समर्थन मूल्य तोक्‍न नसक्दा किसान मर्कामा

राजेश बर्मा
सरकारले धान र गहुँको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परेका छन्। समर्थन मूल्य नतोकिँदा बिचौलिया व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान र गहुँ बिक्री गर्न किसान बाध्य भएका छन्। धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोक्ने १५ वर्षदेखिको प्रयास यसपटक पनि असफल भएको हो।


बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्यसम्बन्धमा आवश्यक अध्ययनपछि गरिएको सिफारिस अलपत्र पर्‍यो। भट्टराईले किसानलाई बिचौलियाबाट मुक्त गराउन उपभोग्य खाद्य वस्तुमध्ये धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धतासहित योजना अघि बढाएका थिए। तर, उक्त योजनाले तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेन। पछिल्लो सरकारको समयमा धानको दुईपटक र गहुँको एकपटक गरेर तीनपटक समर्थन मूल्यमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। तर एउटै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यसको प्रत्यक्ष फाइदा बिचौलिया व्यापारीलाई पुगेको छ।

उच्चस्तरीय न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका विजयकुमार मल्लिकका अनुसार सरकारको अनिच्छाका कारण किसानले समर्थन मूल्य प्राप्त गर्न नसकेका हुन्। ‘सरकारले इच्छाशक्ति देखाएको भए तीनपटक सिफारिस भएकोमा एकपटकको समर्थन मूल्य घोषणा गर्न सक्थ्यो तर चासो देखाएजस्तो लागेन’, मल्लिकले भने। उनका अनुसार धानको समर्थन मूल्यबारेमा आन्तरिक बजार तथा सीमा बजारमा स्थलगत अध्ययनसमेतका आधारमा चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा र मध्यम गरी दुई जातको समर्थन मूल्य तोकेर सिफारिससहित गत कात्तिकको अन्तिम साता वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।

वाणिज्यको सहमतिपछि यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा मूल्य तोक्‍ने प्रयास असफल भएको दाबी गरे। मन्त्रालयले मोटा धान प्रतिक्विन्टल एक हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ र मध्यम धानको एक हजार सात सय ८५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेर सिफारिस गरेको थियो। सरकारले अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०५३-५४ मा धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। पाठकका अनुसार समर्थन मूल्य तोकिँदा कार्ययोजनाअनुसार बिक्री हुन नसकेको धान नेपाल खाद्य संस्थानले खरिद गर्नुपर्ने थियो। सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर त्यो मूल्यको सीमामा रहेर वा त्यसभन्दा बढी मूल्य पाएमा किसानलाई बजारमा बिक्री गर्न दिने गरी तयारी गरिएको बताइएको छ।

‘धानको समर्थन मूल्य जेठमा र गहुँको समर्थन मूल्य कात्तिकमा तोक्दा किसान फाइदा र बेफाइदाका आधार छानेर बाली लगाउन सक्षम हुने थिए’, मल्लिकले भने। खाद्य पदार्थको समर्थन मूल्य नपाउँदा किसानभन्दा बिचौलिया मोटाउँदै गएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतले धान, चामल, दलहनलगायतका पदार्थ गरेर २८ वटा कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकेको छ। त्यही मूल्यमा किसानले बाहिरी बजारमा बिक्री गर्ने र बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा त्यहाँको फुड कर्पोरेसनले खरिद गरेर रासन कार्डमार्फत सर्वसाधारणलाई सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित
मिति ः २३ असार, २०७०