नेपालमा संविधानसभा र प्रयोग तथा विफलता

• कृष्ण बेलबासे

नेपालमा संविधान निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन दुवै विषयहरु पेचिला मुद्दाहरुको रुपमा देखा पर्ने गरेका छन् । देशको शासन व्यवस्थाको खाका कोर्ने र नागरिकका हक, अधिकार एवं कर्तव्यहरुको निर्क्यौल गर्ने संविधान सकेसम्म असल बनोस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविकै हो । तर पनि संविधान तत्कालीन शक्तिसन्तुलनको उपजको दस्तावेज हुने भएका कारण त्यो उत्तम एवं पूर्ण हुन्छ भन्ने चाहना राख्नु अलिक बढी आदर्शवादी हुनु हुन्छ । कारण विश्वमा उत्कृष्ट मानिएका संविधानहरु ९खास गरी अमेरिकी संविधान०ले पनि निर्माण अवधिमै पूर्णता लिएका होइनन् ।

 तिनले कार्यान्वयन तथा व्याख्याका क्रममा पूर्णता लिंदै गए । एउटा असल संविधानको पनि सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । तर कमसल खालको संविधानको पनि उपयुक्त तवरबाट कार्यान्वयन हुन सक्यो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । जापानी संविधान यद्यपि जापानी जनताहरुको इच्छाको उपज थिएन । उनीहरुले थोपरिएको संविधानलाई पनि इमान्दारीता पूर्वक कार्यान्वयन गरेका कारण जापान राजनीतिक आर्थिक दुबै रुपमा संबृद्ध हुन पुग्यो ।
नेपालमा संविधान निर्माण र कार्यान्वयन दुवै विषयहरुमा कहिल्यै इमान्दारिता देखा परेन। जसले गर्दा यतिवेला मुलुक झण्डै संविधान विहीनताको स्थितिमा आइपुगेको छ । एकातिर हामी कहाँ निकै संकुचित दृष्टि राखेर सीमित अवधिका लागि निर्माण गरिएको ९अन्तरिम० संविधान अस्तित्वमा छ भने अर्कातिर त्यसको सकारात्मक उपयोग होइन, गलतरुपमा कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी कायम छ । 

यसको परिणाम यतिवेला हामीकहाँ झण्डै सबै जसो प्राधिकारीहरु असंवैधानिक रुपमा पदमा आसिन वा सोही किसिमले पदमा पुगेका छन् । यो अवस्था संवैधानिक व्यवस्थाको स्थापना र प्रयोग दुबै  हिसाबले ठीक छैन। यतिवेला हामीकहाँ कुनै विषयको संवैधानिकता एवं वैधता जाँच्ने उपयुक्त आधारहरु  छैनन् । छन भने दुइवटा मात्र आधार छन् । एक, कुनै पदाधिकारी कुनै पद वा जिम्मेवारीमा रहेका कारण उसले भने वा गरेको कुरालाई वैधानिक भनिदिनु पर्ने हुन्छ । दुई, प्रत्येकले आफूले सोचे वा गरेको कुरा मात्र वैधानिक ठान्दछ । यी बाहेक संवैधानिक एवं वैधानिकताका मान्य आधारहरु ध्वस्त भइसकेका छन् । यो कुनै सकारात्मक संकेत नभएर राज्य एवं समाजलाई विवेक एवं जनमतका आधारमा नभई शक्तिको आधारमा हाँक्ने कुराको परिचायक हो ।  देशमा सर्वत्र व्याप्त अराजकता र दण्डहीनता यसै कुराका उपज हुन् । जुन कुराले कानूनको शासन सम्बन्धी मान्यतालाई धरासायी तुल्याउन पुगेको छ । कसैलाई यी कुराहरु परिवर्तनका विशेषताहरु लाग्न सक्छन्, तर यथार्थमा यी पतनका लक्षणहरु हुन् । यस कुराको प्रमाण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । आफूलाई परिवर्तनका वाहक ठान्नेहरुको कथनी र करनीबीचको अन्तरलाई ठम्यायो भने यथार्थको सहजै पत्तो लाग्दछ ।

संविधानसभाको सन्दर्भस्
    संविधान निर्माणका केही प्रचलित पद्धतिहरु छन् । ती( शासकीय आदेशद्वारा संविधानको निर्माण, आयोगद्वारा संविधानको निर्माण र संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने पद्धतिहरु हुन् । यीमध्ये संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माणगर्ने पद्धतिलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको रुपमा लिने र प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । संविधानसभालाई संविधानप्रति जनताको स्वामित्व श्रृजना गर्ने प्रभावकारी विधिको रुपमा लिइन्छ । तर यस पद्धतिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कार्य सहज छैन भन्ने कुरा फ्रान्स, रूस जस्ता मुलुकहरुमा यस पद्धतिको विफलतालाई हेर्दा थाह पाउन सकिन्छ । यस विपरित भारत, दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकहरुले यसको सफलताको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा यी देशहरुले प्राप्त गरेको सफलता पद्धतिको भन्दापनि तत्कालीन नेतृत्वको क्षमता र सफलतासंग जोडिएको पाइन्छ । नेपालमा समयक्रमसंगै हालसम्म ६ वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन् ।  यहाँ संविधानसभाको सन्दर्भ भारतबाट सिक्ने चिन्तन र प्रवृत्तिका कारण विकसित भएको कुरामा दुई मत छैन । नेपालको अन्तरिम शासनविधान, २००७ को तर्जुमा संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेरै भएको थियो । यसो भए तापनि एकातिर तत्कालीन राजनैतिक पार्टीहरु एवं राजा र अर्कातिर राजनैतिक पार्टीहरु बीचकै द्वन्द्वका कारण संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने अभिष्ट पूरा हुन सकेन । राजाको पहलमा आयोगद्वारा संविधान निर्माण गरी सो संविधानकै आधारमा आम  निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन गर्ने कार्य भयो । तर राजाले आफ्नै पहलमा निर्मित संविधान अन्तर्गत गठित सरकारलाई समेत कार्य गर्ने अवसर दिएनन् । यसरी २००७ देखि २०१७ सालसम्म विकसित राजनैतिक अभ्यासले कुनै निकासको बाटो पहिल्याउन सकेन । यस अवधिमा संवैधानिक प्रयोगमा राजाद्वारा गरिएको मनपरी र सरकार एवं राजाबीचको मनमुटावले स्थिति झन जटिल बन्न पुग्यो । राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी सत्ता हातमा लिन पुगे । 

यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरा के रहेको पाइन्छ भने झण्डै २००७ सालको आन्दोलनको मूल उपलब्धि ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई पन्छाएर आयोगद्वारा संविधान निर्माण गर्ने विषयलाई तत्कालीन राजनैतिक दल एवं नेपाली जनताहरुले सहजरुपमा स्वीकार्न पुगे । यसक्रममा सोही संविधानका आधारमा निर्वाचित सरकारलाई राजाबाट अपदस्त गरिएको विषयलाई समेत जनताहरुले स्वाभाविक रुपमा लिए । जनस्तरमा राजाको कदमको सशक्त प्रतिरोध हुनुको सट्टा राजाकै पक्षबाट दलीय नेताहरुलाई धरपकड गर्ने जस्ता कार्यहरु हुन पुगे । २०१७ सालको घटना पश्चात् संविधानसभा दलहरुको साझा सरोकारको विषय बन्न सकेन । यो नेकपाको राजनैतिक कार्यक्रमको रुपमा भने  देखा पर्‍यो । लामो समय पश्चात् २०४७ सालको संविधान निर्माणको क्रममा नेकपा९मसाल०का तर्फबाट यस विषयलाई जोडदार रुपमा उठाइयो । तर तत्कालीन प्रमुख दलहरुको असहमतिका कारण संविधानसभाको विषयले महत्त्व पाएन । २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको राजनैतिक परिपाटीप्रति असहमत नेकपा ९एकताकेन्द्र० र पछि माओवादी पार्टीद्वारा प्रारम्भ  गरिएको जनयुद्धले व्यापकता लिंदै गयो । यद्यपी जनयुद्धको व्यापकता पछाडि संसदीय राजनैतिक  दलहरुमा व्याप्त सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार र युवाहरुमाझ देखापरेको बेरोजगारी जस्ता विषयहरुले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यति मात्रै नभएर जनयुद्धको विस्तारका पछाडि छिमेकी राष्ट्रको लगानी रहेको ठान्नेहरु पनि कम छैनन् । हाल जनयुद्ध हाँक्ने नेतृत्वको व्यवहार र कार्यशैलीलाई हेर्दा उक्त आशंकालाई पूर्णरुपमा नकार्न सकिदैन र सो गम्भीर छानविन एवं मूल्याङ्कनको विषय हुन पुगेको छ । जनयुद्धका क्रममा सरकारसंग सम्पन्न वार्ताका क्रममा नेकपा ९माओवादी० ले संविधानसभाको विषयलाई महत्त्वपूर्ण शर्तका रुपमा अगाडि सार्‍यो । तत्कालीन सरकार एवं नेकपा ९माओवादी० बीच सम्पन्न पटक पटकका वार्ताहरु संविधानसभाको विषयमा सहमति हुन नसकेका कारण असफल भए । तर दलहरु संविधानसभाको विषयमा सहमत भएनन् । 

राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९ गतेको कदम पश्चात् सात दल एवं नेकपा ९माओवादी० बीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले २०६३ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार  पारिदियो । जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् पुनर्स्थापित संसदले संविधानसभालाई स्वीकार गर्‍यो । तत्पश्चात् सरकार र नेकपा ९माओवादी० बीच विस्तृत शान्ति संझौता सम्पन्न भयो । दुवै पक्षको सहमति अनुसार अन्तरिम संविधानको निर्माण गरियो । जुन संविधानको मूल उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु थियो । २०६५ साल वैशाखमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा ९माओवादी० ठूलो राजनैतिक दलको रुपमा देखा पर्‍यो । तत्पश्चात् माओवादी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । तर देशभित्र राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर नेकां एवं नेकपा ९माओवादी० बीच श्रृजित असमझदारीले मुलुकमा दुइवटा प्रवृतिहरु विकसित हुन पुगे । प्रथम, मुलुकमा २०५२ सालदेखि २०६१ सालसम्म संसदीय दलहरुले चलाएको शैलिमा सत्ता लिप्साको नयाँ खेल शुरु भयो । दोश्रो, संविधान निर्माणको विषयप्रति दलहरु उदासिन बन्दै गए । फलतस् संविधानसभाको दुई वर्षे कार्यकाल चार वर्ष पुगिसक्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाले कुनै गतिलिन सकेन । यसरी जनमानसबीच जुन आशा र उत्साहसहित संविधानसभाको विषयलाई प्रवेश गराइएको थियो, अब त्यस विषयले आफ्नो महत्तालाई गुमाउन पुग्यो । मुलुकको अर्बौ लगानी पश्चात् पनि संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण हुनुको सट्टा दलीय नेतृत्वले उक्त संस्थालाई नै प्रयोजन विहीन अंगको रुपमा परिणत गर्दै लगेका कारण संविधानसभा चमत्कारी नाराबाट जनता ढांट्ने खेलको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । यसबीचमा संविधानसभाले संविधानको व्यवस्था एवं आशय विपरीत पटक पटक आफ्नो म्याद थप्दै लगेको कार्यप्रति असन्तुष्टहरुले दायर गरेका तीनवटा रिटहरुमा सर्वोच्च अदालतले कहिले संविधानसभा संविधान निर्माणका लागि गठन भएको संस्था भएको कारण संविधानसभा मार्फत् नयाँ संविधान बनाउने कुराको अर्को विकल्प न हुने, त कहिले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप म्याद थप गरिएको ठिकै भन्ने र अन्तिममा निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात् वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतस् समाप्त हुने हुँदा सो अवधि भित्रै धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गराउनु भन्ने आदेश जारी गर्ने कार्य गर्‍यो । तर दलहरुले निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण गर्ने विषयमा कुनै पहल लिएनन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाद्वारा निर्धारित समयमा समेत संविधानको निर्माण हुन नसक्दा संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो । यस प्रकार राजनैतिक दलका नेताहरुको गैर(जिम्मेवार कार्यशैलीका कारण एउटा जननिर्वाचित संस्थाको प्रयोजनरहित तरिकाले अवसान हुन पुग्यो ।

सविधानसभा विघटनका कारणहरुस्
 यद्यपी संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको बिषय इतिहासले थाति राखेको विषय थियो र समय सन्दर्भ अनुसार यो जोरदाररुपमा उठ्ने समेत गरेको थियो । तर व्यवहारमा के देखा पर्‍यो भने ऐतिहासिक सन्दर्भमा जुन जुन पक्षहरुले संविधानसभाको प्रसंगलाई जोरदाररुपमा उठाए, पछि गएर तिनै शक्तिहरुनै त्यसको सफलताको पक्षमा दह्रोसंग उभिएनन् । २००७ सालमा संविधानसभाको प्रसंग ने।काँ।को पहलकदमी र बलका कारण उठेको थियो । तर संविधानसभा निर्वाचन घोषणा पश्चात् ने।काँ। का शीर्ष नेताहरु मात्रिका प्रसाद कोइराला र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाबीचको विवादले संविधानसभा विरुद्ध राजालाई षड्यन्त्र गर्न अनुकूल स्थिति बन्यो । संविधानसभा निर्वाचन बारे प्रतिकूल धारणा व्यक्त गरे वापत प्र।मं। टंक प्रसाद आचार्य विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वि।पि। कोइराला अन्ततस् संविधानसभाको निर्वाचन नगरी संसद्को निर्वाचन गर्ने कुरालाई व्यवहारिक राजनीतिको माग ठान्न पुगे ।

 यसैगरी नेकपाका प्लेनम र महाधिवेशनहरुमा संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको विषयलाई दह्रोसंग उठाउने कम्युनिष्ट नेता मोहन विक्रम सिंहको पार्टी नेकपा ९मसाल० ले २०४७ को संविधान संविधानसभाद्वारा निर्माण नभएको कारण देखाई  २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचन समेत बहिष्कार गर्न पुगेको थियो । तर त्यही पार्टी २०६२।६३ सालतिर संविधानसभाको विषयमा त्यति उत्साही देखिएन । यससंगै झण्डै संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको विषयलाई जनयुद्धको कारणको रुपमा व्याख्या गर्न पछि नपर्ने र संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको विषयलाई आफ्नो विजय ठान्ने संविधानसभाभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा ९माओवादी० कै भूमिकाका कारण निर्वाचित संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो । यस क्रममा जन(अपेक्षा कुरा आफ्नै प्रयासबाट गठित संविधानसभालाई जीवित राख्न र त्यसद्वारा संविधान निर्माण गरेर नेपाली राजनीतिमा आफ्नो औचित्यलाई स्थापित गर्न सो पार्टीले संविधानका विषयहरुमा सकेसम्म लचिलो बन्ने छ । त्यतिमात्र नभएर सो पार्टी नेतृत्वले सरकारसञ्चालन भन्दा संविधान निर्माणको विषयलाई बढी महत्त्व दिनेछ भन्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।  उक्त पार्टी सरकार बनाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रियता, संविधान निर्माण र जनयुद्धका शहिदहरुको त्याग र बलिदान जस्ता विषयहरुलाई समेत तिलाञ्जलि दिने हदसम्म प्रस्तुत भयो । फलतस् संविधान निर्माण नगरीकनै संविधानसभाको विघटन हुन पुग्यो । यसै सन्दर्भमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उभिन्छ, के संविधानसभालाई क्रियाशील तुल्याउने जिम्मा नेकपा ९माओवादी०को मात्र थियोरु निश्चय पनि यो दायित्व सबै दलहरुको थियो । यहीनेर के पनि बिर्सनु हुँदैन भने यस पटक संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको विषय नेकपा९माओवादी० को एजेण्डाको रुपमा आएको थियो । त्यसमा अन्य दलहरुको समर्थन चाहनाभन्दा बढी बाध्यताका कारण हुन पुगेको थियो । त्यसैले आफ्नो एजेण्डालाई स्थापित एवं कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेकपा ९माओवादी० नै बढी जिम्मेवार हुनु पर्दथ्यो । तर उक्त पार्टी इतर उद्देश्यहरुबाट बढी प्रभावित हुन पुग्यो । फलतस् संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण हुने कुरा वेवारिसे बन्न पुग्यो । संविधानसभाको विफलताको लागि निम्न कारणहरु जिम्मेवार रहेका छन् ।  

१। संविधानसभाका पक्षमा दलहरु बीच सहमति उनीहरुको चाहना वा राष्ट्रिय आवश्यताका कारणले नभई बाध्यता एवं विकल्प रहित अवस्थाका कारण भएको थियो । यस किसिमको बाध्यात्मक विकल्पप्रति दलहरु अपेक्षित रुपमा गम्भीर देखिएनन् ।

२। दलहरुले संविधानसभा निर्वाचन अघि(पछि नेपाली जनताहरुका आकांक्षालाई चुल्याउने कार्यमात्र गरे । यस क्रममा उनीहरुले जनतासमक्ष नयाँ बन्ने संविधानमा असंभव विषयहरु समेत समावेश गर्ने आश्वासन दिन पुगे । जुन कुराको परिपूर्ति संभव थिएन । चुलिएको जनआकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न नसक्दा निस्कन सक्ने परिणामको आशंकाका कारण दलहरुले संविधान निर्माण कार्यलाई वेवारिसे रुपमा छाडिदिए ।

३। संविधानसभालाई संविधान निर्माणसंगै व्यवस्थापिका संसदको समेत भूमिका प्रदान गर्ने कार्यले यसलाई सत्ता स्वार्थको केन्द्र बनाई दियो । जसले गर्दा संविधान निर्माणको विषय गौण बन्न पुग्यो ।  

४। संविधानसभा राष्ट्रको जीवनमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने दस्तावेज संविधान निर्माण गर्ने निकायको रुपमा गठन भएको र त्यसमा कुनै एक पक्षको बहुमत नरहेको अवस्थामा दलहरुबीच संझौता अपरिहार्य थियो । विश्वमा सफल ठानिएका संविधानहरुको निर्माण संझौताकै आधारमा भएको थियो । यस विपरित हामीकहाँ दलका नेताहरु देशका निम्ति केही नत्याग्ने, सत्ता स्वार्थका निम्ति जे पनि गरी छाड्ने मानसिकताबाट ग्रस्त भएका कारण संविधान निर्माणका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।

५। संविधानसभा कार्यकालभर देशका विभिन्न क्षेत्र र सम्प्रदायका व्यक्तिहरुले असंभव र परस्पर विरोधि मागहरुलाई लिएर आन्दोलन र दवाव श्रृजना गर्न पुगे । ती आन्दोलनहरुलाई साम्य पार्ने नाममा सरकारले सबै पक्षका मागहरु पूरा गरिदिने शर्त सहित सझौता गर्न पुग्यो । जुन विषयहरुको परिपूर्ति संविधान निर्माणको माध्यमबाट संभव थिएन । फलतस् दलहरुले संविधान निर्माण कार्यबाट पलायनको बाटो रोजे ।

६। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा विदेशी सहयोगको विषयसमेत विवादास्पद रह्यो । विदेशीहरुले संविधान निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रशस्त आर्थिक एवं भौतिक सहयोग प्रदान गरे । तर उनीहरुको सहयोग निस्स्वार्थ र मुलुकमा व्याप्त राजनैतिक गतिरोधको निकास निकाल्नका लागि भएको देखिएन ।  यसवापत उनीहरुले एकातिर दलका नेता एवं सभासद्हरुलाई विदेश भ्रमण गराई संविधानका विषयवस्तुको रुपमा आफ्ना एजेण्डाहरु बोकाउने कार्य गरे भने अर्कातिर, नेपाली समाजका विभिन्न पक्षहरुलाई जातीय एवं क्षेत्रीय एजेण्डाहरु प्रति संझौता विहीन लागिपर्न उक्साई रहे । जसले गर्दा संविधानसभा राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयहरुमा विचार विमर्श, छलफल एवं वहसको माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्ने थलोको सट्टा अरुहरुको उक्साहटमा आग्रह(पूर्वाग्रह, दवाव र हठ प्रदर्शन गर्ने स्थल बन्न पुग्यो ।  

७। संविधानसभालाई आवश्यक एजेण्डाहरुमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने उपयुक्त अवसर समेत प्रदान गरिएन । एकातिर दलका नेताहरुले संविधानका कतिपय विषयहरुमा विवाद श्रृजना गरिदिए । अर्कातिर तिनै नेताहरु होटल एवं रिसोर्टहरुमा वैठक गरी विवाद समाधानको नौटंकी प्रदर्शनमा व्यस्त रहे । तर जब आफूहरुबीच कायम सहमतिका विषयहरुलाई संविधानसभाद्वारा पारित गर्ने अवस्था आयो, तिनै नेताहरुले बोली फेर्दै जान थाले । यसरी दलीय नेतृत्वको द्वैध चरित्र र गैर(जिम्मेवार व्यवहारका कारण विवादित विषयमा सहमति जुटाएर संविधान निर्माण गर्न संभव भएन ।

८। दलहरुको शीर्ष नेतृत्व संविधान निर्माण गर्ने विषयमा सुरुदेखिनै इमान्दार देखिएन । यसकुराको प्रमाणको रुपमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायस् सबै जसो दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिलाई लिन सकिन्छ । संविधानसभाका बैठकहरुमा शीर्ष दलीय नेतृत्वको उपस्थिति न्यून रहने गर्‍यो । उनीहरुको जोड संविधानसभाले निर्धारित कार्यतालिका अनुरुप कार्य गरोस् भन्ने विषयमा भन्दा कार्यतालिकामा संशोधन गरी समय लम्ब्याउदै सत्ताको खेलमा लिप्त रहने कुरामा रह्यो ।

९। संविधानसभाको कार्यकालका विषयमा अदालतका फैसलाहरु न संविधानसम्मत देखिए, न त उपयुक्त निकास सुझाउने खालका नै रहे । अदालती फैसलाहरु असंवैधानिक कदमलाई पृष्ठपोषण गर्ने खालका देखिए । अझ पछिल्लो फैसलाको नेतृत्व लिने प्रधान न्यायाधीश आफै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठित सरकारको नेता बन्न पुग्नुले त न्यायपालिका समेत पानी धमिल्याएर माछा मार्ने दाउमा रहेछ भन्ने तर्कलाई प्रमाणित गर्न बल पुर्‍याएको छ ।

उल्लिखित कुराहरुले संविधानसभाको विघटन हठात् र समयको अभावको कारण नभई देशी विदेशी तत्वहरुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उक्साहट एवं योजनाबाट भएको थियो भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याउछन् । भावी दिशास्दलीय नेतृत्वबीचको खिचातानि र तिनीहरुको गैर(जिम्मेवार व्यवहारका कारण संविधानसभाको विघटनमात्र भएन, हचुवा तरिकाले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणासमेत गरियो । अनि  दलीयद्वन्द्वकै कारण घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । उल्टै देशले झण्डै एक वर्ष जति नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर विकसित झमेलामा फस्नु पर्‍यो । त्याग गर्न नजानेका, फगत सत्तास्वार्थलाई आफ्नो अभिष्ट ठान्ने नेताहरु नयाँ सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद गरिरहे । अन्ततस् सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरामा अगुवा दलहरुबीच सहमति हुन पुग्यो । यसै प्रयोजनका लागि अगुवा दलहरुबीच एघार बुँदे राजनैतिक सहमति र तिनीहरुकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा अड्काउ फुकाउने प्रयोजनले पच्चीस बुँदे आदेश जारी भयो । यी कार्यहरु संवैधानिक त होइनन्  नै, यससंगै मुलुकको आवश्यकताको उपज नभएर दलहरुको एकाधिकारवादी मनस्थिति र अप्रजातान्त्रिक कार्यशैलीका परिणामहरु मात्र हुन् । यससंगै उल्लिखित कार्यलाई नेपाली राष्ट्रियता विरोधि देशी विदेशी तत्त्वहरुको साँठगाँठको उपज ठान्नेहरु पनि कम छैनन्  । दलका नेताहरुले संविधान निर्माण र सोही अनुरुपका संवैधानिक मान्यताहरु विकसित गर्न त सकेनन् नै, निकट भविष्यमा संविधान बन्ने संभावनालाई समेत समाप्त पारिदिए । यसको प्रमाण हो, जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण र संशोधन गर्ने मान्यतालाई धराशायी तुल्याउदै आदेशबाट संविधान संशोधन गर्ने गैर(संवैधानिक एवं अप्रजातान्त्रिक मान्यताको विकास गर्ने कार्य ।यस किसिमको अभ्यासबाट बचेखुचेको संवैधानिक व्यवस्थालाई धराशायी तुल्याउने कार्य भएको छ । त्यसैले अवको चुनौति भनेकै संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हो । जुनकुरा येनकेन एकथान संविधान निर्माण गर्ने कार्यबाट मात्र पुरा हुने छैन । यसका लागि सर्वप्रथम जनसमुदायबीच संविधान शासन सञ्चालनको आधार हो । यसमा उक्त विषयसंग सम्बन्धित खाकामात्र समावेश गरिन्छ । एउटा संविधानमा जनताका सबै आकांक्षाहरुलाई समावेश गर्न सम्भव हुदैन । त्यसैले संविधानको पूर्णताको विषय कल्पना मात्र हो । 

यो निरन्तर संवैधानिक मान्यताको विकास र व्याख्या समेतबाट सम्भव हुने कुरा हो । संविधानको पूर्णता यसका शब्दहरुमा खोज्ने होइन, यसको प्रयोगबाट प्राप्त गर्ने कार्य गर्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्नु पर्छ । त्यसैगरी संविधानसभाको विगतको प्रयोग असफल भएको छ । त्यस असफलता पछाडिको मुख्य कारण संविधानसभालाई प्रक्रियाको रुपमा मात्र नभएर मुलुकभित्रका सबै समस्याहरु समाधान गर्ने अचुक अस्त्रको रुपमा व्याख्या गर्ने कार्य हो । नेपाली जनताले संविधानसभालाई त्यही रुपमा बुझेका छन् । त्यसैले अब फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु भनेको त्यही असफल प्रयोगलाई दोहोर्‍याउनु हुनेछ । जुन कुराको परिणाम पुनस् असफलता नै हुनेछ । कारण दलहरुले विगत असफलताहरुबाट कत्ति पनि शिक्षा लिएका छैनन् भन्ने कुरा दलहरुबीच नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर देखा परेको विवादले नै प्रष्ट्याउछ । यी सबै घटनाक्रमहरुले फेरि अर्बौ खर्च र वर्षौंको मेहनत पश्चात् पनि सविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्ने कुरा तर्फ संकेत गर्दछन् । एउटा मुलुककले असक्षम नेतृत्वले पटक पटक दोहोर्‍याई रहने नौटंकी हेरेर बहुमुल्य समय खर्चिरहन सक्दैन । त्यसैले अब मुलुकभित्रका दलहरुबीच सहमति कायम गरी सर्वपक्ष समावेश भएको आयोगद्वारा छोटो समयमा संक्षिप्त संविधान निर्माण गर्न उपयुक्त हुनेछ । यसरी निर्मित संविधानलाई जनमत संग्रह वा सोही संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थापिकी निकायबाट अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।  पटक पटक आन्दोलन गरेर परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्ने तर परिवर्तनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न नसक्ने हाम्रो आजसम्मको अनुभवले निम्न कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ । 

प्रथम, परिवर्तन मात्र सबै थोक होइन रहेछ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ । दोश्रो, परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने कार्य एउटा पक्षबाट मात्र सम्भव हुने विषय रहेनछ । थप कुरा, हामीले परिवर्तनका लागि लागिपर्न र त्यसलाई संस्थागत गर्न चाहिने चिन्तन र कार्यशैलीबीचको भिन्नतालाई बुझ्न सकेनौं । जहाँ परिवर्तन विरोध र ध्वंसको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ भने त्यसलाई संस्थागत गर्न रचनात्मक एवं सहकार्यात्मक कार्यशैलीको आवश्यकता पर्दछ । विडम्बना, हामीले परिवर्तन र निर्माण दुवै अवस्थामा ध्वंस र विरोधको कार्यशैलीलाई मात्र अनुसरण गरिरह्यौ। हाम्रो यही कार्यशैली कायम रहिरहने हो भने हामीले केही गरी संझौताबाट संविधान निर्माण गर्न सक्यौं भने पनि त्यो टिकाउ हुने छैन । यस कुराको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । उत्कृष्ट भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले व्यहोर्नु परेको दुर्गतिलाई संझदा पुग्दछ । यससंगै के कुरा विर्सनु हुँदैन भने प्रजातन्त्र फगत राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम नभएर उत्कृष्ट जीवनशैली पनि हो । अनि संविधान त्यसलाई लेखबद्ध गर्ने प्रयास ।  यसरी संविधानको सफलता हामीले प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई कति हदसम्म लेखबद्ध गर्न सक्यौं भन्ने कुरासंग मात्र नभएर त्यसलाई कुन हदसम्म व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । यदि हामीले मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्था स्थापना गर्न खोजेका हौं भने यी कुराहरुलाई बिर्सनु हुँदैन । होइन, संवैधानिक व्यवस्थालाई भत्काएर छाडातन्त्र चाहेका हौं भने किन चाहियो संविधानरु त्यस्तो आकांक्षा राख्नेहरुको अभिष्ट त पूरा भएकै छ ।

निष्कर्षस्   देशमा संविधान निर्माणका नाममा विगत केही वर्षदेखि थालिएको प्रक्रियाले मुलुकबाट बचेखुचेका संवैधानिक मान्यताहरुलाई धराशायी तुल्याएर ूसीमितू सरकार होइन, ूसीमित व्यक्तिहरुको सरकारूको मान्यतालाई स्थापित गर्ने कार्य गरेको छ । त्यो सीमित व्यक्तिहरुको सरकार पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगहरुलाई एकै व्यक्तिको हातमा केन्द्रीत गर्ने निरंकुश मान्यताद्वारा निर्देशित रहेको छ । संविधान मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र शासन व्यवस्थालाई निर्देशित गर्ने दस्तावेज हुनु पर्नेमा शासनमा पहुँच हुनेहरुको स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने उपक्रमको रुपमा परिणत हुन पुगेको छ । यति मात्र नभएर शासन सञ्चालनमा सहकार्य र संविधान निर्माणमा सहभागिताको नाराभित्र नवसामन्तवादी मान्यताहरुलाई पृष्ठपोषण गर्ने कार्य भइरहेको छ । जुन कार्यलाई पूर्णता दिन जनहित र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई एकातिर पन्छाएर विदेशीहरुको दलाली गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ । अनि संविधान निर्माण प्रक्रिया यसै कार्यलाई वैधानिकता दिने उपक्रम बनेको छ । यसरी संवैधानिक मान्यतालाई ध्वस्त तुल्याएर निर्माण गरिने संविधान र राष्ट्रियतालाई कमजोर तुल्याउने संघीय लोकतन्त्र केका लागिरु अनि हामीले नयाँ संविधानको निर्माण संवैधानिक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि गर्न खोजेका हौं वा मुलुकको संवैधानिक विकासक्रममा एकथान संविधानको संख्या थप गर्नरु भन्ने प्रश्नहरु अहिलेका ज्वलन्त मुद्दाहरु हुन्  । यी विषयहरुको हल नखोजी निर्माण गरिने कुनै पनि संविधान टिकाउ हुने छैन । हामीले यी प्रश्नहरुको कस्तो जवाफ खोज्छौं भन्ने कुरासंगै संविधान, मुलुक र जनताको भविष्य गाँसिएको छ ।

२०७० साउन २१