आगामी असारदेखि किसानलाई परिचय पत्र

• राजेश बर्मा

काठमाडौं : सरकारले सहुलियत दरमा कृषिस बन्धी सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन आगामी असारमा कृषिकर्ममा लागेका व्यक्तिलाई 'किसान परिचय पत्र' वितरण गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी असार महिनाको ३१ गतेस म यो परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिब मोहन चापागाईका अनुसार यो सुविधा भने अहिले पाँच विकास केन्द्रका एक/एक जिल्ला गरेर पाँचवटा जिल्लामा लागु हुनेछ। पाँच जिल्लाको छनौट प्रकृया अहिले छलफलकै क्रममा छ। लागु गरिएका जिल्लामा परिचयपत्रको प्रभावकारिता हेरेर बाँकी जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरू गरेको हो। मन्त्रालयले तराईमा एक हेक्टरदेखि ४ हेक्टरस म र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा एक रोपनीदेखि २० रोपनीको क्षेत्रफलमा खेतीपाती गर्दैआएका किसान र मोहियानी हक लागेका व्यक्तिलाई यस्तो परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ। यो सुविधा जग्गाधनीको प्रमाण र नागरिकता हुने किसानले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। 'गरिव किसान तथा सिमान्त किसानलाई लक्षित गरेर सहुलियतमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन यो व्यवस्था गर्न लागेका छौं,' सहसचिब चापागाईले भने।

उनकाअनुसार परिचयपत्र लागु गर्न अहिले मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गर्न जुटेको छ। यही बैशाख ३१ गतेस म निर्देशिका तयार गरेर असारको अन्तिमसातास म परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले परिचयपत्रमार्फत  खाद्य सुरक्षा कायम रा न मल, कृषि उपकरण, व्याँकस बन्धी ऋण, वीउ, पशु तथा दूधजन्य, बोटविरूवा, सिंचाईलगायतका क्षेत्रगत बिषयमा अनुदान तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। परिचयपत्रमार्फत एक बर्षमा तीन वालीका लागि आवश्यक सुविधा तथा अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराइनेछ।

परिचयपत्र वितरण गर्नुअघि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा वितरण गर्ने जिल्लामा रहेका किसानको लगत लिने, उक्त जिल्लामा रहेका मल, उपकरण, वीउस बन्धी विक्रेताको लगत लिने, जग्गास बन्धी स्वामित्वको पहिचान, कृषि योग्य जग्गाको प्रकृति, किसानको खेती प्रणाली, खेतीप्रणालीस बन्धी किसानको बिज्ञतालगायतका बिषयमा स्थलगत रूपमा अध्ययन गरिनेछ। 'स्थानीय निकाय तथा जिल्लास्थित कृषि तथा पशु कार्यालयको सहयोगमा यो अध्ययन गरिनेछ,' उनले भने,'अध्ययन र निर्देशिका आएलगत्तै परिचयपत्र वितरण गर्नेछौं।' मन्त्रालयले परिचयपत्र प्राप्त गरेका किसानले दुरूपयोग गर्नेमाथी कडा कारवाहीको व्यवस्था पनि गर्ने जनाएको छ। परिचयपत्रको दुरूपयोग गर्ने किसानको कार्ड जफत गर्ने र पुन: त्यस्तो कार्ड उपलब्ध नगराउने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

परिचयपत्रको दुरूपयोग हुने ठूलो जोखिम भएकाले मन्त्रालयले त्यसको अनुगमनको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ। किसानले के के सुविधा पाउने हो त्यसबारेमा स पूर्ण जानकारी परिचयपत्रमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। किसानले प्राप्त गरेका सुविधाको बारेमा पनि त्यही परिचय पत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। कृषिकर्मबाट साना किसान विस्थापित भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढ्दै गएपछि त्यसमा रोक लगाउन उनीहरूलाई आकर्षित गर्न यो परिचयपत्र ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।

सरकारले हिमाल र पहाडी जिल्लामा क ितमा ४ आना तथा तराईका जिल्लामा क ितमा ८ धुर क्षेत्रफलमा वाली लागेको, जुनसुकै उमेरका क ितमा एकवटा गाईभैसी वा क ितमा पाँचवटा भेडा, बाख्रा, सुँगुर, वंगुर तथा चल्ला र माउ गरेर क ितमा २० वटा चराचुरूङी पालेका परिवारलाई कृषि परिवारको रूपमा परिभाषित गरेको छ। केन्द्रिय तथ्याँक विभागको छैठौं कृषि गणनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार परिवार कृषिकर्ममा लागेका छन्। विगत दशबर्षको तुलनामा किसान परिबारको सं यामा चारलाख ६७ हजारले बृद्धि भएको विभागले जनाएको छ।

९ बैशाख, २०७१