यस्तो छ चुनावी घोषणा पत्रमा कृषिस बन्धी प्रतिवद्धता

कार्यान्वयन आधार फितलो

• राजेश बर्मा

संविधानसभाको निर्वाचनसँगै किसानलाई आकर्षित पार्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न प्रकारका महत्वकाँक्षी आकर्षित नारासहितको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन। बर्षभरी कृषि विकासका बारेमा बोल्न नचाहने राजनीतिक दलहरूले अर्को दललाई उछिन्न कृषि क्षेत्रमा लोभलाग्दा प्रतिवद्धताहरू सार्वजनिक गरेका छन। संविधान सभाको निर्वाचनको आडमा कुनै आधार शिला नभएको कृषिसम्बन्धी योजनाहरु पुरा गर्छौ भनेर एक पटक फेरी किसानहरुलाई ठग्न दलहरु अग्रसर भएका छन ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले कृषि पेशाबाट अवकाश प्राप्त किसानहरुका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न राज्य र किसानको संयुक्त योगदानमा 'किसान पेन्सन कोषÓ भन्ने महत्वकाँक्षी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने उदघोष गरेको छ। एमाओवादीले यससँगै किसानका लागि परिचय पत्र र उच्च स्तरिय बैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार हदवन्दीभन्दा बढी हुने जग्गा मुक्त कमैया, हलिया, हरूवा, चरूवा, सुकु बारी र गरिन किसानलाई नि: शुल्क रूपमा वितरण गर्ने पनि उदघोष गरेको छ।

भूमिहिन किसानले भूमि खरिद गर्न चाहेमा खरिद गर्ने जमिनलाई धितोमा राखेर न्युन व्याजदरमा १० बर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गर्दै एमाओवादीले व्यवसायिक खेती, पशुपालन, माछापालन, फलफुल खेतीका लागि वैंक र वित्तिय संस्थाहरूबाट २० प्रतिशत कर्जा प्रभाव गराउने व्यवस्था गराउने जनाएको छ। सिंचाई क्रान्तिको माध्यमबाट आगामी १० बर्षभित्रमा तराईका स पूर्ण सिंचाईयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइने, मुलुकभित्रै रसायनिक मल र कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने, प्रत्येक गाउ विकास समितिमा एक वाली प्राविधिक र एक पशु प्राविधिक रहने गरी कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि वालीको न्युनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने उदघोष गरेको छ। बाँझो जमिन रा न नपाउने योजनासहित भौतिक कृषि पूर्वाधारलाई पनि उक्त पार्टीलेल प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपाली काँग्रेसले भने नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने महत्वकाँक्षी योजना अघि सारेको छ। प्रत्येक नागरिकले न्युनतम पोषण सुरक्षा पाउनुपर्ने अवधारणा अघि सार्दै काँग्रेसले खाद्य सुरक्षा अधिकार ऐन ल्याउन कटिवद्ध रहेको प्रतिवद्धतापत्रमार्फत घोषणा गरेको छ। प्रत्येक जिल्लामा गोदाम रा ने व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता जनाउदै काँग्रेसले हालको बाह्रै महिना सिंचाई हुने कृषि योग्य भूमिलाई ३६ प्रतिशतबाट बढाएर आगामी ५ बर्षभित्रमा ५० प्रतिशतमा पु:याउने र तराईका २० लाख हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने उदघोष गरेको छ। 

आगामी ५ बर्षभित्रमा सार्वजनिक, नीजि, सहकारी साझेदारीमा क तीमा एउटा रसायनिक मल स्थापना गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै काँग्रेसले ५ बर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको क्षेत्रमा मुलुकलाई निर्यातमुखी मुलुक स्थापना गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्न काठमाडौं, विराटनगर, विरगञ्ज, भैरहवा र नेपालगञ्जमा अत्याधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था र कृषियोग्य जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ।

नेकपा एमालेले भने आफै श्रम नगर्ने र अनुपस्थित जमिन्दारलाई उचित मुआब्जा उपलब्ध गराएर खेती गर्ने व्यक्तिले मात्रै कृषि जमिन रा न पाउने महत्वकाँक्षी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ। एमालेले उत्पादकत्वमा बृद्धि र राज्यसमेतको सहभागितामा समान वितरण प्रणाली, मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तर नियन्त्रणमार्फत जनताको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्ने अर्को महत्वकाँक्षी योजना पनि अघि सारेको छ। कृषि योग्य जग्गामध्ये क तीमा तीन चौथाई जग्गामा नियमित रूपमा सिंचाईको व्यवस्था गरिने, उपयोगको आधारमा भूमिको वर्गीकरण र भौतिक कृषि पूर्वाधारको पक्षमा एमालेले आ नो प्रतिवद्धता जनाएको छ।

मधेशवादी पनि अग्रसर

ठूला दलजस्तै मधेश केन्द्रीत दलहरूले पनि कृषिस बन्धीत आर्कषक प्रतिवद्धता अगाडी सारेका छन। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीले 'कृषि औधोगिकरण गरौं वेरोजगारी हटाऔंÓ नारासहित मल, वीउ, किटनाशक औषधी, कृषि औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान तथा कर मुक्त गर्ने उदघोष गरेको छ। पार्टीले कृषि औजार र ट्रयाक्टरमा लाग्दै आएको कर खारेज गरिने, ४ प्रतिशत व्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइने, कृषि क्रान्तिका लागि क ितमा ५० प्रतिशत बजेट कृ षि क्षेत्रको उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउने, रसायनिक मल कारखानासहित भौतिक कृषि पूर्वाधार खडा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। 

यसैगरी मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले खाद्य अधिकारलाई कृषिको प्रमुख महत्वाकाँक्षी योजना बनाएको छ । पार्टीले खाद्य सम्प्रभूता, खाद्यसुरक्षा र खाद्य अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्नुपर्ने र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि भण्डारणको व्यवस्थापन, वितरण र संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्ने तथा सफा शुद्ध खानेपानीको उपयोगिता र वितरणको न्युनतम सुविधा र पहुंचमा प्रत्याभूति प्रदान गरिने घोषणापत्रमार्फत उदघोष गरेको छ । यसैगरी स्पष्ट कृषि नीति र उत्पादित खाद्य बस्तुको मूल्य निर्धारणलाई पनि फोरम नेपालले चुनावी मुद्दा वनाएको छ । यसैगरी संघीय सदभावना पार्टीले नयाँ कृषि नीति तयार पारिने जनाएको छ। पार्टीले कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिवद्धतासहित कृषि उपजको समर्थन मूल्य कायम गरिने उदघोष गरेको छ।

काठमाडौं, ९ कार्तिक, 2070