आगामी आर्थिक बर्षमा कृषिमा "छ" कार्यक्रम विशेष प्राथमिकतामा

कृषि बजेट ०७१/७२

• राजेश बर्मा

काठमाडौं/ सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा खाद्य तथा पोषण कार्यक्रमसहित छवटा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।



आगामी आर्थिक बर्ष ०७१/७२ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमास बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, प्राविधिक सेवा प्रवाह, कृषि अनुसन्धान तथा क्षमता अभिबृद्धि, बजार पूर्वाधार विकास र मूल्य अभिवृद्धि र गरिवी न्युनिकरण तथा रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।


मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकप्रसाद लुंइटेलकाअनुसार अहिले सोही मार्गदर्शनअनुसार द्रुत गतिका साथ कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने काम सुरू गरिएको छ। 'मार्गदर्शनभित्र रहेर छ वटा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनेर आवश्यक तयारीमा जुटेका छौं। यसमध्ये पनि खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा रा न निर्देशन दिइएको छ,.' उनले भने। उनकाअनुसार मार्गदर्शनभित्र रहेर आवश्यक कार्यक्रम तयार पारेर प्रस्ताव गर्न जिल्ला, क्षेत्रीय र स बन्धीत विभागहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।


उनकाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको वहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको मर्मअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने मार्गदर्शनले उल्लेख गरेको छ। लुंइटेलकाअनुसार खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्न खाद्य र पोषण असुरक्षित हिमाली र पहाडी जिल्लामा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने चिनो, कागुनो, उवा, जौं, कोदो, फापरको उत्पादनलाई आगामी आर्थिक बर्षको कार्यक्रममा बिशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै पोषणसँग जोडिएका मासु तथा मासुजन्य पदार्थ, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफुल, माछा र च्याउको उत्पादनमा बृद्धि गर्नुका साथै पशुपंक्षीको उन्नत नश्ल तथा माछा भूरामा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ। त्यसैगरी कृषि औजार, उपकरण, मल, बीउलगायतमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरिनेछ।


गरिबी न्यूनिकरण तथा रोजगारी सिर्जना अन्तर्गत विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै कृषि उद्यम गर्न चाहने युवा वर्गलाई लक्षित गरेर नीजि-सरकारी-सहकारी अवधारणाअन्तर्गत वेमौसमी व्यवसायिक तरकारी उत्पादन, च्याउ खेती, मौरी पालन, मत्स्यपालन, पशु तथा पंक्षीपालन र छोटो अवधीमा उत्पादन हुने पुष्प, मेवा, केरा, भुईकटहरलगायतको उत्पादन, प्रशोधन, कृषि बजारलगायतका कार्यक्रम पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्टयाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।


बजार पूर्वाधार विकास तथा मूल्य अभिवृद्धितर्फ निजी, व्यवसायिक, गैरसरकारी संस्था कृषक समूह तथा सहकारीबाट व्यवस्थापन हुने गरी राजमार्ग क्षेत्र तथा व्यवसायिक उत्पादन पकेट क्षेत्रको आसपासमा बजार सूचनाप्रणालीसहितको कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, फलफुल तथा तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा क्षेत्रीय कृषि थोक बजारहरूमा बहु कोठे शितघर(मल्टि च्या बर कोल्डस्टोर) निर्माण गर्नुका साथै निजी-सहकारी-सार्वजनिक संस्था अवधारणा अन्तर्गत फलफुल तथा तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा पनि शित भण्डारण कक्ष निर्माण गरिनेछ। यस्तै कृषिअनुसन्धानतर्फ जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण तथा अनुकुलनस बन्धी प्रविधि र श्रोत संरक्षण प्रविधि विकास गरिनेछ।



कृषिस बन्धी प्राविधिक सेवाहरू एकिकृत रूपमा सञ्चालन नहुँदा त्यसस बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा बाली तथा बस्तुको पकेट क्षेत्रमा तालिम, बाली उपचार शिविर, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, माटो र मल परीक्षण, खोप, पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, बजार तथा मूल्य सूचना र प्रसारस बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि प्राथमिकतामा परेको छ।



मन्त्रालयले कृषि वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण स बद्र्धनतर्फ माटोको उर्वराशक्तिमा आएको ह्रासलाई कम गर्न गोठे, जैविक, क पोष्ट र हरियो मलस बन्धी कार्यक्रमसहित घातक बिषादीको प्रयोगस बन्धी बिषादी जोखिम बिश्लेषणस बन्धी अध्ययन, कृषि तथा पशुजन्य खाद्य उत्पादनमा एण्टिवायोटिक औषधीको प्रयोगस बन्धी अध्ययनलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।


यसैगरी मन्त्रालयले क्षेत्रगततर्फ खाद्य स्वच्छता एवं गुण नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित खाद्य गुण नियन्त्रण प्रणाली, खाद्य बजार, राजमार्गअवस्थित होटल, खाद्य उद्योग तथा दाना उद्योगहरूमा स्वच्छता आचार संहिता लागु गरिने,  उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न साना सिंचाई तथा सहकारी सिंचाई, पर परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउन कृषि यान्त्रिकरण, बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने खालको कार्यक्रमका साथै सामुदायिक विजबृद्धि कार्यक्रम, प्रमुख खाद्यान्न वालीहरूको वीउ प्रतिस्थापन दर अभिबृद्धि गर्न मूल बीउबाट उत्पादित प्रमाणित तथा उन्नत बीउस बन्धी कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक बर्षमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। यसैगरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग हुने गरी उच्च मूल्यका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसका लागि बढी उत्पादन दिने वीउ, सिंचाई, मलखाद र यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादन लागत खर्च घटाएर बाली तथा बस्तुको प्रतिस्र्पधी क्षमता बढाइनेछ।


मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, त्रिवर्षिय योजना (०७०/७१-०७२/७३) को आधारपत्र, शासकिय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९, आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना २०६८, दीर्घकालीन कृषि विकास योजना (१९९५-२०१५) तथा कृषि विकास रणनीति र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयबाट प्राप्त मार्गनिर्देशनलाई आधारपत्र बनाएको छ। 'अर्थमन्त्रालयले तोकेको बजेट सिमा २२ अर्ब ४७ करोडभित्र रहेर आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेटस बन्धी कार्यक्रम तयारी गर्दैछौं,Ó सहप्रवक्ता लुंइटेलले जानकारी दिए। कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाईभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुने र दुई तिहाईभन्दा बढि जनसं या रोजगारी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन्।


कृषिमा प्राप्त भएको बजेट

बर्ष                                    प्राप्त बजेट

०६२/६३                           ३ अर्ब ३६ करोड

०६३/६४                           ३ अर्ब ५१ करोड

०६४/६५                          ४ अर्ब १७ करोड

०६५/६६                          ५ अर्ब ७५ करोड

०६६/६७                         ८ अर्ब ६ करोड

०६७/६८                         १० अर्ब ४० करोड

०६८/६९                         १२ अर्ब ४३ करोड

०६९/७०                         १२ अर्ब २९ करोड

०७०/७१                      २१ अर्ब ४० करोड

श्रोत: कृषि विकास मन्त्रालय

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान

बर्ष                             योगदान (रू. दशलाखमा)

०६२/६३                      ३३.०९

०६३/६४                      ३२.०५

०६४/६५                      ३१.२२

०६५/६६                      ३२.५४

०६६/६७                      ३५.००

०६७/६८                      ३६.६८

०६८/६९                      ३५.३६

०६९/७०                      ३४.३३

श्रोत: केन्द्रित तथ्याँक विभाग
2070/12/22