करिब पाँचसय विगहा जग्गा अतिक्रमणमा

नार्कको जग्गा फिर्ता नहुँदा अनुसन्धान प्रभावित

• राजेश बर्मा

द्वन्द्वकाल र त्यसपछि विभिन्न निकायद्वारा कब्जामा लिइएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क )को जग्गा फिर्ता नहुँदा कृषिस बन्धी नयाँ प्रविधिको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ। कब्जामा लिइएका अधिकाँश जग्गा सुरक्षा निकायले उपभोग गर्दैआएका छन। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार नार्कको करिब पाँचसय बिगहा जग्गा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा सर्वसाधारणले कब्जामा राखेका छन। जग्ग्गा कब्जामा लिने निकायले त्यहाँ रहेको कार्यालय, अनुसन्धान कक्ष, भण्डारण कक्ष, आबास कक्षलगायतका भौतिक पूर्वाधारसमेत प्रयोग गर्दैआएका कारण कृषि अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दिलवहादुर गुरूङले बताए।

जग्गा फुकुवाका लागि नार्कले पटक पटक मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपनि हालस म उक्त जग्गा र भौतिक संरचना फिर्ता भएको छैन। द्वन्द्वरत समूह शान्तिवार्तामा आएर राज्यको मूलधारमा समावेश भइसक्दा पनि सुरक्षा निकायको कब्जामा रहेको उक्त जग्गाहरू हालस म फिर्ता गरिएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाले सर्लाहीको नवलपुरस्थित राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको दुई कार्यालय भवन, एक प्रयोगशाला, एक ग्यारेज, दुई थ्रसिङ लोर, एक ग्लास हाउस, एक गोदाम र दुईवटा आवास भवनसहित उक्त स्थानको करिब १३ विगहा जग्गा आ नो नियन्त्रणमा राखेको छ। २०६० सालमा नेपाली सेनाले कब्जामा लिएको उक्त स्थानमा तेलवालीस बन्धी बीउको परीक्षण गर्न समस्या परेको छ। 

'प्रयोगशाला र भण्डारणसमेत नेपाली सेनाले कब्जामा लिएका कारण बीउको परिक्षण गर्न र उत्पादन गरिएका बीउ सुरक्षितसाथ भण्डारण गर्न समस्या परेको छ,Ó कार्यकारी निर्देशक डा. गुरूङले भने,'जग्गा र प्रयोगशाला कब्जामा रहेकाले नयाँ जातका वीउ विस्तार गर्नसमेत समस्या छ।Óयसैगरी नेपाली सेनाले २०६३ सालदेखि बाराको जितपुरस्थित राष्ट्रिय उखुवाली अनुसन्धान कार्यक्रमको पाँच आवास भवन, एक कार्यालय भवनसहित २१ विगहा जग्गा आ नो कब्जामा राखेका छन। जितपुरमा उखुवालीस बन्धी अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतको दशरथपुरस्थित गहुँबालीस बन्धी अनुसन्धान केन्द्रको पाँचवटा आवासभवनसहित करिब २५ विगहा जग्गा नेपाली सेनाले आ नो नियन्त्रणमा राखेका छन। सुरूमा माओवादीको अस्थायी शिविर रहेको उक्त स्थान २०६३ सालदेखि नेपाली सेनाको भिमदल गणले उपभोग गर्दैआएको छ। 'दशरथपुरमा बर्षेनी ३६ मेट्रिक टन गहुँको मूल वीउ उत्पादन हुँदैआएको थियो,Ó कार्यकारी निर्देशक डा. गुरूङले भने,'तर अहिले उक्त स्थानमा ११ मेट्रिक टन मूल वीउ उत्पादन गर्न पनि सकिएको छैन।Óमन्त्रालयका अनुसार शसस्त्र प्रहरी बल कालिका गणले कास्कीस्थित मालेपाटनको फलफुल अनुसन्धान केन्द्रको २०६१ सालदेखि एक कार्यालय भवन, एक साइड कार्यालय भवन, एक स्टोरसहित करिब दुईसय बिगहा जग्गा आ नो नियन्त्रणमा राखेका छन।

 यसैगरी कैलालीका रामबहादुर शाहले ललितपुरस्थित न खु खोलानजिकैको बाली विज्ञान महाशाखाको जग्गा २०६७ सालदेखि अतिक्रमण गरेर उपभोग गर्दैआएका छन। मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टेकप्रसाद लुईटेलका अनुसार जग्गा फुकुवाका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समस्या समाधान समितिबाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पत्राचार गरिएको छ। 'हाम्रो मन्त्रालयबाट मात्र पहल गरेर जग्गा फिर्ता नहुने भएकाले गृह, रक्षा र स्थानीय मन्त्रालयमासमेत पहल गर्न मन्त्रालयस्तरिय समस्या समाधान समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पठाइएको छ,Ó सह प्रवक्ता लुईटेलले भने,'जग्गा फुकुवास बन्धी फायल राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा विचाराधिन रहेकाले तत्कालै केही भन्न सकिन्न।Ó 

काठमाडौं, १३ जेठ , 2070