लुगा धुने खर्चसमेत निगमबाटै असुल्छन कर्मचारी

• राजेश बर्मा

कहि नभएको जात्रा हाँडी गाउँको उखानजस्तै कहि नभएको व्यवस्थाको उपभोग नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले गर्दैआएका छन। कार्यालयमा हाजिर भएको दिन पोशाक सफाईमा लागेको खर्चसमेत निगमबाट कर्मचारीहरूले असुल्दैं आएका छन। यो सुविधाको उपभोग कार्यकारी निर्देशकसहित करिब ६ सय ३६ जना कर्मचारीहरूले विगत १८ बर्षदेखि उपभोग गर्दैआएका छन।


कर्मचारीहरूले मासिक जनही दैनिक १५ रूपैयाँका दरले यस्तो शिर्षकमा रकम बुझदै आएका छन। वाणिज्य मन्त्रालयका निमित्त सचिब दीपक सुवेदीका अनुसार २०५२ सालदेखि निगमका कर्मचारीहरूले यस्तो सुविधा उपभोग गर्दैआएका छन। 'त्यसवेला संचालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार उक्त सुविधा कर्मचारीहरूले उपभोग गर्दैआएका छन,Ó उनले भने। निगमको यो व्यवस्थाका कारण दैनिक ९ हजार ५ सय ४० रूपैयाँ यो शिर्षकबाट खर्च भइरहेको छ। यसैगरी पेट्रोलियम डिपोमा काम नगर्ने उच्च अधिकारी तथा कर्मचारीहरूले समेत पेट्रोलियम पदार्थ जोखिम खर्च शिर्षकबाट मासिक ४ हजार ५ सय रूपैयाँ निगमबाट प्राप्त गर्दैआएका छन।्


यो सुविधा माथिल्लो अधिकारीदेखि तल्लो स्वीपरस मका कर्मचारीले समान रूपमा पाउदै आएका छन। स्रोतका अनुसार डिपोमा काम गर्ने कर्मचारीले मात्र पोशाक सफाईस बन्धी र जोखिमस बन्धी सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो। 'तर डिपोमा कहिल्यै नछिर्ने उच्च अधिकारीहरूले समेत समान रूपमा यो सुविधा प्राप्त गरेका छन,Ó स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिबाट पारित कर्मचारी प्रशासन विनयावली २०६३ अनुसार तलब तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराइएको हो।

सोही समयमा सञ्चालक समितिले गरेको अर्को निर्णयानुसार कर्मचारीहरूले कार्यालयमा हाजिर भएको दिनको खाजा खर्च पनि निगमबाट पाउदै आएका छन। कार्यकारी निर्देशकदेखि पियन र स्वीपरस मलाई समान रूपमा जनही दैनिक २५ रूपैयाँ निगमले उपलब्ध गराउदै आएको छ। करिब ३० अर्वको हाराहारीमा घाटामा रहेको निगमका कर्मचारीले नीजि घर मर्मतस भारको नाममा संरक्षणको शिर्षकमा छुट्टै प्रतिमहिना स्तरअनुसार रकम बुझ्दै आएका छन। यो शिर्षकअन्तर्गत कार्यकारी निर्देशकले प्रति महिना १ हजार ६ सय २० रूपैयाँ प्राप्त गर्छन। यस्तै नायव कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकले १ हजार ४ सय ४०, उपनिर्देशक र प्रवन्धकले १ हजार २ सय ६० तथा पियन र स्वीपरले ४ सय ५० रूपैयाँ प्राप्त गर्दैआएका छन।

पेट्रोलियम पदार्थ डिपोमा काम नगर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले समेत पेट्रोलियम पदार्थ जोखिम खर्चको शिर्षकमा गैरकानुनी रूपमा रकम बुझदै आएको रहस्य पनि खुलेको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक, नायव कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक, प्रवन्धकसहितका स्वीपरस मका कर्मचारीहरूले यस्तो शिर्षकमा प्रति महिना ४ हजार ५ सय रूपैयाँ बुझ्दै आएका छन्। निगम धरासायी हुने अर्को प्रमुख आर्कषक शिर्षक पोशाक भत्ता पनि एक हो। निगमले पोशाक भत्तातर्फ निजामति सेवाभन्दा झण्डै तीन दोब्बरभन्दा बढी रकम कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउदैआएको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिब सुवेदीका अनुसार कार्यकारी निर्देशकदेखि सहायक प्रवन्धकले पोशाक खर्च वापत वार्षिक २० हजार ९ सय ४८ रूपैयाँ तथा वरिष्ट प्राविधिकदेखि स्वीपरस मले १९ हजार ७९ रूपैयाँ प्राप्त गर्दैआएका छन। निजामति सेवातर्फ सवै स्तरका लागि पोशाक खर्च वापत वार्षिक ७ हजार ५ सय रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

निगमको निमिक्त  कार्यकारी निर्देशकले सरकारको मु य सचिवभन्दा बढी तलब, सुविधा बुझ्ने गरेका छन् । मु य सचिवले महंगी भत्तासहित मासिक ४० हजार ६ सय ९५ रु पैयाँ नियमित तलब बुझ्छन् । तर, निगमका कार्यकारी निर्देशकले मासिक तलब तथा सुविधा गरी कूल ४६ हजार तीन सय ७५ रूपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । निगमको तल्लो दर्जाका कर्मचारी (प्रथम स्तरका पियन) ले समेत निजामतितर्फका कार्यालय सहयोगीले मासिक रु पमा बुझ्ने १२ हजार आठसय भन्दा बढी तलब, सुविधा बुझ्ने गरेका छन् । निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई दिदै आएको सेवा, सुविधाका बारे बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको पत्रअनुसार निगमका तल्लो दर्जामा गणना हुने प्रथम स्तरका पियनको तलब २० हजार तीन सय २२ रु पैयाँ लिने गरेका छन्।

औषधि खर्च बापत भने निगमले बार्षिक करिब साढे चार करोड रूपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ । निगमका अधिकृतको तुलनामा तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई औषधि खर्च बढी दिइने गरिएको छ । औषधि उपचार खर्च बापत कार्यकारी निर्देशक, नायब कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उप-निर्देशक, प्रबन्धक, उप-प्रबन्धक र सहायक प्रबन्धकले एक महिनाको तलबमा एक हजार थपेर बार्षिक रूपमा औषधि खर्च बुझ्ने गरेका छन् । सहायक प्रबन्धकको मासिक तलब १८ हजार सात सय ९० रूपैयाँ छ । यो तहका कर्मचारीले औषधि खर्च बापत १९ हजार चार सय १७ रूपैयाँ बुझ्छन् ।

निगमको आर्थिक अवस्था
आर्थिक बर्ष ०५९÷६० मा पा“च अर्ब खुद नाफा गरेको निगम त्यसयता भने निरन्तर ओरालो लागेको छ । निगम भित्रको चुहावत, भ्रष्टचार, अनियमितता मौंलाउ“दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएपछि गत आर्थिक बर्ष ०६९÷७० सम्म आइपुग्दा निगम आर्थिक रुपमा निक्कै कमजोर बनिसकेको छ । उसले विक्री गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बटुल्दा पनि खरिद गरेको रकम तिर्न नसकेपछि पटक पटक सरकार र अन्य वित्तिय संस्थाबाट ३० अर्ब एक करोड १० लाख रुपैया“ ऋण लिएको छ ।

हालसम्म निगमले दुइ वटा बाणिज्य बैंकबाट ९ दशमलव पा“च प्रतिशत ब्याजदरमा दुइ अर्ब २४ करोड, १२ दशमवल पा“च प्रतिशत ब्याजदरमा कर्मचारी संचय कोषबाट नौ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट ६ अर्ब १३ करोड ऋण लिइसकेको छ । त्यस्तै तीन प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा सरकार आफैले निगमलाई १२ अर्ब ६४ करोड रुपैया“ ऋण दिएको छ । ऋण लिने क्रममा निगमले सबै सम्पत्ति धितोमा राखिसकेको छ ।
यसैबीच बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई कर्मचार िसंचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट एक÷एक अर्ब रुपैया“ ऋण लिन स्वीकृती दिएको छ । सरकार आफैं जमानी बसेर दुइ संस्थाबाट निगमलाई यसअघि पनि ऋण उपलब्ध गराइदिदैं आएको छ ।

निगमले उपलब्ध गराएको तलव र औषधी खर्च वाहेक थप सुविधा
शिर्षक                                            रकम                      अवधी
जोखिम खर्च                                   ४५००। -                 प्रति महिना
घर संरक्षण खर्च                              ४५० -१६२०। -        प्रति महिना
पोशाक सफाई खर्च                         १५। -                      प्रति दिन
खाजा खर्च                                      २५। -                      प्रति दिन
पोशाकमा अतिरिक्त खर्च              ११५७९-१३४४८। -     प्रति बर्ष
श्रोत: वाणिज्य मन्त्रालय

काठमाडौं, १३ असोज, 2070