दीर्घकालिन कृषि रणनीतिको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइयो
- राजेश बर्मा
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि तयार पारेर अन्तिम रुप दिइएको दीर्घकालिन कृषि रणनीति(एडिएस) को मस्यौदाको प्रतिवेदन सोमबार कृषि विकासमन्त्रीलाई बुझाइएको छ । दातृ निकायको सहयोगमा तयार पारिएको दशबर्षे कार्ययोजनासहितको २० बर्षे रणनीतिको उक्त मस्यौदाको प्रतिवेदन कृषि विकासमन्त्री टेकवहादुर थापा घर्तीलाई बुझाइएको हो । सरोकारवाला निकाय किसान तथा बिज्ञहरुको अवरोधबीच यो रणनीतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।नेपालको बीसबर्षे दीघृकालिन कृषि योजना(एपिपि)को म्याद सक्नै लाग्दा दातृ निकायको सहयोगमा प्राविधिक सहायता टोलीद्वारा उक्त मस्यौदा तयार पारिएको हो । मस्यौदा बुझ्दै कृषि विकासमन्त्री घर्तीले मस्यौदा रणनीतिको रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि समग्र कृषि क्षेत्रको औसत बृद्धिदर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले खाद्य सुरक्षा र पोषणको क्षेत्रमा रणनीति कोशेढुँंगा सावित हुने दावी गरे । रणनीतिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिवी निबारण, व्यापारिक बचत, समतामूलक उच्च आय र कृषकको अधिकार सुनिश्चत गर्ने बताइएको छ ।
रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादकत्व, व्यवसायिकरण, प्रतिस्र्पधात्मकता र सुशासनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने मन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रभाकर पाठकका अनुसार रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि भूमिको उत्पादकत्वतर्फ १ हजार ६ सय डलरप्रति हेक्टरबाट ५ हजार डलर प्रति हेक्टर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी कृषिबस्तु निर्याततर्फ २ सय ५० मिलियन डलरबाट १ हजार ६ सय मिलियन डलर पुग्ने रणनीतिको लक्ष्य छ । मन्त्रालयका अनुसार औषत ३ प्रतिशत बार्षिक बृद्धिदरबाट ५ प्रतिशतमा पुग्ने बताइएको छ । श्रमको उत्पादकत्व प्रति व्यक्ति ८ सयबाट दुईहजार अमेरिकी डलर पुरयाइने छ ।
यसैगरी थोपा सिंचाईमा आधारित सिंचाई प्रविधिमा जोड दिएर पहाड र उपत्यकामा बर्षमा कम्तीमा दुई वाली लिन सक्ने गरी ७५ प्रतिशत भूमिमा र तराईको ९० प्रतिशत भूमिमा बर्षमा कम्तिमा दुई वाली लिनसक्ने गरी ८० प्रतिशत सिंचाईको सुविधा पुरयाउने लक्ष्य छ । मतर्फ अल्पकालिन व्यवस्थाको लागि अनुदान कायम राखेर मध्यकालिन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र दीर्घकालिन व्यवस्थामा अनुदान कटाउने तथा किसानलाई वर्गीकरण गरेर वर्गीकरणको आधारमा मलमा अनुदान दिने बिषयलाई पनि रणनीतिले सम्बोधन गरेको छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समन्वय समिति र कृषि विकास रणनीति ट्रष्ट कोषको स्थापना गरिनेछ ।
दुईसय ५४ पृष्टको उक्त रणनीति कार्यान्वयनको लागि प्रतिबर्ष ५० अर्बका दरले दशबर्षमा ५ सय २ अर्ब लगानी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिलाई साझा कृषि विकासको नीतिको रुपमा विकास गर्ने भएकाले यसलाई सबै निकायले स्वीकार गर्ने र लगानीको वातावरण तयार गर्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ । रणनीतिले साना र मझौला किसानहरुका लागि मल, बीउबिजन, कृषि औजारलगायतका सामाग्री खरिद गर्न भौचर चेकको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । यसको प्रयोग गरेर किसानहरु सहकारी, व्यक्तिगत विशेषज्ञ, नीजि एग्रोभेट, गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने प्राविधिक तथा परामर्श सेवा लिन सक्षम हुने मन्त्रालयको ठहर छ । एडिएसमार्फत सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई करारमा कृषियोग्य जग्गा दिन पाउने विद्यमान व्यवस्थामा प्रतिवन्ध लगाउने तयारीसमेत गरेको छ । रणनीति मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएपनि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
एशियाली विकास बैंक(एडिबी), कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष(आइफ्याड), युरोपेली युनियन(इयु), खाद्य तथा कृषि संगठन(फाओ), स्वीस विकास तथा सहयोग नियोग(एसडिसी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि मेनिस नियोग(डानिडा), विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लुएफपी), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग(युएसएड), अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग(डिफिड), विश्व बैंक(डब्लुबी), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अष्ट्रेलियाई नियोग(एयुएसएड) र लैगिंक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि संयुुक्त राष्ट्रसंघीय इकाई(यूएन वोमेन)लगायतका दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा रणनीतिको मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको हो । एडिएस तयार पार्न दातृ निकायले करिब १७ करोड रुपैयां उपलब्ध गराएको थियो । सन २०११ को मार्चदेखि तयार पार्न सुरु गरिएको यसको मस्यौदा २७ महिनापश्चात सम्पन्न गरिएको हो । रणनीति सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयका प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिए ।
१७ असार, २०७०
Comments
Post a Comment