राजनीतिले 'गरिव' बनाउदै

२०५८ सालमा सप्तरी, सिराहा, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लामा पर्थे । तर, ती आठमध्ये तीन जिल्ला एक दशकमा नै मध्यम समृद्धि स्तरमा र बांकी तीन न्युन समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको समूहमा झरेका छन् ।

• सप्तरी : ३९.५ %
• सिराहा  : ३४.६ %
• रौतहठ  : ३३.४  %

काठमाडौं : राजनीति देशको आर्थिक उन्नति र प्रगतिका लागि हुनुपर्नेमा नेपालमा यसको ठीक विपरीत देखिएको छ। नेपालमा राजनीतिको सम्बन्ध जनताको जीवनस्तर, आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग नरहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपालमा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदनले राजनीतिले मात्र समाजिक आर्थिक विकासलाई डो:याउन नसक्ने देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०५८ सालमा सप्तरी, सिरहा, रौतहट, बारा, पर्सा, धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लामा पर्थे।

 केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र कुनै विशेष जातिको राज्य संयन्त्रमा बढी पकड भएकाले राज्यको स्रोतमा उनीहरूकै हालीमुहाली थियो। तर, राज्य प्रणालीले तराई मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले तराई मधेस पछाडि प:यो भन्दै २०६३ मा मधेस आन्दोलन भयो। तर, तराई मधेस आन्दोलनले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका आठ जिल्लामा सर्लाही र महोत्तरीबाहेक बाँकी जिल्लाको स्तर खस्केको छ। आठमध्ये तीन जिल्ला २०५८ सालमा उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लामा थिए। तर, तिनले आफ्नो त्यो स्तर कायम राख्न नसकेर एक दशकमा नै मध्यम समृद्धि स्तरमा पुगेका छन्। बाँकी तीन न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको समूहमा झरेका छन्। 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार तराई मधेस आन्दोलनले पहिलो चरणमा पहाडियालाई विस्थापित गरे पनि दोस्रो चरणमा तराईका स्थानीय धनाढ्यपनि विस्थापित भए। 'व्यापारका ठूला ग्राहक पहाडिया वर्ग विस्थापित भएपछि तराई मधेसका बजार संकुचित बने', उनी भन्छन्, 'चन्दा आतंक एवं सम्पत्तिको सुरक्षा नहुनुलगायतका कारण स्थानीय मधेसीमूलका व्यापारी पनि अन्य ससाना बजारतिर सरेर व्यापार गर्न थाले।

यस्तै, अलि सम्पन्नहरू काठमाडौंतिर बसाइँ सर्ने क्रम पनि बढेको खनालले बताए। 'तराईका बजार बिस्तारै खालि हुँदै गए, पहाडका ससाना बजार खुर्कोट, घुर्मीलगायतमा व्यापारीको आकर्षण बढ्यो। 

सम्पन्न एवं मध्यमवर्गीयको बसाइँसराइले औसत समाज झन् गरिब हुँदै गयो र तराई मधेसका जनताको जीवनस्तर बढ्नुको साटो झन् ओरालो लाग्यो', उनले भने। विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी बढेको जिल्ला सप्तरी भएको छ। २०५८ सालमा १५औं स्थानमा रहेर उच्च समृद्धि स्तरको जिल्ला समूहमा परेको सप्तरी एक दशकमा न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लको समूहमा झरेर ६२औं स्थानमा छ। सप्तरीमा एक दशकमा गरिबीको दर ११.५ प्रतिशतले बढेर ३९.५ प्रतिशत भएको छ। २०५८ सालमा सप्तरीमा गरिबीको दर २८ प्रतिशतमात्र थियो। 

राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षाको कमीले बजार सर्नु र आर्थिक गतिविधि घट्दै जानुको असर सिरहा र रौतहट जिल्लामा पनि परेको छ। यसका कारण सिरहा र रौतहट जिल्लामा पनि गरिबीको दर बढेर एक दशकमा दुवै जिल्ला उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाबाट न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्ला समूहमा झरेका छन्। सिरहामा गरिबीको दर २०५८ सालमा २९ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालमा बढेर ३४.६ प्रतिशत पुगेको छ। रौतहट जिल्लामा २०५८ सालमा ३०.२ प्रतिशत गरिबीको दर भएकोमा २०६८ सालमा बढेर ३३.४ प्रतिशत भएको छ। 

यसैगरी उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको समूहमा परेका बारा, पर्सा र धनुषा पनि एक दशकमा मध्यम समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको समूहमा झरेका छन्। बाराको गरिबीको दर २०५८ सालमा २६.९ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालमा बढेर ३९.९ प्रतिशत भएको छ भने पर्सा जिल्लाको गरिबीको दर २३.५ प्रतिशतबाट बढेर एक दशकमा २९.२ प्रतिशत भएको छ। 

राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तर बढाउने र सम्पन्न बनाउन नसक्नुमा आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलले आँखा चिम्लने प्रवृत्ति नै प्रमुख कारण देखिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनले नै सबै अभीष्ट पूरा गर्छ र जनतालाई राजनीतिक कार्यकर्तामात्र बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गराउने माध्यममात्र बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताको सोच नै दोषी हो। 'राजनीति र आर्थिक मुद्दा सँगै जानुपर्नेमा राजनीतिक दल विकासभन्दा राजनीतिमा नै बढी केन्द्रित भएकोले पनि जनताको जीवनस्तर बढ्न नसकेको हो', खनाल थप्छन्। 

तराई मधेसमा सबैभन्दा बढी आन्दोलित आठ जिल्लामध्ये सर्लाही उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको समूहमा नै रहे पनि २०५८ सालमा १२औं स्थानबाट एक दशकपछि २१औं स्थानमा झरेको छ। तर, गरिबीको दर भने सर्लाही जिल्लामा २०५८ सालमा २६.४ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालमा १७.७ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै महोत्तरी जिल्लामा पनि गरिबीको दर करिब आधा घटेर एक दशकमा २९.१ प्रतिशतबाट १६.२ प्रतिशतमा झरेको छ।

साभार अन्नपूर्ण

२०७१/१ /१५