दैलेखका दश गाबिसमा उच्चतम खाद्य असुरक्षा

आगामी चारमहिनामा उनानसय गाबिस थप समस्यामा पर्ने

• राजेश बर्मा

हिउँदयाममा असिना परेर गहुँबाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएकाले दैलेखको दश गाविस उच्च खाद्य असुरक्षाको सूचिमा परेका छन्। धान उत्पादन ज्यानै न्यून हुने र गहुँमा निर्भर रहेको दैलेखका ती गाविसहरु असिनाका कारण गहुँ उत्पादन नभएकाले खाद्य असुरक्षा बढेको हो। कृषि विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको भरको खाद्य सुरक्षा अवस्था प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो तीन महिना(मध्य चैतदेखि मध्य असारस म) को अवधीमा दैलेखका १० गाविस उच्च खाद्य असुरक्षाको सूचीमा दरिएको हो।

 मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टेकप्रसाद लुँइटेलका अनुसार खाद्य असुरक्षामा नौमूले, तोली, चौराठा, चामुण्डा, पिपलकोट, कालीका, द्वारी, सल्लेरी, भवानी र वालुवाटार गाविस परेका हुन। खाद्य असुरक्षामा परेका यस्ता गाविसहरूका ६ हजार ३ सय ४ घरधुरीका करीब ३० हजार २ सय ६५ जना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी मुलुकभरका गाउँ विकास समितिमध्ये १ सय ३४ गाबिस मध्यम खाद्य असुरक्षामा परेका छन। आउँदो चार महिनाको अवधिमा उनानसय गाबिस थप समस्यामा पर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको ठहर छ। आउँदो चार महिनाको अवधि (मध्य असारदेखि मध्य कार्तिकस म) मा सिराहाका २१, सप्तरीका ५३, रसुवाका ११, दोलखाका १४ गाविस तथा सुदूर पश्चिमी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था केही अवधिका लागि बिग्रन सक्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक बर्ष ०६९/०७० मा वर्षे वाली र हिउँदे वालीको उत्पादनमा कमी आएका कारण खाद्य सुरक्षाको अवस्था विग्रन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। पूर्वी तराईको सिराहा र सप्तरी अघिल्लो बर्ष पनि खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले निक्कै पछि परेको थियो। यसपटक पनि ति दुवै जिल्लाले निरन्तरता पाएको छ।



'कुनै पनि वाली तत्काल भित्र्याउन नसक्नु, मनसुनी वर्षाका कारण कम र बढी प्रभाव पर्नु तथा मूल्यबृद्धिका कारण त्यस्ता जिल्लाका गाबिसहरू प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ,Ó सहप्रवक्ता लुँइटेलले बताए।  मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याँक अधिकृत हेमराज रेग्मीका अनुसार विगत तीन महिनाको अवधीमा एघार जिल्लाका १ सय ३४ गाविस मध्यमस्तरीय खाद्य असुरक्षित सूचीमा परेका छन। ओखलढुङ्गाको २२, दैलेखको १९, डोल्पाको १६, बैतडी, उदयपुर र सल्यानको ११/११, सुर्खेत, ताप्लेजुङ र संखुवासभाको १०/१०, खोटाङको ९ र भोजपूरको ५ गाबिस यस्तो सुचीमा सूचीकृत भएका छन। 'गहुँको उत्पादनमा कमी, खाद्यान्न आपूर्तिको कमी, कमजोर बजार सञ्जाल, र गैह्र काष्ठ वन पैदावारबाट हुने आ दानीमा आएको कमीका कारण यस्ता जिल्ला मध्यमस्तरीय खाद्य असुरक्षामा परेका हुन,Ó रेग्मीले भने,'यस अवधीमा डोल्पामा औसतमा प्रतिमहिना प्रति घरधुरीले ४ किलो खाद्यान्न मात्र प्राप्त गरेका थिए।Ó
उनका अनुसार हिउँदे बाली (गहुँँ र जौं) भित्र््याइएको हुनाले मुलुकका अन्य भागहरुमा भने खाद्य सुरक्षाको अवस्था मौसमी रूपमा सुधार आएको छ। आलु तथा उच्च मूल्यका वाली (चिया, अलैँची, तरकारी, अदुवा, बेसार), गैह्र काष्ठ वन पैदावार (चिराइतो र रूद्राक्ष) तथा फलफुल (आँप र लिची), पशुजन्य उत्पादन तथा ज्यालादारी रोजगारीबाट प्राप्त हुने आ दानीले घरधुरीहरूको खाद्यान्नमा पहुँच पुगेको छ। उनका अनुसार सन २००२ मा विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा स्थापित नेकसाप विश्व खाद्य कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोग र कृषि मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालन हुँदैआएको छ। नेकसापअन्तर्गत मुलुकभरका ७२ वटा जिल्लाहरूमा जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालहरूमार्फत खाद्य सुरक्षाको बारेमा तथ्याँक संकलन गर्ने काम हुन्छ।
 

खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे तथ्याँक संकलन गर्न अन्नवाली उत्पादन र अवस्था, घरधुरीहरूमा खाद्य संचयको अवस्था, प्रमुख बजारमा मु य खाद्यान्नको संचय, जिल्लाभित्र ज्यालादारी रोजगारीको अवसर, गैर काष्ट वन पैदावार, नगदे वाली वा अन्य कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनको विक्रि, चामलको बजारभाउ, प्राकृतिक प्रकोप, बसाई सराई, निर्वाह पद्धती, पाँच बर्षमूनिका बालबालिकमा कुपोषणको अवस्था, रोगव्याधी र नागरिक सुरक्षा गरेर वाह्रवटालाई आधार(इण्डिकेटर) बनाएको छ।
 

एकिकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण विधिको प्रयोग गरेर नेपालमा बढ्दै गएको खाद्य असुरक्षाको अवस्था र कारणहरूको बारेमा बिश्लेषण गर्दछ । यो प्रणालीले सामान्य खाद्य सुरक्षित अवस्था, उच्चतम खाद्य असुरक्षित अवस्था, मानविय आपतकालिन र भोकमरीको अवस्था, मध्यमस्तरीय खाद्य असुरक्षित अवस्था र ग िभर खाद्य असुरक्षित अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गरेर पाँच भागमा बाँडदै आएको छ।

काठमाडौ, ३२ साउन2070