बीउसम्बन्धी वहुपक्षिय लेनदेन गर्न तयारी सुरु

• राजेश बर्मा

काठमाडौं, २६ असार : वहुपक्षिय पद्धतीबाट खाद्य पदार्थको बीउमा पहुँंच पुरयाउन नेपालले नीतिगत छलफल सुरु गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य तथा कृषि संगठन(एफएओ) को खाद्य तथा कृषिजन्य आनुवाँंशिक श्रोत संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी(आईटीपीजीआरएफए) को पक्षधर राष्ट्र भइसकेको नेपालले आईटीपीजीआरएफएमा आफ्नो पहुँंच पुरयाउन सरोकारवाला निकायहरुसँंग आनुवाँंशिक श्रोत संरक्षण सम्बन्धी नीतिगत छलफल थालेको हो ।


 विश्वका जुनसुकै मुलुकबाट नयाँं र पुराना खाद्य पदार्थको बीउ ल्याएर अध्ययन अनुसन्धान गर्न तथा वहुपक्षिय पद्धतीबाट बीउमा पहुँंच पुरयाउन अबदेखि हरेक राष्ट्रले आईटीपीजीआरएफएको पक्षधर राष्ट्र बनेर आनुवाँंशिक श्रोतसम्बन्धी नीतिगत प्रतिवेदन एफएओलाई बुझाउनु पर्नेछ । यसरी पक्षधर राष्ट्रहरुले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा कृषि आनुवाँंशिक श्रोतमाथि वहुपक्षिय पहुँंच पुरयाउन सक्छन । आईटीपीजीआरएफएको पक्षधर राष्ट्रले प्रतिवेदन नबुझाएर सोझै कुनै पनि राष्ट्रसँंग खाद्य पदार्थको बीउ ल्याएर नयाँं बीउ उत्पादन वा वीउको साटासाट(लेनदेन) गर्न पाउदैनन । २०१० सम्ममा नेपालसहित विश्वभरका १ सय २६ राष्ट्रले आईटीपीजीआरएफएको सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क), लिवर्ड र वायोडाइर्भसिटी इन्टरनेशनलको संयुक्त पहलमा आनुवाँंशिक श्रोतसम्बन्धी नीतिगत प्रतिवेदन तयार गर्न छलफल थालिएको हो । तयार पारिने यस्तो प्रतिवेदन यसै बर्षमा जसरी पनि नेपालले एफएओमा प्रस्ताव गरिसक्नु पर्नेछ ।

    “प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिसकेपछि नेपालले विभिनन मुलुकबाट वहुपक्षिय पद्धतीमार्फत बीउ साटासाट गर्न सक्षम हुनेछ । यसका साथै नेपालमा नपाइने समय सुहाउँंदो खाद्य पदार्थको बीउ ल्याएर पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,” नार्कका कृषि अर्थविद् देवेन्द्र गौतमले भने,“सदस्य राष्ट्रहरुमा साझा रुपमा पाइने खाद्य पदार्थको बीउको वहुपक्षिय लेनदेन गर्नु र कृषकस्तरसम्म लाँंभाश वितरण गर्नु यो सन्धीको प्रमुख उद्देश्य हो ।” गौतमका अनुसार प्रतिवेदन प्रस्ताव गर्न अहिले नेपालले आफ्नै मौलिक जातका बीउहरुको पहिचान गर्न सुरु गरेको छ । त्यसमध्ये हाल कतिवटा नेपालमा उपलब्ध छन र कतिवटा लोप भइसकेका छन । बाहिरी मुलुकबाट कुन कुन जातका बीउहरु आए । नेपालबाट बाहिरी मुुलुकमा कुन कुन जातका बीउहरु पठाइयो । कुन जातका बीउहरु नेपालका लागि वहुमूल्य छन र कस्ता खालका बीउ अन्य मुलुकलाई दिन मिल्दैन भन्ने बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्ने काम आरम्भ गरिएको छ ।

आईटीपीजीआरएफएलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गठन भएको राष्ट्रिय निर्देशक समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सहसचिब डा.प्रभाकर पाठकका अनुसार सन्धीलाई कार्यान्वयनमा लैजान जीन वैंकलाई जिम्मेबारी दिइएको छ । उनका अनुसार कार्यान्वयन पक्षमा जान विद्यमान कृषि जैविक विविधता नीतिलाई संशोधन गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँंग छलफल गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिइएको छ । आईटीपीजीआरएफएलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केही आवश्यक ऐनहरुसमेत तयार गर्नुपरेकाले त्यसबारेमा पनि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको सहसचिब पाठकले अन्नपूर्ण पोष्टलाई जानकारी दिए ।

आईटीपीजीआरएफएबाट नेपालले बीउ र आधुनिक कृषि प्रविधिसम्बन्धी सहयोग आदान प्रदान गर्न आनुवाँंशिक बैंक(जीन बैंक), कृषि जैविक विविधता संरक्षणमा किसानको हक अधिकार, पहुँंच र लाभाँंश वितरणसम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट खाका तयार गरेर त्यसलाई कानुनी वैद्यता दिनुपर्छ । कानुनी वैद्यता पाइसकेपछि सोही खाकाको आधारमा आनुवाँंशिक श्रोतसम्बन्धी नीतिगत प्रतिवेदन तयार गरेर एफएओमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । आईटीपीजीआरएफएमा पहुँंच पुरयाउन सामुदायिक, कृषक, नार्क, कृषि विभाग, विश्वविद्यालय, सोधकर्ता, बीउ कम्पनी र गैरसरकारीसंस्थाले उत्पादन गरेका खाद्य पदार्थका बीउ संकलन गरेर राष्ट्रिय आनुवाँंशिक बैंकमा जम्मा गर्नेछन । जम्मा गरिएका यस्ता बीउ वहुपक्षिय रुपमा आदान प्रदान गर्न प्रयोगमा ल्याइनेछ । दुईबर्षअघि नेपालमा स्थापना भएको जीन बैंकमा विभिन्न वालीका १० हजार जातका बीउ संकलन गरेर राखिएको छ ।