअनुसार आम चुनावले मतदातालाई राजनीतिक पार्टी र निर्वाचित प्रतिनिधीहरूको मूल्यांकन गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ । यादव नेतृत्व गरेको जसपा पार्टी मधेसमा सम्पूर्ण अवधी राज गरेको बताउदैं गुप्ताले उक्त पार्टीले मधेसको बिकासमा के कति योगदान दिन सक्यो भनेर प्रश्न सोध्न युवापुस्तालाई आग्रह समेत गरेका छन् । ‘अहिले समृद्धि तथा बिकासको नारा दिइएको छ । हिजो कति गर्न सक्यौं र आज कति बिश्वास गर्ने ? यो प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने । 

उनकाअनुसार मधेस प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत मानिस गरिबीको चपेटामा छन् । स्वतन्त्र विज्ञहरूले यो दर ३५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको औल्याएको छ । यो प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको मापदण्डमा मुलुकभरमै उच्च छ । ७७ जिल्लामध्ये यो प्रदेशका ८ जिल्लाका बहुआयामिक गरिबहरूको जनसंख्या ३५ प्रतिशत छ । यो प्रदेशमा स्कूल जाने उमेरमध्ये ५० प्रतिशत बालबालिका मात्रै स्कूलमा भर्नासम्म हुन्छन् । कुपोषणको शिकार जनसंख्याको आधारमा कर्णाली प्रदेशपछि दोश्रोमा प्रदेश २ छ । 

यो प्रदेशमा १५–४९ उमेर समूहका महिलामध्ये ५८ प्रतिशत महिला एनिमीयाबाट पीडित र ३६.८ प्रतिशत नवजात बच्चाहरू कम तौलका जन्मिने गर्छन । यो प्रदेशबाट २४.२० प्रतिशत युवा श्रम बेच्न बाहिरिने बताउँदै गुप्ताले मधेस प्रदेशको आर्थिक बिकाश दर पनि २.३ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । 

युवा साक्षरताको तुलना गर्दा मधेश प्रदेशमा मुलुक मै सबैभन्दा कम ६३ प्रतिशत मात्रै छ । गण्डकी प्रदेशमा भने युवा साक्षरताको प्रतिशत ९५ प्रतिशत छ । ५४ लाख जनसंख्यामा १३ वटा सरकारी अस्पताल रहेको भन्दै गुप्ताले अबको निर्बाचनमा गुण र दोषको आधारमा सहि उम्मेदबार छानेर मात्रै मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् । 

किन भयो मधेस आन्दोलन ?

विसं. २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेको थियो । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको मधेसको अधिकारका लागि अन्तरिम संविधानमा कुनै पनि दल वा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सोही समयमा उपेन्द्र यादवले गठन गरेको मधेसी जनअधिकार फोरमको गतिविधि सुरु भएको थियो ।

जनकपुरधाममा उपेन्द्र यादव आएर देशमा आन्दोलन नभई चुनावको तयारी गर्नु पर्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि फोरममा आवद्ध युवाहरुले मधेसले अब आफ्ना लागि आन्दोलन गर्नु पर्छ भन्दै दबाब बनाए । फोरम भित्र आन्दोलन गर्ने नगर्ने खिचातानीका बिच विसं. २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो ।

अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द उल्लेख नभएको देखेर तत्कालिन समयमा राजनीतिक दलको स्वरुप धारण नगरेको फोरमले त्यो संविधान मधेशी जनताका लागि स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दियो । अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अन्तरिम संविधानमा संघियताको सवालमा सम्बोधन नभए त्यो संविधानलाई नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अन्तरिम संविधान जारी हुँदा त्यो संविधानमा संघीयता शब्दको उल्लेख थिएन । साथै अन्तरिम संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उल्लेख गरिएको थियो तर फोरमको माग समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्ने थियो ।

विसं. २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन मधेसका जिल्लाहरुमा विरोध स्वरुप मशाल जुलुश प्रदर्शन भयो । त्यसको भोलिपल्ट २०६३ साल माघ २ गते तत्कालिन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित किशोर विश्वास, रामकुमार शर्मा, उपेन्द्र झा, विपी यादवसहितले काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाए । अन्तरिम संविधान जलाएको आरोपमा प्रहरीले ७ जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो।

फोरमको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका अध्यक्ष, महासचिव, सचिव लगायतका पदाधिकारीहरु अन्तरिम संविधान जलाएको आरोपमा जेलमा परेपछि फोरमको पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार २०६३ साल माघ ३ गतेको एक दिने मधेश बन्दको कार्यक्रम सफल पार्ने दवाब थियो । नेतृत्व गर्ने नेताहरु नै गिरफ्तारीमा परेपछि यो अभिभारा कसले उठाउने ओहापोहका बिच तत्कालिन फोरमको धनुषा अध्यक्ष दीपक झाले यो अभिभारा उठाउने उदघोष गरे ।

उपेन्द्र यादवसहित पक्राउ परेकाहरुलाई ३ वर्षसम्म जेलमै राख्ने तयारी चलिरहेको समयमा उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनिश्चितकालिन मधेश आन्दोलनको घोषणा गरे । अनि मात्रै २०६३ साल माघ ३ गते सुरु भयो अधिकार प्राप्तिका लागि पहिलो मधेस आन्दोलन ।

मधेस आन्दोलन जनकपुरधामबाट सुरु भएपनि सिरहाको लहानमा माघ ५ गते रमेश महतोको हत्या भएपछि आन्दोलन झनै बढेको थियो र महतोकै शहादतका कारण माघ ५ गतेलाई प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । सोही आन्दोलनको बलमा देशको संविधानमा संघीयता शब्दले स्थान पाएको मधेसवादी दलका नेताहरुको दावी छ ।

२०७९ कार्तिक १