गरिब बनाउँदै सहकारी

काठमाडौं : स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने सपना देखेका काठमाडौं, चाबहिलका टंक भुजेललाई सहकारीले डुबायो। गत वर्ष उनी सुकेधारास्थित तागेरा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिन गएका थिए। संस्थाले १० हजार रुपैयाँ तिरेर सेयर सदस्य बनेपछि वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सुझाव दियो। दुई लाख रुपैयाँका लागि १० हजार रुपैयाँ तिरेर सेयर सदस्य बन्न भुजेललाई त्यति गाह्रो लागेन।

उनी वार्षिक ३० प्रतिशत ब्याजमा साथीभाइसँग १० हजार रुपैयाँ उठाएर २०६९ साल मंसिर ८ गते सेयर सदस्य बने। संस्थाबाट दुई लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने विश्वासमा भुजेलले वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याजमा अर्का साथीसँग थप दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएर गत वर्षको पुस १२ मा कपन मिलनचोकमा होटेल खोले।

'अहिले संस्थाले सेयर रकम पनि दिएन, स्वरोजगारका लागि उपलब्ध गराइने भनेको दुई लाख रुपैयाँ पनि दिएन', सहकारीबाट विरक्तिएका भुजेल भन्छन्, 'अहिले ब्याज र ऋणले चुर्लम्म डुबियो।'

भक्तपुर-९, कटुन्जेका ५५ वर्षीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठलाई अहिले मर्नु न बाँच्नुजस्तै भएको छ। आफैंले गरेको सानो गल्तीका कारण उनी प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नै बुवालाई ब्याज तिर्न बाध्य छन्।

२०६९ साल असोज ५ गते पुतलीसडकस्थित प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभमा १८ प्रतिशत ब्याज पाउने लोभमा खुजूले एक वर्षका लागि ३० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए। 'बुवाको खाता पनि त्यसैमा खोलिदिएको थिएँ', उनी भन्छन्, 'तर भुक्तानी पाउने समय नजिकिँदै जाँदा छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ।' रकम जम्मा गरेको सहकारी संस्था भाग्यो। 'वृद्ध बुवालाई संस्थाले रकम लिएर भाग्यो भन्दा अप्रिय घटना हुनसक्छ भनेर भन्न सकेको छैन', श्रेष्ठ भन्छन्।

प्यासिफिकबाट श्रेष्ठमात्र हैन उनका तीन पुस्ता नै ठगिएका रहेछन्। श्रेष्ठका बुवामात्र हैन, ३५ वर्षीया छोरी संगीता गोसाई पनि ठगिएकी छन्। वार्षिक १७ प्रतिशत ब्याज आउने लोभमा संगीताले आफ्नो नाममा २०६८ साल र २०६९ साल वैशाखमा एक लाख ३० हजारको खाता खोलेकी थिइन्। उनका श्रीमान् लक्ष्मीभक्तले १६ प्रतिशत ब्याज आउने गरी २०६९ सालमा २२ हजार रुपैयाँ हालेर तेस्रो खाता खोलेका थिए।

 

सहकारी विभागमा सहकारी संस्थाविरूद्ध उजुरी दिँदै ठगिएकी महिला

यसैगरी संगीताले दैनिक निक्षेपअन्तर्गत ३० हजार र छोराको नाममा १३ हजारको खाता पनि खोलेकी थिइन्। संगीता भन्छिन्, 'अहिले त पूरै परिवार नै डुबियो।'

कृष्णबहादुर श्रेष्ठले पुस १९ गते रकम असुलीका लागि बानेश्वरस्थित सहकारी विभागस्थित जाँचबुझ आयोगसमक्ष सप्रमाण उजुरी हालेका छन्। 'छोरीले प्यासेफिक संस्था राम्रो छ भनेर भनेकी थिइन्। उनकै कुराको भरमा मैले आफ्नो र बुवाको नाममा रकम जम्मा गरेँ तर सबै डुब्यो', श्रेष्ठ भन्छन्।

सहकारी सञ्जाल
सरकार, निजी र सहकारी। सरकारले मुलुकको विकासको लागि तीन खम्बामध्ये अर्थनीतिको रटान लगाउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०, ७१ को बजेटमा 'सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी र निजी क्षेत्रको सेतुको रूपमा विकास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता' भनिएको छ।

सहकारी अभियानलाई गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमको रूपमा अघि बढाइनेछ भन्दै सहकारी अभियानमा सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि सबै गाउँ विकास समितिमा सहकारीको संयन्त्र पुर्‍याइने भनिएको छ।

तर, गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख सूत्रका रूपमा परिभाषित गरिएको सहकारी नामको खम्बा धमिराहरूले यति जीर्ण बनाइसकेका छन् कि तत्काल कुनै पहल नगरिए ढल्ने निश्चित देखिन्छ।

सहकारी विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको गत असारसम्ममा मुलुकभर २९ हजारभन्दा बढी सहकारी संघसंस्था दर्ता भएका छन्। यसमा ४५ लाखजना सर्वसाधारण सहभागी छन्। सहकारी संस्थामध्ये झन्डै ४४ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार नौ सय १६ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको संख्या तीन हजार नौ सय ३८ वटा छन्। वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १५ प्रतिशत पुगेको सरकारी अनुमान छ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रले तीन प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। सहकारी क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। सहकारी संस्थाको सेयर पुँजी ३३ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ भने निक्षेप एक खर्ब ५८ अर्ब र कर्जा तथा लगानी एक खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ।

यो क्षेत्रले करिब ५२ हजारजनालाई प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सहकारी संस्थामा गत असारसम्म ४६ लाख ४७ हजार दुई सय ६६ जना संलग्न छन्। यसमध्ये सञ्चालक समिति, सदस्य र कर्मचारीतर्फ गरेर महिलाको संख्या २० लाख ५६ हजार नौ सय ७४ र पुरुषको संख्या २५ लाख ९० हजार दुई सय ९२ छ।

विधिवत् रूपमा सहकारी सुरु हुनु पहिले नेपाली समाजमा ढिकुटी, पर्म तथा गुठी कायम थियो। आधिकारिक तहमा भने २०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो।

सहकारी विभागको स्थापनापछि सरकारले सहकारी संघसंस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्न २०१३ सालमा कार्यकारी आदेश जारी गर्‍यो। सोही साल चितवनको बखानपुरमा चैत्र २० गते पहिलो पटक पाँचवटा सहकारी संस्थाको स्थापना भएको पाइन्छ।

जोगिएनन् अर्थविद् पनि
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य पनि सहकारीबाट ठगिए। राष्ट्र ब्यांकबाट अवकाशपछि प्राप्त गरेको रकममध्ये पाँच लाख रुपैयाँ वार्षिक १८ प्रतिशत ब्याज आउने गरी मुद्दतीमा र थप पाँच हजार रुपैयाँ आठ प्रतिशत ब्याज आउने गरी बचतमा खाता खोलेका आचार्यले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कारण एउटै हो, उक्त सहकारीका सञ्चालक पनि रकम पचाएर भागे।

आचार्यले नयाँसडकस्थित मध्यपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २०६५ साल जेठ ९ गते रकम जम्मा गरेका थिए। 'बर्सेनि ब्याज र दसैंखर्च लिन दर्जनौंपटक धाइसकेँ तर कुनै अर्थ रहेन। पछि उक्त सहकारीका पदाधिकारी नै रकम लिएर फरार भएको जानकारी पाएँ। आफूले कमाएको रकम आफ्नै आँखाअगाडि लुटिएको देख्दा भक्कानिएर आउँछ', उनी भन्छन्।

कतैबाट कुनै उपाय नलागेपछि रकम असुलीका लागि अर्थशास्त्री आर्चायले केही समयअघि लिखित उजुरी दिएका छन्। उनका अनुसार संस्थाका प्रवर्द्धक नारायण मानन्धर श्रीमतीसहित २०६५ साल जेठमा घरमै आएर वार्षिक १८ प्रतिशत ब्याज आउने, प्रत्येक दसैंमा पाँच हजार दसैं खर्च दिइने र उक्त रकमबाट आर्जन भएको ब्याजबाट छुट्टै बचत खाता खोल्दा त्यसमा पनि वार्षिक नौ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए।

'मध्यपुर संस्थाका प्रवर्द्धक मानन्धरको स्वाभाविक कारणले मृत्यु नभएर हामीजस्ता धेरैलाई ठगेका कारण सेवाग्राहीको विरोध सहन नसकेर आत्महत्या नै गरेको रहस्य खुल्यो', उनी भन्छन्।

१४ हजार लुटिए
सहकारीले करिब १४ हजार जनाको सपना लुटेको छ। सहकारी संस्थामा एउटै व्यक्तिले तीन हजारदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म जम्मा गरेका थिए। उच्च वर्ग भने बढी ब्याज आउने लोभमा सहकारी संस्थाबाट लुटिएका छन्। एउटै व्यक्ति तीनभन्दा बढी संस्थाबाट पनि ठगिएका छन्।

 

सहकारीबाट ठगिएका क्रमश: बुबा मनबहादुर खुजु, छोरा कृष्णबहादुर र छोरी संगिता

पछिल्लो समयमा मैतीदेवीस्थित ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले करिब चार अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेपछि सहकारी संस्थाका अनियमितता सतहमा आएका हुन्। ओरियन्टल कोअपरेटिभले निक्षेपकर्ताबाट संकलित रकम ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडमा लगानी गरेपछि कोअपरेटिभ टाट पल्टिएको हो।

घरजग्गा र हाउजिङ कारोबार गर्दै आएको ओरियन्टल बिल्डर्समा कोअपरेटिभको लगानी गरिएका कारण सर्वसाधारणको रकम जोखिममा परेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने बताउँछन्। स्रोतका अनुसार ओरियन्टल कोअपरेटिभले कुल निक्षेपको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम घरजग्गा र अपार्टमेन्टमा लगाएको छ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा ७० प्रतिशत रकम लगानी गरेको उक्त संस्थाले न्यूनतम १४ देखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेको हो। यसैगरी शुभश्री कोअपरेटिभले पनि निक्षेप गरेको रकमबाट ७५ प्रतिशतभन्दा बढी घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेका कारण उक्त संस्था पनि डुबेको छ।

कसले कति ठगे?

सहकारी विभागका अनुसार सहकारीबाट सबैभन्दा बढी ओरियन्टल कोअपरेटिभले तीन अर्ब ५० करोड, शुभश्री कोअपरेटिभले ६४ करोड ७७ लाख, स्टार सहकारीले ६२ करोड, एक्जिम बहुउद्देश्यीयले ४७ करोड, सहायता सहकारीले ४५ करोड, ग्रेस बहुउद्देश्यीयले पाँच करोड, कमलिन सहकारीले पाँच करोड, हिमशिखर सहकारीले तीन करोड, कस्मिक सहकारीले दुई करोड ठगी गरेका छन्।

लाखौं ठगी गर्नेको सूची धेरै लामो छ। सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै नियामक निकायको स्थापना नभएसम्म वार्षिक रु. ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको विशेषज्ञ सहयोगमा सहकारी विभागबाट विशेष अनुगमन गरिने घोषणा गरेको थियो। रु. ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमनको लागि सहकारी विभागबाट विशेष अनुगमन गरिने पनि बताएको थियो।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपानेका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा सरकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने काम सुरू गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सहकारीका अधिकृतहरूलाई अनुगमनसम्बन्धी प्रशिक्षण उपलब्ध गराएपछि प्रभावकारी रूपमा अनुगमनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 'राष्ट्र ब्यांक सोझै रूपमा अनुगमनमा देखा नपरेपनि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध गराएको छ। सोही आधारमा अनुगमन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइएको छ।'

कागजमा सीमित प्रतिवेदन
मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका अधिकांश ठूला सहकारी एकपछि अर्को गरी समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि सर्वसाधारणको खर्बौंको निक्षेप जोखिममा परेको छ। यही संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले झन्डै दुई वर्षअघि सहकारीको विशेष अध्ययन गरेका थिए। तर, अध्ययन प्रतिवेदनलाई राष्ट्र ब्यांक र सहकारी विभागले कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, सार्वजनिकसमेत नगरेका कारण वास्तविकता अझै बाहिर आउन सकेको छैन।

सोही प्रतिवेदनले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ठूला सहकारी संस्थाले अर्बौं रकम सञ्चालक र प्रभावशाली अन्य व्यक्तिमार्फत घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेको तथ्य औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अधिकांश ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारी ऐनविपरीत ऋण प्रदान गरेका छन्। कुनै पनि मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन।'

स्रोतका अनुसार राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको घुमाउरो आबद्धताका कारण ठूला सहकारीले सम्बन्धित ऐनको बर्खिलापमा गरेको कारोबार देख्दादेख्दै पनि कारबाही गर्न नसकिएको हो। राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक बाँस्कोटा भन्छन्, 'नियोजित रूपमा अपराध गर्नेलाई प्रचलित ठगी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्छ। तर, विद्यमान ऐन पुरानो भएकाले दोषी सजिलै उम्किँदै आएका छन्। समयसापेक्ष ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ।'

चाहियो कडा कानुन
सहकारी संस्थाहरूले करोडौं रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भए पनि कानुनमै कमजोरी रहेकाले सहकारी सञ्चालकले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। कडा कानुन नहुँदा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्न प्रहरी पनि असफल बन्दै आएको छ। ठोस कानुनको अभावमा आरोपितलाई सहकारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गतमात्रै गरिने कारबाही फितलो हुँदै गएको सरोकारवाला निकाय स्वीकार्छन्।

ठगी प्रमाणित भए पनि आरोपितले सहजै उन्मुक्ति पाउने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी स्वीकार्छन्। अनुसन्धानबाट पर्याप्त तथ्य बाहिर आए पनि कानुनी अड्चनका कारण आरोपीमाथि कारबाही चलाउन नसकिएको महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाका प्रमुख एसएसपी सुबोध घिमिरे बताउँछन्।

करिब तीन करोड ठगी पुष्टि भए पनि गत माघमा पक्राउ परेका एक्जिम बचत तथा ऋण सहकारीका सचिव कुमार श्रेष्ठ दुई लाख धरौटीमा छुटे। करिब १६ लाख रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका दीपसिन्धु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ क्षेत्रपाटीका सञ्चालक करुण न्यौपाने र रमिला प्रजापति क्रमश: १५ र २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटे।

सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती काम गर्ने संस्थालाई एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ ले सञ्चालकले बचत निक्षेप अपचलन गरेकोलगायतका गल्तीमा ठगीको कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

ललितपुरस्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख शशिकुमार लम्साल भन्छन्, 'खारेजी व्यवस्था पनि आफैंमा राम्रो होइन। फट्याइँ गर्ने संस्थालाई खारेज गर्दा सर्वसाधारणले झन् न्याय नपाउने अवस्था हुन्छ। त्यसै पनि ठगिएका सर्वसाधारण संस्था खारेजपछि झन् डुब्छन्। उसले कहीँबाट न्याय नपाउने अवस्था हुन्छ।'

के गर्दैछ आयोग?
गत मंसिरमा गठित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोगमा अहिले ठगीसम्बन्धी ६१ वटा संस्थाविरुद्ध ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। अन्य स्थानको गरेर करिब थप तीन हजार पुग्ने अनुमान आयोगको छ। आयोगले मुलुकभरका डिभिजन सहकारी कार्यालय, सहकारी विभाग तथा सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयबाट यस्ता उजुरी संकलन गर्दै आएको छ।

आयोगका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी ओरियन्टल, गुण कोअपरेटिभ, गुण मल्टिप्रपोज, एक्जिम, प्यासिफिक र स्टान्डर्डविरुद्ध ठगीसम्बन्धी उजुरी परेका छन्। सहकारी विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३८ जिल्लाका चार सय २० वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाका परेका छन्।

२०७० पुस २९, सोमबार