चालीस जिल्लामा युवा लक्षित डेरी कार्यक्रम

• राजेश बर्मा

काठमाडौं : सरकारले युवावर्गलाई स्वरोजगार बनाउन चालु आर्थिक बर्षमा चालिसवटा जिल्लामा 'विशेष पशु उत्पादन' कार्यक्रम लागु गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवासमूहलाई रोकेर मुलुकभित्रै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डा. दिनेश पराजुलीकाअनुसार १८ बर्षदेखि ५० बर्ष उमेर समूहका बेरोजगार, अर्ध वेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा युवतिलाई लक्षित गरेर युवा लक्षित विशेष पशु उत्पादन कार्यक्रम(डेरी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उनकाअनुसार गाई वा भैसीस बन्धी एकल र समूहमा सञ्चालन गर्दैआएका तथा नयाँ सञ्चालन गर्न लागेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो। 'उन्नत जातका गाईभैसीको नयाँ डेरी फार्म निर्माण गर्न अनुदान दिइनेछ,' निर्देशक डा.पराजुलीले भने।



उनकाअनुसार पूर्वाञ्चलको आठ जिल्ला इलाम, झापा, मोरंङ, सुनसरी, धनकुट्टा, सप्तरी, उदयपुर र सिराहा, मध्यमाञ्चलको १६ जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, वारा, पर्सा, रौतहठ, मकवानपुर, चितवन, धाँदिङ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट र काभ्रेप्लाञ्चोक जिल्लालाई यो कार्यक्रमका लागि छनौट गरिएको छ। यसैगरी पश्चिमाञ्चलको १० जिल्ला गोरखा, तनहुँ, कास्की, वाग्लुङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु तथा मध्यपश्चिमाञ्चलको दुई जिल्ला दाँङ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेत पनि कार्यक्रम लागु गरिएको छ। त्यस्तै सुदुरपश्चिमाञ्चलको कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।



निर्देशनालयले कार्यक्रमअन्तर्गत छनौट भएका एकल किसान वा समूहलाई प्रति गाई वा भैसीमा १० हजारका दरले अधिकतम १ लाख रूपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ। तर किसानले भने यो अनुदान प्राप्त गर्न क ितमा १० वटा गाई वा भैसी पाल्नुपर्नेछ। निर्देशनालयले बीमा गराइएका गाई र भैसीमा मात्र यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। 'स्वरोजगारका साथै दूध उत्पादनमा बृद्धि गर्नु पनि कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो,' उनले भने। निर्देशनालयले यसअघि चालु आर्थिक बर्षमै मझौला र ठूला कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। ११ देखि ५० वटा गाई भैसी पाल्ने युवा किसानलाई मझौलाअन्तर्गत ४ लाख र ५० भन्दा बढी पाल्ने युवालाई ४ लाखभन्दा बढी अनुदान निर्देशनालयले उपलब्ध गराउदैआएको छ।



अनुदान प्राप्त गर्नका लागि एकल वा समूहगत युवाले प्रस्तावित परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावसहित नागरिकताको प्रमाणपत्र, तालिम, शैक्षिक योग्यता, बिषयगत क्षेत्रमा अनुभव, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको भए त्यसस बन्धी कागजपत्र र पशु सेवा कार्यालय वा अन्य निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रसहितको निवेदन जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। 'प्राप्त भएका प्रस्तावलाई हेरेर कार्यक्षेत्रमा अनुगमन पश्चात छनौट गरिनेछ,' उनले भने,'छनौट भएका परियोजनालाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।'


कार्यक्रम यसै आर्थिक बर्षदेखि सञ्चालनमा आएको घाँसे वाली राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम भएको जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी गराउदै निर्देशक डा. पराजुलीले विशेष पशु उत्पादन अन्तर्गत गाई र भैसीलाई उन्नत घाँस आवश्यक भएकाले त्यही जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरिएको छ। 'कृत्रिम गर्भाधान गराइएका र नगराइएका गाईभैसीलाई पोषणका नि ित उन्नत जातको घाँस आवश्यक पर्ने भएकाले घाँस वाली अभियान जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरेका छौं,' उनले भने।