मधेश केन्द्रित दलहरू पनि दुई कित्तामा

• राजेश बर्मा

मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू शासकीय स्वरूप र संघीयताको मुद्दामा दुई कित्तामा उभिएका छन। मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले पाँच वर्षस म मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन । यसैगरी मुलभूत मुद्दाहरूलाई स बोधन गराउन फोरम नेपालले जनसंषर्घदेखि जनविद्रोहस मको मुद्दा घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेको छ। उता केही अन्य मधेश केन्द्रित दलहरू भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएका छन। यस्ता दलहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत मुलभूत मुद्दालाई स बोधन गराउने पक्षमा उभिएका छन। 

घोषणापत्रलाई हेर्दा एकतर्फ फोरम नेपाल देखिएका छन भने अर्कोतर्फ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक), सदभावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक देखिएका छन। 'हामी कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिय प्रणालीको पक्षमा छौं,Ó मजफो नेपालको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। उता तमलोपाले भने कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रान्तीय सरकार र संसदले पूर्ण रूपमा अ यास गर्न पाउने अवसर कम भएकाले स्वशासनको ग्यारेन्टी र संघहरूमा लोकतान्त्रिक अ यासका लागि 'कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतीय प्रणालीÓको पक्षधर पार्टी भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। मजफो(लो) ले पनि आफु कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा रा न स बैधानिक राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेको छ। 'कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री निरंकुश नहोस भनेर तिनलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा रा न स बैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्छ,Ó घोषणापत्रमा मजफो(लो)ले उल्लेख गरेको छ।

सदभावना पार्टी पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षधर रहेको जनाएको छ। 'हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत कार्यकारीले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छौं,Ó उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री सरकारप्रमुख र राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखको पक्षमा रामसपा पनि रहेको प्रष्ट पारेको छ। 'प्रधानमन्त्री सरकारप्रमुख र राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको पक्षधर हामी छौं,Ó रामसपाले आ नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। सदभावना पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत दुई प्रकारको नीति तय गरेको छ भने अन्य मधेश केन्द्रित दल एक मधेश प्रदेशको पक्षमा उभिएका छन।

सद्भावनाले राज्य पुर्नसंरचना आयोगले दिएको सुझावअनुसार जनताले स्वीकार गर्न सके मेचीदेखि महाकालीस म स पूर्ण मधेश एक प्रदेश घोषणा गरिने घोषणा गरेको छ। जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसके समान प्रकारको पहिचान, भाषा, स याता र संस्कृतिको आधारमा नारायणीदेखि पूर्व एउटा र नारायणीदेखि पश्चिम अर्को गरी दुई प्रदेश बनाउन सक्ने नीति सद्भावनाले लिएको छ। 'सहमतिको आधारमा प्रदेशको नाम मधेश र थारूवान वा थरूहट तय गरिनेछ,Ó सद्भावनाद्वारा जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। मजफो(लोकतान्त्रिक) ले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाएर मधेश-तराईमा 'स्वायत्त मधेश प्रदेशÓ र 'स्वायœा थरु हट प्रदेशÓ गरी दुई प्रदेशको पक्षमा आ नो वटम लाइन सार्वजनिक गरेको छ। तमलोपा समान प्रकारको पहिचान, भाषा, स यता र संस्कृतिको आधारमा स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छन। मजफो राष्ट्रिय पहिचानसहितको स्वायत्त मधेश प्रदेशको। रामसपा वहुजातिय, वहुसंस्कृति, वहुभाषी र वहुपहिचानको आधारमा एक मधेश एक स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा छन।  

तमलोपा र फोरम नेपाल सेना र प्रहरीमा मधेशीको सामूहिक प्रवेशको व्यवस्था गर्ने पक्षमा । सद्भावनाले भने सेनामा मधेशी ब्रिगेडको स्थापना गरी समूहगत प्रवेशको वातावरण बनाइनेछ । राज्यको संघात्मक ढाँचा सँग मेल खाने गरी सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागसमेत समग्र सुरक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी प्रतिवद्ध छ । रामसपा सेनामा मधेशी युवाहरूको समानुपातिक सङ यामा सामूहिक प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप दिइने स्पष्ट पारेको छ। मजफो(लो)ले पनि भनेसेना र प्रहरी संरचनालाई  जनसङ्याको आधारमा समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउने खाका तयार पारेको छ। 'यसका लागि आगामी संविधानसभाबाट हाम्रो पार्टी समावेशी विधेयक पारित सङ्घर्ष गर्नेछ,Ó मजफो(लो)को घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

फोरम नेपाल, तमलोपा र रामसपाले राष्ट्रिय भाषा नेपाली पश्चात दोश्रो स पर्क भाषा हिन्दी भएकाले हिन्दीलाई स पर्क भाषा बनाइनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन। तर सद्भावना पार्टी यसमा फरक मत देखाएका छन। नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकाले यहाँका सबै भाषाहरु लाई राष्ट्रिय भाषाको रु पमा स्थापित गर्ने पक्षमा सद्भावना देखिएका छन। 'मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, बज्जिका, मगही हिन्दी, ऊर्दु, तामाङ्ग, लि बु, राई, नेवार, राजवंशी, मगर, गुरुङ्ग, उराव, सतार, मारवाडी, बंगाली, धिमाल, शेर्पा लगायत सबै मातृभाषाको संरक्षण र समग्र विकास प्रति पार्टी प्रतिवद्ध छ,Ó सद्भावनाले घोषणापत्रमा भनेको छ,'संघीय संरचनाभित्र कुन प्रदेशमा कुन कामकाजको भाषा र कुन स पर्क भाषा हुनसक्छ, त्यसबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार स बन्धित राज्यको व्यवस्थापिकालाई रहनेछ ।Ó

मजफो(गणतान्त्रिक) भने जातीय पहिचान सहित भाषिक र सांस्कृतिक एकरूपताको आधारमा एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको खाका तयार पारेको छ। उक्त पार्टी कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। मजफो(ग.) ले अँग्रजीसँगै हिन्दी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्थापित गर्ने र सेनामा मधेशीको समानुपातिक प्रवेशको ब्यवस्था पनि गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।  

काठमाडौं, ११ कार्तिक , 2070