कारवाही गर्नुको साटो पुरस्कृत

डिडिसि प्रकरण

• राजेश बर्मा

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा संस्थानको आर्थिक विनियावली विपरित तीन करोडभन्दा बढीको दूध प्याक गर्ने गुणस्तरहिन पोलिथिन फि ल्म खरिद गरेका दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसि)का महाप्रवन्धक सियारामप्रसाद सिंहलाई कारवाही गर्नुको साटो सरकारले पुरस्कृत गरेको तथ्य फेला परेको छ। महाप्रवन्धक सिंहले बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा तीन करोड ५० लाख मूल्य बराबरको १ सय ४० मेट्रिक टन दुध प्याक गर्ने गुणस्तरहिन पोलिथिन फि ल्म खरिद गरेर अनियमितता गरेको प्रमाणित भएपनि डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले उनलाई चो याउदै महाप्रवन्धक  बनाएको रहस्य खुलेको छ। सिंहले गत आर्थिक  बर्षको फागुनमा संगाई प्लास्टिक प्राइभेट लिमिटेडबाट बजारमूल्यभन्दा ६० रूपैयाँ प्रतिकिलो बढी मूल्यमा टेण्डर आह्वान नगरेर गुणस्तरहिन पोलिथिन फि ल्म खरिद गरेका थिए।

नियम विपरित बढी मूल्यमा गुणस्तरहिन पोलिथिन खरिद गरेको स बन्धमा तत्कालिन समयमा कृषि विकास मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले उनलाई दोषि करार दिएपनि सिंहलाई चो याउदै भट्टराई सरकारले पुन: महाप्रवन्धक बनाएको थियो। सिंहले गरेका अनियमितताका बारेमा तत्कालिन समयमा छानविन गर्न अ ितयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयमा संस्थानस बद्ध कर्मचारीहरूको तर्फबाट उजुरीसमेत परेको थियो। उजुरीको आधारमा तत्कालिन कृषिमन्त्री एकवाल अहमदले गत ०६९ वैशाख १० गते उनलाई मन्त्रालयमा तानेर पशु उत्पादन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक उदयचन्द्र ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गरेका थिए। समितिले सिंहले नियम वाहिर गएर पोलिथिन फि ल्म खरिद गरेको र उक्त खरिद प्रकरणमा 'दोषिÓ भएको भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।


तत्कालिन कृषि मन्त्री अहमदले भने,'मेरो कार्यकालमा अनियमितता गरेको प्रकरणमा उनीमाथि कारवाही गरिएको थियो। मन्त्रालयबाट म हटेपछि बाबुराम सरकारले उनलाई चो याए । तत्कालिन समयमा सिंहमाथि विभिन्न प्रकारका अनियमिततास बन्धी उजुरी परेको थियो। पछिल्लो समयमा सिंहको अनियमितताका कारण संस्थान धरासायी बन्दै गएको छ।Ó पूर्वमन्त्री अहमदका अनुसार छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सिंहमाथी कारवाही नथालिदैं उनी आफै मन्त्रालयबाट बाहिरिनु परेको थियो। पछिल्लो समयमा सिंहले पोलिथिन खरिदमा गरेको अनियमिततासहित अन्य प्रकारका अनियमिततामा बारेमा मन्त्रालयमा पटक पटक आएको उजुरीको आधारमा मन्त्रालयले अहिले पुन: छानविन थालेको छ। मन्त्रालयका उपसचिब प्रह्लादप्रसाद पुडासैनीको संयोजकत्वमा एक सदस्यीय छानविन समितिले उक्त प्रकरणको छानविन थालेको हो। उपसचिब पुडासैनीले संस्थानमा भएका विभिन्न प्रकारका अनियमितताका बारेमा गुनासाहरू प्राप्त भएकाले आफुले छानविन गर्न थालेको जानकारी दिएपनि विस्तृत रूपमा बताउन मानेनन। आ नो पालामा सबै प्रकृया मिलाएर उक्त परिमाणमा पोलिथिन खरिद गरिएको दावी गर्दै महाप्रवन्धक सिंहले उक्त प्रकरणमा आफुले सफाई पाइसकेको जानकारी दिए। 'मैले पोथिथिन फि ल्म खरिदमा सफाई पाइसकेको छु,Ó उनले अन्नपूर्ण पोष्टलाई बताए।

 ऐन विपरित सिंहको नीजि उद्योग सञ्चालन
नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको कर्मचारी सेवा विनियावली ०६३ विपरित महाप्रवन्धक सियारामप्रसाद सिंहले बीरगञ्जमा आ ना श्रीमति शोभा सिंहको नाममा 'कलैया डेरी सेन्टरÓ सञ्चालन गर्दैआएका छन। संस्थानका प्रचार प्रसार अधिकृत संजीव झाका अनुसार कर्मचारी सेवा विनियावलीमा संस्थानका कर्मचारीले आफु वा आ ना परिबारका नाममा नीजि क्षेत्रमा समान प्रकारको उत्पादन योग्य वस्तुको उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। 'प्रावधान विपरित उनले कलैयामा नीजि क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दैआएका छन,Ó अधिकृत झाले जानकारी दिए।

 वीरगञ्जस्थित अन्नपूर्णकर्मी रवी दाहालकाअनुसार सिंहले श्रीमति सिंहको नाममा कलैया नगरपालिकाको वडा न बर ८ स्थित घुसुकपुरमा डेरी सेन्टर सञ्चालन गर्दैआएका छन। उद्योगमा कार्यरत एकजना कर्मचारीले डिडिसीका महाप्रबन्धक 'सिंह साबÓ को डेरी कारखाना भएको जानकारी दिए। कर्मचारीका अनुसार सेमी अटोमेटिक मेसिनबाट सञ्चालन हुँदै आएको उक्त उद्योगमा पछिल्लो समयमा स्वचालित प्लान्ट जडान गरिएको छ। डेरीद्वारा उत्पादन भएका बुस ब्राण्डको भेनिला लेवर केमिकल समेत याद गुज्रिएको पाइएको छ। मार्च २०११ मा प्याकिङग गरिएको भेनिला लेवरको उपभोग्य मिती १८ महिना भएपनि अझै प्रयोगमा ल्याइएको छ। यो उद्योगबाट दैनिक १ हजार २ सय लिटर दूध प्रशोधन हुँदै आएको छ।


डिडिसि कर्मचारीहरूको विरोध
संस्थानस बद्ध चारवटा कर्मचारी संगठनले संस्थानमा भएको विभिन्न प्रकारका अनियमितता तत्काल हटाउन माग गरेका छन। राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सचिब सुभाष राई, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष निरज मानन्धर, दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी संघका अध्यक्ष बलराम फुयाँल र नेपाल दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी संघका अध्यक्ष गणेशकुमार यादबले संयुक्त रूपमा महाप्रवन्धक सिंहलाई पाँच बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाउदै संस्थानमा भएको अनियमितता तत्काल हटाउन माग गरेका हुन।


ज्ञापन पत्रमा दूधको गुणस्तर कायम रा न पेनाल्टी प्रकृया हटाएर दूधमा हुनुपर्ने ठोस पदार्थको मात्रा ८.२ प्रतिशत र चिल्लोपना ३.५ प्रतिशतको आधारमा मात्र खरिद गर्न माग गरेको छ। संस्थानमा मौज्दात रहेको करिब ६ सय ५० मेट्रिक टन धूलो दूध खपतस बन्धी नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। दूध बुझाएवापत चितवन मिल्क लिमिटेडबाट लिनुपर्ने धूलो दूध र म खन वापतको करिब ५ करोड रूपैयाँ तत्काल असुल गर्नसमेत महाप्रवन्धक सिंहसँग माग गरेका छन। कर्मचारी संगठनहरूले व्यवस्थापकीय नीतिगत निर्णयको कमी, व्यवस्थापन पक्षको असक्षमता र आर्थिक अनियमितताका कारण संस्थान धरासायी हुँदै गएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन। 'व्यवस्थापनको कमीकमजोरीका कारण मापदण्डअनुसारको गुणस्तरयुक्त दूध खरिद हुन नसकेर तथा धूलो दूध समयमा प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले संस्थानले करोडौं मूल्यको नोक्सान व्यहोर्न बाध्य भएको छ,Ó ज्ञापनपत्रमा संगठनहरूले उल्लेख गरेका छन।

काठमाडौं, १५ वैशाख , 2070