मकैंको उत्पादकत्व बढाउन सकिए नेपाललाई मकैको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन। राजधानीमा आयोजित कृषि विकासमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका बिषयक अन्तरक्रियामा सहभागी भएका बिज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन। पहाडी मकै वाली अनुसन्धान केन्द्रका मकै बिज्ञ निर्मल गदालले अहिले उत्पादन भइरहेको उत्पादकत्वलाई बढाउने हो भने नेपाल आत्मनिर्भर मात्र होइन, बरू निर्यात गर्नसमेत समक्ष हुने जानकारी दिए।
'यसका लागि राज्यले किसानलाई सहुलियत दरमा उच्चस्तरीय वीउ, मल, सिंर्चाई र बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। किसानका हकमा भने पर परागत खेती प्रणालीलाई छाडेर बैज्ञानिक रूपमा खेती गर्न सकिए यसले सजिलै बढी उत्पादन दिन सक्छ।Ó विज्ञ गदालका अनुसार सरकारले उचित अनुदान उपलब्ध गराउन सके अहिलेको प्रति हेक्टरको उत्पादकत्व औषत करिब दुईहजार ५ सय किलोलाई बढाएर पाँच हजार किलोमा पु:याउन सकिन्छ। उनका अनुसार ८ लाख ७५ हजार हेक्टरमा तीन प्रतिशतका दरले उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न सकिए करिब ५ अर्ब किलो मकै उत्पादन गर्न सकिन्छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतका दरले योगदान पु:याउदै आएको मकैवालीमा नेपाल आत्मनिर्भर नहुँदा झण्डै वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन भारतबाट आयात हुँदै आएको छ। अर्को एक तथ्याँकअनुसार करिब ४० करोडभन्दा बढीको हाइव्रीड जातका मकैको वीउ नेपालमा आयात हुन्छ।
पहाडी मकै वालीको अध्ययनअनुसार नेपालमा खानाको रूपमा प्रयोग गर्न २३ लाख ८० हजार मेट्रिक टन, दाना उत्पादनको लागि दुईलाख ५८ हजार ४ सय मेट्रिक टन, पशु आहाराको लागि २६ हजार ३ सय ८४ मेट्रिक टन र अन्यतर्फ २६ हजार ३ सय ८४ मेट्रिक टन गरेर २६ लाख ९१ हजार १ सय ६८ मेट्रिक टन मकैको माग छ। उत्पादन भने २१ लाख ८० हजार मेट्रिक टन मकैको उत्पादन हुँदैआएको छ। मागअनुसार आवश्यकता पुरा गर्न ५ लाख ११ हजार मेट्रिक टन थप मकै उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिब टेकप्रसाद लुँइटेलले मकैमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले यस आर्थिक बर्षमा नयाँ रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए। कृषि विमाको लागि सरकारले साढे १३ करोड रूपैयाँ विनियोजना गरिएको जानकारी गराउदै कृषिको प्रिमियम रकममध्ये करिब ५० प्रतिशत रकम उक्त बजेटबाट उपलब्ध गराइने वताए। नेपाल किसान महासंघका महासचिव प्रेम दंगालले कृषिप्रति सरकारको अझै साकारात्मक बजेट आउन नसकेको आरोप लगाए। उनले भने,'नेपाल कृषिबस्तु निर्यात गरेर मात्र उभो लाग्न भएकाले भारत र चीनजस्तै कृषिमा लगानी लगाउनु जरूरी छ।Ó
कृषि क्षेत्रमा पनि खोजी पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्था आएको वताउदै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले यसका लागि कृषि वीटमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका बैज्ञानिक टेकवहादुर गुरूङले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले दिएको योगदान अनुसार नै यो क्षेत्रको विकासका लागि सोही अनुपातमा लगानी लगाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
'यसका लागि राज्यले किसानलाई सहुलियत दरमा उच्चस्तरीय वीउ, मल, सिंर्चाई र बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। किसानका हकमा भने पर परागत खेती प्रणालीलाई छाडेर बैज्ञानिक रूपमा खेती गर्न सकिए यसले सजिलै बढी उत्पादन दिन सक्छ।Ó विज्ञ गदालका अनुसार सरकारले उचित अनुदान उपलब्ध गराउन सके अहिलेको प्रति हेक्टरको उत्पादकत्व औषत करिब दुईहजार ५ सय किलोलाई बढाएर पाँच हजार किलोमा पु:याउन सकिन्छ। उनका अनुसार ८ लाख ७५ हजार हेक्टरमा तीन प्रतिशतका दरले उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न सकिए करिब ५ अर्ब किलो मकै उत्पादन गर्न सकिन्छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतका दरले योगदान पु:याउदै आएको मकैवालीमा नेपाल आत्मनिर्भर नहुँदा झण्डै वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन भारतबाट आयात हुँदै आएको छ। अर्को एक तथ्याँकअनुसार करिब ४० करोडभन्दा बढीको हाइव्रीड जातका मकैको वीउ नेपालमा आयात हुन्छ।
पहाडी मकै वालीको अध्ययनअनुसार नेपालमा खानाको रूपमा प्रयोग गर्न २३ लाख ८० हजार मेट्रिक टन, दाना उत्पादनको लागि दुईलाख ५८ हजार ४ सय मेट्रिक टन, पशु आहाराको लागि २६ हजार ३ सय ८४ मेट्रिक टन र अन्यतर्फ २६ हजार ३ सय ८४ मेट्रिक टन गरेर २६ लाख ९१ हजार १ सय ६८ मेट्रिक टन मकैको माग छ। उत्पादन भने २१ लाख ८० हजार मेट्रिक टन मकैको उत्पादन हुँदैआएको छ। मागअनुसार आवश्यकता पुरा गर्न ५ लाख ११ हजार मेट्रिक टन थप मकै उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिब टेकप्रसाद लुँइटेलले मकैमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले यस आर्थिक बर्षमा नयाँ रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए। कृषि विमाको लागि सरकारले साढे १३ करोड रूपैयाँ विनियोजना गरिएको जानकारी गराउदै कृषिको प्रिमियम रकममध्ये करिब ५० प्रतिशत रकम उक्त बजेटबाट उपलब्ध गराइने वताए। नेपाल किसान महासंघका महासचिव प्रेम दंगालले कृषिप्रति सरकारको अझै साकारात्मक बजेट आउन नसकेको आरोप लगाए। उनले भने,'नेपाल कृषिबस्तु निर्यात गरेर मात्र उभो लाग्न भएकाले भारत र चीनजस्तै कृषिमा लगानी लगाउनु जरूरी छ।Ó
कृषि क्षेत्रमा पनि खोजी पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्था आएको वताउदै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले यसका लागि कृषि वीटमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका बैज्ञानिक टेकवहादुर गुरूङले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले दिएको योगदान अनुसार नै यो क्षेत्रको विकासका लागि सोही अनुपातमा लगानी लगाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
Comments
Post a Comment