१३४ वटा चाउचाउको मूल्य वरावर जरिवाना गराउने तयारी
- राजेश बर्मा
लाखौँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने चौधरी समूहलाई सरकारले सजिलै उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ। गुणस्तरहिन तेलमा चाउचाउ तारेर पटक पटक गल्ति दोह्रोराउदै आएको चौधरी समूहलाई यसपटक पनि सरकारले करिब १ सय ३४ वटा चाउचाउको मूल्यबराबर सामान्य जरिवाना गराएर छाड्ने तयारीमा जुटेको हो। गुणस्तरहिन तेल प्रयोग गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले न्युनतम जरिवाना गराएर चौधरी समूहलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको हो। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठले सामान्य जरिवाना गराएर छाड्न सकिने जानकारी दिएका छन।
बुधबार कुरा गर्दै उनले भने,‘वाईवाईको घटना सामान्य हो। यस्ता धेरै घटनाहरू आइरहेका छन। यस्ता घटनामा हामीले दुईहजारस म जरिवाना गराएर छाड्दै आएका छौं।’ वाईवाईस बन्धी घटनालाई संचारमाध्यमले आवश्यकताभन्दा बढी प्रचारवाजी गरेको आरोप लगाउदै प्रजिअ श्रेष्ठले धेरै प्रचारवाजी भएपनि वाईवाईको तेलस बन्धी घटनामा दुईहजारभन्दा बढी जरिवाना गराउन नसक्ने बताए।
चौधरी समूहको सर्वाधिक बिक्री हुने सबै उमेरका उपभोक्ताले अत्याधिक रूचाउने वाइवाई चाउचाउको गुणस्तरमा सरकारी निकायले खोट लगाएको यो पहिलोपटक भने होइन । आव ०६८/६९ मा पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वाइवाईको तेलको गुणस्तर कम रहेको खोट््याउँदै कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो वेला पनि चौधरीसमूह सामान्य जरिबाना तिरेर उन्मुक्ति पाएका थिए। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिब ज्योति वानियाँले पटक पटक गल्ति दोह्रोराएर उपभोक्ता ठग्ने यस्ता क पनीविरूद्ध कालोबजारी ऐन अन्तर्गत हदैस मको कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘पटक पटक गल्ति गरेर उपभोक्तालाई झुक्याएर गुणस्तरहिन पदार्थ बिक्रि गर्नेलाई खाद्य ऐनभन्दा कालोबजारी ऐनअन्तर्गत हदैस मको कारवाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘खाद्य ऐनले न्युन रूपमा सजायको व्यवस्था गरेकाले यस्ता दोषि खाद्य ऐनको फायदा उठाएर पटक पटक गल्ति गर्दैआएका छन।’
खाद्य विभागले चाउचाउ तार्न एउटै तेल पटक पटक प्रयोग गरेको अभियोगमा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार गत ०६९ फागुन १५ गते ६ देखि १ बर्षको कैद र दुईहजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर जिप्रका ललितपुरले भने झण्डै ७ महिनापछि उक्त मुद्दाको प्रक्रिया मंगलबारदेखि शुरू गरेको छ। यो अवधीमा चौधरी समूहले यस्तै प्रकारका गुणस्तरहिन तेलमा धेरै परिमाणमा चाउचाउ उत्पादन गरेर बजारमा पठाइसकेको खाद्य विभागको श्रोतले जानकारी दिएको छ। श्रोतका अनुसार प्रजिअलाई खाद्य ऐनले ६ देखि १ बर्षको हदैस मको सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएपनि हालस म यस्ता अधिकाँश घटनाहरूमा प्रजिअहरूले दुईहजार रूपैयाँस म जरिवाना गराएर छाड्ने प्रवृति देखिएको छ।
गत ०६८ मंसिर २ गते विभागको टोलीले ललितपुरको शैंवुस्थित वाईवाई चाउचाउको कारखानामा अनुगमन गर्दा वाईवाईको व्राण्डमध्ये ‘वाईवाई क्वीक्स’ तार्न एउटै तेल पटक पटक प्रयोग गरेको पाइएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा उक्त तेल विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरित पाइएको थियो। विभागले चाउचाउ तार्ने प्रति एमएल तेलमा एसिडको मात्रा १ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। ‘तर अनुसन्धानको क्रममा तेलमा एसिडको मात्रा ३ दशमलव ९३ प्रतिशत पाइयो,’ विभागका महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन। उनका अनुसार यस्ता तेलको प्रयोग गरेर पकाइएको खाद्य पदार्थबाट झाडापखाला, टाइफाइड, फुड प्वाइजनसहित पेट विग्रनेजस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। विभागले मुद्दा दायर गरेको भैँसेपाटीस्थित वाइवाई उद्योगले प्रतिमिनेट १ हजार ३ सय ५० वटा प्याकेट उत्पादन गर्ने क्षमता रा छ । वाइवाई चिकेन र भेज २ स्वादमा ७५ ग्रामको तौलमा उत्पादन भइरहेको छ ।
चौधरी समूहको सर्वाधिक बिक्री हुने सबै उमेरका उपभोक्ताले अत्याधिक रूचाउने वाइवाई चाउचाउको गुणस्तरमा सरकारी निकायले खोट लगाएको यो पहिलोपटक भने होइन । आव ०६८/६९ मा पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वाइवाईको तेलको गुणस्तर कम रहेको खोट््याउँदै कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो वेला पनि चौधरीसमूह सामान्य जरिबाना तिरेर उन्मुक्ति पाएका थिए। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिब ज्योति वानियाँले पटक पटक गल्ति दोह्रोराएर उपभोक्ता ठग्ने यस्ता क पनीविरूद्ध कालोबजारी ऐन अन्तर्गत हदैस मको कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘पटक पटक गल्ति गरेर उपभोक्तालाई झुक्याएर गुणस्तरहिन पदार्थ बिक्रि गर्नेलाई खाद्य ऐनभन्दा कालोबजारी ऐनअन्तर्गत हदैस मको कारवाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘खाद्य ऐनले न्युन रूपमा सजायको व्यवस्था गरेकाले यस्ता दोषि खाद्य ऐनको फायदा उठाएर पटक पटक गल्ति गर्दैआएका छन।’
खाद्य विभागले चाउचाउ तार्न एउटै तेल पटक पटक प्रयोग गरेको अभियोगमा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार गत ०६९ फागुन १५ गते ६ देखि १ बर्षको कैद र दुईहजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर जिप्रका ललितपुरले भने झण्डै ७ महिनापछि उक्त मुद्दाको प्रक्रिया मंगलबारदेखि शुरू गरेको छ। यो अवधीमा चौधरी समूहले यस्तै प्रकारका गुणस्तरहिन तेलमा धेरै परिमाणमा चाउचाउ उत्पादन गरेर बजारमा पठाइसकेको खाद्य विभागको श्रोतले जानकारी दिएको छ। श्रोतका अनुसार प्रजिअलाई खाद्य ऐनले ६ देखि १ बर्षको हदैस मको सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएपनि हालस म यस्ता अधिकाँश घटनाहरूमा प्रजिअहरूले दुईहजार रूपैयाँस म जरिवाना गराएर छाड्ने प्रवृति देखिएको छ।
गत ०६८ मंसिर २ गते विभागको टोलीले ललितपुरको शैंवुस्थित वाईवाई चाउचाउको कारखानामा अनुगमन गर्दा वाईवाईको व्राण्डमध्ये ‘वाईवाई क्वीक्स’ तार्न एउटै तेल पटक पटक प्रयोग गरेको पाइएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा उक्त तेल विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरित पाइएको थियो। विभागले चाउचाउ तार्ने प्रति एमएल तेलमा एसिडको मात्रा १ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। ‘तर अनुसन्धानको क्रममा तेलमा एसिडको मात्रा ३ दशमलव ९३ प्रतिशत पाइयो,’ विभागका महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन। उनका अनुसार यस्ता तेलको प्रयोग गरेर पकाइएको खाद्य पदार्थबाट झाडापखाला, टाइफाइड, फुड प्वाइजनसहित पेट विग्रनेजस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। विभागले मुद्दा दायर गरेको भैँसेपाटीस्थित वाइवाई उद्योगले प्रतिमिनेट १ हजार ३ सय ५० वटा प्याकेट उत्पादन गर्ने क्षमता रा छ । वाइवाई चिकेन र भेज २ स्वादमा ७५ ग्रामको तौलमा उत्पादन भइरहेको छ ।
काठमाडौं, २ असोज 2070
चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले पुर्जी बुझ्यो
वाइवाई क्विक चाउचाउलाई गुणस्तरहीन तेलमा तारेको मुद्दामा उपस्थित हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काटेको पत्र चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले बुझेको छ।खाद्यन्न प्रविधि तथा गुणस्तर विभागले सिजी फुड्सविरुद्ध चैत ६ गते मुद्दा दायर गरेपछि जिल्ला प्रसासन कार्यालय ललितपुरले सोही मुद्दामा उपस्थित हुन भन्दै नायब महाप्रबन्दक रेवन्त ढकालका नाममा म्याद जारी गरेको थियो। उनले जागिर छोडिसकेकोले उनको नाममा आएको पत्र नबुझ्ने भन्दै सिजी फुड्सले हिजो म्याद बुझाउन गएका प्रहरीलाई कार्यालयबाटै फर्कादिएको थियो।
ढकालका नाममा जारी गरेको पत्र भन्दै हिजो सोमबार म्याद बुझ्ने पत्र फर्काइदिए पनि आज (मंगलबार) सिजी फुड्सका सिनियर म्यानेजर राजकुमार घिमिरे आफै प्रभागमा आएर म्याद बुझेका हुन।'हिजो हामी पत्र लिएर सिजी फुड्सको कार्यालय नै जाँदा छोडिसकेको कर्मचारिको नाममा पत्र आएको भन्दै फर्काउनु भयो।' सानेपा प्रभागका इन्सपेक्टर रवीराज थपलियाले भने 'तर आज आफै आएर त्यो पत्र लिएर जानुभयो।'
सिडियो कार्यालयले म्याद जारी गरिएको पत्र महानगरिय प्रहरी परिसरले सानेपा प्रहरी प्रभागमा पठाएको थियो। तर बीचबाटै पत्र गायब भएपछि ५ महिना सम्म सो वाइवाईको मुद्दा अलपत्र परेको छ। म्याद बुझिसकेपछि अबको १५ दिन मा सिडीयो कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्छ।
वाईवाईको मुद्दा प्रहरीबाटै बेपत्ता
वाईवाई क्विक्स चाउचाउ गुणस्तरहीन तेलमा तारेको मुद्दामा उपस्थित हुन चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सलाई जिल्ला प्रशासन (सिडिओ ) कार्यालय ललितपुरले काटेको (म्याद) पत्र प्रहरीबाटै बेपत्ता भएको छ। चैत २७ गते महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले सिजी फुड्सका नायब महाप्रवन्धक रेवन्त ढकाललाई ललितपुर सिडिओ कार्यालयले म्याद तामेलका लागि काटेको पत्र सानेपाको प्रहरी प्रभागमा पठाएको थियो। सानेपाको प्रहरी प्रभागमा भने उक्त पत्र दर्ता नै भएको छैन। 'परिसरले पठाएको ४१२८ चलानी नम्बरको सो पत्र चैत र वैशाखकै फाइलमा समेत खोज्दा भेटिएन,' प्रभागकी एक प्रहरी हवल्दारले फाइल पल्टाउँदै भनिन् 'चलानी नम्बर ४१२८ को पत्र त यहाँ इन्ट्री नै भएको छैन।' उनले नभेटेपछि एक सईले समेत पत्र खोजे तर फेला पारेनन्। 'अब तपाईंहरू इन्स्पेक्टर साप्सँगै कुरा गर्नू,' ती सईले भने।
प्रभाग प्रमुख इन्स्पेक्टर रविराज थपलियाले पनि उक्त पत्रबारे आफूलाई पत्तो नभएको बताए। 'सो पत्र चैतमा आएको रैछ, म भने वैशाख ६ गते यहाँ आएको हुँ, मलाई त थाहा भएन,' उनले आइतबार भने। इन्स्पेक्टर थपलियाले भोलिपल्टै सोमबार परिसर गएर त्यो पत्रबारे बुझ्ने बताए। 'म परिसर गएर बुझ्छु र सो पत्र आफैं लिएर आएर म्याद तामेल गराउन लगाउँछु,' उनले भने।
परिसरले म्याद तामेलका लागि आफूले पत्र पठाइसकेपछि त्यो जिम्मा प्रभागकै हुने बताएको छ। परिसरका प्रवक्ता रामभट्ट जोसीले तैपनि सो पत्रबारे आफूले पनि बुझ्ने बताए। 'हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ, त्यो के भयो भनेर हामी आज फेरि बुझ्छौं,' उनले भने। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वाइवाई क्विक्समा गुणस्तरहीन तेल प्रयोग भएको पाएपछि ललितपुर सिडिओ कार्यालयमा सिजी फुड्सबिरुद्ध चैत ६ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
सिडिओ कार्यालयले चैत ७ गते सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धक रेवन्त ढकाललाई उपस्थित हुन भन्दै पत्र काटेको थियो।उक्त पत्र सिडिओले परिसरमा पठायो भने परिसरले पहिले सैँबुको प्रहरी कार्यालयमा। सैँबुमा वाईवाई चाउचाउको कारखाना छ। सैँबुको प्रहरीले सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धक ढकाल सानेपा कार्यालयमा भएकाले म्याद तामेल हुन नसकेको भनेपछि ललितपुर परिसरले सानेपा प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो। त्यो पत्र अहिलेसम्म सिजी (चौधरी ग्रुप) फुड्सको कार्यालय नपुगी बिचबाटै बेपत्ता भएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चौधरी ग्रुपले गुणस्तरहीन तेल प्रयोग गरेर वाईवाई क्विक्स चाउचाउ उत्पादन गरेको दाबी गरेको छ। २०६८ मंसिर २३ गते खाद्य निरीक्षक रुपेन्द्र रावलसहितको टोलीले वाईवाई कारखाना निरीक्षण गरेको थियो।सोही निरीक्षणका क्रममा एउटै तेलमा पटकपटक चाउचाउ तारेको भेटेपछि टोलीले गुणस्तर जाँचका लागि नमूना लिएर आएको थियो।उक्त नमूना जाँच्न ल्याबमा पठाएको करिब डेढ महिनामै त्यसको रिपोर्ट आएको थियो– वाईवाई क्विक्समा प्रयोग हुने तेल गुणस्तरहीन छ।
एउटै तेलमा पटकपटक चाउचाउ तारेको र यसरी तेल प्रयोग गर्दा गुणस्तर खस्किएको विभागको रिपोर्ट आयो। यसरी प्रयोग हुने तेलमा एसिडको मात्रा बढी हुन्छ जसले मानिसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ। २०६८ माघ १ गते यस्तो रिपोर्ट आएपछि विभागले सिजी फुड्सलाई बयानका लागि बोलायो। सोही वर्षको फागुनमा बयानका लागि नायब महाप्रबन्धक ढकाल विभाग गएका थिए।
रिपोर्ट र बयानपछि विभागले सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरसँग राय मागेको थियो। विभागले मुद्दा दायर गर्न मागेको राय दिन सरकारी वकिलको कार्यालयले झण्डै ९ महिना लगायो। २०६९ वैशाखमा विभागले रायका लागि पठाएको पत्रको जवाफमा सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले पुस २५ गते राय पठायो। सोही रायका आधारमा चैत ६ गते विभागले ललितपुर सिडिओ कार्यालयमा सिजी फुड्सबिरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो।
'चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले तयारी चाउचाउको मापदण्ड विपरीत चाउचाउ उत्पादन गरेकाले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा १ अनुसारको कसुर गरेको' विभागको दाबी छ। सोही मुद्दामा सिडिओ कार्यालय ललितपुरले सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धकलाई उपस्थित हुन बोलाएको पत्र ५ महिनादेखि बेपत्ता छ, त्यसको अत्तोपत्तो प्रहरीलाई छैन ।
वाईवाई विरुद्धको पत्र महिनौंसम्म अलपत्र
वाईवाई क्विक चाउचाउ गुणस्तरहीन तेलमा तारेको मुद्दामा उपस्थित हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले काटेको पत्र महिनौंसम्म सिजी (चौधरी ग्रुप)को कार्यालय पुगेको छैन । ललितपुर सिडिओ शशीशेखर श्रेष्ठले सिजी फुड्सका नाममा उपस्थित हुनका लागि म्याद तामेल (बुझाउन) को पत्र काटिसकेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए । तर पत्र काटेको मिति भने उनले बताउन चाहेनन् । ‘सिजी फुड्सविरुद्ध चैतमा मुद्दा दायर भएको हो, उपस्थितिका लागि पत्र काटिसकेका छौं, यकिन मिति भने अहिले याद भएन,’ उनले भने ।
उपस्थित हुनका लागि काटिएको पत्र तामेल गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाइन्छ । प्रहरीले नै सो पत्र तामेल गर्नुपर्छ। तर त्यो पत्र आफूकहाँ आइनपुगेको सिजी फुड्सले जनाएको छ । ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यलयबाट १५ मिनेटको पैदल दुरीमा रहेको सिजी फुड्सले मुद्दा बारे आफुलाई थाहा नभएको ध्यानाकर्षण बिहिबारको पत्रपत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेको छ । खाद्य विभागले मुद्दा दायर गरेको र प्रशासनले पत्र काटेकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी सिजी फुड्सले गरेको छ ।
‘कुनै पनि आधिकारीक पत्र हामीले पाएका छैनौं,’ सिजी फुड्सका प्रवक्ता लालवावु प्रसादले भने । चौधरी ग्रुपलाई थाहा नहुनु भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काटेको पत्र नपुग्नु हो । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले चौधरी ग्रुपले गुणस्तरहीन तेल प्रयोग गरेर चाउचाउ उत्पादन गरेको भन्दै चैत ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय लालितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर गर्नु भन्दा डेढ वर्ष अघि २०६८ साल मंसीरमा विभागका अधिकारीहरुले वाईवाई चिकेन क्विकको ललितपुर सैँवुस्थित कारखाना निरीक्षण गरेको थियो ।
निरीक्षणका क्रममा एउटै तेलमा पटक पटक चाउचाउ तारेको फेला परेको विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाले जनाएका छन् । ‘हामीले तहकिकात सकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिसकेका थियौं,’ कोइरालाले भने, ‘यसको किनारा उतैबाट लाग्छ, उतै बुझ्नु ।’यसरी पटकपटक प्रयोग गरेको तेलमा एसिडको मात्रा बढ्छ । यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । सिडिओ कार्यलयका एक अधिकृतका अनुसार, विभागले दायर गरेको मुद्दामा पनि सोही बेहोरा उल्लेख छ ।‘वाईवाई चिकेन क्विक भन्ने चाउचाउमा एसिडको मात्रा बढी भएकोले तयारी चाउचाउको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप नभएको’ भन्दै खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
खाद्य निरीक्षक रुपेन्द्र रावलको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले सिजी फुड्सका नायब महाप्रबन्धक रेवन्त खनाललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले तयारी चाउचाउको मापदण्ड विपरीत चाउचाउ उत्पादन गरेकोले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ को उपदफा एक अनुसारको कसुर गरेको विभागको दाबी छ ।
Comments
Post a Comment