‘धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने विकास आवश्यक’

खिलराज रेग्मी

राजेश बर्मा
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मुलुकको सबै क्षेत्रमा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको नेपाल विकास परिषद् बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै रेग्मीले सामाजिक विकास धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्न लक्षित हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो सामाजिक विकास धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्ने खालको हुनुपर्छ।’


अध्यक्ष रेग्मीले कृषिको विकास नगरेसम्म समग्र मुलुकको विकास नहुने बताउँदै ऊर्जा, कृषि, वन र भूमिसुधारको सहभागितामा एकीकृत योजना ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए। ‘एकीकृत योजना नल्याएसम्म विकास गर्न सम्भव छैन’, उनले भने। रेग्मीले आगामी १० वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य भेट्न इमानदारीपूर्वक काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे। उनले विकास प्रक्रियामा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन, भौतिक पूर्वाधारको थप विकास गर्न, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यक्रम तयार पार्न आवश्यक रहेको बताए। ‘नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सम्भव छ, यसका तीनवटा सूचकमध्ये एउटा हासिल भइसकेको छ, बाँकी कार्य पूरा गर्न हामीले सबै विमति थाती राखेर अघि बढ्नु आवश्यक छ’, उनले भने।
आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्यले आगामी त्रिवर्षीय योजनाको मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत गर्दै योजनाले आर्थिक दर वृद्धि गर्ने कृषि पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा जोड दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि, उद्योग (उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, पानी, निर्माण), सेवा (थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, भण्डारण तथा सञ्चार, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक गतिविधि, सामान्य प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य) तर्फ १४ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। यसमध्ये सरकारको चार खर्ब ६५ अर्ब दुई करोड र निजीतर्फ १० खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्रिवर्षीय योजनाको मस्यौदामा आगामी १० वर्षभित्रमा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। मस्यौदामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसं या २३ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तोकिएको छ। यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ३.६ बाट ६ मा, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.३ बाट ४.५ मा, गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पाँचबाट ६.७ र रोगजारी वृद्धिदर २.९ बाट ३.२ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य तोकिएको छ।

योजनाले ऊर्जा विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा समावेश गरेको छ। बैठकमा मन्त्री, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता छ। बैठक शनिबारसम्म चल्नेछ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित
मिति ः असार २२, २०७०