राजेश बर्मा
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा योजना समावेश गर्न मूल रुपमा दुईवटा शर्त तोकेको छ । पहिलो शर्तमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना घोषणा गर्दा आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि बढीमा १० वर्ष तोकिएको छ । दोस्रो हो, राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश भएका योजनाहरुको लागत कम्तिमा ५० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।
मापदण्डको पहिलो शर्त अर्थात निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि १० वर्ष लाई टेकेर हेर्ने हो भने नेपालका अधिकाँश राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु म्याद नाघेर (डेट एक्सपायर) भएर ‘फेलियर’ भइसकेका छन् ।
पूर्व प्राविधिक, आर्थिक र बैज्ञानिक रुपमा गहन अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा ल्याइएको योजनालाई राजनीतिक पहुँच र हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्दा अधिकाँश आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारले ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाको रुपमा लिँदै गर्दा ति आयोजनाहरुको निर्माण दुईदेखि ७ दशकसम्ममा पनि सम्पन्न नहुँदा त्यसले भविष्यको गेम चेञ्जरमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्ला त्यो आफैंमा गहन विषय बनेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा ३० वटा आयोजनालाई सूचीकृत गरेको छ । यसमध्ये हालसम्म ३ वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् । बाँकी १८ वटा आयोजना दुईदेखि साढे सात दशकको नेटो काटिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन् । ४ वटा आयोजनामध्ये कतिपयको निर्माणसम्बन्धी मोडालिटी तय नभएको र प्रक्रियासमेत सुरु नभएको पाइएको छ । बाँकी ५ आयोजना केहि वर्षअघि मात्रै सुरु भएका छन् ।
निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनाहरु तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बृद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको लागि तोकिएको निर्माणअवधि कटाएर १ महिना ढिलो गरी सम्पन्न भएको थियो ।
यो आयोजना २०७८ असारमा सम्पन्न भएर अन्तिम सातादेखि बिजुली उत्पादन गर्न सुरु गरेको थियो । यो आयोजनाको कूल क्षमता ४ सय ५६ मेगावाट छ । सुरुआती लागत ३५ अर्ब रहेको यो आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाईका कारण निर्माणसम्पन्न गर्दासम्म ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्ये भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सुरु भएको थियो । यो विमानस्थलको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चैतमा सम्पन्न भएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणको कुल लागत ७.६१ करोड अमेरिकी डलरमध्ये एडीबीले ऋण र अनुदानमार्फत् ३.७ करोड अमेरिकी डलर तथा ओपेक कोषले ऋणमार्फत् १.१ करोड अमेरिकी डलर योगदान गरेको थियो । बाँकी लगानी सरकारले उपलब्ध गराएको थियो ।
ठूलो लगानीमा निर्माण भएको यो विमानस्थलले हालसम्म बिजिनेस नपाउँदा ऋण रकम उठाउनसमेत धौ- धौ परेको छ । यस्तै निर्माण सम्पन्न भएको तेश्रो आयोजना हो, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि निर्माण सुरु भएको यो विमानस्थल २०७९ पुसमा सम्पन्न भएको थियो ।
चीनको एक्जिम ब्याङ्कको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा यसको निर्माण भएको थियो । निर्माण भइसकेको यो विमानस्थलको भुक्तानी दिन अझै बाँकी रहेको अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्ये हुलाकी राजमार्गले साढे ७ दशकको नेटो काटिसकेको छ । निरंकुश राणाकालदेखि, पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन भोगिसकेको यो राजमार्गको हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्ध वार्षिक बजेट मूल्याँकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै अर्थमन्त्री महतले उक्त राजमार्गतर्फ पुषसम्ममा ४४.३५ प्रतिशत मात्रै वित्तिय प्रगति हासिल गरेको बताएका थिए ।
यहि कछुवा गतिमा निर्माण हुने हो भने अर्को १० वर्षमा पनि यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न नहुने बिज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
अर्थविद् केशब आचार्यले आर्थिक, प्राविधिक र वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाको भरमा तयार पारिएको योजनालाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएका कारण साढे ७ दशकसम्ममा पनि त्यस्ता आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न नभएको बताए ।
‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको नाममा छाडातन्त्र निम्तिएको छ, गहन अध्ययन बिना नै हचुवाको भरमा तयार पारिएको योजनालाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएका कारण यो समस्या निम्तिएको हो,’ अर्थविद् आचार्यले भने,‘ भन्नलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भनियो, तर प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिएन, न त जग्गा र वनजंगलसम्बन्धी समस्या समाधान गरियो । यसले गर्दा दशकौंसम्म यस्ता आयोजनाहरु थला पर्न बाध्य भयो ।’
उनले पछिल्लो समयमा हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा आयोजनाहरु समावेश गर्ने लहड सुरु भएको बताए । सरकारले आगामी १५–२० वर्षपछि त्यस्ता आयोजनाहरुले मुलुकको आर्थिक पक्षमा खेल्ने भूमिकाको बारेमा विश्लेषण नै नगरी सुरु गरेको र वर्षौसम्म अल्झाएर राखेको उनको भनाइ छ ।
आचार्यको भनाइलाई मान्ने हो भने राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएका अधिकाँश सिंचाई आयोजना निर्माणसम्पन्न भएपछि कस्ता जग्गालाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने भने गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
‘जुन वेला सिंचाई आयोजनाहरु सुरु गरिएको थियो, त्यो वेला निश्चित खेतियोग्य जग्गामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर म्यादमाथि म्याद थप गरेर पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा यस्ता आयोजनाले भविष्यमा कुन जग्गामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउँछ भनेर अहिले ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, किनभने जुन क्षेत्रफलमा सिंचाई उपलब्ध गराउने भनिएको थियो, ति अधिकाँश क्षेत्रफल अहिले घर घडेरीमा परिणत भइसकेका छन् ।’
आचार्यले भनेजस्तै अधिकाँश सिंचाईका आयोजना सुरु भएको दुई दशकदेखि ३ दशकको अवधि काटिसकेको छ, तर पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन् ।
प्रतिवेदनअनुसार बबई सिंचाई आयोजना सुरु भएको २५ वर्ष ३५ महिनाको अवधि काटिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म यो आयोजनाले ७२.८३ प्रतिशत वित्तिय प्रगति मात्रै हासिल गरेको छ ।
यस्तै निर्माण सुरु भएको १९ वर्ष १९ महिना कटिसकेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पनि यो पुषसम्म २४.८९ प्रतिशत मात्रै वित्तिय प्रगति भएको छ । त्यसैगरी महाकाली सिंचाई आयोजनाले १७ वर्ष १७ महिनाको अवधि व्यतित गर्दा पुससम्ममा ६१.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष १३ महिना बिताइसकेको रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले यो वर्षको पुससम्ममा ३४.३५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ भने १७ वर्ष १७ महिना कटेको महाकाली सिंचाई आयोजनाले हालसम्म ६१.७२ प्रगति हासिल गरेको अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै १२ वर्ष १२ महिनाको नेटो काटेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले अहिलेसम्म २३.५२ प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ ।
सरकारले भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका हिसावले महत्वपूर्ण मानिएका आयोजनाहरू पहिचान गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा, सिँचाई, खानेपानी, सडक, पर्यटन, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्ता आयोजनाहरूलाई पूँजी, श्रम र प्रविधिको अभाव हुन नदिएर स्रोत विनियोजन गर्दा नै प्राथमिकतामा राखेर सघन रुपमा कार्यान्वनयमा ल्याइएको अर्धवार्षिकी प्रतिवेदनमार्फत सरकारले दाबी समेत गरेको छ ।
पूर्वभौतिक पूर्वाधार सचिव तुलसी सिटौलाले पनि आचार्यले भनेजस्तै राजनीतिक पहुँचको आधारमा अध्ययन र सामथ्र्य बिना राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा आफूखुसी आयोजनाहरु समावेश गरिएका कारण ति आयोजनाहरु रुग्ण बनेको बताए ।
‘पहिलो त अध्ययन बिना नै जनप्रतिनिधीको शक्तिको आडमा आफूखुसी ल्याएको आयोजना छनोट गरिन्छ, छनोट भएको त्यस्ता आयोजनालाई सामथ्र्यअनुसार बजेट बिनियोजन हुन्न,’ सिटौंलाले भने, ‘त्यसपछि जसरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो राखिन्न । यसले गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरु रुग्ण भएर दशकौंसम्म नबनेका हुन् । यो बिषयमा राज्यले गम्भिर रुपमा चासो नदेखाए लागत खर्च मात्रै बढेर कहिले निर्माण खर्च नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण डा. महतले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको अर्धवार्षिकी प्रतिवेदनमार्फत स्वीकार गरेका छन् ।
‘मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा पुस मसान्तसम्म २३।६१ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ,’ अर्थमन्त्री डा. महतले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्,‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पहिचान, छनौट, घोषणा र कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था छैन । यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ परिणाममुखी बनाउने बिषयमा स्पष्ट नीतिको चर्को अभाव छ ।’
उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्ता आयोजनाहरुको लागि चालुतर्फ २ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ३५ करोड १९ लाख र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ६ अर्ब ८५ करोड गरी कूल ६५ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
समीक्षा अवधिसम्ममा चालुतर्फ ७४ करोड ३७ लाख, पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७५ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २४ लाख गरी १५ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
मन्त्री महतले पूर्वतयारीको कमी, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको कमी, व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समस्या, वन तथा सडक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समस्या, श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या, नियमन र समन्वयको कमीलगायतका समस्याले गर्दा यस्ता आयोजनाहरु वर्षौसम्म सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमार्फत स्वीकार गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरु मध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोष सुरु भएको २३ वर्ष २३ महिना वित्दा चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ८०.०५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ । यस्तै उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी कोरिडर) सुरु भएको १५ वर्ष १५ महिना वितिसक्दा जम्मा १६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यो सडकले भारतको सिमाना जोगवनीदेखि विराटनगर, इटहरी, धनकुट्टा, खाँदवारीहुँदै नेपालको उत्तरी सिमाना किमाथाँकालाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।
लुम्बिनी बिकास कोष सुरु भएको ११ वर्ष ११ महिना वितेको छ । तर यसको प्रगति ५० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस्तै निर्माण सुरु भएको खुलालु सलिसल्ला सडक योजना बाजुराको १५ वर्ष १५ महिना नाघिसकेको छ । यसले पनि पुससम्ममा १५ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरुको वेथिती यतिमै सिमित छैन । अर्को आयोजना रेल मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना सुरु भएको १४ वर्ष १४ महिना कटिसक्दा जम्मा ३४.९८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । त्यस्तै अर्को आयोजना बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरु भएको ११ वर्ष ११ महिना वित्दा हालसम्म यसको निर्माण कार्य नै सुरु गरिएको छैन् ।
उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग (कर्णाली कोरिडर) सुरु भएको ११ वर्ष ११ महिनाको अवधि पार गर्दा ११ प्रतिशत र सोही व्यापारिक मार्ग अन्तर्गतको कालिगण्डकी कोरिडरले १४ वर्ष १४ महिना समय विताएर ६३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गले १६ वर्ष १६ महिना कटाउँदा यसले ३७.११ प्रतिशत र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको २७ वर्ष बिताउँदा जम्मा ३२.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार यस्ता आयोजनाहरुले दशकौं विताएर पनि प्राप्त गरेको न्यून प्रगति अंकले राज्यको संयन्त्रलाई मात्रै होइन, लगानी र प्राविधिक समस्यालाई गिज्याइरहेको छ ।
१४ वर्षअघि निर्माण गर्न सुरु भएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रगति हालसम्म शुन्य रहेको पाइएको छ । यस्तै ९ वर्ष ९ महिनाअघि सुरु भएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने बिषयमा हालसम्म टुङ्गो नै लागेको छैन।
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा हचुवाको भरमा आयोजनाहरु समावेश गरिएको बिषयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि स्वीकारेका छन् । केही समयअघि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले हचुवाको भरमा योजनाहरु समावेश हुँदा समस्या आएको स्वीकार गरेका थिए ।
‘हचुवाको भरमा जस्तो पायो त्यस्तो आयोजनालाई समावेश गर्दा समस्या आएको हो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिसकेपछि सरकारले कम्तिमा जनशक्ति र बजेट अभावको अभाव हुन दिनु हुन्न,’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए,‘एकातिर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भन्ने अर्कोतर्फ न चाहिएको परिमाणमा बजेट प्राप्त हुन्छ, न दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ, न त जग्गा अधिग्रहण र वनजंगलको समस्या नै समाधान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यस्ता आयोजना कहिले पनि सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’
मन्त्री ज्वालाले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै खारेजसमेत गर्नुपर्ने माग उक्त समितिमा गरेका थिए ।
आयोजनाहरुमध्ये नै काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सुरु भएको ७ वर्ष ७ महिना बित्दा १९.२७ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको छ । यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) सुरु भएको ६ वर्ष कट्दा ०.४७ प्रतिशत मात्रै वित्तिय प्रगति हासिल गरेको छ । एमसीए नेपालको प्रक्रियाहरु बल्ल सुरु हुन लागेको छ ।
डटकममा प्रकाशित मिति स् २ फाल्गुन २०८०
Comments
Post a Comment