नौं आयोगबाट साढे तीनलाख परिबारलाई जग्गा बितरण

तेइस बर्षमा एकचालीस हजार विगहा र साढे नौंहजार रोपनी बाँडियो

• राजेश बर्मा

सुकुम्बासीको नाममा हालसम्म हजारौं विगहा जग्गा बितरण गरिएपनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँग गठन भएका विभिन्न सुकुम्बासी आयोग परिवर्तन हुने र यस्ता आयोगबाट राजनीतिक विचारधाराका कार्यकर्ता बढी लाभान्तित हुने भएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको साटो बढ्दै गएको छ। 

सरकारले विगत तेइस बर्षको अवधीमा तीनलाख ४७ हजार दुईसय चालीस सुकुम्बासी परिबारलाई एकचालीस हजार एकसय ११ विगहा ५७ कटहा र ३० धुर तथा नौंहजार ४ सय ६० रोपनी तीन आना जग्गा बितरण गरेको छ। यो अवधीमा सरकारले साढे आठ लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी परिबारको तथ्याँक संकलन गरेको थियो। यो तथ्याँक गत ०४७ सालदेखि ०५६ सम्मको मात्र हो। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार ०५० देखि गठन भएका विभिन्न आयोगहरुले हालसम्म पटक पटक गरेर ४५ हजार हेक्टर जग्गा बितरण गरेको छ। 

०४७ सालअघि कति सुकुम्बासीलाई जग्गा बितरण गरिएको थियो त्यो तथ्याँक भने सरकारसँग पनि छैन। पछिल्लो समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा वर्तमान सरकारले भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरेको छ। यस आयोगले तराईका पच्चीस जिल्लामा हालसम्म ४ लाख २१ हजार १ सय ९२ जना सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतका अनुसार ०५८ सालको जनगणनाअनुसार २ लाख १७ हजार घरपरिबार पूर्णरुपमा घरवारविहिन छन। 

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतका अनुसार यसअवधीमा नौंवटा आयोग गठन गरिएको थियो। ०४७ मा तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राई, ०४९ मा शैलजा आचार्य, ०५१ मा ऋषिराज लुम्साली, ०५२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, ०५४ मा चन्दा साह, सोही बर्षमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा अर्काे, ०५५ मा तारिणीदत्त चटौत, ०५६ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गंङगाधर लम्साल र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न पछि कैलाश महतोको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी आयोगहरू गठन भएको थियो। 

गठन भएका आयोगहरूमध्ये आचार्यको आयोगले एकहजार २ सय ७८ परिबारलाई दुईहजार दुईसय ९६ बिगहा जग्गा बितरण गरेको थियो। यसैगरी लुम्सालीको आयोगले ५८ हजार तीनसय ४० परिबारलाई एक्काइसहजार नौंसय ७४ विगहा र नौंहजार चारसय ६० रोपनी, साहको आयोगले आठसय ८६ परिबारलाई तीनसय ५२ विगहा, चटौंत नेतृत्वको आयोगले ३१ हजार नौंसय ९५ परिबारलाई सातहजार ३६ विगहा, लम्सालको आयोगले २३ हजार एकसय २२ परिबारलाई नौंहजार ४ सय ५३ विगहा जग्गा बितरण गरेको थियो। 

आयोगहरू गठन गरिएपनि कसैलाई मुलुकभरका जिल्लाको लगत संकलन गर्ने र कसैलाई सुकुम्बासीको पहिचान गरेर परिचयपत्र बितरण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित नगरिंदा मुलुकभर कति संख्यामा सक्कली सुकुम्बासी छन त्यसको यकिन तथ्याँकसमेत सरकारसँग छैन। लामिछाने आयोगलाई सुकुम्बासीको लगत लिएर परिचयपत्र बाँड्ने जिम्मेबारी समेत दिइएकाले केही हदसम्म यसले दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न योगदान पु:याउन सक्ने मन्त्रालयको दावी छ। 

‘आयोगहरू गठन हुँदा कुनैलाई पाँच जिल्ला, कुनैलाई पच्चीसजिल्लाको जिम्मेबारी दिइएका कारण मुलुकभरकै सुकुम्बासीको यकिन तथ्याँक उपलब्ध छैन,’ प्रवक्ता राउतले भने,‘अहिलेसम्म बनेका विभिन्न नियमावलीले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्दैआएको छ। तर सुकुम्बासीलाई लक्षित गरेर दीर्घकालिन नीति तयार नहुँदासम्म समस्या समाधान गर्न सकिन्न।’ हालसम्म गठन भएका आवधिक आयोगहरुले सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्दै आएको उनको कथन छ।

काठमाडौं, ४ कात्तिक, 2069