डिडिसी कर्मचारीलाई अनौठो विमा सुविधा

सेवा निवृत्त हुनासाथ सहायक स्तरकाले चार लाख र अधिकृत स्तरकाले ६ लाख रुपैया“ कर्मचारी विमा सुविधा बापत लिन पाउने नया“ व्यवस्था 

• राजेश बर्मा

आर्थिक नोक्सानीबाट गुज्रिरहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयलाई थाहै नदिइ विमा सुविधा लिने गरेको पाइएको छ । डिडिसी व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई विमा सुविधा वितरण गर्दा समेत ‘फरक अभ्यास’ थालेको छ । आर्थिक नोक्सानीमा रहेको संस्थानले नियमित तलब बाहेक कर्मचारीलाई अन्य सुविधा दिनुपरे अर्थ मन्त्रालयको  अनिवार्य  स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, डिडिसी व्यवस्थापनले अर्थबाट स्वीकृत नै नगराई बार्षिक ६ करोड रुपैया“ दायित्व बढ्ने गरी कर्मचारीलाई विमा सुविधा वितरण गरिरहेको छ । 

करिब ४४ करोड रुपैया“ संचित नोक्सानी बोकेको डिडिसी व्यवस्थापनले अधिकृत स्तर (६ तह भन्दा माथी) का कर्मचारीलाई ६ लाख रुपैया“ र सहायक स्तर (पा“च तहसम्म) का कर्मचारीलाई चार रुपैया“ विमा सुविधा शीर्षकमा रकम वितरण गर्ने निर्णय भर्खरै गरेको हो । विमा सुविधा बापतको रकम कर्मचारीले अवकाश पश्चात् एकमुष्ट बुभ्mने गरेका छन् ।

कर्मचारी विमा सुविधा सम्बन्धि नया“ व्यवस्था संस्थानले लागू गरिसकेको प्रशाशन शाखामा कार्यरत पोष्टबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘सहायक तहका कर्मचारीलाई चार लाख रुपैया“ र अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई ६ लाख रुपैया“ विमा सुविधा दिने सम्बन्धि नया“ विनियम लागू भइसकेको छ, थापाले भने । कर्मचारीलाई विमा सुविधा बापत दिइने रकम तोकेरै एकमुष्ट प्रदान गर्ने विनियम डिडिसी बाहेक अन्य संस्थानमा विरलै छ ।यसअघि डिडिसी व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई पा“च बर्षको तलब बराबरको रकम विमा सुविधा बापत दिने गरेको थियो । ०५२ सालबाट अवकाश हुनु अघि थाप्दै आएको तलब स्केलका आधारमा पा“च बर्षको तलब बराबरको रकम कर्मचारीले विमा सुविधा बापत पाउने व्यवस्था लागू भएकोमा कर्मचारी युनियनको दबाबमा नया“ व्यवस्था ल्याइएको स्रोतको भनाई छ ।

‘यसअघिको विनियम अनुसार कर्मचारीलाई विमा सुविधा वितरण गर्दा एक जना कर्मचारीले दुइ देखी तीन लाख रुपैया“ मात्र लाने गर्थे, तर अहिले त दोब्बर वृद्धि गरिएको छ’ स्रोत भन्छ, ‘नया“ व्यवस्था अनुसार विमा सुविधा वितरण गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकम पनि अब ह्वात्तै बढ्छ ।’ डिडिसीले विमा संस्थानस“ग सम्झौता गरी बर्षेको अन्त्य चैत महिनामा प्रिमियम बापतको रकम तिर्ने गरेको छ ।प्रशाशन प्रमुख थापाले नया“ विनियम ०७० बाट भर्ती हुने कर्मचारीलाई मात्र लागू हुने र पुराना कर्मारीलाई पुरानै व्यवस्था अनुसार विमा  सुविधा वितरण गरिने बताए । ‘नया“ भर्ती हुने कर्मचारीलाई मात्र नया“ विनियम अनुसार विमा सुविधा दिने हो, पुरानालाई पुरानै व्यवस्था कायम हुन्छ’ उनले भने ।

आर्थिक दायित्व नबढ्नेगरी संस्थानको खर्चमा कडाई गर्ने अर्थ मन्त्रालय मातहतको संस्थान समन्वय महाशाखाले डिडिसी कर्मचारीले लिइरहेको विमा सुविधाका बारेमा जानकारी नभएको बताएको छ । महाशाखा प्रमुख जन्मजय रेग्मीले डिडिसी व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई विमा सुविधा वितरण गर्न स्वीकृति नलिएको बताए । ‘संस्थानको आर्थिक दायित्व बढ्नेगरी कर्मचारीलाई सुविधा थप्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ, तर घाटामा रहेको डिडिसीले कर्मचारीलाई विमा सुविधा वितरण गर्न अर्थबाट स्वीकृति लिएको छैन’ रेग्मीले भने । आफूले पनि संस्थानको आर्थिक अवस्था हेर्दा अर्थको स्वीकृति विनै कर्मचारी विमा सुविधा लिनु मनासिव नदेखेको बताए । 

‘संस्थानको आर्थिक अवस्था हेर्दा आव ०६८÷६९ मा मात्रै १६ करोड नोक्सान व्यहोरेको देखिन्छ ।  कूल संचित नोक्सानी पनि ४३÷४४ करोड रुपैया“ आसपास छ’ रेग्मीले भने, ‘यस्तोमा कर्मचारी विमा सुविधा स्वीकृति नलिई वितरण गर्नु सही मान्न सकिदैन ।’ संस्थान स्रोतका अनुसार डिडिसीमा रहेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र नेकपा–माओवादी सम्बद्ध कर्मचारी युनियनको दबाबमा व्यवस्थापनले विमा सुविधा बापत ताकेरै एकमुष्ट रकम (६ लाख र ४ लाख रुपैया“)  दिने निर्णय लिएको हो । डिडिसीमा हाल करिब ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

‘कर्मचारी युनियनहरुले चर्को दबाब दिएपछि व्यवस्थापनले विमा सुविधा सम्बन्धि नया“ विनियम लागू गरेको हो,  यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई फाइदा पूग्ने भएपनि संस्थानको अवस्था भने झन् नाजुक हुने देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो । डिडिसीबाट सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीले उपदान, संचय कोषमा रहेको रकम, घर तथा विरामी विदा बापत करिब तीन लाख रुपैया“ लगायत थप सुविधा पाउ“छन् । 

काठमाडौं, १४ कातिक , 2070