कृषिलाई बल्ल ‘आशलाग्दो’ बजेट

• राजेश बर्मा

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक  बर्षका लागि आशलाग्दो बजेट उपलब्ध गराएको छ। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आगामी आर्थिक बर्ष ०७०/७१ को बजेट भाषणमार्फत कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २७ हजार रूपैयाँ बिनियोजन गरेका छन।


चालु आर्थिक बर्ष ०६९/७० भन्दा ९ अर्ब ६० करोड ४० लाख रूपैयाँ बढी बिनियोजन गरेको हो। चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ११ अर्ब ७९ करोड ९० लाख ६७ हजार रूपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। बिनियोजन गरिएको कूल बजेटमध्ये सरकारको १६ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानतर्फ ४ अर्ब २९ करोड तथा वैदेशिक ऋणतर्फ ३८ करोड ३० लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले १९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र बजारिकरणमा जोड दिने मु य  उद्देश्यका साथ सरकारले कृषिलाई आशलाग्दो बजेट उपलब्ध गराएको हो। सरकारले ल्याएको बजेट स्वाग्त योग्य रहेको सरोकारवाला निकायहरूले टिप्पणी गरेका छन। व्यवसायिक रूपमा तरकारीको खेती गर्दैआएका काभ्रेका किसान दधिराज उप्रेतीले वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि उपलब्धीमूलक तथा अर्थपूर्ण बजेट उपलब्ध गराएको टिप्पणी गरे। ‘ उपलब्ध बजेटलाई सदुपयोग गर्न सकिए धेरै साकारात्मक परिदृश्यहरू हेर्न पाइन्छ, पहिलेजस्तै कागजमा मात्र सिमित राखियो भने यो बजेट पनि उपलब्धीमुलुक हुँदैन,’ उनले भने।

सरकारले बजेटमार्फत बीस बर्षे कृषि विकास रणनीति र दश बर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनालाई आगामी आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। प्राङगारिक र रसायिक मल, बीउ, प्रविधि र यान्त्रिकरणका लागि अनुदान दिन ६ अर्ब ७ करोड बिनियोजन गरेको छ। प्राङगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत पूँजिगत अनुदान दिइने र खाद्यान्न न्यून हुने २६ जिल्लामा मल र बीउ ढुवानीमा दिइदंै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइने छ।

कृषि अनुसन्धानका सरकारले १ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ सरकारले बिनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक बर्षमा ९४ करोड ८१ लाख रूपैयाँ अनुसन्धान क्षेत्रले प्राप्त गरेको थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका बैज्ञानिक डा. हिराकाजी मानन्धरले बजेटले कृषि अनुसन्धान क्षेत्रलाई अर्थपूर्ण रूपमा स बोधन गरेको बताए। ‘बजेटले अनुसन्धान क्षेत्रलाई राम्ररी स बोधन गरेको छ, अब त केही गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। सरकारले क पोष्ट मलको उत्पादन र उपयोग बढाएर माटोको उर्वरा शक्तिमा सुधार ल्याउन ४० जिल्लामा गोठ सुधार कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ। तराई मधेशमा सञ्चालित मकै उत्पादन अभियानलाई १६ जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा ‘वृहत मकै उत्पादन कार्यक्रम’ आर भ र कार्यक्रममार्फत कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा ३ सय पावर टिलर उपलब्ध गराइनेछ।

भारतबाट बर्षेनी करोडौं मूल्य बराबरको प्याज आयात भइरहेकाले आयात दरलाई घटाउन पथलैया, बुटवल र नेपालगञ्जमा प्याजको शितघर निर्माण गरिनेछ । यसका लागि निजी तथा सहरकारी संस्थाहरूलाई ५० प्रतिशत पूँजिगत अनुदान दिइनेछ। सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि पश्चिमाञ्चलका ८ जिल्लामा सुन्तला बगैचा अभियानकासाथै अनार, स्याउ, कागती र केरामा आत्मनिर्भर हुन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुँग, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुट्टामा अलैची खेतीमा देखापरेको रोगको उपचारस बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत पशु नश्ल सुधार राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रमलाई आगामी बर्षमा ४० जिल्लामा बिस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसमार्फत कृत्रिम गर्भाधानका लागि सरकारी-सहकारी-निजी-साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत तरल नाइट्रोजन प्लान्टको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै पशु आहार उत्पादन गर्न फरेज मिशन कार्यक्रम २५ जिल्लामा सञ्चालन गरेर ७ हजार ६ सय हेक्टरको क्षेत्रफलमा हिउदे, बर्षे र वहुबर्षे घास उत्पादन गरिनेछ। यसमार्फत दुधजन्य पदार्थमा लाग्ने गरेको लगानी खर्च घटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा थप सय स्थानमा सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र तथा थोकबजार स्थापना गरिने छ। कृषकहरूको मनोवल बढाउन आगामी बर्षदेखि नै राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। बर्ड लुबाट हुने नोक्सानबाट किसानलाई राहत पु:याउन सरकार र किसानको सहभागितामा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न ५ करोड रूपैयाँ सरकारले बिनियोजन गरेको छ।


खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि मध्य तथा सुदूरपश्चिमका १९ जिल्लाहरूमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना र रूकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लामा किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। व्यवासायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका लागि १ अर्ब ४५ करोड छुट्टयाइएको छ। सरकारले कृषियोग्य जग्गामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन साना तथा सहकारी सिंचाई कार्यक्रम ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरेर थप ७ हजार ८ सय ४२ हेक्टर जमिनमा सिंचाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। मध्य पहाडीमा भने ३ सय वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरिनेछ।

बजेटको अवस्था
आर्थिक बर्ष                             प्राप्त बजेट
०७०/७१                      २१ अर्ब ४० करोड
०६९/७०                      ११ अर्ब ७९ करोड
०६८/६९                      १२ अर्ब ४३ करोड
०६७/६८                      १० अर्ब ४० करोड
श्रोत : कृषि विकास मन्त्रालय

काठमाडौं, ३० असार, 2070