सरकारसँग सुकु बासीको तथ्याँक छैन
- राजेश बर्मा
सुकु बासीहरूको बास्तविक तथ्याँक नहुँदा सरकारपिच्छे बन्ने सुकु बासी समस्या समाधान आयोगले सुकु बासी समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। सुकु बासी समस्या समाधान गर्न मुलुकमा हालस म पटक पटक गरेर दशवटा आयोगहरू बनिसकेका छन। यस्ता आयोगहरूले सुकु बासीको नाममा ०४७ सालदेखि ०५६ स ममा १ लाख १५ हजार ६ सय २१ परिबारलाई ४१ हजार १ सय ११ विगहा ५७ कट्हा ३० धुरभन्दा बढी जग्गा वितरण गरिसकेको छ। यसअघि कति सुकु बासीको नाममा कति परिमाणमा जग्गा वितरण गरिएको हो, त्यो बारेमा भने सरकारसँग पनि कुनै आधिकारिक तथ्याँक छैन । बास्तविक सुकु बासीको तथ्याँक संकलन गरेर प्रमाणिकरण नगरिएका कारण राज्यद्वारा प्रदत सेवा सुविधाहरू अधिकाँश हुकु बासीहरूले उपभोग गर्दैआएका छन।
यर्थाथ प्रमाणित सुकु बासीको सं या नहुँदा आयोगहरूले जति जग्गा बितरण गरेपनि समस्या समाधान हुनुभन्दा बढ्दै गएको छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरमा बास्तविक सुकु बासीको सं या कति छ भनेर सरकार स्वयमलाई थाहा छैन। 'सुकु बासीहरूको सं याको बारेमा हालस म सरकारले कुनै अध्ययन नै गरेको छैन,Ó मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णराज विसी भन्छन,'बास्तविक रूपमा अध्ययन नहुँदा के कति सं यामा कुन स्तरका सुकु बासीहरू छन भनेर यसै भन्न कठिन छ।Ó मुलुकभरका बास्तविक सुकु बासीको पहिचान गरेर वैज्ञानिक प्रमाणिकरणको आधारमा सूचीकृत गरेर परिचयपत्र बितरण गर्ने व्यवस्था सरकारले अवल बन नगरेका कारण बर्षेनी सुकु बासीको सं या बढ्दै गएको छ।
एउटा आयोगले सिमित जिल्लामा संकलन गरेका सुकु बासीहरूलाई जग्गा वितरण गरिसक्दा अर्को आयोगको समयमा फेरी लाखौंको सं यामा सुकु बासीहरूको सं या संकलन हुन्छ। उनका अनुसार सुकु बासीको सं याको बारेमा अध्ययन नहुँदा सरकार आफै पनि समस्यामा पर्दैआएको छ। पछिल्लो पटक थापाथलीस्थित सुकु बासी बस्तीबाट सुकु बासीहरूलाई हटाएर पुन: व्यवस्थापन गर्न खोज्दा सरकारले असफलता व्यहोरेको थियो। सुकु बासी बस्तीबाट हटाइएका सुकु बासीहरूमध्ये बास्तविक सुकु बासीको पहिचान गरेर विभिन्न प्याकेजमा राहत स्वरूप पुन: स्थापन गर्ने योजना डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले ल्याएको थियो। 'तर बास्तविक सुकु बासीको प्रमाणित तथ्याँक उपलब्ध नहुँदा कसैलाई पनि पुन: स्थापना गर्न सकिएन,Ó मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,'सरकार परिवर्तनपिच्छे पार्टीगत हिसावले बन्ने यस्ता आयोगका कारण बास्तविक सुकु बासीले भन्दा पार्टीगत निकटका व्यक्तिहरूले सुकु बासीको नाममा जग्गा र अन्य सुविधा प्राप्त गर्नेभएकाले पनि समस्या समाधान हुन नसकेको हो।Ó
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटकको भक्तिप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा गठन गरिएको सुकु बासी समस्या समाधान आयोग गरेर नेपालमा हालस म १० वटा आयोगहरू गठन भएका छन। गठन गरिएका यस्ता आयोगहरूलाई केही जिल्लाहरूका सुकु बासीको सं या संकलन गरेर जग्गा वितरण गर्ने जि मेबारी मात्र दिइएकाले बास्तविक सुकु बासीको सं या सरकारसँग नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले हालस म ०४७ मा तत्कालिन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राई, ०४९ मा शैलजा आचार्य, ०५१ मा ऋषिराज लु साली, ०५२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, ०५४ मा चन्दा साह, सोही बर्षमा भूमिसुधारमन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा अर्काे, ०५५ मा तारिणीदत्त चटौत, ०५६ मा भूमिसुधारमन्त्री गंङगाधर ल सालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो।
यसैगरी ०६२/०६३ को जनआन्दोलन स पन्न पश्चात कैलाश महतो र गत आर्थिक बर्षमा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा आयोगहरू गठन भएको थियो। गठन भएका यस्ता आयोगहरूलाई बास्तविक सुकु बासीहरूको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने जि मेबारी नदिइएपनि पछिल्लो पटकको लामिछाने आयोगलाई परिचयपत्र बितरण गर्ने जि मेबारी सरकारले दिएको थियो। 'तर हामीले काम गर्न नपाउदै सरकारले आयोग खारेज ग:यो,Ó बिगठित आयोगका अध्यक्ष लामिछानेले अन्नपूर्ण पोष्टलाई बताए।
लामिछाने आयोगलाई २५ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र मकवानपुरमा रहेका बास्तविक सुकु बासीको तथ्याँक संकलन गर्ने जि मेबारी दिइएको थियो। यसैगरी चितवन, नवलपरासी, कास्की, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतमा रहेका बास्तविक सुकु बासीहरूको तथ्याँक संकलन गरेर परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसको आधारमा जग्गा वितरण गर्ने अधिकार सु िपएको थियो। 'यो आयोगले काम गर्न पाएको भए पच्चीस जिल्लाको सुकु बासीको प्रमाणिकरणको आधारमा तथ्याँक रा न सजिलो हुन्थ्यो,Ó मन्त्रालयका प्रवक्ता विसी भन्छन,'तर उक्त आयोग खारेज हुँदा अब सुकु बासीको तथ्याँक संकलन गर्न झन समस्या परेको छ।Ó
मन्त्रालयका अनुसार भूमिहिन तथा घरबारविहिन भएर जीवनका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित रहेर श्रम र अरूको काम गरी बस्दैआएका व्यक्तिलाई सुकु बासी मानिन्छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०५८ अनुसार नेपालको कूल जनसं यामध्ये ६७ प्रतिशत जनता जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छन। कूल ४२ लाख ५३ हजारमध्ये २ लाख १७ हजार ६ सय ७५ परिबारको बास बस्न एक धुर जग्गा पनि छैन। यस्तै ८ लाख दुईहजार ६ सय १५ परिबारसँग खेती गर्न जग्गासमेत छैन।
विघटित आयोगको कामलाई व्यवस्थापन गरिने
सरकारले विगठन गरेको लामिछाने आयोगको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ। काम गर्दागर्दै बीचमै विगठन गरिएका आयोगले संकलन गरेको तथ्याँकको आधारमा वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्रलगायतका अन्य कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता विसीका अनुसार आयोगले केही जिल्लामा बितरण गरेको परिचयपत्रलाई वैधता दिने वा नदिने बिषयमा पनि व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका साथै पच्चीस जिल्लामा रहेको आयोगको कार्यालयका कागतपत्र त्यहाँस्थित मालपोत कार्यालयमा बुझाउन पनि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।
विगठित आयोगका अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार आयोगले तराईका पच्चीस जिल्लाबाट ४ लाख २१ हजार १ सय ९२ जना सुकु बासीको लगत संकलन गरेको थियो। त्यसमध्ये ७५ हजार सुकु बासीको प्रमाणिकरण गरेर परिचयपत्र बितरण गरेर जग्गा वितरण गर्न जग्गा नापजाँचको प्रकृयासमेत अघि बढाइसकिएको अवस्थामा विघटन भएको आयोगको काम कारवाही लथालिङ अवस्थामा पुगेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको हो।
सुकु बासीको पक्षमा बिगतमा भएका केही प्रयासहरू
- १. सुकु बासी समस्या समाधानको पहिलो प्रयत्नको रूपमा प्रादेशिक योजना(राप्ती दूनको जमीन वितरण) नियम २०१३ बन्यो। त्यही समयमा एउटा कमिशन गठन गरेर त्यसमार्फत जग्गा आवाद गरेर बसोबास गर्दैआएका खास जोताहा किसानहरू र नयाँ भूमिहिन किसानहरूलाई फडानी भएर खाली रहेको जंगल क्षेत्रको जग्गा न्युनतम मूल्य लिएर वितरण गर्ने काम भएको थियो।
- २. पञ्चायत लागु भएपछि २०२१ सालमा कृषि ऋण छानविन गर्ने र कृषिदास बधुवा मजदुरहरूलाई मुक्त गर्ने योजना बनाइएको थियो। त्यस्तै हदवन्दी तोकेर हदवन्दीबाट प्राप्त जग्गा मोहीले जोतेको भए उसैको नाममा बिक्रि गर्ने र नभए सुकु बासीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था भयो। यद्यपी उक्त काम साकारात्मक भएपनि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन।
- ३. २०२४ सालमा राप्तीदुन विकास क्षेत्रको जमीनको विक्रि वितरण व्यवस्था ऐन २०१३ अनुसार जग्गा विक्रि वितरण भएको छ वा छैन भनेर छानविन गरेर पुन: न्यायोचित रूपमा जग्गा वितरा गर्न उक्त ऐन जारी भएको थियो। तर क्रमश: तराईमा औलो उन्मूलन हुनु, यातायातको सुविधा र जग्गाको मूल्यबृद्धि हुनुका कारण सत्तासिन वा सत्तामा पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव र दबाबका कारण स बन्धित निकायबाट सुकु बासीलाई जग्गा दर्ता गर्नुको साटो बढी मात्रामा गैरसुकु बासी व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भएको थियो।
- ४. २०२८ सालमा झोडा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकु बासीलाई बसोबास गराएर समस्या समाधान गर्न झोडा क्षेत्रको जग्गास बन्धी ऐन २०२८ बनाइयो। तर त्यो काम पनि कडाईका साथ कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या सुल्झनुभन्दा अल्झिदै गएको छ।
- ५. पञ्चायती कालमै पुनर्वास क पनी स्थापना गरेर सुकु बासी समस्या समाधान गर्न सरकारीस्तरमै जंगल फडानी गरेर बस्ती बसाउने काम भयो। तर सुकु बासीलाई भन्दा गैरसुकु बासीलाई धेरै जग्गा वितरण गरिएका कारण त्यो काम पनि सफल हुन सकेन। पुनर्वास क पनीपछि पञ्चायतकालमै तराई र भित्री मधेश क्षेत्रका जिल्लाहरूमा क्षेत्रीय बसोवास समिति, अञ्चल समिति, वन क्षेत्र सुदृढिकरण अधिकार स पन्न आयोग, समिति र वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगजस्ता अस्थायी प्रकृतिका निकायहरू गठन गरेर सुकु बासी समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिएपनि लक्षित समुदाय र वर्गस म पुग्ने राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव र गैरसुकु बासी बढी लाभान्तित भएकाले त्यो पनि सफल हुन सकेन।
- २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४६ सालमा तत्कालिन अन्तरिम सरकारले द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वन संरक्षण कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा ०४७ चैतमा आवास तथा भौतिकयोजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा वन, भूमिसुधार, गृह, श्रम, उद्योग, अर्थमन्त्रीहरू सदस्य र सरोकारवाला निकायहरू समावेश गरेर समन्वय कमिटी गठन गरियो। कमिटीलाई सुकु बासी समस्याको अध्ययन र निराकरणको योजना बनाउनेस बन्धी अधिकार दिइएपनि आम निर्बाचनका कारण त्यसले कुनै काम गर्न सकेन।
कुन आयोगले कति जग्गा वितरण गरे
बर्ष आयोग परिबार जग्गा
२०४९ सुश्री सैलजा आचार्य १२७८ २२९६ विगहा १ कट्हा ३ धुर
२०५१ ऋषिराज लु साली ५८३४० ९४६० विगहा १५ कट्हा १ धुर, ९४६० रोपनी
२०५४ सुश्री चन्दा शाह ८८६ ३५२ विगहा १२ कट्हा १८ धुर
२०५५ तारिणीदत्त चटौत ३१९९५ ७०३६ विगहा १९ कट्हा एक धुर
२०५६ मोह मद आलम २३१२२ ९४५३ विगहा ४० कट्हा ७ धुर
श्रोत: भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
काठमाडौं, १९ जेठ , 2070
Comments
Post a Comment