नेपालको संवैधानिक राजनीति, आन्तरिक असावधानी र बाह्य शक्तिको भूमिका र परिणामहरु

• गणेशदत्त भट्ट

एउटा सामान्य मानिसले जसरी गाई एउटा चारखुट्टे जनावर हो भनी गाईलाई परिभाषित गर्ने काम गर्दछ, त्यही रुपमा नेपालको राजनैतिक र संवैधानिक अस्थिरताको कारण मात्र यहाँको नेतृत्व वर्ग र यहाँका राजनीतिक दलहरु हुन् भनी कसैले भन्दछ भने त्यसले गाईलाई सामान्य व्यक्तिले बुझेकै स्तरमा नेपालको संवैधानिक राजनीतिलाई बुझेको छ भनी भन्दा अन्यथा नहोला ।

 निश्चित रुपमा नेपालको संवैधानिक अस्थिरताको कारणहरु मध्ये केही कारणहरु सम्म राजनीतिलाई सत्तासम्ममात्र परिभाषित गर्ने, पराई खटनपटनमा हिँड्ने र अरुको स्वार्थपूर्तिका लागि क्रियाशील राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीविहरु र राजनीतिक दलहरु पनि हुन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । तर नेपालको लिखित संवैधानिक इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने खासमा संवैधानिक अस्थिरताको प्रमुख कारण नेपाललाई आफू अनुकूल हिँडाउन चाहने बाह्य शक्ति नै देखिन्छ । 

एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने एउटा स्थिर र समृद्ध नेपाल मात्रै आफ्ना तर्फबाट छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ । कुनै एउटा छिमेकीले नेपालमा धेरै खेल्न खोज्यो भने त्यो अर्को छिमेकीका लागि प्रतिकूल हुन सक्दछ । त्यसप्रकारको स्थितिले नेपालको अहित गर्छ नै, हाम्रा दुई विशाल छिमेकी बीचमा पनि एकातर्फ द्वन्द्व बढाउन सक्दछ भने अर्कोतर्फ यस क्षेत्रकै शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रतिकूल स्थिति पैदा गर्न सक्दछ । तर दुर्भाग्य के कुराको छ भने नेपाललाई अस्थिर बनाएर आफ्नो सुरक्षा चासोको सम्बोधन खोज्ने छिमेकीको चाला भने सुरक्षा सम्बन्धी विधाको कुन दृष्टिकोणबाट जायज मान्ने बुझिनसक्नु भएको छ । नेपालले व्यहोर्दै आएको लामो समय देखिको संवैधानिक अस्थिरताका सन्दर्भमा “बाह्य शक्ति” का स्वार्थ र नेपालको समग्र हितलाई ध्यानमा नराखी आगामी संविधान निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने हो भने त्यो संविधान फगत् संवैधानिक अस्थिरतालाई संस्थागत गराउने दस्तावेजका रुपमा परिणत् हुनेछ भनी भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।

२. २००७ सालको परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्नुका कारणहरुः २००७ सालको परिवर्तनका नायक स्व. बि.पि. कोइरालालाई सत्ताभन्दा बाहिर राखेर त्यस उपलब्धिलाई संस्थागत गराउने कुरा सम्भव थिएन । यही कुरालाई बुझेर २००७ सालको परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तर नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास होइन कि आफू अनुकूलको राजनीतिक बाटोमा नेपाललाई हिँडाउन खोज्ने बाह्य शक्तिले त्यस परिवर्तन लगत्तैदेखि बि.पि. कोइराला विरुद्धको निषेधको राजनीति शुरु ग¥यो । जुन तन्त्रका विरुद्ध २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भयो, सो क्रान्ति सफल भएपछि बि.पि. कोइरालालाई निषेध गर्ने बाह्य शक्तिकै सहयोगमा राणा शासनका अन्तिम श्री ३ नै प्रजातान्त्रिक कालका पनि पहिला प्रधानमन्त्री बनाइए । २००७ सालको क्रान्तिका नायक बि.पि. कोइराला विरुद्ध निषेधको राजनीतिमा उत्रेको शक्तिले वहाँलाई गृहमन्त्रीमा रहेको पनि हेर्न चाहेन र चिनीयाकाजी काण्ड घटाएर वहाँले गृहमन्त्रीको पदबाट हट्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । उक्त चिनीयाकाजी काण्डको प्रायोजक शक्ति कुन थियो भन्ने कुराका बारेमा स्वयं बि.पि. कोइराला आत्मवृत्तान्तमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेकै छन् ।

२००८ सालमा आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेपछि स्व. बि.पि. कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने र २००७ सालको परिवर्तनका आन्तरिक शक्तिहरु मिली परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गराउने गरी वातावरण बनिरहेकै अवस्थामा हाम्रा छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीले सिधै राजा त्रिभुवनलाई पत्र लेखी बि.पि. कोइरालाको सट्टामा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको पत्र लेखेपछि २००७ सालको परिवर्तनलाई संस्थागत गराउने कार्यमा सबैभन्दा ठूलो धोका भयो । प्रजातन्त्रका पिताको उपाधि प्राप्त राजा त्रिभुवन पनि बि.पि. कोइरालालाई निषेध गरी प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध पु¥याउन चाहने बाह्य राजनीतिका निम्ति प्रयोग हुन पुगे । आन्तरिक सहमतिमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गराउने कुरामा नेपाल चुक्यो । फलस्वरुप नेपालको राजनीतिमा निर्णायक स्थान ओगट्ने बाह्य शक्तिको चाहना नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास होइन भन्ने कुरा राजाले बुझेपछि आफ्नो निगाहमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र हटाउने काम सुरु भयो । त्यस कालखण्डमा प्रायोजित रुपमा विकसित राजनीतिको अन्तिम कडीका रुपमा आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरुको सहमतिमा २०१७ साल पौष १ गतेको घटना घट्यो । निर्वाचित संसद्, सरकार भंग गरियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष रुपमा जनताका प्रतिनिधिहरुबाटत निर्वाचित प्रधानमन्त्री आठ–आठ वर्षसम्म जेल बस्नु पर्ने स्थिति सिर्जना गरियो । २००७ सालको परिवर्तनलाई संस्थागत गराउने र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री बि.पि. कोइरालाको क्रियाशिलता र प्रतिबद्धताबाट रुष्ट बाह्य शक्ति जो राष्ट्रको हैसियतमा नेपाललाई सशक्त र निर्णायक भएको देख्न चाहँदैनथ्यो, मुख्यतया उसैको इसारा र चाहनामा नै नेपालको इतिहासमा २०१७ साल पौष १ गतेको घटना घट्न पुग्यो । नेपाललाई पुनः प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति र त्यस शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सक्ने क्षमता र प्रतिबद्धता भएको एउटा राष्ट्रवादी नेतृत्वबाट नेपाललाई विमुख गराइयो ।

३. राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको प्रभाव र परिणामः२०३३ साल पौष १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर स्व. बि.पि. कोइीराला भारतको निर्वासन त्यागी स्वदेश फिर्ता भएपछि मुख्यतया  मेलमिलापको नीतिका कारण २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भयो । जनमत संग्रहमा जेजस्तो भए पनि त्यसले स्पष्ट रुपमा देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा ठूलो संख्यामा नेपाली जनता रहेको कुरालाई उजागर ग¥यो । फलस्वरुप नेपालको संविधान, २०१९ मा तेस्रो संशोधन गरी आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन हुने, निर्वाचित राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र त्यसरी निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पञ्चायत (व्यवस्थापिका) प्रति उत्तरदायी हुने जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण अर्थात प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई उक्त संविधानमा भएको तेस्रो संशोधनद्वारा थप गरियो । दुर्भाग्य, २०३९ सालमा बि.पि. कोइरालाको देहावसान पछि नेपाली कांग्रेस वहाँद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिमा अड्न सकेन । जसको परिणाम आज पनि नेपाल अनिश्चितता र अराजकताको बाटोमा दिनप्रतिदिन अगाडि बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । आज फर्केर हेर्दा के लाग्दछ भने बि.पि. कोइरालाको देहावसान पछि पनि नेपाली कांग्रेसले निष्ठा र धैर्यका साथ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमा अडिग रहन सकेको भए चौथो संशोधनबाटै प्राप्त हुन सक्ने प्रजातान्त्रिक वातावरणका लागि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनार्थ २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनको आवश्यकता पर्ने थिएन कि ? राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलापका आधारमा नेपालको संवैधानिक पद्धतिको विकास र विस्तार भएको देख्न नचाहने शक्ति अर्थात् नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापनलाई आफ्नो अनुकूल पार्ने प्रयासमा रहेको दक्षिणी छिमेकीले २०४६ को आन्दोलनको प्रायोजनद्वारा एकातर्फ आफ्नो उक्त उद्देश्यमा सफल भयो भने अर्कोतर्फ आन्तरिक सहमतिमा हुनसक्ने दिगो संवैधानिक पद्धतिको विकास र विस्तारको प्रक्रियालाई बिथोल्न पनि सफल भयो ।
एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले २०४५ सालमा नेपालले केही सैनिक प्रयोजनका सामाग्रीहरु चीनसँग खरिद गरेको विषयलाई छिमेकीले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशिलतालाई नेपालले बेवास्ता गरेको भनी नसिहत दिने उद्देश्यले नेपाल विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीको घोषणा ग¥यो । एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र विरुद्धको उसको विशाल र शक्तिशाली छिमेकीको उक्त कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाइरहेको थिएन भने नेपालप्रतिको सहानुभूतिमा भने व्यापक वृद्धि भइरहेको स्थिति थियो । पन्ध्र महिना लामो नाकाबन्दीबाट पनि नेपाललाई घुँडा टेकाउन नसकेपछि २०४६ साल फागुन ७ गतेको दिन दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रका सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष तथा अन्य राजनीति दलहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमै चाक्सीबारीमा नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित कार्यक्रमबाट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनको घोषणा भयो । फलस्वरुप पन्ध्र महिनासम्मको नाकाबन्दीद्वारा आफूसामु घुँडा नटेक्ने राजालाई २०४६ साल चैत्र २६ गते त्यस आन्दोलनका बाह्य र आन्तरिक शक्तिसामु राजालाई घुँडा टेक्न बाध्य पारियो । यो घटना नेपाली जनताको जित थियो वा बाह्य शक्ति सामु नेपालको हार थियो इतिहासमा भोलीका दिनहरुमा अध्ययन हुने नै छ । यसरी २०४६ साल चैत्र २६ गतेको शाही घोषणाले नेपालको संविधान, २०१९ लाई समाप्त गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को लागि आधार निर्माण ग¥यो ।

४. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को अवसानका कारक शक्तिहरुः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माणमा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नमा बाह्य शक्तिको सक्रिय सहभागिता रह्यो । जसको प्रमुख कारण वा मनसुवा २०४६ को परिवर्तनको बखत सम्म नेपालको राष्ट्रिय एकताको विकास र संवद्र्धनका केही उल्लेख्य आधारहरु निकै व्यापक र सबल भइसकेका थिए । ती आधारहरु र सम्बन्धलाई परिवर्तन गरी नयाँ संरचना र सम्बन्धको आधारमा राजनीतिक निकासमा अवरोध ल्याई नेपाललाई आफ्नै किसिमले दिगो प्रजातान्त्रिकरणको बाटोमा जान नदिने उद्देश्य नै थियो । जेहोस्, उक्त संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएदेखि संविधान निर्माण भई घोषित हुञ्जेलसम्मभने आन्तरिक शक्तिहरु नै निर्णायक रहेको देखिन्छ । आफूलाई बाहेक गरी राजा, नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको निर्णायकत्वमा निर्माण सम्पन्न भएको त्यस संविधानप्रति बाह्य शक्ति खुशी हुने कुरै थिएन । त्यसमा पनि त्यस संविधानले गरेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था र सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबाट खुसी हुने कुरै थिएन । विशेष गरी राष्ट्रिय शक्तिहरुको सहमतिमा त्यो संविधान बन्नु, विस्तारै प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति संस्थागत हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्नु र आर्थिक क्षेत्रमा समेत नेपालले उल्लेख्य सफलता पाउनुले नेपालमा अस्थिरता चाहने बाह्य शक्तिका लागि पाच्य हुने कुरै थिएन । त्यसमा पनि त्यस संविधानद्वारा गरिएको व्यवस्था अनुसार जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताले नेपाली जनता सशक्त र निर्णायक हुनु र जनता सशक्त र निर्णायक भई नेपाल सशक्त र निर्णायक हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपाललाई सशक्त र निर्णायक भएको नसहने शक्तिलाई २०४७ सालको संविधानद्वारा स्थापित राजनीतिक, संवैधानिक पद्धतिलाई समाप्त गर्नु जरुरी भइसकेको थियो । फलस्वरुप, २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी हिंसाको राजनीति जसको प्रमुख विरोध, संसदीय शासन व्यवस्थासँग रह्यो, त्यस राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वद्वारा २०५८ सालमा “तपाईको क्रिटिकल इन्ट्रेन्सको विरुद्ध जाने छैनौं” भन्ने लिखित प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेपश्चात् भारतमा रहेर नेपालमा हिंसात्मक राजनीति सञ्चालन गरिआएका माओवादी त्यसपछि त निर्वाध किसिमले २०४७ सालको संविधानले स्थापित गरेको पद्धति विरुद्ध काम गर्न स्वतन्त्र भए । २०४७ सालको संविधान विरुद्ध विदेशी भूमिबाट प्रायोजित रुपमा सञ्चालित हिंसाको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको कुन किसिमको संलग्नता, सहयोग र समर्थन थियो भन्ने कुरा गतवर्ष प्रकाशित “नेपाल इन ट्रान्जिसन” पुस्तकभित्र रहेको प्रा. एस.डी. मूनीको लेख, विवेक शाहद्वारा लिखित “मैले देखेको दरबार”, २७ फागुन २०६९ को नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित “विद्रोहमा भारत कनेक्सन” नामक भोजराज भाटद्वारा लेखिएको लेख र विगत चारपाँच वर्ष यता प्रकाशित सामाग्रीहरु पढ्दा छर्लंग हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको शक्तिलाई राजनैतिक शक्तिको व्यवहार गर्नु, त्यस शक्तिलाई नियमित आफ्नो सम्पर्क र प्रभावमा राख्नु र नेपाललाई आफ्नो अनुकूलको राजनीतिक दिशामा मोड्न माओवादी शक्तिलाई उपयोग गर्ने नीतिलेदुईवटा स्थानीय निर्वाचन, तीनवटा संसदीय निर्वाचनद्वारा जनताद्वारा अनुमोदित नेपाल अधिराज्यको संविधानलाई समाप्त गर्ने काम गरियो ।

५. बाह्रबुँदे सहमतिद्वारा संस्थागत बाह्य प्रभाव र त्यसको परिणामः भारतको अग्रसरतामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरु बीच २०६२ साल मंसीर ७ गतेका दिन भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीले नेपालमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिएको भए पनि त्यस सहमतिका प्रमुख अन्तरवस्तुका रुपमा संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, एक मधेस एक प्रदेश, धर्म निरपेक्षता र राज्यको पुनर्संरचनामा मुख्य रुपमा रहेका थिए । दुर्भाग्यवश, संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरु भएपछि, त्यसको विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण र संविधानसका प्रमुख व्यवस्थाहरुको निर्धारण समेत बाह्य शक्ति निर्णायक हुन पुग्यो । संविधानसभा र यसका माध्यमबाट संविधानका अन्तरवस्तुका रुपमा प्रवेश पाएका विषयहरु गणतन्त्र, संघीयता, राज्यको पुनर्संरचना, एक मधेस एक प्रदेश, धर्म निरपेक्षता, समावेशीकरण, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका मुद्दा र आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता व्यवहारिक भन्दा सस्तो लोकप्रियताका आधारमा उठाइएका मुद्दाहरुले २०४७ सालको संविधानलाई समाप्त गर्ने एकातर्फ वातावरण निर्माण ग¥यो भने अर्कोतर्फ नेपालका मौलिक तथा स्थापित संस्था र आजसम्म नेपालले स्थायित्वको दिशामा संस्थागत गर्दै लगेको वैधानिक मान्यता र व्यवहारलाई समाप्त गर्ने आधार सिर्जना ग¥यो । संवैधानिक अस्थिरतालाई संस्थागत गराउने उद्देश्यले ल्याइएको संविधानसभाकै परिणामस्वरुप संविधान निर्माण गर्ने कार्य झन् झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । भनिन्छ, १२ बुँदे सहमति मार्फत बाह्य सरोकारको रुपमा आएको संविधानसभा सोही शक्तिको चाहनामा विघटन हुन पुग्यो ।

६. संवैधानिक स्थायित्वका सन्दर्भमा भएका आन्तरिक कमजोरीहरुः २००७ सालदेखि आजसम्म देशले व्यहोर्दै आएको आरोह अवरोहको स्थितिका प्रमुख कारणहरुमा आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको निर्णायक उपस्थिति, बाह्य शक्तिद्वारा स्थापित र सञ्चालित नेतृत्व, गैह्र जिम्मेवार र स्वार्थी बौद्धिक समुदाय, विगतमा राजनीतिक दल र नेतृत्वले लिएका गलत निर्णयहरु, दलहरुमा धैर्यता र संयमको अभाव र अरुको हितका लागि सञ्चालित हुने प्रवृत्ति नै हुन् । आज फेरि फर्केर हेर्दा के लाग्दछ भने २०२४ सालमा स्व. बि.पि. कोइरालाले सूर्य प्रसाद उपाध्याय र उनकै नजिकमा रहेका अन्य केही बाह्य स्वार्थमा सञ्चालितहरुको प्रभावमा परेर स्वनिर्वासनमा जाने निर्णय नलिएको भए सम्भवत् राजा महेन्द्रको देहावसान अघि नै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना थियो । बि.पि. कोइराला जस्तो दुरदृष्टि भएको नेतृत्व समेत आफूलाई निर्वासनमा जान उक्साउने पात्रहरु कसका लागि र कुन उद्देश्यले निर्वासनमा जान सल्लाह दिइरहेका छन् भन्ने कुरामा विचार नपु¥याई निर्वासनमा जाने वहाँको त्यस निर्णयले राजा र वहाँका बीचमा मेल भएर नेपालको राजनीति अघि बढेको देख्न नचाहने शक्ति आफ्नो उद्देश्यमा सफल भयो । फलस्वरुप प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया झनै जटिल हुन पुग्यो । राष्ट्रियता कमजोर बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । बि.पि. कोइराला र राजा महेन्द्रलाई एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने कुरामा बाह्य शक्ति सफल भयो । समग्रमा राष्ट्रिय शक्तिहरुका बीचको असमझदारी र फाटोले मुलुकको प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रिया र आर्थिक विकास वर्षौं पछाडि धकेलियो भने राष्ट्रिय एकताको अभावमा राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाधिनताका मुद्दाहरु कमजोर हुन पुगे ।

राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको प्रभाव स्वरुप तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको २०१९ सालको संविधान, बि.पि. कोइरालापछि पनि नेपाली कांग्रेस बि.पि कोइरालाद्वारा प्रतिपादित मेलमिलापको नीतिमा कायम रहन सकेको भए पञ्चायतकै चौथो संशोधनबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रजातान्त्रिक वातावरणका लागि भारतीय नेता, दल र सरकारको सहयोग र संलग्नतामा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाको आन्दोलन गर्नु पर्दैनथ्यो कि ? बाह्य सहयोगमा ल्याइएको परिवर्तनले आज हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको स्थिति कुन हदसम्म पुगेको छ भने देशको कार्यकारी प्रमुखको चयन, त्यसलाई टिकाउने र हटाउने कुराको समेत देशका राजनीतिक शक्तिहरुको वशभन्दा बाहिर गइसकेको छ ।

राष्ट्रिय शक्तिहरु बीचको सहमतिमा निर्माण भएको २०४७ सालको संविधान जो प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासको हिसाबबाट समेत उच्चकोटीको थियो र जसलाई त्यस संविधान अन्तरगत सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिताद्वारा सबैले अनुमोदन पनि गरिसकेका थिए । २०५२ सालभन्दा अघिसम्म जुन जुन संविधानको अभ्यास र परिणामहरु पनि तुलनात्मक रुपमा यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरुको भन्दा उच्च कोटीको थियो । त्यस संविधान अन्तर्गत भएका निर्वाचनहरुमा जनताको उत्साहप्रद सहभागिताले संविधान जनताद्वारा अनुमोदित भइसकेको थियो । हरेक किसिमबाट सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको राजनीतिक र संवैधानिक पद्धति विरुद्ध २०५२ सालबाट हिंसाको राजनीतिमा मुलुकलाई नधकेलिदिएको भए सम्भवत् आज नेपाल यस क्षेत्रकै एउटा स्थिर, प्रजातान्त्रिक र समुन्नत राष्ट्रका रुपमा उभिन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । यो अनुभव र वर्तमान मुलुकको स्थिति हेर्दा नेपालको संवैधानिक अस्थिरताको प्रमुख कारण नेपालमा सदैव राजनीतिक र संवैधानिक अस्थिरता चाहने बाह्य शक्ति र उसको चाहनामा सञ्चालित हुने आन्तरिक शक्तिहरुको बाध्यता र अज्ञानता नै संवैधानिक अस्थिरताको कारण हो ।

७. अबको बाटोः नेपालको राजनीतिमा सदैव नियन्त्रित अस्थिरता उत्पन्न गरेर नेपाललाई आफू आश्रित बनाउन खोज्ने बाह्य शक्तिको मनसाय अब पनि नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्व होस् भन्ने हुँदै होइन । विशेषगरी पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पछि मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व वर्गको कारण आन्तरिक मामिलाका हरेक महत्वपूर्ण पक्षमा समेत बाह्य शक्ति निर्णायक हुन पुगेको छ । स्थिति कुन हदसम्म पुगेको छ भने देशको कार्यकारी प्रमुखको चयन, त्यसलाई टिकाउने र हटाउने कुरा समेत आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुको काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा देशको राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण चरण मानिने संविधान निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा देशका आन्तरिक शक्तिहरु बीचको प्रतिबद्धता र एकता नै अपरिहार्य हो ।

नेपालको भावी संविधान निर्माणका सम्बन्धमा आन्तरिक शक्तिहरुले निर्णायक भूमिका गर्ने हो भने मात्र संविधान बन्ने र त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुने कुरा हो । लिखित र अलिखित गरी संवैधानिक अभ्यास र परम्पराहरुको लामो इतिहास भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा देशका राजनीतिज्ञहरुमा संधिवान र संवैधानिक पद्धतिप्रति निष्ठा हुने हो भने हाम्रो आफ्नै अनुभव, आवश्यकता र क्षमतामा उचित समयमा संविधान बन्ने कुरामा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन । मात्र सम्बन्धित सबैमा मुलुक, जनता र संवैधानिक पद्धतिप्रतिको निष्ठा भइदिए पुग्दछ ।

एकपटक संविधानसभा असफल भइसकेको अवस्थामा पुनः संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने निर्णयमा राजनीतिक दलहरु पुगेको देखिन्छ । हिजो जुन किसिमका कमजोरीहरुका कारण संविधानसभा असफल भयो, भोली पनि तिनै कमजोरीहरुसहितको संविधानसभा गठन हुने निश्चित छ । जसरी हिजोका दिनहरमा बाह्य शक्तिले विभिन्न मुद्दाहरुमार्फत संविधानसभालाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्ने र नेपालको हितमा संविधान बन्न नदिएर नेपालमा संवैधानिक अस्थिरता संस्थागत गराउने उद्देश्यबाट प्रयोग ग¥यो, भोलीका दिनहरुमा पनि त्यस शक्तिबाट त्यस कुराको पुनरावृत्ति हुने कुरा निश्चित छ । यस्तो जटिल र कुटिल स्थितिमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जोखिममुक्त बनाउने हो भने राजनीतिक शक्तिहरुकै सहयोगमा मुलुकको काम गर्दै आइरहेका विज्ञहरु सम्मिलित आयोगद्वारा संविधानको मस्यौदा तयार गर्न लगाउने, त्यसरी तयार भएको मस्यौदा उपर संविधानसभामा व्यापक छलफल गरी सम्पूर्ण संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतको अनुमोदनबाट संविधान जारी गर्ने बाटोमा हामी जान सक्यौं भने मात्र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण सम्भव देखिन्छ । अन्यथा संविधानसभा पुनः पेण्डोराज बक्स सावित हुने र मुलुक संवैधानिक रुपमा अझै बढी अनिश्चित दिशामा अगाडि बढ्ने छ ।

८. अन्त्यमा, सामान्यतया कुनै पनि मुलुकको संविधान त्यस देशका आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिमा बन्न सक्यो भने त्यो दिगो र राष्ट्रिय हितमा पनि हुन्छ । प्रक्रिया जे भए पनि मुख्य शक्तिहरु बीचको सहमति मुख्य कुरा हो । संविधान निर्माण गर्ने कुरामा अब पनि विलम्ब भयो भने परिस्थितिले राष्ट्रिय शक्तिहरुका लागि मात्र नपर्खिन पनि सक्दछ । आजको विद्यमान स्थितिमा सस्तो लोकप्रियता र अनेकौं आवरणमा बाह्य शक्तिकै स्वार्थ रक्षार्थ क्रियाशील प्रवृत्ति र पात्रहरुबाट अलग रही देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले राष्ट्रिय स्वार्थ, एकता र पहिचानमा जोड दिँदै आगामी संविधानका सम्बन्धमा सोच निर्माण गर्ने हो भने निश्चय पनि उपलब्ध विकल्पहरुको अवलम्बनबाट जनताले एउटा दिगो प्रजातान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्ने सम्भावना टरेको छैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय शक्तिहरुबीचको सहमति, विश्वास र प्रतिबद्धतामा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुनः अगाडि बढ्नु पर्दछ । संविधानसभालाई संविधानमा जनताको स्वामित्व स्थापित गराउने उद्देश्यका लागिमात्र प्रयोगमा ल्याइनु पर्दछ । सम्पूर्ण रुपमा संविधानसभाको प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने बाटोमा जानु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण सावित हुन सक्दछ ।

लेखक नेपाल ल क्याम्पस, काठमाण्डौंका सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।
२०७० साउन २१