पाँच वर्षमा ७५ जिल्लामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लैजाने तयारी

कुषोषणबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सरकारले मुलुकभरका जिल्लामा 'पोषण तथा खाद्य सुरक्षाÓ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपालका ७५ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

सन् २०१२ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम अहिले ६ वटा जिल्लामा सञ्चालित छ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ् या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न एनजीओ तथा आइएनजीओले सहयोग गरिरहेको आयोगका कार्यक्रम निर्देशक राधाकृष्ण प्रधानले बताए। केही वर्ष अघिस म खाद्य सुरक्षा तथा पोषणस वन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको थियो। 'तर एउटा मात्र मन्त्रालयले यस कार्यलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउन नसकेपछि अन्य मन्त्रालयलाई पनि सहभागी गराइएको छ,Ó प्रधानले भने, 'यसमा प्राय: सरोकार रा ने अन्य मन्त्रालयले आ-आ नो तबरबाट कार्यक्रमलाई सफ ल बनाउन विशेष पहल गर्दैछन।Ó

आयोगले गतवर्ष बाजुरा, अछाम, जु ला, कपिलवस्तु, नवलपरासी र पर्साका केही गाविसमा यो कार्यक्रमलाई नमूनाको रू पमा लागु गरेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लामा भएका समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न मन्त्रालय र स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाले आ नोतर्फबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्ने राजधानीमा आयोजित 'बहुक्षेत्रीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समिक्षाÓ कार्यक्रममा सहभागिहरूले बताएका छन। कार्यक्रम निर्देशक प्रधानले यस आर्थिक वर्षमा १२ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लैजाने तयारी भएको जानकारी दिए। 'कुन जिल्लााम कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन,Ó उनले भने, 'जिल्ला छनोटका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।Ó

आयोगका उपाध्यक्ष रविन्द्रकुमार शाक्यले स्वच्छ मानिसले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने बताए । त्यसैले पनि यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सञ्चारमाध्यम, स्थानीय निकाय र राजनीतिक दललेसमेत सहयोग पु:याउन आग्रह गरे। अहिले सबैभन्दा बढी गर्भवती महिला र पाँच वर्षमुनीका वालवालिका कुपोषण र अखाद्य वस्तुको मारमा परेको उनले बताए । आयोगका सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालले यो बर्ष सञ्चालनमा आएको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन १८ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । मुलुकभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यले छुट्टयाएको पैसा पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ। 'यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ,Ó उनले भने।

काठमाडौं, २८ साउन,2070