कृषि औजार कारखाना सञ्चालन नहुँदा बर्षेनी अर्बौ मूल्यको आयात

आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारसँग नीति छैन

• राजेश बर्मा

काठमाडौं, सरकारी स्वामित्वबाट नीजिकरण गरिएको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा नल्याइदा चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा मात्रै साढे तीनअर्ब मूल्य बराबरको कृषिजन्य यन्त्र तथा उपकरण आयात भएको छ। आयात हुने यस्ता महँगा उपकरण र यन्त्रमा पनि किसानको पहुँच पुग्न सकेको छैन्।


नेपाल राष्ट्र ब्यांकको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा तीन अर्ब ४१ करोड मूल्यबराबरको कृषिजन्य उपकरण तथा यन्त्र भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात भएको छ। यही आयात मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने एक बर्षमा करिब २० अर्बभन्दा बढी मूल्यबराबरको यस्ता उपकरण तथा यन्त्रहरू आयात हुँदैआएको छ। सरोकारवाला निकायका अनुसार स्वदेशकै कृषि औजार कारखानालाई पून: सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको खण्डमा स्थानीय किसानको पहुँच पुग्ने गरी अत्याधुनिक उपकरण तथा यन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।



सरकारले कृषिजन्य यन्त्र तथा उपकरण भित्र्याउदा भंसार र मूल्य अभिवृद्धि करको शुल्क शुन्यमा झारेपनि त्यस्ता यन्त्र तथा उपकरणसँगै भित्र्याइने अन्य पार्टपुर्जामा छुटको व्यवस्था भने गरेको छैन्। पार्टपुर्जाको भंसार शुल्क र करले गर्दा भित्रिएका यस्ता यन्त्रको मुल्य निक्कै चर्को हुन्छ। कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयकाअनुसार बार्षिक रूपमा पाँचदेखि आठहजारस म ट्रयाक्टर, दुईहजार पाँचस मको सं यामा मिनि टिलर, करिब साढे पाँचहजारको सं यामा पावर टिलर र धान, मकै, गहुँ र कोदो चुट्ने थ्रेसर करिब तीसहजारको सं यामा भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ।



यसवाहेक अन्य उपकरण तथा यन्त्र पनि ठूलो परिमाणमा आउने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ। एउटा ट्रयाक्टरलाई ५० हजारदेखि २० लाख, थ्रेसरलाई तीनहजारदेखि दुईलाख ५० हजार, मिनि टिलरलाई ५० हजार, पावर टिलरलाई एकदेखि पाँचलाख रूपैयाँस म पर्छ। निर्देशनालयका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मधुसुधनसिंह बस्न्यातकाअनुसार किसानलाई सुलभ मूल्यमा स्वदेशमै यस्ता यन्त्र तथा उपकरण निर्माण गर्न बन्द अवस्थामा रहेको औजार कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। 'कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्नुको अर्को विक ल्प छैन,' उनले भने। उनकाअनुसार सरकारको नीतिसमेत स्पष्ट नभएकाले कृषि यन्त्र निर्माणमा नीजि क्षेत्रले पनि चासो देखाउन सकेको छैन्।



नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद(नार्क) अन्तर्गतको कृषि ईन्जिनियरिङ महाशाखाका वरिष्ठ बैज्ञानिक श्रीमत श्रेष्ठका अनुसार 'वेस्ट यानेजमेण्ट' अवार्डबाट दुईपटक स मान प्राप्त गरिसकेको कृषि औजार कारखाना नीजिकरण भएपछि सबैभन्दा ठूलो घाटा किसानलाई भएको जानकारी दिए। 'कारखानाबाट सानोदेखि ठूला किसानस मले लाभ उठाएका थिए। अहिले बाहिरको यन्त्रमा ठूलो किसानको मात्रै पहुँच पुगेको छ। मुलुकभर साना किसानकै सं या बढी छ। उत्पादनमा उनीहरूकै सं यामा अग्रस्थानमा छन्,' उनले भने,'तर उनीहरूसँग नै आधुनिक कृषि यन्त्रको अभाव छ।'


औजार कारखाना वन्द भएपछि नेपालमा नार्कबाहेक सानो तिनो औजारको विकासबाहेक व्यावसायिक रूपमा हालस म अन्य क्षेत्रबाट उत्पादनको काम हुन सकेको छैन्। बैज्ञानिक श्रेष्ठकाअनुसार नार्कले हालस म कोदो चुटने, कफिको वोक्रा झिक्ने, मकैको दाना छोडाउने, बीउ केलाउने, बीउ रोप्नेजस्ता कृषि यन्त्रको विकास गरेपनि उक्त प्रविधि किसानको खेतवारीस म पुग्न सकेको छैन। 'औजार कारखाना सुचारू भएको भए हामीले विकास गरेका प्रविधिको आधारमा कृषि यन्त्र उत्पादन गर्न सजिलो हुन्थ्यो,' बैज्ञानिक श्रेष्ठले भने।



कृषि औजार कारखानका पूर्व महाप्रवन्धक तथा मेकानिकल इन्जिनियर शु भु कायस्थकाअनुसार तत्कालिन समयमा सोभियत संघ रूसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२२ सालमा बीरगञ्जमा स्थापना भएको उक्त कारखाना पून: सञ्चालनका लागि रसियन राजदुत डा.सर्जे  यासिलिभिच भेलिच्किनले चासो व्यक्त गरेका छन्। राजदुत भेलिच्किनले गत् पुस १३ गते कारखानाको निरिक्षण गर्दै कारखाना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले चासो देखाए आ नो सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएको पूर्व महाप्रवन्धक कायस्थले



स्थापनासँगै नाफामा रहेको उक्त कारखाना २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात विस्तारै घाटामा गएर गत् २०५६ देखि पूर्णरूपमा बन्द भएको छ। कारखानाले भारतको किर्लोस्कर उद्योगको सहकार्यमा नारायणी प पसेट निर्माण गर्नुका साथै ट्रयाक्टरको ट्रेलर, कुटो, कोदालो, हंसिया, हलो, धान, गहुँ, मकै, कोदो चुट्ने थ्रेसरसहित अन्य कृषि यन्त्रहरू उत्पादन गरेर बिक्रि बितरण गर्दैआएको थियो।

भने। 'रसियन राजदुतले सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्,' उनले भने।
2070/12/14