- राजेश बर्मा
साउनको अन्तिम सातास म मुलुकभर त्रियानब्बे प्रतिशतको हाराहारीमा धानको रोपाँई स पन्न भएको छ। गत बर्ष यही अवधीमा ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाँई स पन्न भएको थियो। मनसुनी बर्षाले साथ दिएकाले र रसायनिक मलसमेत सहज रूपमा आपूर्ति भएकाले गत बर्षको तुलनामा धान रोपाँईको दरमा बृद्धि भएको कृषि विकास मन्त्रालयले दावी गरेपनि तराईका केही जिल्लामा भने यसपटक
पनि त्यति राम्रोसँग रोपाँई हुन सकेन।
तराईका महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही,
सिराहा र सप्तरीमा साउनको अन्तिम सातास ममा पनि ९० प्रतिशतको हाराहारीमा
रोपाँई हुन सकेन। मनसुनी पानीको अभावमा यस्ता जिल्लामा धानको रोपाँई हुन
नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रभाकर पाठकले जानकारी दिए। मन्त्रालयले
यसबर्ष धानको उत्पादनमा करिब १० प्रतिशतले बृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।
धनुषामा ६५ हजार हेक्टरमध्ये ६० प्रतिशतका दरले ३९ हजार हेक्टरमा, महोत्तरीमा ३४ हजार ७ सय ७६ हेक्टरमध्ये ५५ प्रतिशतका दरले १९ हजार १ सय २७ हेक्टरमा, सर्लाहीमा ३९ हजार ३ सय ५२ हेक्टरमध्ये ७५ प्रतिशतका दरले २९ हजार ५ सय १४ हेक्टरमा, सिराहामा ६१ हजार हेक्टरमध्ये ८२ प्रतिशतका दरले ५० हजार २० हेक्टरमा र सप्तरीमा ७० हजार हेक्टरमध्ये ८५ प्रतिशतका दरले ५१ हजार हेक्टरमा मात्र धानको रोपाँई स पन्न भएको छ। प्रवक्ता पाठकका अनुसार अघिल्लो बर्ष पनि उक्त जिल्लाहरूमा सबैभन्दा कम रोपाई भएका कारण ती जिल्लाहरू मध्यम खाद्य असुरक्षाको सूचीमा सुचिकृत भएको थियो। नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली(नेक्साप) ले गरेको प्रक्षेपण अनुमानअनुसार आगामी चार महिनाको अवधी(मध्य असारदेखि मध्य कात्तिकस म) मा सिराहाका २१ र सप्तरीका ५३ गाबिसको खाद्य सुरक्षाको अवस्था विग्रन सक्ने स भावना छ।
मन्त्रालयका अनुसार धान रोपाँई हुने कूल क्षेत्रफल १५ लाख २६ हजार ३ सय ५१ हेक्टरमध्ये १४ लाख २८ हजार ७ सय ५६ हेक्टरमा रोपाँई सकिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा रोपाँई भएको छ। गत बर्ष यो अवधीमा ७६ प्रतिशत स पन्न भएको रोपाँई यसपटक भने ९७ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८५ हजार १ सय २२ हेक्टरमा धानवाली लगाइएको छ। यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा ९६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात ६५ हजार ७ सय ३८ हेक्टरमा र तराईमा ९१ दशमलब ६ प्रतिशत अर्थात ९ लाख ७७ हजार ८ सय ९६ हेक्टरमा रोपाँई भएको छ। तराईमा गत बर्ष यही अवधिमा ५९ प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाँई भएको थियो।
धानको बालीको औषत उत्पादकत्व गत वर्षको तुलनामा प्रतिहेक्टर शुन्य दशमलब दुई मेट्रिक टन घटेर प्रतिहेक्टर तिन दशमलब एक मेट्रिक टन हुन पुगेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ९१ किलोका दरले ५२ लाख ४० हजारका दरले कुल जनसं यालाई ५२ लाख ४० हजार टन खाद्यान्न आवश्यकता पर्छ। गत वर्ष डेढलाख हेक्टर जमिनमा रोपाई हुन नसक्दा ३३ जिल्ला खाद्य असुरक्षाको जिल्लामा सूचीकृत भएको थियो। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा धानको ८ प्रतिशत र कूल कृषिजन्य ग्राहस्थ उत्पादनमा धानको २० प्रतिशत योगदान छ।
क्षेत्रगत रोपाँई
क्षेत्र रोपाई सकिएको
हिमाली ६५७३८(९६.६ त्न)
पहाडी ३८५१२२(९७.४ त्न)
तराई ९७७८९६(९१.६ त्न)
स्रोत: कृषि विकास मन्त्रालय
धनुषामा ६५ हजार हेक्टरमध्ये ६० प्रतिशतका दरले ३९ हजार हेक्टरमा, महोत्तरीमा ३४ हजार ७ सय ७६ हेक्टरमध्ये ५५ प्रतिशतका दरले १९ हजार १ सय २७ हेक्टरमा, सर्लाहीमा ३९ हजार ३ सय ५२ हेक्टरमध्ये ७५ प्रतिशतका दरले २९ हजार ५ सय १४ हेक्टरमा, सिराहामा ६१ हजार हेक्टरमध्ये ८२ प्रतिशतका दरले ५० हजार २० हेक्टरमा र सप्तरीमा ७० हजार हेक्टरमध्ये ८५ प्रतिशतका दरले ५१ हजार हेक्टरमा मात्र धानको रोपाँई स पन्न भएको छ। प्रवक्ता पाठकका अनुसार अघिल्लो बर्ष पनि उक्त जिल्लाहरूमा सबैभन्दा कम रोपाई भएका कारण ती जिल्लाहरू मध्यम खाद्य असुरक्षाको सूचीमा सुचिकृत भएको थियो। नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली(नेक्साप) ले गरेको प्रक्षेपण अनुमानअनुसार आगामी चार महिनाको अवधी(मध्य असारदेखि मध्य कात्तिकस म) मा सिराहाका २१ र सप्तरीका ५३ गाबिसको खाद्य सुरक्षाको अवस्था विग्रन सक्ने स भावना छ।
मन्त्रालयका अनुसार धान रोपाँई हुने कूल क्षेत्रफल १५ लाख २६ हजार ३ सय ५१ हेक्टरमध्ये १४ लाख २८ हजार ७ सय ५६ हेक्टरमा रोपाँई सकिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा रोपाँई भएको छ। गत बर्ष यो अवधीमा ७६ प्रतिशत स पन्न भएको रोपाँई यसपटक भने ९७ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात ३ लाख ८५ हजार १ सय २२ हेक्टरमा धानवाली लगाइएको छ। यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा ९६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात ६५ हजार ७ सय ३८ हेक्टरमा र तराईमा ९१ दशमलब ६ प्रतिशत अर्थात ९ लाख ७७ हजार ८ सय ९६ हेक्टरमा रोपाँई भएको छ। तराईमा गत बर्ष यही अवधिमा ५९ प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाँई भएको थियो।
धानको बालीको औषत उत्पादकत्व गत वर्षको तुलनामा प्रतिहेक्टर शुन्य दशमलब दुई मेट्रिक टन घटेर प्रतिहेक्टर तिन दशमलब एक मेट्रिक टन हुन पुगेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ९१ किलोका दरले ५२ लाख ४० हजारका दरले कुल जनसं यालाई ५२ लाख ४० हजार टन खाद्यान्न आवश्यकता पर्छ। गत वर्ष डेढलाख हेक्टर जमिनमा रोपाई हुन नसक्दा ३३ जिल्ला खाद्य असुरक्षाको जिल्लामा सूचीकृत भएको थियो। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा धानको ८ प्रतिशत र कूल कृषिजन्य ग्राहस्थ उत्पादनमा धानको २० प्रतिशत योगदान छ।
क्षेत्रगत रोपाँई
क्षेत्र रोपाई सकिएको
हिमाली ६५७३८(९६.६ त्न)
पहाडी ३८५१२२(९७.४ त्न)
तराई ९७७८९६(९१.६ त्न)
स्रोत: कृषि विकास मन्त्रालय
काठमाडौं, २ भदौं , 2070
Comments
Post a Comment