सरकारले ४ सय ७० हेक्टरमा जलायश निर्माण गर्ने

माछा आयात दर प्रतिस्थापन प्रमुख लक्ष्य

• राजेश बर्मा

सरकारले यसवर्ष व्यवसायिक माछापालन गर्नका लागि ४ सय ७० हेक्टरमा जलाशय निर्माण गर्ने भएको छ । स्थानीय उपभोक्ताको माछाको माग पूर्ति गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले जलाशय निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय मत्स्य विकास केन्द्रले जनाएको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षभित्रमा तराईका २० जिल्लामा ४ सय र मध्यपहाडका २६ जिल्लामा ७० हेक्टर जमीनमा जलाशय बनाउने तयारी गरेको छ। 'सरकारले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यस ममा जलाशय निर्माण गरिसक्ने गरी काम शुरू गरेको छ,Ó केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशक रामानन्द मिश्रले भने,'जिल्लाहरूबाट आएको मागको आधारमा जलाशय निर्माण गरिनेछ।Ó

उनका अनुसार जिल्ला छनोट गरेर सरकारी अनुदान उपलब्ध गराइने छ। तराईमा प्रतिरोपनीमा जलाशय निर्माण गर्दा ५ हजार र मध्यपहाडमा १० हजार रूपैयाँ केन्द्रले अनुदान उपलब्ध गराउने छ। नेपालमा वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँबराबरको भारतलगायत अन्य मुलुकहरूबाट वार्षिक ८ हजार ७ सय मेट्रिक टन माछा आयात हुँदै आएको छ। सरकारी अनुदानमा बनेका जलाशयमा व्यवसायिक रूपमा माछा पालन हुन सकेमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा आयात दरलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनले बताए। हाल नेपालमा ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवासायिक रूपमा ५७ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये ३६ हजार मेट्रिक टन व्यवसायिक रूपमा पालेर उत्पादन हुने केन्द्रले बताएको छ। बाँकी २१ हजार मेट्रिक टन माछा प्राकृतिक जलाशयबाट उत्पादन हुन्छ।

 कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक बर्ष ०६९/७० को पहिलो आठ महिनामा मात्रै भारतबाट ३३ करोड ४८ लाख १८ हजार मूल्य बराबरको ५० लाख ८१ हजार ५ सय ९१ किलो माछा तथा माछाजन्य पदार्थ आयात भएको थियो। नेपाल माछा व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार यादबका अनुसार कालिमाटी बजारमा गत बर्ष ०६९ मा २३ लाख ३ हजार २ सय माछा भारतबाट भित्रिएको थियो। रहुँ, छर्री, मुग्रीजातलगायतका माछा भित्रिएको थियो। कालिमाटीमा भित्रिने माछाहरूमध्ये २५ प्रतिशत नेपालको उत्पादन र बाँकी ७५ प्रतिशत भारतबाट आउने अध्यक्ष यादबले जानकारी दिए।

 विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक व्यक्तिले वार्षिक रूपमा २८ किलो प्रोटिन खानुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। 'तर प्रति नेपालीको भागमा २ किलो मात्रै पुग्दै आएको छ,Ó नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क) का मत्स्य बैज्ञानिक डा. टेकवहादुर गुरुङले भने,'सरकारले आगामी १० वर्षभित्रमा प्रति बर्ष प्रतिव्यक्ति लाई १० किलो प्रोटिन उपलब्ध गराउन आवश्यक गृहकार्य शुरू गर्दैछ।Ó डा. गुरूङका अनुसार प्रोटिन उपलब्धताको सबैभन्दा सस्तो माध्यम माछा मात्र हो।

 टीडीएस छूट दिन माछा व्यवसायीको माग
व्यवसायिक रूपमा माछा पालन गर्दैआएका व्यवसायीहरूले जग्गाबहाल कर (टीडीएस) छुट गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल कृषि पत्रकार सञ्जाल (नाजोन) द्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित 'नेपालमा माछा पालनको समस्या, बजारीकरण तथा चुनौतिÓ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै माछा व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन।

'काठमाडौंमा व्यापार गर्ने व्यापारीलाई लगाउदै आएको कर कृषि पेशा गर्ने व्यवसायमा लगाउनुहुन्न,Ó विशाल कृषि तथा पशु फार्मका सञ्चालक शङकरनाथ उप्रेतीले भने, 'सरकारले सुगम ठाउँमा बसेर व्यापार गर्ने र दुर्गम जिल्लामा कृषि खेती गर्ने व्यवसायीहरूको हकमा समान रूपमा १५ प्रतिशत कर लगाएको छ।Ó थापाथलीस्थित टे्रड टावरमा अत्याधुनिक प्रविधिसहित फिस हाउस सञ्चालन गर्दैआएका व्यवसायी दिपेन्द्र भण्डारीले माछा पालन व्यवसायी र उत्पादन गर्ने किसानलाई सरकारले नीतिगत र प्राविधिक रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए।  कृषि व्यवसाय तथा व्यापार परियोजना (प्याक्ट) का प्रमुख योगेन्द्र कार्कीले चालु आर्थिक बर्षमा विश्व वैंकको सहयोगमा बालाजुमा अत्याधुनिक माछा बजार निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले नेपालमा माछाको व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने समूहलाई प्याक्टले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतासमेत जनाए।

काठमाडौं, ५ असोज 2070