मुलुकमा अझै ६३ लाख ३० हजार ८ सय जना गरिबीको रेखामुनि छन् । उक्त तथ्यांक
आर्थिक सर्वेक्षण २०६९/७० ले देखाएको छ । यो कुल जनसंख्याको २३ दशमलव ८
प्रतिशत हो ।
राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ६६ लाख छ । सर्वेक्षणका
अनुसार समयमा पूर्ण बजेट आउन नसक्नु, पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाले समेत
लक्ष्यअनुसार गरिबी न्यूनीकरण नभएको हो । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता
प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारी लगानीमा विभिन्न बाधा अड्चनले लगानी
हुन नसकेको र निजी लगानी पनि यथेष्ट हुन नसकेकाले थप असर परेको हो ।
यसै वर्ष सकिने त्रिवषर्ीय योजनाले मुलुक गरिबीको दर २५ दशमलव २
प्रतिशतबाट घटाएर २१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गरिबी न्यूनीकरण १ दशमलव ४ प्रतिशत बिन्दुले
मात्र भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले
घरपरिवारको खर्चलाई आधार मानी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको आकलन
गरेको थियो । आम्दानीको आधारमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २४ दशमलव ४ प्रतिशत
नेपाली गरिब थिए ।
सर्वेक्षणका अनुसार मुलुकमा न्यूनतम आहारभन्दा कम खाना पाउने जनसंख्याको
अनुपात ३६ दशमलव १ प्रतिशत थियो । सरकारको लक्ष्य २५ प्रतिशतमा झार्नु थियो
। सर्वेक्षणले यसमा उल्लेख सुधार हुँदै यस वर्ष न्यूनतम खाना पाउने
जनसंख्या १५ दशमलव ७ मा झरेको छ ।
यसैगरी गत वर्ष कक्षा १ मा भर्ना भई कक्षा ५ सम्म पुग्ने विद्यार्थीको
अनुपात ७७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६ दशमलव ३
प्रतिशतले बढेर ८८ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ ।
एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई दादुराविरुद्ध दिइएको खोप २ दशमलव १ प्रतिशतले
बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा दादुराविरुद्ध खोप ८७ दशमलव ७ प्रतिशत
पुगेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकारले '२०६९ फागुन'
मसान्तसम्म ४९ जिल्लामा आय आर्जन, साना पूर्वाधार विकास र नवीनतम कार्यक्रम
सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रमबाट ६ लाख ४० हजार ५ सय २२ वटा लक्षित
घरधुरी लाभान्वित भएको दाबी सरकारको छ ।
गरिबी निवारण कोषको माध्यमबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट कुल परिवारको २८
दशमलव ५ प्रतिशत दलित र २४ दशमलव ४ प्रतिशत जनजाति छन् । यी कार्यक्रमका
लागी करिब १० अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
यस्तै गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकारले २४ जिल्लाका न्यून आय भएका गरिब
घरपरिवार पहिचान गर्न सुरु गरेको छ । पहिचानका लागि सरकारले २४ वटै
जिल्लामा विवरण संकलनको काम गरिरहेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण
मन्त्रालयका अनुसार गरिब घरपरिवार पहिचानको विवरण संकलन करिब अन्तिममा
पुगिसकेको छ ।
संकलित विवरणको आधारमा सरकारले गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिने छ । के
आधारमा, कस्ताकस्ता परिवारलाई गरिबको परिचयपत्र दिने भन्नेबारे कार्यक्रमको
समन्वय बोर्ड र सरकारले निर्णय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले उक्त
कार्यक्रम गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण
निर्देशिका २०६९ जारी गरी सुरु गरेको हो । उक्त निर्देशिकाले एक समन्वय
बोर्डको स्थापना गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमाञ्चलको बझाङ, बाजुरा, अछाम,
कैलाली, मध्यमपश्चिमाञ्चलको कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा,
रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, जाजरकोट, बर्दियामा विवरण संकलन गरेको छ । विवरण
संकलनका लागि मन्त्रालयले एक महिनाका लागि २ हजार ८ सय १० गणक नियुक्ति
गरेको छ । उनीहरूलाई सुपरिवेक्षण र थप सहयोग गर्न ४ सय १४ जना सुपरिवेक्षक
नियुक्त गरेको मन्न्त्रालयले जनाएको छ ।
२०६८ को जनगणना अनुसार आएको तथ्यांकको आधारमा आवश्यक संख्यामा गणक र सुपरिवेक्षक मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको हो ।
उनीहरूले अहिले जिल्लास्थित गाविस र नगरपालिकाका स्थानीयहरूको घरमा घरदैलोमा पुगेर पारिवारिक विवरण संकलन गरिरहेका छन् ।
काठमाडौ, असार २९ , 2070
Comments
Post a Comment