राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिबर्षीय योजना ल्याउदै
- राजेश बर्मा
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षदेखि तेहै त्रिबर्षीय आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । आर्थिक बर्ष ०७०/७१ देखि ०७२/७३ सम्म लागु हुने गरी त्रिबर्षीय योजना ल्याउन आयोग सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गरेर उनीहरुसंग सुझाव संकलन गर्ने कामलाई तिव्रतासमेत दिएको छ ।चालु त्रिबर्षीय आवधिक योजना यही आर्थिक बर्षमा सकिन लाग्दा मुलुकका समग्र क्षेत्रमा विकास गर्ने उद्देश्यले भावी रणनीति तर्जुमा गर्न सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल थालेको हो । आयोगका उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्रकुमार शाक्यले आगामी बर्ष २०८० भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने खालको योजनाहरु ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । “पछिल्ला बर्षहरुमा सबै क्षेत्रमा धेरथोर कनिका छरेजस्तो बजेट छरिएकाले कुनै क्षेत्रले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेकाले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट उक्लिन सकेन,” उपाध्यक्ष डा. शाक्यले भने,“तर तेहै त्रिबर्षीय आवधिक योजनाले आगामी दश बर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशिल राष्ट्रमा उकास्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसारको योजना हामीले ल्याउन थालेका छौं । योजनाको अर्को लक्ष्य गरिवीको रेखामूनि रहेका जनसंखयालाई १८ प्रतिशतमा झार्नुपनि हो ।” उनका अनुसार आगामी त्रिबर्षीय योजनाले प्रमुख रुपमा जलविद्युत र उर्जा विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा बृद्धि, विविधिकरण र व्यवसायिकरण, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, सुशासन प्रवद्र्धन, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्ता क्षेत्रमा कूल पूंजिगत बजेटमध्ये ९० प्रतिशतसम्म बजेट बिनियोजन गर्न सकिने संकेत यो मस्यौदाले दिएको छ ।
उपाध्यक्ष शाक्यले प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रतर्फ क्रमशः सरकारको ४ खर्ब ६५ अर्ब दुई करोड ५० लाख र निजी क्षेत्रको १० खर्ब २१ ख्र्ब ४२ करोड ४० लाख गरेर कूल १४ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ९० लाख पूंजी लगानी हुनसक्ने जानकारी दिए । योजना यही असारको २५ गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रस्तावित योजनाले हालको बार्षिक औसत आर्थिक बृद्धिदर ३.६ बाट ६ प्रतिशतमा पुरयाउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रको औसत बृद्धिदर १.३ बाट ४.५ मा, गैरकृषि क्षेत्रको बृद्धिदर ५ बाट ६.७ मा, बार्षिक औषत रोजगारी बृद्धिदर २.९ बाट ३.२ प्रतिशतमा पुरयाउने महत्वकांक्षा लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी प्रत्येक नेपालीको आयुको बृद्धिदर ६९.१ बट ७१ बर्ष पुरयाइने, हाल एकलाखमा २ सय २९ जना हुने मातृ मृत्युदरलाई घटाएर आगामी तीनबर्षमा १ सय ३४ मा पुरयाइने र हालको जनसंख्या बृद्धिदर १.३५ प्रतिशतलाई यथावतै राख्ने प्रस्तावित योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोगले खानेपानी सेवा पुगेको जनसंख्याको बृद्धिदर ८२.८ बाट ९०, सरसफाई सुविधा पुगेको जनसंख्याको बृद्धिदर ६१.८ बाट ८०, कक्षा एकदेखि पांचसम्ममा खुद भर्नादर ९५.३ बाट सय, सडक सञ्जालले जोडिएका ७३ जिल्लाबाट ७५, टेलिफोन र मोवाइल प्रति सय घनत्व ७१.५ बाट सय, विद्युतमा पहुंच भएका ६७.३ बाट ८७ मा, बनजंगल ढाकेको क्षेत्र ३९.६ बाट ४० प्रतिशतमा पुरयाउने लक्ष्य पनि प्रस्तावित योजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै हालको विद्युत क्षमता ७ सय १२ मेगावाटलाई बृद्धि गरेर १ हजार ४ सय १९ मेगावाटमा पुरयाइने, १३ लाख १७ हजार सिंचाईयुक्त हेक्टरबाट १४ लाख ९२ हजार ३ सय १५ मा र कूल सडकको लम्बाई २५ हजार ७ सय ४८ बाट २८ हजार ७ सय ४८ मा पुरयाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ । विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदान अभिबृद्धि गरेर दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक बृद्धि गर्न, सार्वजनिक तथा अन्य क्षेत्रहरुमा सुशासन अभिबृद्धि गर्न र सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरुमा पहुंच, उपयोग र गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने रणनीतिका साथ यो योजना ल्याउन लागिएको आयोगको ठहर छ ।
Comments
Post a Comment