Madhesh Aandolan Article

मधेस आन्दोलन: शहीदको बलिदानीको मूल्यांकन खोई

• राजेश बर्मा

‘नेताहरुको आन्दोलनमा मेरो लोग्नेले ज्यान गुमाए। तर घरमा आएर अहिलेसम्म एउटै नेताले हाम्रो अवस्थाको बारेमा सोधखोज गरेनन। अहिले मेरो लोग्नेले बेकारमा ज्यान गुमाएजस्तो लाग्छ,।’ मधेश आन्दोलनका क्रममा ०६३ को माघ १५ गते नेपालगञ्जमा ज्यान गुमाएका बाँके पुरेना ४ का खोडहे गोडियाकी विधवा कुच्ची गोडिया(२२)को आर्तनाद हो यो। 

कुच्चिले भनिन,‘आन्दोलन सकियो, तर आन्दोलनका क्रममा बलिदानी दिएकाहरुलाई नेताहरुले बिर्सिए।’ कुच्ची आफू र करिव पाँचबर्षका छोरा किसुनको दुई छाकको गर्जाे टार्न अहिले अरुको घरका भाडा मस्काउन बाध्य छिन। छोरालाई छिमेकीको घरमा राखेर कामका लागि एकाबिहानै निस्किने कुच्चि एकै पटक साँझ मात्रै आफ्नो घर फर्किन्छिन। रामगढवा ७ ज्योतिनगर, पर्साका रिक्साचालक महावीर साहको परिबारको अवस्था पनि उस्तै छ। मधेस आन्दोलनकै क्रममा सहादत प्राप्त गरेका साहकी पत्नी दुनियादेवी साह पनि कुच्चिजस्तै अरुको घरमा भाडावर्तन सफा गरेर आफू र आफ्नो ४ जना सन्तानको दैनिक आवश्यकता टार्दै आएकी छिन । मधेस आन्दोलनमा शहिद भएपछि सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको १० लाख रुपैयाँबाट जम्मा ५ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएकी दुनियाको गुनासो छ। बाँकेकै मोहम्मद गुलजार खाँका परिवारको पनि दलका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूहरुसंॅग इमान्दारी देखाउन नसकेको गुनासो छ। सरकारले उपलब्ध गराएको १० लाख रुपैयाँमध्ये खाँका परिबारले जम्मा ५ लाख मात्र पाए। बिराटनगर २२ इस्लामपुरका मोहम्मद बेचन मियाँका परिवारको पनि अबस्था अत्यन्त दयनीय नै छ । 

मधेश आन्दोलनका क्रममा मृत्युवरण गरेका मियाँको देहान्तपछि बिक्षिप्त अबस्थामा रहेका उनका आमा बुबा अहिले घरबारविहीन छन। दुई छाकको गर्जाे टार्न र रात बिताउन सधै अरुको घरमा शरण लिनुपर्ने उनीहरुको बाध्यता छ। सोही आन्दोलनका क्रममा शहादत दिएका सिराहाका राजेशकुमार ठाकुर र बेचन यादबको परिवारको अबस्था पनि गोडिया, साह र मियाँको अबस्थाभन्दा पृथक छैन। मधेश आन्दोलनका कारण सत्तासीन हुन पुगेका मधेसबादी दलका नेताहरुले आन्दोलन सफल पार्न जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदहरुप्रति इमान्दारी देखाउन सकेका छैनन। शहीदहरुले जीवन उत्सर्ग गरेर प्राप्त गरेको उर्जाको धरातल टेकेर नेताहरु पटक पटक सरकारमा सहभागी भएपनि शहीदका परिबारको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। आन्दोलनको बलमा दलका नेताले चिल्ला कार र महलको हैसियत निर्माण गरे पनि शहीदका परिबार भने दुई छाकको गर्जाे टार्न अरुको घरमा भाडा मल्न बाध्य छन। आन्दोलनको परिणामस्वरुप राजनीतिको मूलधारमा आउन सफल दलहरु अहिले सत्ताप्राप्तिकै नाममा १३ भन्दा बढी टुक्रामा बिभाजित हुन पुगेका छन। २०६३ को पुस ११ गते प्रारम्भ भएको मधेस आन्दोलन १ र २ का क्रममा २०६४ फागुन १५ सम्म शहीद भएका ५२ जनाको परिवारको सोधखोज गर्ने चासो न त मधेशवादी दलले देखाए न त तिनका नेताले नै। सत्तामोहमा लिप्त भएका कारण नै मधेसवादी दलले मधेशी शहीदका परिबारलाई राहत पुग्ने खालको दीर्घकालीन रुपमा कुनै पनि प्रकारको ठोस काम गर्न नसकेको बताउँदै प्रथम मधेश आन्दोलनताकाका आन्दोलनकारी तथा तराई मधेश बिद्यार्थी फ्रन्टका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेश मण्डल भन्छन,‘डाडु पन्यु अहिले मधेशवादी दलकै हातमा छ। प्रमुख मन्त्रालयमा पनि उनीहरुकै बाहुल्य छ। यस्तो अवस्थामा पनि शहीद र उनको परिबारका लागि ठोस काम गर्न सकिएन भने दोष कसलाई दिने?’ 

स्मारक बनाउन शहीद परिवारसँग पैंचो

कहाँसम्म भने शहीद परिवारलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिएको भनिएको दश लाख रुपैयाँ पनि सम्बन्धित परिवारसम्म पुग्न सकेको छैन । केही परिवारले पॉच लाख मात्र पाएको बताएका छन भने केहीले आफूहरुले पाउनुपर्ने रकमबाट स्थानीय नेता कार्यकर्ताले पैंचो भनेर पनि रकम लिएको बताए। मधेश आन्दोलनका क्रममा लाहानमा शहिद बनेका रमेशकुमार महतोका दाजु बालकृष्ण महतोका अनुसार ०६४ सालमा लाहानको लोकतान्त्रिक चौकमा निर्माण गरिएको शहीदस्मारक निर्माण गर्न तत्कालीन समयमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले महतो परिवारसँग एक बर्षभित्र चुक्ता गर्र्ने भन्दै एक लाख र लाहानमै शहादत प्राप्त गरेका बेचन यादब, प्रमोद सदाय, मो. अनिश राइन र बिजयकुमार सहनीको परिवारबाट प्रति शहीद परिबार ६० हजारका दरले ऋण लिएको थियो। ‘त्यो रकम अहिलेसम्म हामीले फिर्ता पाएनौं,’ बालकृष्णले बताए। ‘स्मारक निर्माण गर्न शहीद परिबारबाट लिइएको रकम फिर्ता गर्न तथा शहीद र उनका परिवारको सोधिखोजी गर्न फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उहाँले ध्यान दिनुभएन। जसका कारण पनि पार्टी फोडेर हामी छुट्टै पार्टी गठन गर्न बाधय भयौंं,’ विना विभागीय मन्त्री राजलाल यादबले भने। 

उनका अनुसार आगामी माघ ५ गते लाहानमा आयोजना हुने बलिदानी दिवसमा शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठानबाट शहीद परिवारसँग लिइएको ऋणमध्ये ३० हजारका दरले रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताए। ‘ बाँकी रकम अर्काे बर्ष उपलब्ध गराउने छौं,’ मन्त्री यादबले भने। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका महासचिब रामसहाय यादबले भने शहीद स्मारक बनाउन तत्कालिन समयमा शहीद परिवारसँग पार्टी र कार्यकर्ताले कुनै पनि प्रकारको ऋण नलिएको दावी गरे। ‘शहीद स्मारक बनाउन हामीले कुनै पनि शहीदपरिवारसँग ऋण लिएका छैनौ। पार्टी र स्थानीयबासीको सहयोगमा स्मारक निर्माण भएको थियो,’ महासचिब यादबले भने। 

पाएनन रोजगारी र सम्मान

मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका परिवारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएको मधेसवादी दलले दावी गरेपनि त्यो ‘हात्तीको मुखमा जीरा’ प्रमाणित भएको छ। पटक पटक फेरिइरहने सरकारको प्रत्येक पटकको गठनसँगै मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरिए पनि त्यो दीगो र प्रभावकारी हुन नसकेको शहीद परिवारको बुझाइ छ। उनीहरुका अनुसार केही मधेसवादी दलका मन्त्रीहरुले जागिरका रुपमा सरकार परिवर्तनसँगै रोजगारीको अबसरबाट हात धुनुपर्ने खालका अस्थायी बन्दोवस्त मिलाउने गरेका छन । तर सरकारका मन्त्री र मधेशवादी नेताहरु आफूहरु शहीद परिवारको दीर्घकालीन क ल्याणका लागि चिन्तित रहेको बताउँछन। उनीहरु केहीलाई रोजगारी उपलब्ध गराइसकिएको र केहीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी रहेको दावी गर्छन। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री तथा तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष ह्रदयेश त्रिपाठीले शहीदका परिवारमध्ये १५ जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको बताए। 

‘घाइते र शहिदका परिवारमध्येबाट १५ जनालाई कानुनीे व्यवस्थाअनुरुप अस्थायी रुपमा मेरो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न स्थानमा रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको छ,’ उनले भने। मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट तिनीहरुलाई रोजगार दिने निर्णय भएको हो। शहीद रमेशकुमार महतोका दाजु वालकृष्णलाई बिराटनगरस्थित एक पेट्रोल पम्पमा जागिर उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए। ‘शहीद र घाइते परिबारका केही सदस्यको अरु नाम र कागतपत्र प्राप्त भएकाले उनीहरुलाई पनि अस्थायी रुपमै भएपनि रोजगार दिन आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएका छौं,’ मन्त्री त्रिपाठी र महतोलेे भने। तर मन्त्रीद्वयको उक्त भनाईसँग शहीद परिवार सहमत छैनन। उनीहरुका अनुसार यसरी पटके आधारमा उपलब्ध गराइने रोजगारको कुनै अर्थ छैन। उनीहरु भन्छन, ‘हो, हामीमध्ये धेरै व्यक्ति कम पढे लेेखेका हौंला तर हामीले जेे सक्छौ त्यस्तै दीगो कामको व्यवस्था गनुप:यो।’ सरकारका मधेशी मन्त्री र मधेशवादी नेताहरु शहीद परिवारका बारेमा धेरथोर संवेदनशील देखिए पनि आन्दोलनका घाइते र तिनका परिवारका सम्बन्धमा उनीहरुले कुनै चासो देखाएका छैनन। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पर्साका मेहम्मद मोहताज मियॉँको गुनासो छ,‘मधेशी दल र सरकारका मन्त्रीले हामीसँग सौतेनी व्यवहार गरेको छ, शहीदका लागि त धेरथोर गरिए पनि हाम्रा लागि त केही पनि गरिएन।’ मियाँ भन्छन, ‘ हामी काम गरेर खान सक्ने अवस्थामा छैनौ, हाम्रो परिवारलाई कसले हेरि दिने?’ सिरहा लहानका अर्का घाइते पप्पु गुप्ताका अनुसार मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका र घाइते भएकाहरुको पूर्ण विवरणसम्म सरकार र मधेसवादी दलले हालसम्म संकलन गर्न सकेका छैनन। 

‘सहयोगका लागि जिल्लास्थित मधेसवादी दलका नेताको घरदेखि मन्त्रालयसम्म पटक पटक चहा:यौं । तर अहिलेसम्म कतैबाट कुनै सहयोग पाइएन। मधेशका मुद्दा राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गराउन उनीहरुलाई सत्तामा पुगाउन हाम्रो अंगभंग भयौं। तर अहिले उनीहरु हामीलाई चिन्न पनि गाह्रो मान्छन,’ बायाँ हात पूर्ण रुपले गुमएका गुप्ताले भने। एक तथ्यांकअनुसार सिरहा जिल्लामा मात्र आन्दोलनका क्रममा ४३ जना घाइते भएका थिए। मन्त्री त्रिपाठीले शहीद परिवारलाई रोजगारीका साथै सम्मान प्रदान गर्नेतर्फ पनि आफूहरु संवेदनशील रहेको बताए। उनले मधेश आन्दोलनका क्रममा ज्यान अर्पण गरेकालाई राज्यद्वारा शहीद घोषणा गर्ने कार्य करिव करिव सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मधेश आन्दोलन, पहिलेका मधेसी समुदायका शहीद र नेता र अन्य आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका केही शहीदका नाममा ६ वटा प्रमुख सडकमार्गको नामाकरण पनि गरिएको छ। 

यसरी नामाकरण गरिएका सडकहरु मा, मिर्चैया- सिराहा(शहीद रमेश महतो स्मृति मार्ग), बर्दिवास-जलेश्वर (शहीद दुर्गानन्द झा स्मृति मार्ग), नेपालगंज-बघौरा(शहीद कमल गिरी स्मृति मार्ग), रुपनी-राजविराज(गजेन्द्रबाबु स्मृति मार्ग), लम्ही-तुल्सिपुर( कृष्णसेन इच्छुक स्मृति मार्ग) छन । शहीद रमेशकुमार महतो स्मृति प्रतिष्ठानका अधयक्ष विना विभागीय मन्त्री राजलाल यादव मधेश आन्दोलनका शहीदलाई राज्यले उचित सम्मान प्रदान गर्न नसकेको बताउँछन। उनका अनुसार शहीदलाई उचित सम्मान त टाढाको कुरा हो शहीद परिवारप्रति राज्यले चासो देखाउन छाडेको छ। उनले शहीदका नाममा मधेशका नेताले पद र प्रतिष्ठा पाए पनि तिनले मधेशक मुद्दा भने विर्सिएको आरोप लगाए। मन्त्री यादवले राज्यले शहीद र घाइते परिवारका लागि राज्यले कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम नल्याए पनि प्रतिष्ठानले भने निकट भविष्यमै केही कार्यक्रम संचालन गर्ने जानकारी दिए। राजनीतिक आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गरेका शहीदहरुको बलमा राजनीतिक दलहरु केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भएको चर्चा गर्र्दै मधेश बिश्लेषक तुलानारायण साहले शहीदहरुको गुन तिर्न भने उनीहरु असक्षम भएको टिप्पणी गरे । आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहीद र घाइतेहरुको रेखदेख, उपचार र दीर्घकालिन रोजगारको क्षेत्रमा कुनै पनि ठोस र संस्थागत काम गर्न नसकेको उनको ठम्याई छ।

मधेश आन्दोलनका शहीद

कमल गिरी(नेपालगञ्ज), रमेश महतो(सिराहा), बेचन यादब(सिराहा), प्रमोद सदा(सिराहा), बिजय सहनी(सिराहा), मो.मोदासिन(सिराहा), रामस्वरुप मेहता(इनरुवा), श्यामसुन्दर मेहता(इनरुवा), हरिलाल मेहता(इनरुवा), रामानन्द मेहता(इनरुवा), सदानन्द यादब(बिराटनगर), राजकुमार कामत(बिराटनगर), निर्मल राजवंशी(मोरंग), तल्लु हास्दा(मोरंग), दिनदयाल मण्डल(मोरंग), राजेश ठाकुर(महोत्तरी), कारी ठाकुर(धनुषा), शिवशंकर यादब(धनुषा), शेषअब्दुल असरफ(धनुषा), आशिफ अलि मिकरानी(सर्लाही), दिनेश राय(सर्लाही), रामनारायण साह(सर्लाही), रामएकवाल राय(सर्लाही), जिवधारी यादब(सर्लाही), बिनोद राय(सर्लाही), संजयकुमार दास(सर्लाही), असरफ मियां अन्सारी(बारा), मजिव आलम अन्सारी(वारा), जमिर आलम(बारा), दीपेन्द्र साह(पर्सा), महावीर साह(पर्सा), कोइली कोरी(पर्सा), खोडहे गोडिया(पर्सा), तुलाराम त्रिपाठी(बाँके), काशीराम हरिजन(बाँके), माताप्रसाद बर्मा(बाँके), दिलेराम यादब(बर्दिया),बिरवल मुखिया(पर्सा), राजेश यादब(सप्तरी), गुल्जार खाँ(बाँके), राजेश ठाकुर(सिराहा), गुल्टेन दास(सप्तरी), बिस्कुट मियाँ(सुनसरी) गरी ४३ जना राज्यको तर्फबाट शहीद घोषणा भएका छन। भगवति मण्डल(सप्तरी), बाबुनारायण यादब(धनुषा), पवनकुमार साह(धनुषा), जितेन्द्र मोखैता(सप्तरी), कलवारु पासवान(नवलपरासी), सुतार मुखिया(सप्तरी) र चन्द्रिका यादब(रुपन्देही) लाई अहिले पनि राज्यले शहीद घोषणा गर्न नसकेको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका महासचिब रामसहाय यादबले बताए। पहिलो र दोश्रो आन्दोलनमा गरी ५२ जना सहादत भएको मधेसवादी दलका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनमा घाइतेभएकाहरुको सही र पूर्ण विवरण भने हालसम्म कुनै दल र सरकारले संकलन गर्न सकेका छैनन।