मधेशमा गैरन्यायिक हत्या बढदो : प्रतिवेदन

उच्च स्तरीय छानवीन आयोग गठन गर : मधेसवादी दल

• राजेश बर्मा

सशस्त्र समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाउँमा राज्यको तर्फबाट पछिल्लो समयमा तराई मधेशका जिल्लामा गैरन्यायिक हत्या भएको एक अध्ययनको निष्कर्ष छ। तराई मधेशका जिल्लामाको स्थलगत अध्ययन पश्चात लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानअधिकार संस्थाले यस्तो निष्क र्ष सहित शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। संस्थाले ०६४ पौषदेखि चालु आर्थिक बर्षको पौषसम्मको तीन बर्षको अवधीमा तराई मधेशका जिल्लामा राज्यपक्षद्वारा गैरकानुनी तबरबाट १ सय ३३ जनाको हत्या भएको तथ्याँक सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रतिवेदनले सशस्त्र समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा शान्ति सु व्यवस्था कायम गर्ने निहुँमा सादा पोशाकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई हत्या गरी दोहोरो भिडन्तमा मारिएको हल्ला फिजाउने गरिएको औल्याएको छ। प्रतिवेदनमा तीन वर्षको अवधिमा सप्तरीमा १७ जना, सिराहामा १० जना, रौतहठमा ११ जना, धनुषामा १५ जना, सर्लाहीमा २ जना, झापामा २ जना, बारामा ६ जना, पर्सामा २० जना, नबलपरासीमा १ जना, चितवनमा ३ जना, रुपन्देहीमा ७ जना, बाँकेमा ७ जना, बर्दियामा ४ जना, दाँङमा १० जना, महोत्तरीमा ३ जना, कैलालीमा ६ जनाको गैरन्यायिक हत्या उल्लेख गरिएको छ। 

मधेसी पत्रकार समाजको संयोजनमा राजधानीमा आयोजित ‘तराईमा व्याप्त हत्याको श्रृखला’ बिषयक कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो संस्थाका अध्यक्ष दीपेन्द्र झाले दुवैतर्फबाट सर्वसाधारण, कर्मचारी, पत्रकार, कैदी, मधेसवादी दलका कार्यकर्ता, सशस्त्र समूहका कार्यकर्तालाई गैरन्यायिक हत्या गरिएको छ। 

राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले पछिल्लो समयमा भएको गैरन्यायिक हत्याप्रकरणले राज्यको मधेशप्रतिको दृष्टिकोण छर्लङ पारेको टिप्पणी गरे। ‘अधिकाँश घटनाको प्रकृतिले कब्जामा लिइएका व्यक्तिको छाती र टाउकोमा ताकेर गोली हानेर हत्या गरिएको छ,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने,‘पछिल्लो समयमा भएको गैरन्यायिक हत्या प्रकरणले राज्यको मधेशप्रतिको बिभेदलाई पुष्टि गरेको छ ।’ कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ पर्दा २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई अनुसंधानको लागि म्याद थप गराउनुपर्छ तर, पछिल्लो समयमा भएको गैरन्यायिक हत्यामा परेका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित नगराई प्रहरीले सिधै गोली हानेर दोहोरो भिडन्तमा मारिएको हल्ला चलाएको अध्यक्ष उपाध्यायले भने। 

राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगको सिफारिश राज्यको लागि बाध्यात्मक नभएकाले कारवाहीका लागि सिफारिश गरिएका व्यक्ति सजिलै उम्किने गरेको जानकारी उनले गराए । यसै अवधीमा सशस्त्र समूहबाट बारामा २०, पर्सामा ५, सप्तरीमा ११, सिराहामा १३, धनुषामा १६, महोत्तरीमा ५, रौतहठमा १०, रुपन्देहीमा ८,कपिलबस्तुमा ११, बाकेमा ११ लगायत अन्य जिल्लामा गरी कूल १ सय २९ जनाको हत्या भएको छ। 

प्रतिवेदनले तराईका आठ जिल्लामा हातहतियारको प्रयोग व्यापक रुपमा बृद्धि भएको जनाएको छ। तीन बर्षको अवधीमा महोत्तरी, पर्सा, रौतहठ, बारा, सर्लाही, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा मात्र हातहतियार खरखजाना ऐन अन्तर्गत ७ सय ९० जनामाथि मुद्दा परेको छ। जसमा सवैभन्दा बढी धनुषामा ६० र सिराहामा ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। 

कार्यक्रममा सहभागी भएका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, फोरम लोकतान्त्रिकका नेता सर्वदेव ओझा,नेपाल सदभावना पार्टीका नेतृ सरिता गिरी, सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनल,नेकपा माओवादीका संयोजक मात्रिका यादब, एकिकृत नेकपा माओवादीका नेता रामकुमार शर्मा, नेपाली काँग्रेसका नेता अमरेशनारायण सिंह, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता दानबहादुर चौधरीलगायतका मधेसवादी नेताले स्वतन्त्र रुपमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरी घटनाको न्यायिक छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन । उनीहरुले गैरन्यायिक हत्याको सबालमा सदनमा मधेसवादी दलले सामुहिक रुपमा मुद्दा उठाउने जानकारी दिए ।

काठमाडौं,११ चैत्र, 2068