‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’

दण्ड तिर्दै गुणस्तरहिन खाद्य बेच्दै

जे जति संख्यामा अभियोगपत्र दर्ता भएका छन् । त्यसलाई नियाल्ने हो भने साना उद्योगभन्दा ठूला प्रतिष्ठित र सरकार नियन्त्रित संस्थानले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थसम्बन्धी सबैभन्दा बढी गल्ती गर्दैआएका छन् । ठूला उद्योग र सरकारी संस्थाले पटक पटक दूषित तथा गुणस्तरहीन पदार्थ उत्पादन गरेपनि उनीहरुलाई सानो जरिवाना गराउने र छाड्ने प्रवृति देखिएको छ । अर्को तर्फ एक पटक मात्रै र सानो गल्ती गरेका स साना उद्योगहरुमाथी भने कडा कारवाही गरिएको छ । अर्थात ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ को व्यवहार राज्यपक्षले गर्दैआएको प्रस्ट हुन्छ । 

•  राजेश बर्मा

काठमाडौं : गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सामान्य जरिवाना तिर्दै गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ बेच्दै आएका छन्। सरोकारवाला निकायले सामान्य जरिवाना गराएका कारण यस्ता उद्योगले मानवस्वास्थ्यलाई हानी पु:याउने गरी पटक पटक गुणस्तरहिन खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दैआएका छन्। यस्ता उद्योगलाई जोगाउन भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग आफै लागि परेको खुलासासमेत भएको छ। सरकारी निकायको गलत नियतका कारण सर्वसाधारण ग िभर रोगबाट पीडित हुन बाध्य छन्।

सतुङलस्थित निर्वाण वनस्पती घ्यु उद्योगमाथी खाद्य विभागले विभिन्न समयमा पटक पटक गरेर न्युन गुणस्तरस बन्धी सातवटा र ग िभर प्रकृतिका मानिने दुषितस बन्धी पाँचवटा र अन्य गरेर २० पटकभन्दा बढी पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाअनुसार निर्बाणको तर्फबाट गोपिकृष्ण न्योपाने, भीमप्रसाद पौडेल, डबरकुमार गिरी, मेघनाथ चौलागाई र माधवप्रसाद रेग्मीले सामान्य जरिवाना तिरेर मुक्ति पाएका छन्। (हेर्नुस तालिका १)

सरकार नियन्त्रित दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)ले दुई पटकस म दुषित पदार्थ उत्पादन गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जरिवाना तिरेर पनि उत्पादनमा सुधार गर्नुको साटो पुन गुणस्तरहिन पदार्थ उत्पादन गर्दैआएको छ। डीडीसीले ०६७ फागुन ५ गते र सोही बर्षको चैत ८ गते दुई पटक दुषित पदार्थ उत्पादन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा 'सुधार' गर्छु भनेर क्रमश: १० हजार र पाँचहजार रूपैयाँ जरिवाना तिरेका थिए। डीडीसीले पुन: चालु आर्थिकबर्षमा दुषित उत्पादनस बन्धी दुई र न्युन गुणस्तरस बन्धी चारवटा मुद्दा खेपिरहेको छ। डीडीसीको तर्फबाट ईश्वरीराज न्योपाने तथा गिरिधर बज्राचार्यले उक्त मुद्दामा जरिवाना भरेका थिए।

विभाग आफैले खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारवाही प्रकृया अघि बढाउन अनिच्छा देखाएका कारण यस्ता उद्योगले पटक पटक त्रुटी गरेर पनि सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटै उद्योगले एकभन्दा बढी पटक त्रुटी गरेको प्रमाणित भएपनि खाद्य विभागले सामान्य कारवाहीको लागि सिफारिश गर्दैआएको जनाएको छ। 'जसका कारण सामान्य जरिवाना गराएर छाड्नुपर्ने बाध्यता छ,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुद्दा शाखाका प्रशासकीय अधिकृत विनोद उपाध्यायले भने,'एकभन्दा बढी पटक त्रुटी गरेका उद्योगको बारेमा अभियोग पत्रमै पटके शब्द थपेर मुद्दा दायर गर्दा हामीले पनि हदैस मको कारवाही गर्न मिल्छ। तर अहिलेस म जति अभियोगपत्र आएका छन्, त्यसमध्ये कुनैमा पनि पटके शब्द राखिएको छैन्। यसको अभावमा हालस म कैदजस्तो सजाय दिन सकिएको छैन्।'

खाद्य ऐन २०२३ ले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरबारे एउटै उद्योगविरूद्ध एकपटकभन्दा बढी उजुरी परे र प्रमाणित भए त्यस्ता उद्योगलाई 'पटके' व्यवस्थाअन्तर्गत कारवाही गर्न स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर विभागले भने आठपटकस म गुणस्तरहिन उत्पादन प्रमाणित भएका डीडीसीलाई साधारण गल्ति मान्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा कारवाहीको सिफारिश गरेको छ। ऐनले न्युन गुणस्तरतर्फ पहिलो त्रुटि भेटिएमा एकहजारदेखि दुईहजारस म जरिवाना गराउने व्यवस्था गरेको छ। दोश्रो पटकदेखि त्रुटि भेटिएमा प्रत्येक पटक दुईहजारदेखि पाँचहजारस म जरिवाना वा छ महिनादेखि १ बर्षस म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै दुषित पदार्थ उत्पादन, विक्रि वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई पाँचहजारदेखि १० हजारस   जरिवाना वा एकबर्षदेखि दुईबर्षस म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

फ्रुट जाम, जेली र जुस उत्पादन गर्दैआएका राजेन्द्रप्रसाद रिजालसँग पनि दुषित तथा गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ उत्पादन गरेको अभियोगमा प्रशासन कार्यालयले गत ०६४ वैशाख ३१ गते चारपटकस म जरिवाना गराएर मुक्त गरेको छ। उन्मुक्ति पाएका रिजालले सुधार गर्ने नाममा पुन: दुई महिनापछि सोही अभियोगमा दुईहजार रूपैयाँ जरिवाना तिरेर त्यस्तै खाद्य पदार्थ बिक्रि बितरण गर्दैआएका छन्। 

गुणस्तरहीन पदार्थ उत्पादन गरेकै अभियोगमा डाबर नेपालका तर्फबाट क्रमशः रुक्म शमशेर राणा र धिरज श्रेष्ठले ०६३ साउन १२ मा एकहजार तथा ०६७ बैशाख ६ गते दुईहजार रुपैयाँं प्रशासन कार्यालयमा जरिवाना तिरेको थिए । पानी उत्पादन गर्ने ब्लु वाइन मिनरल वाटर उद्योगले गत् ०६८ असार २४ गते दुईपटक दुषित उत्पादनको मुद्दामा दुई/दुईहजार रूपैयाँ जरिवाना बुझाएर पुन: त्यस्तै उत्पादन गर्दैआएका छन्। यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले गुणस्तरहीन नुन र मैदा उत्पादन गरेको अभियोगमा गत् ०६७ बैशाख १२ गते र सोही बर्षको साउन ४ गते एक/एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पायो । जाम, जेली र जुस उत्पादन गर्ने अर्का उद्योग सगरमाथा फुड एण्ड बेभरेजले भने ०६७ मंसिर ७ गते एकै दिन तीन मुद्दामा १०/१० हजार रुपैयाँ गरेर ३० हजार जरिवाना तिरे ।

पटके र एकपटक त्रुटीपूर्ण उत्पादन गर्ने यस्ता उद्योगको सं या यतिमै सिमित छैन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाअनुसार गत् ०५८ देखि ०६९ पुसस म दुषित र न्युन गुणस्तरस बन्धी मुद्दामा एकसय ५४ जना उद्योगीसँग आर्थिक जरिवाना गराइसकिएको छ। 'तर कसैमाथि हदैस मको कारवाही गर्न सकिएको छैन्,' प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले भने।

चालु आर्थिक बर्षमा न्युन गुणस्तरस बन्धी पाँचवटा मुद्दाका लागि हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्स, न्युन गुणस्तरस बन्धी चारवटा मुद्दाका लागि बज्रवाराही शुद्ध घ्यु तेल उद्योग, दुषित दुई र न्युन गुणस्तरस बन्धी मुद्दाका लागि बागद्वार फ्रेस मिनरल वाटर, न्युन गुणस्तरस बन्धी दुईवटा मुद्दाका लागि श्रीराम घ्यु उद्योग, दुषितस बन्धीत दुईवटा मुद्दाका लागि दुवा फूड प्रोडक्ट एण्ड वेभरेज, न्युन गुणस्तरस बन्धित दुई मुद्दाका लागि यति वेभरेजविरूद्ध विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियोग पत्र दाखिला गरेको छ। अधिकाँश मुद्दा पानी, घ्यु, खानेतेल, दूधलगायतका बिषयसँग स बन्धीत छ। (हेर्नुस तालिका २) 'यसमध्ये कुनैमा पनि पटके गल्ति गरेको भनेर उल्लेख गरेर अभियोग पत्र आएको छैन्,' प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले भने। विभागले चालु आर्थिक बर्षको आठ महिनामा ५० उद्योगविरूद्ध ७२ वटा मुद्दा काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर गरेको छ।

जे जति संख्यामा अभियोगपत्र दर्ता भएका छन् । त्यसलाई नियाल्ने हो भने साना उद्योगभन्दा ठूला प्रतिष्ठित र सरकार नियन्त्रित संस्थानले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थसम्बन्धी सबैभन्दा बढी गल्ती गर्दैआएका छन् । ठूला उद्योग र सरकारी संस्थाले पटक पटक दूषित तथा गुणस्तरहीन पदार्थ उत्पादन गरेपनि उनीहरुलाई सानो जरिवाना गराउने र छाड्ने प्रवृति देखिएको छ । अर्को तर्फ एक पटक मात्रै र सानो गल्ती गरेका स साना उद्योगहरुमाथी भने कडा कारवाही गरिएको छ । अर्थात ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ को व्यवहार राज्यपक्षले गर्दैआएको प्रस्ट हुन्छ ।  

 

 तालिका १

मिति               मुद्दा              मुद्दाको अवस्था (रू.)
निर्वाण वनस्पति घ्यु उद्योग(सिजि)
०६०/ ६/ २६   न्युन गुणस्तर           १ हजार
०६२/ १२/ ३   दूषित                 २ हजार
०६२/ १२/ ३   दूषित                 ५ हजार
०६२/ १२/ ३   दूषित                 ३ हजार
०६३/ ४/ १०   दूषित                २ हजार
०६३/ ४/ ११   दूषित                २ हजार
०६३/ ४/ ११   दूषित                २ हजार
०६३/ ४/ ११   दूषित                १ हजार
०६३/ ४/ ११   दूषित                २ हजार
०६५/ ४/ १६   दूषित                २ हजार
०६६/ १/ २९   दूषित                २ हजार
०६६ /१ /२९   दूषित                ६ हजार
०६६/ १/ २९   दूषित                २ हजार
०६६/ १/ २९   दूषित                २ हजार
०६७/ ३/ ७    दूषित                ६ हजार
०६७/ ३/ ७    दूषित                ६ हजार
०६७/ ३/ ७    दूषित                २ हजार
०६७/ ३/ ७    दूषित                २ हजार
०६७/ ५/ ३१   दूषित                २ हजार
०६७/ ५/ ३१   दूषित                ६ हजार

दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)

 

०६७/११/५        दुषित                       १० हजार

०६७/१२/८        दुषित                       ५ हजार

०७०/८/२३        न्युन गुणस्तर          फैसला हुन बाँकी

०७०/८/२३        न्युन गुणस्तर          फैसला हुन बाँकी

०७०/८/२३        दुषित                       फैसला हुन बाँकी

०७०/८/२३        न्युन गुणस्तर          फैसला हुन बाँकी

०७०/८/२३        न्युन गुणस्तर          फैसला हुन बाँकी

०७०/८/२७        दुषित                       फैसला हुन बाँकी

राजेन्द्रप्रसाद रिजाल(फ्रुट जुस, जाम)
०६४ १ २६    दूषित          २ हजार
०६४ १ २६    दूषित          २ हजार
०६४ १ ३१    दूषित          २ हजार
०६४ १ ३१    दूषित          २ हजार
०६४ १ ३१    दूषित          २ हजार
०६४ १ ३१    दूषित          २ हजार
०६४ ३ २०    दूषित          २ हजार
 

साल्ट टे्रडिग कर्पोरेशन
०६७/ १/ १२ न्युन गुणस्तर                 २ हजार
०६७/ ४/ ४  न्युन गुणस्तर                 १ हजार 

डाबर नेपाल ( रियल फ्रुट )

०६३/ ४/ १२    न्युन गुणस्तर              १ हजार

०६७/ १/ ६     दुषित                           २ हजार

०६९/ ५/ २८   दूषित                          विचाराधिन 

सूर्य एग्रो प्रोडक्ट प्रा लि (हाल सिजि एग्रो प्रा लि) 

०६७/ १/ ६      दुषित             ६ हजार

०६७/ ३/ ७      दुषित             २ हजार

सिजि फुडस् नेपाल प्रा लि (चाउचाउ र स्नाक्स)
०६९/ ११/ १५    न्युनगुणस्तर         विचाराधिन
०७०/ ६/ १३     कम तौल           विचाराधिन
०७०/ १०/ २३   न्युनगुणस्तर          विचाराधिन
०७०/ ४/ ११    न्युन गुणस्तर         विचाराधिन

हिमालय स्नाक्स एण्ड नुडल्स प्रा लि (चाउचाउ र स्नाक्स)
०७०/ ८/ १९    कम तौल            विचाराधिन
०७०/ ८/ १९    न्युन गुणस्तर         विचाराधिन
०७०/ ८/ १९    न्युन गुणस्तर         विचाराधिन
०७०/ ८/ १९    न्युन गुणस्तर         विचाराधिन
०७०/ ८/ १९    न्युन गुणस्तर         विचाराधिन 
स्रोत : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं

हेर्नुस तालिका २

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दायर गरेको मुद्दा

आर्थिक बर्ष        कूल नमूना        मुद्दा सं या (प्रतिशतमा)

०६७/०६८           ३६४०               ११.६

०६८/६९            ४०४०               ११.३

०६९/७०            ४२००               १२.८

०७०/७१            ४३६०               १२.२

स्रोत: खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग